२०८० फागुन १७ गते ११:२८ सन्तोष रोकाया
काठमाडौं । तत्कालीन सेञ्चुरी कमर्सियल बैंकका पूर्वप्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) तुलसीराम गौतम र उनीपछि सीईओ भएका मनोज न्यौपाने (हाल प्रभु बैंकका डीसीईओ) सहित १० जना बैंकर पक्राउ परेको विषयले अहिले बैंकिङ क्षेत्र तरंगित छ । नेपाल प्रहरीको केन्द्रिय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबीले) कम मूल्यको धितो राखेर बढी कर्जा प्रवाह गरेको भन्दै त्यसमा संलग्न भएको आरोपमा १० जना बैंकरलाई पक्राउ गरेको हो ।
बैंकले धितोको मूल्यांकनभन्दा ९७ करोड ४१ लाख रुपैयाँ बढी कर्जा प्रवाह गरेको भन्दै सीआईबीले उनीहरूलाई पक्राउ गरेको हो । गौतम र न्यौपानेसहित तत्कालीन सेञ्चुरी बैंकका कर्मचारीहरू राजेश भण्डारी, दिलिप बराल, सुबास बहादुर श्रेष्ठ, अनुपमा श्रेष्ठ मानन्धर, सविन घिमिरे, रमन श्रेष्ठ, दिपेश प्रधान र सुनिल बस्नेत पक्राउ परेका छन् ।
सीआईबीले उनीहरूविरूद्द बैंकिङ् कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ बमोजिम कसुरमा अनुसन्धान भइरहेको बताएको छ । नियामक नेपाल राष्ट्र बैंकलाई वेवास्ता गर्दै सीआईबीले बैंकरलाई पक्राउ गरेर बैंकिङ क्षेत्रमाथि नै धाबा बोलेको धारणा बैंकर्सले राख्न थालेका छन् ।
सीआईबीले बैंकिङ नबुझ्दा बैंकरले दुःख पाएको धारणा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको छाता संस्थाहरूको छ । नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सुनिल केसीले वर्तमान घटनाक्रमका विषयमा सम्बन्धित निकायलाई पढाउनु पर्ने आवश्यकता रहेको धारणा राखे । यो घटनाले बैंकिङ क्षेत्र नै त्रसित बनेको गुनासो उनको छ । बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रका छाता संस्थाहरूले विज्ञप्ति जारी गरेर यो घटनाले बैंकरलाई आतंकित बनाएको धारणा राखेको छ ।
‘बैंकरले असल नियतबाट गरेको कामलाई वेवास्ता गर्दै अनाहकमा कारवाहीको भागिदार बनाइनु हुँदैन, कुनै पनि घटनामा प्रत्यक्ष संलग्न नभएका व्यक्तिहरूलाई समेत पदीय ओहोदा वा कागजातमा हस्ताक्षर गरेको कारण पक्राउ गर्नु हुँदैन’ यसले बैंकिङ क्षेत्र आतंकित बनेको छ,’ बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रका छाता संस्थाले विज्ञप्ति नै जारी गरेर भनेका छन् ।
निर्णयकर्तालाई उन्मुक्ति
