काठमाडौं । एनसेल खरिद–बिक्री प्रकरण छानबिन गर्नका गठित समितिले एनसेलको सेयर खरिदबिक्री स्वीकार गर्न सकिने अवस्था नभएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । समितिले सोमबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई प्रतिवेदन बुझाउँदै एनसेलको खरिदबिक्री स्वीकार गर्न नहुने प्रतिवेदन पेश गरेको हो ।

पूर्वमहालेखापरीक्षक टंकमणि शर्माकाे संयोजकत्वमा बनेको समितिले दूरसञ्चार प्राधिकरण, नेपाल राष्ट्र बैंक र उद्योग विभाग लगायत निकायसँग सहकार्य गरी तथ्यांक माग गरेर अनुसन्धान गर्दा एनसेलले कर छल्नका लागि सेयर बिक्री गरेको हुन सक्ने प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो ।

समितिले यसअघि पनि एनसेलकाे सेयर १४ पटक खरिदबिक्री भएको र त्यो खरिदबिक्री नेपाल बाहिर भएको बताएको छ । त्यो खरिदबिक्री पनि नेपालको बैंकिङबाट नभएको देखिएकोले त्यसमा कर छल्ने नियत बुझ्न सकिने छानविन समितिका संयोजक शर्माको भनाइ छ ।

उनका अनुसार एनसेलले हालसम्म सरकारलाई ३ खर्ब २ अर्ब रुपैयाँ राजश्व बुझाएको छ । हालसम्म ८ करोड विदेशी र २ करोड नेपाली गरी कुल १० करोड रुपैयाँ लगानीबाट कम्पनीले ६८ करोड रुपैयाँ बढी लाभांश विदेश लगेको छानविन समितिको अध्ययनले देखाएको छ ।
विभिन्न अदालतले गरेको फैसला अनुसार एनसेलले अझै ८५ अर्ब रुपैयाँ बढी बक्यौता भुत्तलान गर्नुपर्ने छ ।

आकर्षक मुनाफा गरिरहेको अवस्थमा कम्पनीले नेपाल सरकारबाट काम गर्ने वातावरण भएन भन्नु तथ्यहीन भएको समितिको निस्कर्श छ ।

‘सम्बन्धित निकायबाट पूर्व स्वीकृति नलिएको र खरिदकर्ताको क्षमता र व्यवसायिक पृष्ठभूमि बलियो नभएकोले सेयर खरिदबिक्रीको सम्झौतालाई स्वीकार गर्न सकिँदैन, यसको यथार्थता अध्ययन गरी नेपाल सरकारले आवश्यक निर्णय लिनु पर्ने देखिन्छ,’ संयोजक शर्माले भने ।

यसअघि पनि विभिन्न कम्पनीमार्फत् विदेशमा अपारदर्शी कारोबार भएकोले कम्पनीले कर छलेकाके हुन सक्ने अनुमान समितिको छ । यस विषयमा सरकारले थप अध्ययन समिति गठन गरेर काम गर्नु पर्ने सुझाव समितिको छ । यस विषयमा अध्ययन गरेर सम्बन्धित कम्पनीलाई थप कर निर्धारण गरेर असुल गराउनु पर्ने सुझाव समितिको छ ।

एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर स्वामित्व खरिद-बिक्रीको विषयमा छानबिन गर्न सरकारले छानविन समिति गठन गरेको थियो । पूर्वमहालेखापरीक्षक टंकमणि शर्मा संयोजकत्वमा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगका सचिव फणीन्द्र गौतम, सञ्चार मन्त्रालयका सहसचिव बाबुराम भण्डारी, अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव रितेशकुमार शाक्य, नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संस्था (आइक्यान) का अध्यक्ष सुजनकुमार काफ्ले सदस्य रहेको उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो ।

गत कात्तिकमा आजियाटाले एनसेलमा रहेको आफ्नो ८० प्रतिशत सेयर स्पेक्ट्रलाइट यूके नामक कम्पनीलाई साढे ६ अर्ब रुपैयाँमा बिना अनुमति बिक्री गरेपछि यो विषयको अध्ययन गर्न सरकारले समिति गठन गरेको हो ।

