पछिल्लो समय देशको अर्थतन्त्र स्वस्थ छैन । सुस्त गतिमा अगाडि बढिरहेको अर्थतन्त्रको प्रभाव स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि परेको छ । विशेष गरेर निजी अस्पताल सञ्चालकहरूले अस्पतालको बिजनेस घटेर संस्था सञ्चालन गर्न नै सकस भइरहेको गुनासो गरिरहेका छन् । अर्को, महत्वपूर्ण विषय निजी स्वास्थ्य संस्थाहरू सञ्चालनमा सरकारले सहजीकरण नगरेको, स्वास्थ्य क्षेत्रजस्तो संवेदनशील क्षेत्रप्रति सरकार जिम्मेवार नबनेको लगायत गुनासो पनि निजी अस्पतालका सञ्चालकहरूको छ । पछिल्लो समय युवाहरू पलायन हुँदै गएको विषयले प्राथमिकता पाइरहेको बेला निजी स्वास्थ्य क्षेत्रमा कार्यरत चिकित्सक तथा नर्सहरूले अपेक्षाअनुसारको पारिश्रमिक नपाएर विदेशिने गरेको भन्ने विषय पनि सुनिन्छ । यिनै समस्या र समस्याको समाधानका लागि भइरहेको पहलका विषयमा निजी अस्पतालहरूको छाता संस्था एसोसिएशन अफ प्राइभेट हेल्थ इन्स्टिच्युट नेपाल (अफिन)का अध्यक्ष तथा हाडजोर्नी तथा नशारोग विशेषज्ञ डा.पदम बहादुर खड्कासँग विकासन्युजका लागि इन्द्रसरा खड्काले कुराकानी गरेकी छन् ।

तपाईं निजी अस्पतालको छाता संस्था एसोसिएशन अफ प्राइभेट हेल्थ इन्स्टिच्युट नेपाल (अफिन) को अध्यक्ष भएको डेढ वर्ष भयो, यो अवधिमा के-के काम गर्नु भयो ?

अफिन सबै निजी अस्पताल, मेडिकल कलेज र नर्सिङ कलेजहरूको छाता संस्था हो । यसमा करिब साढे तीन सय अस्पताल (संस्था) आबद्ध छन् । अहिले संघीय संरचना अनुसार हाम्रो पनि सातैवटा प्रदेशमा प्रदेश कमिटी छ । चिकित्सा शिक्षा आयोग जुन स्वास्थ्य क्षेत्रको सबै ह्युमन रिसर्च प्रोडक्सन गर्ने संस्था छ, त्यसमा पनि हाम्रो संस्थाको तर्फबाट प्रतिनिधित्व छ । हाम्रो संरचनात्मक काम भएको छ । बाँकी अरु हामीले राज्यसँग गर्नु पर्ने कामबारे छलफल बहस गरिरहेका छौं ।

अहिलेको निजी अस्पतालहरूको अवस्था कस्तो छ ?

निजी अस्पतालसगँ सहकार्य गर्न राज्यको नीति नै स्पष्ट छैन । राज्यले नै सौतेनी व्यवहार गरिरहेको छ । स्वास्थ्य सेवामा दुइटा विषय छ– एउटा, हेल्थ केयर सर्भिस र अर्को ह्युमन रिर्सोस सर्भिस प्रोडक्सन । यी दुवै काम निजी अस्पतालले गर्छ । यी दुवै काममा राज्यको नियामक भूमिका भएन । सहजीकरणको भूमिका पनि राम्रोसँग गर्न सकेको छैन । मानव संसाधन सेवा उत्पादनमा निजीक्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो हात छ । अहिले २० वटा जति मेडिकल कलेज छन् । यसमा ४ वटा सरकारी छन्, बाँकी ६ वटा निजी छन् । ब्याचलर्स कार्यक्रम चलाउने मात्र ९०/९२ संस्था छन् । त्यसमा १० वटा सरकारी छ । बाँकी ९० निजी छन् । यस्तै, सेवा प्रदान गर्नेमा पनि सरकारी अस्पतालको सबै बेड संख्या जोड्ने हो भनेपनि ६/७ हजार होला । निजीमा हेर्ने हो भने २१ देखि २५ हजार छ । राज्यले गाउँ-गाउँ, पालिका र वडासम्म आफ्नो सेवा दिने होला । निजीले आफुलाई जहाँनेर सजिलो हुन्छ त्यहीनेर गर्छ । त्यसैले निजी अस्पताल शहर केन्द्रित भए भन्ने सुनिन्छ । यसो नहुनलाई राज्यले सुविधा दिनु पर्‍याे ।

त्यसो भए राज्यले के गर्नु पर्‍यो ?

