काठमाडौं । नाडाका अध्यक्ष करण चौधरीको नेतृत्वमा गएको एक प्रतिनिधि मण्डलले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री रमेश रिजाललाई विभिन्न १० बुँदे नीतिगत सुझाव बुझाएको छ । मन्त्रीसँगको भेटमा नाडाले चारपाँगे्र सवारी साधनको एसेम्बलिङ्ग उद्योग स्थापना गर्न दिइनुपर्ने लगायतका विभिन्न सुझावहरु पेश गरेको हो ।

छलफलको क्रममा अध्यक्ष चौधरीले नेपालमा दुई पाँगे्र सवारी साधनहरुको एसेम्बलिङ्ग उद्योगहरु खुल्दै गएको र चार पाँग्रे एसेम्बलिङ्ग उद्योगहरु पनि खुल्ने क्रममा रहेको तर सरकारको अस्थिर नीतिका कारण अधिकांश अटोमोवाइल उद्यमी तथा व्यवसायीहरु पर्ख र हेरको अवस्थामा रहेकोले अटोमोवाइल उद्योगलाई अघि बढाउनका लागि स्थायी नीति ल्याउन आग्रह गरे ।

त्यस्तै, नाडाका सचिव विक्रम सिंघानियाले नेपालको अटोमोवाइल व्यवसायको उत्थानका लागि आवश्यक हुने विभिन्न नीतिगत सुझावहरु समेत प्रस्तुत गरे ।

१. अस्थिर महशुल दरले व्यवसायीहरु हतोत्साहित भईरहेकोले महशुल दरहरुमा स्थिरता कायम गरिनु पर्ने देखिन्छ । खाशगरी मेक इन नेपालको अवधारणा अनुसार आयात प्रतिस्थापन तथा रोजगारी सिर्जनालाई मध्यनजर गर्दै देशलाई औद्योगिकीकरणतर्फ अग्रसर गराउन अटोमोवाइल व्यवसायीहरुले अत्यधिक रुपमा सवारी साधनहरु उत्पादन गर्ने सीकेडी स्थापना गर्दै लगेको र औद्योगिक लगानीलाई सुरक्षित गर्न तथा उद्योगिहरुको मनोबलमा बृद्धि र यसलाई दिर्घकालिन रुपमा सफल बनाउन हाल अन्तःशुल्क महशुलमा दिइएको छुटको व्यवस्था कम्तिमा १५ वर्षसम्मको लागि कायम गर्न ऐनमै राख्ने व्यवस्था हुनु पर्ने र यस्तो व्यवस्था भएमा उद्यमीहरुलाई उद्योग स्थापना गर्न प्रोत्साहन हुनेछ ।

२. एउटै ब्रान्ड्को पाट्र्स मुख्य उत्पादनकर्ताको अनुमती बिना तेस्रो पक्षबाट निर्बाध रुपमा पैठारी हुदै आएकोमा एयरपोर्ट तथा भन्सार नाकामा सो सामानहरु नेपालको आधिकारिक आयातकर्ताले मात्र आयात गर्न पाउने व्यवस्था हुनु पर्ने ।

३. स्वदेशमै स्थापना हुने सवारी साधन तथा अटोमोवाइल सम्बन्धी एसेमब्लिङ्ग उद्योग, अटोमोवाइल स्पेयर पार्टस उद्योग, टायर उद्योग, लुव्रिकेण्टस उद्योग तथा व्याट्री उद्योगहरुको स्थापनाका लागि छुट्टै औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गरिनु पर्ने जसले एकै क्षेत्रबाट सम्पूर्ण अटोमोवाइल्स उत्पादनलाई बजारीकरण गर्न सहयोग पुग्नेछ ।

४. नेपाल र भारतविचको द्धिपक्षिय आर्थिक सम्बन्ध विस्तार गर्न, नेपालमा उद्योगहरुलाई आकर्षित गर्न, नेपालमा व्यापार सहज बनाउन र विदेशी लगानीलाई आकर्षित गर्न नेपालमा इन्टरनेशन इकोनोमिक जोन स्थापना गरिनु पर्ने ।

५. नेपाल मै लुव्रिकेण्टस उद्योगहरु भएको अवस्थामा त्यसको संरक्षणका लागि नेपालमा उच्च गुणस्तरिय लुव्रिकेण्टसहरु मात्र आयात गर्न सकिने व्यवस्था हुनु पर्ने ।

६. नेपाल मै उत्पादन हुने सवै किसिमका अटोमोवाइल, स्पेयर पार्टस्, हेलमेट, व्याट्री, लुब्रिकेन्टस् तथा टायरहरु निर्यात गर्दा अन्य निर्यात बस्तुहरुले पाउने सरहको छुट पाउने व्यवस्था हुनु पर्ने तथा नेपालमा उत्पादित हेलमेट व्याट्री तथा टायरहरुलाई पनि नेपालको गुणस्तर प्रमाण चिन्ह एनएस पाउने व्यवस्था हुनु पर्ने । नेपाल मै उत्पादन गर्ने उद्योगलाई एनएस प्रदान गर्दा घरेलु उद्योगहरुलाई प्रोत्साहन पुग्ने ।

