आर्थिक एजेण्डामा सबै राजनीतिक दलहरुको साझा धारणा आवश्यक : अध्यक्ष ढकाल

  २०८० फागुन १७ गते १८:४५     विकासन्युज

काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले मुलुकको अर्थतनत्र जटिल मोडमा रहेको बताउँदै सबै राजनीतिक दलहरुको साझा एजेण्डा बनेर सुधार नभए दुर्घटना हुनसक्नेतर्फ सचेत गराएका छन् । राज्य व्यवस्था समितिमा बिहीबार भएको छलफलमा अध्यक्ष ढकालले सरकार र राजनीतिक दलहरु संवेदनशील नहुने हो भने स्वदेशी र विदेशी लगानी हुन नसक्ने अवस्था रहेको बताएका हुन् ।

‘सबै मिलेर अर्थतन्त्रको जटिलता समाधानमा पहल नहुने हो भने निजी क्षेत्र लगानी बढाउने नभइ कसरी व्यवसायबाट बाहिरिने भन्ने बाटो खोज्ने अवस्था आउनेछ,’ अध्यक्ष ढकालले भने ।

महासंघ र अन्तराष्ट्रिय वित्त निगमले सार्वजनिक गरको अध्ययन अनुसार अर्थतन्त्रमा ८१ प्रतिशत रोजगारीमा ८७ प्रतिशत योगदान निजी क्षेत्रको छ ।

अहिले निजी क्षेत्रमा समस्या आउँदा समाधानको उपायको खोजी हुनुपर्ने अध्यक्ष ढकालले वताउनुभयो । सरकारभित्र पनि अन्तर निकाय समन्वय नहुँदा समस्या बल्झिदै गएको उहाँको भनाइ थियो । ‘सबैले राम्रो काम गरेको भनिरहनुभएको छ,’ उनले भने, ‘तर नतिजा सकारात्मक आएको छैन ।

मुलतः निजी क्षेत्रले काम गर्न नसक्दा सरकारको राजश्वमा पनि असर परेको छ । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा सरकारको घाटा करिब ५० अर्ब रुपैया छ । निजी क्षेत्रले निर्वाध काम गर्न नसक्दा राजश्वमा चाप परेको हो ।

यसैगरि आगामी लगानी सम्मेलनलाई लक्षित गरि तयार पारिएको कानुन सुधार सम्बन्धि व्यवस्था पारित गर्नुपर्नेमा पनि अध्यक्ष ढकालको जोड थियो । महासंघले करिब एक दर्जन कानुन सुधार आवश्यक रहेको तीन महले सुझाव सरकारलाई बुझाएको छ ।

सोही अनुसार प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव एक नारायण अर्यालको संयोजकत्वमा निजी क्षेत्र सम्मिलित कार्यदलले सुधार सुझाव तयार पारि मुख्य सचिव डा. बैकुण्ठ अर्याललाई बुझाइसकेको छ ।

अध्यक्ष ढकालले लगानी आकर्षित गर्न तयार पारिएका सुझाव संसदले पारित गर्नुपर्ने बताए ।

सोहि छलफल को कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठले नीति नियमनहरु बनाउदा सरकारले निजि क्षेत्रलाई साक्षीको रुपमा मात्र लिने गरेको बताए । उनले निजी क्षेत्रले दिएका सुझावहरु नीति नियमनहरुको मस्यौदा तयार पार्दा सरकारले ध्यान दिएर समावेश गरे देशको अर्थतन्त्रमा अझै सुधार आउने जानकारी दिए ।

सोहि कार्यक्रममा बोल्दै श्रेष्ठले नीति नियमनहरु बनाउने निकायहरुको संख्याको तुलनामा निगरानी गर्ने निकायहरु बढीभएको र यसले व्यवसायीहरु हतोत्साहित भएको जानकारी गराए ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.