यस्ताे छ छानविन समितिकाे निस्कर्श:

१‍‍‍‍. नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्‍को मिति २०८० मङ्‍सिर २१ गतेको निर्णयबाट एनसेलको अधिकांश शेयर खरिद विक्री भएको सम्बन्धमा अध्ययन तथा छानविन गरी ३० दिनभित्र सुझावसहितको प्रतिवेदन पेश गर्नको लागि पूर्व महालेखा परीक्षक टंकमणि शर्मा दंगालको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय समिति गठन भएको थियो। अध्ययन तथा छानविनको क्रममा पूर्वनिर्धारित समय अपुग भएकोमा मन्त्रिपरिषद्‍को मिति२०८० पुस २४ गतेको निर्णयबाट माघ १५ गतेसम्म समितिको म्याद थप भएकोमा थपिएको म्यादभित्रै सरकारले दिएको कार्यादेशबमोजिम समितिले अध्ययन तथा छानविनको कार्य सम्पन्‍न गरी तयार पारेको प्रतिवेदन नेपाल सरकारलाई बुझाएको।

२. समितिले अध्ययन तथा छानविनको क्रममा नेपाल दूरसञ्‍चार प्राधिकरण, उद्योग विभाग, ठूला करदाता कार्यालय, कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय, नेपाल राष्ट्र बैङ्‍कबाट आवश्यक कागज, प्रमाण, शेयर खरिद विक्री सम्झौता प्राप्‍त गर्ने, विभिन्‍न टेलिकम कम्पनीहरूको वेबसाइटबाट आवश्यक विवरणहरू सङ्‍कलन गर्ने, सङ्‌घीय संसद्‍का विभिन्‍न समितिहरूबाट प्राप्‍त निर्देशनहरू अध्ययन गर्ने, विज्ञ विशेषज्ञहरूसँग छलफल गरी राय सुझाव लिने, स्थलगत निरीक्षण गर्ने र सम्बन्धित पक्षहरूलाई समितिमा नै उपस्थित गराएर र भर्चुअल माध्यमबाट समेत सोधपुछ गर्ने समेतका कार्यहरू गरी त्यसको अध्ययन तथा विश्‍लेषण गरिएको।

३. नेपालमा दूरसञ्‍चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेल आजियाटा (साविकको स्पाइस सेल प्रा.लि) वि.सं. २०५८ सालमा स्थापना भएदेखि यस कम्पनीको हालसम्म १४ पटक शेयर तथा स्वामित्व खरिद बिक्री भएकोमा ती खरिद बिक्रीमा धेरैजसो कारोबारहरू नेपालबाहिर नै अफसोररूपमा भएको तर उक्त कारोबारहरूसँग सम्बन्धित लेनदेनका अभिलेख तथा विवरणहरू कम्पनीले नेपालका आधिकारिक निकायहरूमा पेश गरेको नदेखिएको। कतिपय नेपाली शेयरधनीहरूको कारोबारको भुक्तानी नेपालको बैंकिङ्ग प्रणालीबाट नभई देशबाहिर समेत भएको देखिएको।

४. एनसेलले हालसम्म १ करोड ३० लाखभन्दा बढी सिमकार्ड वितरण गरी मोवाइल सेवा प्रदान गरिरहेको र हालसम्म कर र गैरकर राजस्व गरी नेपाल सरकारलाई करिब ३ खर्ब २ अर्ब रूपैया बुझाएको देखिएको।

५. एनसेलले नेपालमा व्यवसाय शुरू गरेदेखि हालसम्म जम्मा ८ करोड रुपैयाँ विदेशी लगानी र २ करोड रुपैयाँ स्वदेशी लगानी गरेको तथा रू. १ खर्बभन्दा बढी नाफा कमाई विभिन्‍न शीर्षकमा ६८ अर्ब रुपैंयाभन्दा बढी रकम विदेश लगेको देखिएको।