सीआईबीले कम मूल्यको धितोमा बढी कर्जा प्रवाह गरेको भन्दै उनीहरूलाई पक्राउ गरेको बताएको छ । कर्जा प्रवाह गर्दा सुरक्षण बापत राखिने धितोको मूल्यांकन १ अर्ब १४ करोड २३ लाख ८४ हजार रुपैयाँबराबरको भए पनि बैंकका कर्मचारीले ऋणीलाई २ अर्ब ११ करोड ६५ लाख ५५ हजार रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेको सीआईबीको दाबी छ । धितोको मूल्यभन्दा ९७ करोड ४१ लाख ७० हजार रुपैयाँ बढी ऋण लगानी भएको ठहर सीआईबीको छ ।
यो मुद्दाको अनुसन्धान गर्ने जिम्मेवारी समेत पाएका सीआईबीका प्रवक्ता होविन्द्र बोगटीले पक्राउ परेकाहरूको बयान समेत सुरु भइसकेको बताए । बैैंकले देउराली बहुउद्देश्यीय सहकारीका अध्यक्ष रविन्द्र चौलागाईंले नेतृत्व गरेको चार कम्पनीलाई सो ऋण दिएको बोगटीको भनाइ छ ।
सीआईबीले नेपाल राष्ट्र बैंकको नियामकीय स्वायत्तताभित्र छिरेर गलत गरेको भन्ने टिकाटिप्पणी भइरहेको बेला सामान्य फाइल बोक्ने कर्माचारीको हातमा हतकडी लगाएर अर्को ठूलो कमजोरी प्रदर्शन गरेको प्रष्ट बुझ्न सकिन्छ ।
कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कर्जा विभागको नेतृत्व गर्ने कर्मचारी, डीसीईओ तथा सीईओलाई निश्चित रकमको ऋण प्रवाह गर्ने पाउने गरी सीमा तोकिएको हुन्छ । वाणिज्य बैंकको सञ्चालक समितिले बैंकका सीईओलाई न्यूनतम २५ करोडदेखि १ अर्ब रुपैयाँसम्म ऋण दिन सक्ने अख्तियारी प्रदान गर्ने अभ्यास छ ।
तत्कालीन सेञ्चुरी बैंकका एक स्रोतकाअनुसार सो बैंकमा सीईओलाई अधिकतम् ७५ करोड रुपैयाँसम्म कर्जा लगानी गर्न सक्ने अख्तियारी सञ्चालक समितिले दिएको थियो । सञ्चालक समितिले सीईओलाई ४५ करोड रुपैयाँ फण्डेड र ३० करोड रुपैयाँ नन फण्डेड अन्तर्गत गरी कुल ७५ करोड रुपैयाँ ऋण लगानी गर्न सक्ने अख्तियारी प्रदान गरेको थियो ।
सो सीमाभन्दा बढी ऋण प्रवाह गर्नु परेमा सीईओले सञ्चालक समितिमा प्रस्ताव पेस गर्नुपर्ने हुन्छ । ‘२ अर्ब ऋण एउटै सीईओ वा डीसीईओले प्रवाह गर्दैनन्, यसमा सञ्चालक समितिको निर्णय नै आवश्यक हुन्छ, यो ऋण सञ्चालक समितिको बैठकको निर्णयबाटै गएको हो,’ तत्कालीन सेञ्चुरी बैंक सम्बद्ध स्रोतले भन्यो ।
यो प्रकरणमा ऋण प्रवाह गर्नका लागि निर्णय गर्ने बैंकका सञ्चालकहरू तानिनु पर्नेमा कर्मचारीहरू पक्राउ पर्नु विडम्बना भएको उनको भनाइ छ ।
सेञ्चुरी बैंकका एक पूर्व सञ्चालकले यो ऋण सञ्चालक समितिको निर्णयबाटै भएको स्वीकार गरे । ती सञ्चालकका अनुसार आफू यो निर्णयमा सहभागी नभए पनि आफू सञ्चालक बन्नुअघिको समितिले यो ऋण प्रवाह गर्ने निर्णय गरेको हो ।
‘यो विषयमा बैंकर पक्राउ पर्नु बैंकिङ क्षेत्रमाथिको प्रहार हो, अब कुनै पनि बैंकर सुरक्षित छैनन् भन्ने संकेत यो विषयले देखाएको छ, अब बैंकहरू प्रोजेक्ट फाइनान्सिङ गर्न पनि डराउँछन्, अनुसन्धानबिना बैंकरको हातमा हतकडी लगाउनु यो क्षेत्रलाई नै ध्वस्त पार्ने खेल हो,’ आक्रोशित हुँदै तत्कालीन सेञ्चुरी बैंकका ती सञ्चालकले भने ।
