काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको २३.६१ प्रतिशत खर्च भएको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटको अर्धवार्षिक मूल्यांकन प्रतिवेदन अनुसार गत साउनदेखि पुस महिनासम्ममा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको सो मात्राको खर्च भएको हो ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षको लागि उक्त आयोजनाहरुमा ६५ अर्ब ६४ करोड १४ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ । जसमध्ये ६ महिनामा जम्मा २३.६१ प्रतिशत अर्थात १५ अर्ब ५० करोड ८ लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको तथ्यांकले देखाउँछ ।

सञ्चालनमा रहेका ३० वटा आयोजनामध्ये पशुपति क्षेत्र विकास क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी खर्च भएको छ । काठमाडौंमा रहेको उक्त कोषमा समीक्षा अवधिमा ८०.०५ प्रतिशत खर्च भएको छ ।

पर्वत, म्यादी र मुस्ताङ्ग जिल्लामा रहेको २०२ किलोमिटरको कालिगण्डकी करिडोर (बेनी जोमसोम कोरला सडक योजना)मा ७५ प्रतिशत खर्च देखिएको छ । उक्त योजनामा हालसम्म ४० किलोमिटर सडक कालोपत्रे, १० वटा पुल र ३ वटा बेली ब्रीज निर्माण सम्पन्न भएका छन् ।
त्यस्तै, समीक्षा अवधिमा सुनकोशी मरिन डाईभर्सन बहुउद्देशीय आयोजनाको ७३.६२ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ ।

बर्दियाको बबई सिँचाई आयोजनामा पुससम्ममा ७२.८३ प्रतिशत खर्च भएको छ । ३६ हजार हेक्टर सिँचाई क्षेत्रफलमा रहेको उक्त आयोजनामा हालसम्म ८१ किलोमिटर नहर र २४.३२ किलोमिटर शाखा नहर निर्माण भएको छ ।

३३ हजार ५२० हेक्टर सिँचाई क्षेत्रफलमा रहेको कञ्चनपुरको महाकाली सिँचाई आयोजनामा ६१.७२ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । यो अवधिमा १५१.१८ किलोमिटर मूल नहर, १०२३.५० किलोमिटर शाखा नहर, ६ वटा राजमार्ग पुल, १७४ वटा सडक पुल, ४३५ वटा ग्रामीण सडक पुल निर्माण भएको छ ।

नेपाली सेना तर्फ लालिबगर-दुल्लीकुन्ना खण्ड र घाटपारीचौर-बद्रीगाँउ-भुक्काखोला खण्डमा ५१.४७ प्रतिशत खर्च भएको छ । विगत ६ महिनामा उक्त आयोजनामा ११.३५ किलोमिटर ट्रयाक निर्माण भएको छ ।

त्यस्तै, संखुवासभामा रहेको खाँदबारी-किमाथांका (च्याम्ताङ्ग-घोङ्गप्पा खण्ड) सडक आयोजनामा ६९.४६ प्रतिशत खर्च भएको छ । जहाँ हालसम्म ७.३० किलोमिटर ट्रयाक निर्माण भएको छ । त्यस्तै, एक हजार एक सय ५५ विगाहामा रहेको लुम्बिनी विकास कोषमा ५० प्रतिशत खर्च भएको छ ।

५० प्रतिशतभन्दा कम खर्च भएका आयोजनाहरू

पूर्व पाँचथरदेखि पञ्चिम बैतडीसम्म रहेको पुष्पलाल (मध्य पहाडी) राजमार्ग आयोजनाको ३७.११ प्रतिशत खर्च भएको छ । गत साउनदेखि पुससम्ममा एक हजार ८७९ किलोमिटरको उक्त आयोजनाबाट ९५२ किलोमिटर, अन्य निकायबाट ४६२ किलोमिटर गरी एक हजार ४१७ किलोमिटर कालोपत्रे, कूल १३७ पुलमध्ये १०२ वटा पुलको निमार्ण सम्पन्न भइसकेको छ ।