मेरो घर बझाङ हो । त्यहाँ एउटा जिल्ला अस्पताल छ । तर, मैले बझाङमा गएर अस्ताल खोल्न सकिनँ । मैले पोखरामा अस्पताल खोलेको छु । भन्न सजिलो छ । तर, गर्न गाह्रो छ । मैले बझाङमा अस्पताल खोल्न जनशक्ती र स्रोतसाधान चाहियो । यो सेवा दिन राज्यले के सहुलियत दिएको छ भन्ने कुरा आउँछ । यसमा न राज्यले जग्गा उपलब्ध गराउन सहयोग गर्छ नत सामान सहुलियतमा उपलब्ध गर्न सहयोग गर्छ । स्रोतसाधन वा कर छुट केही न केहीमा राज्यले सहयोग गर्न सक्नुपर्छ । तर, यहाँ राज्यले केही गर्दैन । त्यसैले पनि जहाँ आफुलाई सजिलो हुन्छ मान्छेले त्यही काम सुरु गर्छ । राज्यले आफ्नो मातहतका निकाय अस्पताल, स्वास्थ्यचौकीलाई समेत भनेजस्तो सुविधा दिन सकेको छैन । यसमा साझेदारी गर्न पनि सकेको छैन । जसले गर्दा दुर-दराजमा निजी अस्पतालको पहुँच हुन सकेन । यसका लागि राज्यको नीति नै छैन ।

यस्तो किसिमको नीति बनाउनु पर्‍यो भनेर सरकारलाई दबाब कत्तिको दिनुहुन्छ ?

के दबाब दिनु, दबाब दिएको कसले सुन्छ ? यो.संस्थासँग मानविय संसाधन मात्र हैन, मान्छे पनि छ । नीति निर्माता सरकारीमा काम गर्ने कर्मचारीको मात्र दायित्व होइन । त्योभन्दा बाहिर निजी, गैरसरकारीमा पनि मान्छे छन् । उहाँहरूले राज्यलाई चाहिने नीति नियम के हो भनेर सहयोग गर्न सक्छन् । उहाँहरूले एउटा संगठन हो आएर बिरोध गर्छ ज्ञापनपत्र बुझाउँछन् भन्नेमात्र बुझ्नुहुन्छ । खासमा भन्नुपर्दा मलाई यस्ता संघ संगठन राख्नै हुँदैन भन्छु । एउटा बिजोग लाग्दो कुरा के छ भने सरकारमा जागिर खान्छन् अनि त्यसैका संगठन हुन्छन् । कलेज, विश्वविद्यालयमा विद्यार्थी पढ्न जान्छन् त्यही संगठन खोल्छन्, पत्रकारको आफ्नै संगठन छन् । यस्ता संगठनमा रहेकाहरू आफ्नो काम गर्छन कि राजनीति ? राजनीति गर्नेहरू छँदैछन् त । हामी पेशा गर्नेहरूले पेशन नै गर्ने हो । यस्ता संगठनको कुनै अर्थ पनि छैन ।

करिब तीन सय निजी अस्पताल अफिनमा आबद्ध छन्, ती संस्थाबाट कतिले रोजगारी पाएका छन् ?

एउटा निजी मेडिकल कलेजमा चिकित्सकदेखि सरसफाइकर्मी सबै गरी ७/८ सयदेखि हजार १२ सयसम्म कर्मचारी हुन्छन् । १५ मेडिकल कलेजमा हजारका दरले हेर्ने हो भने कम्तिमा १५ हजार भए । करिब ६० वटा सय बडेका अस्पताल छन् । यसमा पनि कम्तिमा सयदेखि दुई सय कर्मचारी छन् । ५० बेडका डेढ सय अस्पताल छन् । २५ बेडका अस्पताल छन्, वास्तविक तथ्यांक नभए पनि ४०/५० हजार बढीले रोजगारी पाएका छन् ।

निजी क्षेत्रले गरेको लगानीप्रति सरकारको बुझाइ कस्तो पाउनु भएको छ ?