यो ऋण सेञ्चुरी बैंकका अध्यक्ष राजेशकुमार श्रेष्ठको नेतृत्वमा प्रवाह भएको बुझिएको छ । सो बेला बैंकको सञ्चालक समितिमा सुनिल न्यौपाने, अभिशेक बज्राचार्य, उमा श्रेष्ठ, महेश कुमार अग्रवाल, लक्ष्मण कुमार श्रेष्ठ र राजेशराज डाली सञ्चालक थिए ।
चौलागाईंलाई २ अर्ब ऋण लगानीका लागि निर्णय गरेर हस्ताक्षर गर्ने सञ्चालकहरूलाई छायामा पार्दै सीआईबीले बैंकका सामान्य कर्मचारीदेखि ऋणकाको फाइल पेस गर्ने सीईओको हातमा हतकडी लगाएको छ । अब हरेक बैंकरले ऋण दिनुअघि लामो स्वास फेर्नु पर्ने वातावरणको सिर्जना भएको छ ।
सीआईबीका प्रवक्ता बोगटी भने अहिले पक्राउ परेका व्यक्तिहरूमाथि अनुसन्धान भइरहेकोले अनुसन्धानबाट संलग्न सबैलाई कानुनी दायरामा ल्याउने बताउँछन् । ‘हामीले अनुसन्धान सुरु गरिसकेका छौं, यो ऋण बैंकरकै तहबाट प्रवाह भएको होकि सञ्चालक समितिबाट गएको हो भन्ने विषय पनि बुझिरहेका छौं, संलग्न सबैलाई कानुनी कारवाही हुन्छ,’ उनले भने ।
नियामक नेपाल राष्ट्र बैंकको क्षेत्राधिकारभित्रको विषयमा सीआईबीले किन हस्तक्षेप गरेको भन्ने प्रश्नमा प्रवक्ता बोगटीले सहकारीको प्रकरणमा अनुसन्धान गर्दा बैंकसँग जोडिएको र नियामककै सहयोगमा यो अनुसन्धानलाई पनि अगाडि बढाएको तर्क दिएका छन् ।
कम्पनीलाई ऋण दिँदा घरजग्गा चाहिँदैन
देउराली सहकारीका अध्यक्ष चौलागाईंले आफ्नो चार कम्पनीको नाममा २ अर्ब ऋण लिएको देखिएको छ । तर, कम्पनी वा फर्मको नाममा ऋण लिनका लागि घरजग्गा वा स्थिर सम्पत्ति धितो राख्नु पर्ने अनिवार्य व्यवस्था राष्ट्र बैंकको छैन ।
बैंकले ऋणीबाट धितो राख्ने भनेको विश्वासका लागि हो । ऋण लिएपछि ऋणी नभागोस् भन्ने आत्मविश्वासका लागि बैंकले धितो राख्छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकको चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शनले पनि चालु पुँजी कर्जाका लागि अचल सम्पत्ति धितो राख्नु पर्ने बाध्यकारी नीति बनाएको छैन । बैंकले चालु सम्पत्तिको मूल्यांकन गरेरमात्रै स्थिर सम्पत्तिबिना कर्जा लगानी गर्न सक्छन् ।
चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शनको दफा ५ को उपदफा ३ ले चालु पुँजी कर्जाका लागि चल सम्पत्ति बाहेक अन्य कुनै पनि प्रकारको स्थिर वा अचल सम्पत्ति (जस्तै, घर, जग्गा) सुरक्षण आवश्यक नहुने उल्लेख गरेको छ । यसका लागि चल सम्पत्ति अर्थात् ऋणीले ऋण लिने कम्पनीको वित्तीय विवरणको क्षमताको आधारमा नै बैकले कर्जा लगानी गर्न पाउँछन् ।