एक हजार ८ सय किलोमिटरको हुलाकी राजमार्गको ४४.३५ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । पूर्व काकरभिट्टादेखि पश्चिम कञ्चनपुरमा रहेको उक्त राजमार्गको समीक्षा अवधिमा १०६० किलोमिटर सडक कालोपत्रे तथा १३४ वटा पुल निर्माण सम्पन्न भएको छ ।

उत्तर दक्षिण राजमार्गको ३३.८ प्रतिशत, उत्तर दक्षिण लोकमार्ग (कोशी करिडोर) को १६ प्रतिशत, उत्तर दक्षिण (कर्णाली करिडोर) हिल्सा सिमिकोट सडक योजनाको ११ प्रतिशत, खुलालु सलिसल्ला सडक योजनाको १५ प्रतिशत, रेल मेट्रो रेल तथा मनोरेल विकास आयोजनाको ३४.९८ प्रतिशत, काठमाडौं तराई मधेश द्रुतमार्ग सडक आयोजनाको १९.३७ प्रतिशत, बाँकेको सिक्टा सिँचाई आयोजनाको २४.८९ प्रतिशत, कैलालीको रानी जमरा कुलरिया सिँचाई आयोजनाको ३४.३५ प्रतिशत, भेरी बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको २३.५२ प्रतिशत, राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रममा १५.९६ प्रतिशत, मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको ३२.७२ प्रतिशत, मिलेनियम च्यालेञ्ज एकाउण्ट नेपाल (एमसीए नेपाल) विद्युत प्रसारण आयोजना र सडक मर्मत आयोजनाको ०.४७ प्रतिशत र सासेक विद्युत प्रशारण तथा वितरण प्रणाली सुदृढीकरण आयोजनाको जम्मा ०.०७ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ ।

चार आयोजनाको निर्माण सम्पन्न

राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूमध्ये माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजना, गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल तथा मेलम्ची खानेपानी आयोजना निर्माण सम्पन्न भई सञ्चालनमा आएको छ । पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजनाको निर्माण विधि तयार नहुँदा आयोजना शुरू हुन विलम्व भएको छ । यसैगरी, निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको मोडालिटी नै तय हुन बाँकी छ भने बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको मुआब्जा वितरणको कार्य जारी छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका लागि चालुतर्फ २ अर्ब ४३ करोड ९५ लाख, पुँजीगततर्फ ५६ अर्ब ३५ करोड १९ लाख र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ६ अर्ब ८५ करोड गरी जम्मा ६५ अर्ब ६४ करोड १४ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । जसमध्ये समीक्षा अवधिमा चालुतर्फ ७४ करोड ३७ लाख र पुँजीगततर्फ १४ अर्ब ७५ करोड ४७ लाख र वित्तीय व्यवस्थामा २४ लाख रुपैयाँ गरी जम्मा १५ अर्ब ५० करोड ८ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

रेखांकन गरिएको तीन दशकपछि कालोपत्रे भयो कुन्छा जोड्ने सडक

कुलमानको अडान : डेडिकेटेड र ट्रंक लाईनको वक्यौता रकम असुली गर्छौं

बजार चलायमान बनाउने गरी राष्ट्र बैंकले ल्यायो ६० बुँदामा लचिलो मौद्रिक नीति

निष्कृय वर्गको कर्जा नियमित भएपछि सुक्ष्म निगरानीमा राख्न पाइने, पुँजी कोष सहजताका लागि यस्ता छन् व्यवस्था

वैदेशिक रोजगारीमा जानेलाई विनाधितो ऋण, युवाका लागि यस्तो आयो मौद्रिक नीति

डिजिटल भुक्तानीको काम गर्ने कम्पनीले आईपीओ निकाल्नै पर्ने, राष्ट्र बैंकले आफ्नै डिजिटल मुद्रा जारी गर्ने