यहाँ सरकार भनेको पनि को हो भन्ने बेला आएको छ । ९/१० महिनामा सरकार फेरिन्छ । नफेरिने भनेको कर्मचारीतन्त्र हो । यसमा पनि गतिशलता छैन । म्यानेजमेन्टमा पनि पारदर्शी र जवाफदेहिता छैन । मैले यसरी बोल्दा सरकारी क्षेत्रमा काम गर्ने साथीहरूको चित्त दुख्ला । तर, पनि उहाँहरूको ‘मेज्युरेटीज अफ दि एडजस्ट ग्येटिङ स्यालरी’ यही हो कुरा । निजी र सरकारी क्षेत्र मिलेर काम गरौं भने पनि त्यो काम कर्मचारीको हातबाट हुँदैन । हामीले कर छुट माग्यौं भने उहाँहरूको हातबाट हुँदैन । तर, हामीले राखेका मागहरूमा ऐक्यबद्धता जनाइदिनु भयो भने पनि सहज हुन्छ । लोकसेवा पास गरेर आएका कर्मचारीमा लोकसेवक होइन शासक मेन्टालिटी छ । मैले भोगेको यही हो ।

सर्वसाधारणमा निजी अस्पतालको उपचार सेवा महँगो भयो भन्ने बुझाइ छ नी ?

नेपालको संविधानले स्वास्थ्य र शिक्षा मौलिक अधिकार भनेको छ । सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा सरकारको लगानी हुन्छ । तर, कुनैपनि अस्पतालले एक रुपैयाँ नलिएर सेवा दिँदैन । संविधानमा लेख्यो एउटा । तर, व्यवहारमा छैन । सबैभन्दा समस्या भनेकै यही हो । एउटा कुरा लेख्छौँ, अर्को गर्छौं । एउटा बोल्छौँ अनि अर्कै गर्छौं । निजी अस्पतालमा भवनदेखि कर्मचारी सबै लगानीकर्ताले पाल्नुपर्छ । उस्तै उपकरणहरू खरिद गर्नुपर्छ । त्यसमा आफु पनि बाँच्न पनि पर्‍याे । त्यसैबाट नाफा निकाल्नु पर्ने होला । त्यसैले पनि निजी अस्पतालको सेवा सरकारीको भन्दा महँगो हुन पुगेको हो ।

यसको मतलब नागरिकले महँगोमा उपचार गर्न नपोरस् भन्नका लागि सरकारी अस्पतालले नै सबै सेवा दिनुपर्छ भन्ने हो ?

हो, सरकारी अस्पतालले बेड छैन भन्दै बाहिर रिफर गर्नु भएन । सरकारी अस्पतालमा गएर बिरामीले उपचार पाएन भने कता जाने ? हो, समस्या यहीँनेर छ । कुनैपनि बिरामीसँग पैसा छैन भनेर उपचार गर्दैन भनेर कुनैपनि संस्थाले भन्न पाउँदैन । उसको बाँच्न पाउनुपर्छ । यो सबैको दायित्व हो ।

निजी क्षेत्रका अस्पतालले पाउने प्रतिफल कस्तो छ ?

धेरैजसो संस्थालाई गाह्रो छ । कतिपय साथीहरूले बैंकबाट ऋण लिनु भएको छ । समस्या भइरहेको छ भनिरहनु भएको छ । कतिपय साथीहरू राम्रो होला भनेर पनि लागिरहनु भएको छ । तर, केही साथीहरूको राम्रै चलेको होला, त्यसैले पनि यसमा लागिरहेका छन् ।

तपाईंको पनि अस्पतालको छ, बिजनेस र प्रतिफल कस्तो छ ?