उदाहरणका लागि कुनै कम्पनीको कुल चल सम्पत्ति १ करोड रुपैयाँबराबरको छ भने बैंकहरूले त्यसको आधारमा ८० लाख रुपैयाँ ऋण लगानी गर्न पाउँछन् । त्यसमा स्थिर वा अचल सम्पत्ति धितो अनिवार्य छैन । तर, बैंकर पूर्ण विश्वस्त हुनका लागि वा ऋणी आफ्नो ऋणप्रति बफादार बनोस् भन्नका लागि बैंकले चल सम्पत्तिसँगै मूल्यको ३०÷४० प्रतिशतसम्म को स्थिर सम्पत्ति पनि धितो राख्ने गरेका छन् ।
यो ऋणको विषयमा बैंकले हरेक तीन/तीन महिनामा मनिटरिङ गर्नु पर्ने व्यवस्था छ । अहिले सीआईबीले कम मूल्यको धितो राखेको भनिएको सोही तेस्रो पक्षको सुरक्षणको विषय हो । तर, कर्जा प्रवाह गर्दा बैंकले चल सम्पत्तिको मूल्यांकनका आधारमा लगानी गरेको हुन सक्ने बुझाइ बैंकरहरूको छ ।
एक बैंकरले भने, ‘तत्कालीन सेञ्चुरी बैंकले कम्पनीको वित्तीय विवरण तथा चल सम्पत्तिको मूल्यांकन गरेर ऋण दिएको हुन सक्छ, कम मूल्यको धितो भनेको ब्याकअपका लागि वा तेस्रो पक्षको सुरक्षण हुन सक्छ ।’
व्यक्तिगत ऋणको हकमा भने बैंकले धितोको कुल मूल्यको ५० देखि ७० प्रतिशतसम्म कर्जा लगानी गर्ने गरेका छन् । व्यक्तिगत ऋणमा बैंकले घरजग्गा नै धितो राख्ने गरेका छन् । तर, कम्पनी वा फर्मका लागि भने अचल सम्पत्ति धितो राख्नु पर्ने प्रावधान नियामक नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको छैन ।
यस विषयमा राष्ट्र बैंकले थप प्रष्ट पार्नु पर्ने धारणा बैंकर्सको छ । सो कर्जाको प्रकृति ट्रेडिङ हो, म्यानुफ्याक्चर हो वा परियोजना हो भन्ने विषयलाई अनुसन्धान गरेर एक्सन लिनु पर्नेमा बैंकका कर्मचारीको मिलेमतो छ वा छैन भन्ने विषय यकिन नभई ‘पहिले थुन अनि सुन’ को प्रवृत्तिले बैंकिङ क्षेत्रलाई नै आतंकित बनाएको धारणा बैंकरले राखेका छन् ।
सीआईबीले देखाएको यो प्रवृत्तिले अब बैंकका कर्मचारीहरूलाई कर्जाका कागजातमा हस्ताक्षर गर्न पनि डराउने स्थिति सिर्जना भएको उनीहरूको गुनासो छ । अब बैंकरहरू कर्जा र जोखिम विभागमै बस्न डराउनु पर्ने वातावरणको सिर्जना भएको छ ।
अर्को महत्वपूर्ण विषय भनेको धितोको मूल्यांकनका लागि पनि बैंकले बाहिरी स्रोत अर्थात् भ्यालुएटरको सहायता लिनु पर्ने हुन्छ । भ्यालुएटरले गरेको धितोको मूल्यांकनका आधारमा नै बैंकरले ऋण लगानी गर्ने हो । तर, ती अनेक विषयहरूको अध्ययन अनुसन्धान नगरी सीआईबीले एक्कासी बैंकका कर्मचारीको हातमा हतकडी लगाउनुले पृथक किसिमको शंसय सिर्जना गरेको छ ।
Copyright © 2024 Bikash Media Pvt. Ltd.