७. उत्पादनको माग र आपुर्ति सन्तुलनमा राख्न लुब्रिकेन्टस् आयात गर्नको लागि आयातकर्ताले अनिवार्य रुपले एपीआई (अमेरिकन पेट्रोलियम इन्टिच्यिुट) द्धारा जारी गरिएको गुणस्तर प्रमाणपत्र पेश गर्नुपर्ने अथवा कुनै रिकजनाइज सर्टिफिकेसन एजेन्सी र साथै सम्बन्धित मुलुकले निर्धारण गरेको मापदण्ड समेतको प्रमाणपत्र पेश गर्नुपर्ने । त्यसैगरी विश्वका लुब्रिकेन्टस् निर्माता र निर्यातकर्ताहरुले आफ्नो उत्पादन तीनभन्दा बढी मुलुकहरुमा निर्यात गरेको प्रमाण पेश गर्नुपर्ने ।

८. त्यस्तै नेपालका लागि आधिकारिक बिक्रेता तथा वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागमा अनिवार्य रुपमा आफ्नो एजेन्सी समेत दर्ता गरेको कम्पनीले मात्र आयात गर्न पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने । यस्तो व्यवस्था भएमा आयातलाई प्रतिस्थापन गर्न सहयोग पुग्ने, बैदेशीक मुद्रा विदेशिन कम हुने, नेपाल मै रोजगारी सिर्जना भई युवाहरुलाई विदेशीनबाट केही हद सम्म रोक्न सकीने र देशलाई आत्मनिर्भर बन्न सहयोग पुग्ने ।

९. नेपालमा कपी प्रोडक्ट्स निर्बाध रुपमा आयात हुँदा आधिकारीक आयातकर्तालाई मार परीरहेकोले आयातकर्ताले भन्सारमा उत्पादनकर्ताको कागजात, ओरिजिन प्रमाणपत्र, ब्रान्ड्, लेवल आदी जाच गरेर मात्र समान पास गर्ने व्यवस्था हुनु पर्ने ।

१०. नेपाल सरकारको मेक इन नेपालको उद्धेश्य लाई साकार पार्न उद्योगलाई उत्पादनमा प्रोत्साहन गर्नू पर्ने र नगद प्रवाहमा राहत दिन आवश्यक भएको हुँदा हाल सीकेडी इम्पापोर्टमा भन्सार बिन्दुमा लिँदै आएको आरडीएफ कर यातायात व्यवस्था कार्यालयमा दर्ताको बखत मात्र साविक व्यवस्था अनुसार नै लिने व्यवस्था गरिनु पर्ने ।

११. भारतीय जीएसटीलाई मध्यनजर र अध्ययन गरेर नेपाली कर प्रणाली र यसका दरहरु लागू गर्नाले खुला सिमानाका कारण उब्जिएको अबैध कारोबार निरुत्साहित हुने ।

छलफलको अन्त्यमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री रिजालले अटोमोवाइल क्षेत्र देशलाई राजश्व र रोजगारी दिने प्रमुख श्रोत भएको र यसको विकासको लागि आवश्यक स्थिर नीति ल्याउन पहल गरिने बताउँदै अटोमोबाइल उद्योगहरु खोल्न कहाँ उपयुक्त हुन्छ त्यसबारे सुझाव दिन पनि अनुरोध गरे । यसैक्रममा मन्त्री रिजालले गोरखकाली रबर उद्योगलाई पीपीपी मोडेलमा लैजान सरकारले तयारी गरीरहेको बताउँदै अटोमोवाइल व्यवसायीहरुले सो उद्योग सञ्चालन गर्न सक्ने विश्वास व्यक्त गरे ।

त्यसैगरी, नेपालमा उत्पादित हेलमेट, ब्याट्री तथा टायरहरुलाई सरकारको अनुमति र अनुगमनमा नाडा स्वयंले परिक्षण गर्ने मेशिन खरिदगरी नेपालको गुणस्तर प्रमाण चिन्ह एनएस प्रदान गर्न सक्ने विषयमा थप छलफल गरिने बताइएको छ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

आर्थिक वृद्धि ४.५ प्रतिशत बढी हुन्छ भन्ने अर्थ मन्त्रालयको अनुमान छ : अर्थमन्त्री पुन

चारतारे होटल मिस्टिक माउन्टेनको कारोबार ३३ करोड

संसदको बजेट अधिवेशन वैशाख २५ गते बोलाउने सरकारको तयारी, सहकारी समस्या समाधान गर्न अध्यादेश ल्याइने

काठमाडौं महानगरको सिप मेला (फोटो फिचर)

श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक वृद्धि गर्छाैं : प्रधानमन्त्री

श्रमको माग र पूर्तिको बेमेललाई न्यूनीकरण गर्न आवश्यक छ : अध्यक्ष अग्रवाल