मैले पोखरामा कास्की सेवा प्रालि सञ्चालन गरिरहेको छु । मैले चलाएको अस्पताल राम्रो चलेको छ भन्न सक्ने अवस्थामा छैन । अस्पताल नाफामा छैन । सबैले सेवाको लागि अस्पताल खोलेको हो भन्ने पनि छैन । राम्रो प्रतिफल पाइरहेकाहरू संस्थालाई निरन्तरता दिन्छन्, नपाएकाहरूले विकल्प सोच्नुहोला ।

तपाईले चाहिँ के उद्देश्यले अस्पताल सञ्चालन गर्नुभएको हो ?

मेरो बुवा बझाङकै पहिलो स्वास्थ्यकर्मी हुनुहुन्थ्यो । म मणिपाल मेडिकल कलेजको पहिलो ब्याचमा पेढेको हुँ । निजी क्षेत्रको मेडिकल कलेजमा एमबीबीएस पहिलो कार्यक्रम पोखरामा रहेको मणिपाल कलेजमा पढाइ भएको हो । त्यो भन्दा पहिले महाराजगञ्मा मात्र थियो । मैले कहिल्यै बिरामीबाट पैसा लिएर व्यापार गर्नुपर्छ भन्ने थाहा पाएको नै थिइनँ । मेरो घरमा पनि सधैँ तीन/चार जना बिरामी भइराख्नुहुन्थ्यो । ४/५ दिन लगाएर अस्पताल पुर्‍याउनु परेको अनुभव मसँग छ त्यसैले पनि मलाई व्यापार गर्न आउँदैन । मर्नु अगाडि एउटा संस्था बनाउनुपर्छ भनेर रहर लागेर मैले संस्था खोलेको हुँ । मैले कुनै उद्देश्यले खोलेको हैन । मेरो उदेश्य भनेको नर्सिङ अरु स्वास्थ्यकर्मी उत्पादन गर्ने एउटा कलेज बनाउने भन्ने भावले अस्पताल सुरु गरेको हो । तर, देशको नीति यस्तो छ कि १२ वर्षसम्म पनि कलेज सञ्चालन गर्न पाइएन । मैले व्यापार गर्नको लागि अस्पताल खोलेको पनि होइन ।

तपाईं आफ्नो बुवालाई देखेर स्वास्थ्यकर्मी बन्नुभएको हो ?

म यो नै बन्छु भनेर यो क्षेत्रमा आएको होइन । डाक्टर भनेको ठुलै हो भन्ने पहिले पनि लाग्दैनथ्यो अहिले पनि लाग्दैन । म गाउँमा एसएलसी पास गरिसकेपछि साइन्स पढ्न आएँ । यो पढिसकेपछि अब यही पढ्नु पर्‍याे भनेर यो पेशामा लागेको हुँ । तर, डाक्टर भएकोमा पछुतो भने छैन । मलाई रहर भनेको पाइलट बन्नु थियो तर,आर्थिक अवस्था थिएन । त्यसैले यो क्षेत्रमा लागेको हुँ ।

निजी अस्पतालका सञ्चालकहरू लगानीको प्रतिफलप्रति कत्तिको विश्वस्त छन् ?

विश्वस्त हुने अवस्था छैन । स्वास्थ्य सेवा यसै पनि महँगो छ । भौतिक पूर्वाधार बनाउनु पर्‍याे, आवश्यक उपकरण ल्याउनु पर्‍याे, प्रविधिहरू नयाँ-नयाँ हुन्छ । स्वास्थ्यकर्मीलाई पनि त्यही अनुसार पैसा दिनु पर्‍याे । लगानी पनि उठ्न सकिरहेको छैन । यो विषय राज्यको नजरमा परेको छैन । स्वास्थ्य शिक्षामा कसैको ध्यान गएको छैन । निकै जोखिम छ ।

जोखिम के कारणले भयो ?

