काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेट कार्यान्वयनको ६ महिना पुग्दा संशोधन गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको छ । आइतबार सिंहदरबारमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले चालु आबको कुल बजेटमा चालू आर्थिक वर्षका लागि सुरुवाती विनियोजित बजेटको ८७ दशमलव ३८ प्रतिशत अर्थात् १५ खर्ब ३० अर्ब २६ करोड ६२ लाख खर्च गर्नेगरी संशोधित अनुमान गरेका छन् ।

चालु आर्थिक वर्षमा १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड २१ लाख अर्थात् सुरुवाती विनियोजनको तुलनामा चालू शीर्षकमा ८८ दशमलव ८४, पुँजीगत शीर्षकमा ८४ दशमलव १३ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्था शीर्षकमा ८७ दशमलव ३९ प्रतिशत खर्च हुने गरी अनुमान संशोधन गरिएको अर्थमन्त्री डा महतले जानकारी दिए ।

त्यस्तै, अर्थमन्त्री महतले चालु वर्षको अन्त्यसम्ममा सरकारको स्रोतबाट राजस्व र आन्तरिक ऋण १३ खर्ब नौ अर्ब ३० करोड ८६ लाख, वैदेशिक अनुदानतर्फ ४० अर्ब १२ करोड नौ लाख र वैदेशिक ऋणतर्फ एक खर्ब ८० अर्ब ८३ करोड ६७ लाख खर्च हुने संशोधित अनुमान गरेका छन् ।

चालु आर्थिक ६ महिना अवधि पूरा हुँदा अर्थमन्त्री महत बजेटको संशोधित अनुमा गर्ने ठाउँमा कसरी आइपुगे ? अर्थतन्त्रको सुधार गर्नेगरी बजेट ल्याएको दाबी गरेका मन्त्री महत कसरी ६ महिनामा नै आफ्नो अनुमान वा बजेटको प्रक्षेपणमा असफल भए ? यी प्रश्नहरु उनीतर्फ नै  सोझिएका छन् ।

आइतबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै अर्थमन्त्री महतले तथ्यांकमा सुधार भइरहेको बताउँदै आम्दानी र खर्चको अनुमान भने संशोधन हुने अनुमान गरेको सुनाएका थिए । जुन विषय आँफैमा विवादास्पद थियो । उनले आफूले अगाडि बढाएका पहलले विस्तारै नतिजा देखाइरहेको भन्दै अर्थतन्त्रमा एकैपटक सुधार सम्भव नभएको भन्दै आफ्नो नतिजाको बचाउ गरे ।

उनले निर्यातमा कमि आउनुमा औद्योगिक क्षेत्रमा सुधार हुन नसकेर भएको भन्दै आयातमा कमि आउनुमा गैर भन्सार आयात बढी भएकोमा आशंका व्यक्त गरे । ‘निर्यातमा कमि आउनुमा अझै औद्योगिक क्षेत्रमा सुधार आउन नसकेको हो, आयातमा देखिएको कमि गैर भन्सार बढी आयात भएर हो कि भन्ने लागेको छ’, अर्थमन्त्री महतले भने ।

राजस्व आम्दानीमा कमि भएकोमा उनले विद्युतीय सवारी साधनमा सरकारले दिएको सहुलियत र त्यसले भन्सार राजस्वमा पारेको प्रभावको असर परेको बताए । त्यस्तै उनले पछिल्लो समयमा भारतमा मदिरा र सुर्तीजन्य पदार्थको मूल्य घटेको कारणले पनि त्यसबाट हुने राजस्व आम्दानीमा प्रभाव परेको बताए ।

अर्थमन्त्री महतले पुँजीगत खर्चमा सुधार ल्याउने, कानुनी संशोधन गर्ने, कन्ट्री रेटिङ गर्ने लगायतका कामहरु गरेर आगामी दिनमा लक्ष्य प्राप्ति गर्ने दाबी भने गरिरहेका छन् । तर, ६ महिनाको अवधिमा नै उनी स्वयंले गरेको अनुमान गरेको बजेटको संशोधनले भने उनको प्रतिबद्धतामाथि शंका पैदा गरेको छ ।