काठमाडौं । विश्वका धनी तथा चर्चित व्यवसायी एलन मस्कले नेपालमा लगानी गर्न चाहे पनि नेपाल सरकारले प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकेको छैन । एलन मस्कको स्याटेलाइट कम्पनी स्टारलिंकले नेपालमा बिनासर्त कम्पनी स्थापना गर्न खोज्दा प्रक्रिया अगाडि नबढेको हो ।

सञ्चार मन्त्रालयले पनि एलन मस्कले लगानी गर्ने विषयको प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको बताएको छ । एलन मस्कले स्याटेलाइट मार्फत् नेपालमा इन्टरनेट तथा मोबाइल सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यले कम्पनी स्थापना गर्नको लागि प्रस्ताव गरेका थिए । तर, कानुनी प्रक्रियाअनुसार प्रवेश गर्न नचाहेकाले यो विषयलाई स्वीकृति दिने प्रक्रिया अघि नबढेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता नेत्रप्रसाद सुवेदीले बताए ।

झण्डै एक वर्ष अगाडि एलन मस्कको कम्पनी स्टारलिंकका प्रतिनिधिहरू स्याटेलाइटबाट टेलिफोन सेवा स्थापना गर्न छलफलका लागि नेपाल आएका थिए । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका अनुसार सो टोलीसँग मन्त्रालयको तर्फबाट दुई पटकसम्म छलफल भएको थियो । तर, उनीहरूले नेपालमा भ्वाइस कल तथा इन्टरनेट सेवा सञ्चालनसम्बन्धी विद्यमान कानुनअनुसार कम्पनी स्थापना गर्ने विषयमा तयार नभएपछि थप छलफल अगाडि नबढेको प्रवक्ता सुवेदीले बताए ।

‘नेपालमा भ्वाइस कल तथा इन्टरनेट सेवा सञ्चालनको लागि निश्चित कानुनी व्यवस्था छ, उहाँहरूले बिनासर्त आफ्नो कम्पनी दर्ता गरेर सेवा प्रवाह गर्ने प्रस्ताव ल्याउनु भएको रहेछ, त्यसैकारण थप प्रक्रिया अगाडि बढ्न नसकेको हो,’ सुवेदीले विकासन्युजसँग भने ।

उनले आफू मन्त्रालयको प्रवक्ताको जिम्मेवारीमा आउनुपूर्व सो द्विपक्षीय छलफल भएको समेत बताए । स्टार लिंकका प्रतिनिधिहरूसँगको दुई पटकसम्मको बैठकमा सहभागी भएका सहसचिवले पनि स्टारलिंकका प्रतिनिधिहरूले बिनासर्त नेपालमा कम्पनी दर्ता गर्ने प्रस्ताव राखेको र त्यसलाई मन्त्रालयले अस्वीकार गरेको बताए ।

‘अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताले नेपालमा सञ्चार सेवा सञ्चालन गर्न २० प्रतिशत नेपाली साझेदार राख्नुपर्छ, प्रयोगकर्ताको तथ्यांक पनि सुरक्षा हुनुपर्छ, त्यसमा पनि उहाँहरू तयार हुनु भएन,’ मन्त्रालयका एक सहसचिवले भने ।

नेपालमा टेलिकम्युनिकेसन तथा इन्टरनेट सेवा प्रदान गर्दा त्यसको डाटा स्टोरेज नेपालमा नै हुनुपर्ने प्रस्ताव राखेकोमा पनि स्टारलिंक असहमत भएको मन्त्रालयको भनाइ छ ।

‘स्टारलिंकले स्याटेलाइटबाट सेवा उपलब्ध गराउँछ । तर, साइबर सुरक्षाको दृष्टिकोणले नेपालीको तर्फबाट प्रयोग भएका भ्वाइस तथा इन्टरनेट सम्बन्धी डाटा नेपाल सरकारको पहुँचमा हुनुपर्छ । अर्थात् डाटा सेन्टर नेपालमा नै हुनुपर्छ, हामीले यो विषय उहाँहरुलाई राख्दा उहाँहरू यो विषयमा तयार हुनुभएन, त्यसैले स्वीकृति नदिएका हौं,’ मन्त्रालयका ती सहसचिवले भने ।

उनले नेपालमा अहिले पनि केही सेवाग्राहीहरूले स्टारलिंकको स्याटेलाइट इन्टरनेट तथा भ्वाइस सेवा प्रयोग गरिरहेको बताउँदै नेपालमा उपलब्ध टेलिफोन तथा इन्टरनेट सेवाको तुलनामा महँगो भएको पनि बताए । साथै, उनले व्यक्तिगत वा संस्थागत प्रयोजनका लागि प्रक्रिया पूरा गरेर स्टारलिंकको सेवा प्रयोग गर्ने सुविधा सबैलाई रहेको पनि बताए ।

सरकारले उनको कम्पनीलाई लगानीका लागि स्वीकृति नदिँदा स्टारलिंकको फाइल मन्त्रालयको सचिवको टेबलमै थन्किएको छ । यो विषयमा राजनीतिक तहमा छलफल भइरहेको पनि बुझिएको छ ।

अहिले स्टारलिंकले विश्वका ७० भन्दा बढी मुलुकमा स्याटेलाइटमार्फत इन्टरनेट तथा मोबाइल सेवा उपलब्ध गराउँदै आएको छ । सो कम्पनीले अहिले मासिक रुपमा न्यूनतम ११० डलर र डिभाइसको शुल्क न्यूनतम ५ सय डलर लिइरहेको छ । जबकी नेपालमा मासिक रुपमा ५ सय रुपैयाँदेखि इन्टरनेट सेवा प्राप्त हुँदै आएको छ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

बजार चलायमान बनाउने गरी राष्ट्र बैंकले ल्यायो ६० बुँदामा लचिलो मौद्रिक नीति

निष्कृय वर्गको कर्जा नियमित भएपछि सुक्ष्म निगरानीमा राख्न पाइने, पुँजी कोष सहजताका लागि यस्ता छन् व्यवस्था

एआई, रोवटिक्स र साइबर सेक्युरिटीसम्बन्धी प्रदर्शनी ‘टेक एक्स २०२४’ साउन १५ गतेदेखि

वैदेशिक रोजगारीमा जानेलाई विनाधितो ऋण, युवाका लागि यस्तो आयो मौद्रिक नीति

डिजिटल भुक्तानीको काम गर्ने कम्पनीले आईपीओ निकाल्नै पर्ने, राष्ट्र बैंकले आफ्नै डिजिटल मुद्रा जारी गर्ने

वस्तु आयातमा अब ५० हजार डलरको सटही सुविधा, सरकारी निकायलाई खरिद भुक्तानीको सीमा नलाग्ने