राज्यको नीति राम्रो नभएकोले नै हो । राज्य यसमा गम्भीर बनेन । राज्यले लगानीकर्तालाई जुन सुविधा दिनु पर्थ्याे, उपकरणमा जुन किसिमको सहजीकरण गर्न सक्नु पर्थ्याे, त्यो भएन । सहकार्य गर्‍याे भने पो जोखिम कम हुने हो । यस्तो नभएकै कारणले लगानीकर्ताले जोखिम लिनु परेको हो । राज्यले आफ्नो संस्था बनाउन भन्छ । त्यसको लागि भवन निर्माण गर्न जग्गा चाहियो । जग्गा राज्यको हो । जग्गाको लिजमा दिने व्यवस्था मात्र गरिदियो भनेपनि राहत हुन्छ । उपकरणहरू डलर तिरेर ल्याउनुपर्छ । यसमा भन्सारमा केही सहुलियत दिन सक्नु पर्ने हो । राज्यले अहिले बीमा नीति ल्याएको छ । एउटा बीमा बोर्ड छ, त्यो पनि राजनीतिले जेलिएको छ । बीमा भनेर जोडेको छ । वर्षेनी ७ अर्ब बजेट छुट्याइन्छ । यो कसरी खर्च गरेर खाने भन्नेमा प्रतिसपर्धा हुन्छ । बीमा ल्याउनु राम्रो कार्यको थालनी हो । मान्छेले आफ्नो घरखेत गरेर औषधी गर्न गाह्रो हुन्छ । तर, भएका संस्था सबैलाई प्रयोगमा ल्याएर चलाउन सके राम्रो हो । तर, त्यसो छैन । यस्तै नीतिले गर्दा समस्या भएको हो ।

पछिल्लो समय अस्पतालमा चिकित्सकको अभाव रहेको सुनिन्छ । भएको जनशक्ति पनि पलायन भइरहेको छ, यो समस्या तपाईंले कत्तिको अनुभव गर्नु भएको छ ?

जनशक्ति सबै पलायन भएको छैन । केही व्यक्ति जाँदैमा सबै पलायन भए भन्ने पनि हैन । नेपालमा वर्षमा दुई हजार मेडिकल विद्यार्थी पास हुन्छन् । ती सबै बाहिर जाँदैनन् । यदि सबै जनशक्ती पलायन भयो भन्ने लाग्छ भने कसरी पलायन हुनेलाई रोक्ने भन्ने नीति ल्याउन पनि सक्नु पर्‍याे । आजभन्दा ५० वर्ष अघि नेपालमा मेडिकल एजुकेशन पढाइ नै हुँदैन्थ्यो । त्यो बेला बाहिरबाट ल्याएर पनि देशले काम गरेकै थियो । त्यसपछि देशमा संस्थाहरू खुले, जनशक्ती उत्पादन भयो । त्यसैले पलायन हुनुको एउटा दुइटा कारणमात्र छैन ।

चिकित्सक तथा नर्सहरूले महँगो शुल्क तिरेर पढेका हुन्छन् । तर, काम चाहिँ थोरै पैसामा गर्नु पर्ने बाध्यता छ भन्ने गरिन्छ, यो कत्तिको यथार्थ हो ?

तलब बढी र कम हुनु भनेको सम्बन्धित संस्थाको विषय हो । संस्थाका आ-आफ्नै नीति हुन्छन् । त्यो संस्थाको लागि आवश्यक्ता के हो ? यस्ता कुरामा पारिश्रमिकको कुरा आउँछ । सरकारी कर्मचारीको ५०/६० हजार तलब छ । त्यसैले उनीहरू भ्रष्टचार गर्छन् भन्ने कुरा सुनिन्छ । नेपालमा सरकारी कर्मचारी ८५ हजार भन्दा बढी छैनन् । जनसंख्या छ तीन करोड । शसस्त्र, प्रहरी गरेर जम्मा तीन लाख होलान् । तीभन्दा अरु नागरिक पनि त छन् नि देशमा । पाउनेले बाँच्नै सकिँदैन भन्छन्, त्यति पनि नहुने बाँचेकै छन् । जसलाई कम तलब भो भन्ने लाग्छ, उसले बढी तलब हुने काम खोज्दा भइहाल्यो त ।

पछिल्लो समय निजी अस्पतालहरूको बिजनेस खस्कियो, घाटामा गए भन्ने गुनासो सञ्चालकहरूको छ, यही बेला धेरै अस्पतालहरू पब्लिकमा जाने कुरा पनि सुनिरहेको छ, यसलाई हामीले कसरी बुझ्ने ?

यो त उहाँहरूको अस्तित्वको रणनीति हो । अस्पताल चाहे पब्लिकमा जाउन, चाहे सेयर बाडुन् । यो उनीहरूको कुरा हो । देशमा नागरिकले राम्रो सेवा पाउनु पर्‍यो । जनशक्ति उत्पादन हुनु पर्‍याे । गुणस्तरीय सेवा पाउनु पर्‍याे । सय जना स्टेकहोल्डरले सकेनन् भने अरु हजार जना ल्याएर भएपनि संस्था बचाए राम्रो ।

समस्या धेरै सुनियो, यी समस्याहरूको समाधानका लागि अफिनको अध्यक्षको हैसियतले तपाईंले के गर्नु भयो ?

विभिन्न व्यक्तिहरूसँग भेटघाट भइरहेको हुन्छ । समस्या समाधानका लागि लागिरहेको छु । एक जना मन्त्रीलाई भेट्न गएको प्रतिवेदन अर्को मन्त्री आउँदा डस्टबिनमा गइसकेको हुन्छ । समस्या सबैलाई थाहा छ । तर, समाधानका लागि पहल नै हुँदैनन् ।

स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखिएका यी समस्याहरू समाधान गर्न कसले के गर्नुपर्छ ?

जसको जे जिम्मेवारी छ, त्यो काम सबैले इमान्दारीकासाथ गर्‍यो भने मात्र पनि पुग्छ । तर, यहाँ त्यस्तो छैन ।

अन्तिममा, तपाईं सुदूरपश्चिमको बझाङमा जन्मिनु भएको, सुदूरपश्चिमको गेटा मेडिकल कलेज र डडेल्धुरा मेडिकल कलेज सञ्चालनको विषय ठूलो विवादमा छ । सञ्चालन गर्ने भनिए पनि अझै प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको छैन । यो विषयलाई कसरी हेर्नु हुन्छ ?

यो दुःखको कुरा हो । सुदूरपश्चिमका मान्छेले बिरामी भयो भने कि काठमाडौं आउनुपर्‍याे, कि घरखेत बेचेर भारत जानुप¥यो । भारत वा काठमाडौं जहाँ जानु पर्‍याे भने पनि ३०/४० घण्टा लाग्छ । कतिपयको उपचारका लागि आउँदा बाटोमै ज्यान जान्छ । उपचारको लागि एउटा सस्था त्यहाँ पनि हुनुपर्ने हो । गेटा मेडिकल कलेजमा भवनहरू निर्माण गरिएका छन् । तर, कार्यक्रम अघि बढेन । डडेल्धुरामा मेडिकल कलेज भयो भनेपनि त्यहाँका नागरिकले सेवा पाउलान् भन्ने हो । कैलाली र कञ्चनपुर छाडेर सात वटा पहाडी जिल्लाको सबैभन्दा नजिकको केन्द्रबिन्दु भनेको डडेल्धुरा हो । अहिले त्यहाँ सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय अन्तर्गत केही कार्यक्रम सुरु भएको छ । मैले त पहिलेदेखि नै आवाज उठाउँदै आएको छु । गेटाको कुरा गर्दा पालिकादेखि केन्द्रसम्म राजनीतिको नराम्रो जालो छ, जसले गर्दा यस्तो समस्या आएको हो । राजनीति बिना नेपालीले श्वास फेर्न पनि गाह्रो हुने अवस्था छ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

चितवनमा फैलिँदै डेंगु, ५१ जनामा देखियो संक्रमण

विमान चालक मनिषरत्न शाक्यको स्वास्थ्यमा सुधार

सेयरको मूल्य र सरकारको कर बढाउने मौद्रिक नीति

बजार चलायमान बनाउने गरी राष्ट्र बैंकले ल्यायो ६० बुँदामा लचिलो मौद्रिक नीति

निष्कृय वर्गको कर्जा नियमित भएपछि सुक्ष्म निगरानीमा राख्न पाइने, पुँजी कोष सहजताका लागि यस्ता छन् व्यवस्था

वैदेशिक रोजगारीमा जानेलाई विनाधितो ऋण, युवाका लागि यस्तो आयो मौद्रिक नीति