६. एनसेल आजियाटाले नेपाल सरकार समेतलाई कर र गैरकर गरी तिर्नु, बुझाउनु पर्ने ८५ अर्ब रुपैंयाभन्दा बढी रकमको विषय विभिन्‍न तहका अड्डा, अदालतहरूमा मुद्दाकारूपमा विचाराधीन रहेको देखिएको।

७. एनसेलको मातृ कम्पनी आजियाटा बर्हाडले दूरसञ्‍चार सेवाको क्षेत्रमा लगानी गरेका नेपाल बाहेकका मुलुकहरूको तुलनामा नेपालमा बढी प्रतिशतले करपछिको मुनाफा आर्जन गरेको देखिएको हुँदा आकर्षक मुनाफा कमाइरहेको अवस्थामा आजियाटाले १ डिसेम्बर २०२३ मा जारी गरेको विज्ञप्‍तिमा नेपालमा व्यावसायिक वातावरण अनुकूल नभएको भनी लगाएको आरोप तथ्यहीन रहेको।

८. आजियाटाले International Center for Settlement of Investment Disputes (ICSID) Tribunal मा मध्यस्थको लागि दावी पेश गर्दा राज्य पक्षबाट वैधानिक अपेक्षा उल्लंघन गरेको आरोप लगाएकोमा सो Tribunal ले नेपालले वैधानिक अपेक्षा सिर्जना हुनेगरी कुनै कार्य गरेको प्रमाण आजियाटाले पेश गर्न सकेको नदेखिँदा वैधानिक अपेक्षाको उल्लङ्‍घन भएको नदेखिएको, स्वच्छ र समन्यायिक व्यवहार भएन भन्‍ने आजियाटाको दावी पनि स्थापित नभएको भनी निर्णय गरेको अवस्थामा उक्त कम्पनीले त्यस्तै प्रकृतिका आरोपहरू पुनस् दोहोर्‍याएर विज्ञप्‍ति प्रकाशन गर्नु तथ्यसंगत नदेखिएको।

९. आजियाटा ग्रुप बर्हाड र स्पेक्ट्रालाइट यूकेवीच १ डिसेम्बर २०२३ मा भएको एनसेल आजियाटाको शेयर खरिद बिक्री सम्झौतामा उल्लिखित कारोबार समान व्यावसायिक व्यवहारको सिद्धान्त (Arm’s Length Principle) मा आधारित भएको नदेखिएको, विक्रीकर्ता पक्ष हावी भई खरिदकर्ता पक्षमा स्वभाविकभन्दा बढी शर्तहरू राखेको, शेयर विक्रीपश्‍चात वर्षौसम्म पनि विक्रेताले आफूले विक्री गरेको कम्पनीको लाभांश लैजान पाउने, मुद्दा गर्न पाउने, कम्पनीको ऋण तथा दायित्वसमेत विक्रीकर्तामा नहुनेजस्ता शर्तहरू उल्लेख भएको देखिएकोले उक्त सम्झौता स्वतन्त्र ढङ्‍गले भएको स्वभाविक सम्झौता मान्‍न सकिने नदेखिएको।

१०.  वार्षिकरूपमा नै अर्बाै‌ मुनाफा आर्जन गरिरहेको नेपालकै ठूलो दूरसञ्‍चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेल आजियाटाले विज्ञप्‍तिमार्फत सार्वजनिक गरेको शेयर कारोबारको व्यावसायिक मूल्य र सम्झौताका शर्तहरू स्वभाविक नदेखिएको, खरिदकर्ताको प्राविधिक सक्षमता र करोडौँ ग्राहक रहेको टेलिकम कम्पनी सञ्‍चालन गर्न आवश्यक वित्तीय क्षमतासमेत सबल नदेखिएको ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

एनटीसीका प्रबन्ध निर्देशक पौडेललाई ९ वर्ष जेल, आधा अर्ब पैसा तिर्नु पर्ने

चिनीको मूल्यमा स्थिरता कायम गर्न माग

महिला र बालबालिकाको क्षेत्रमा अझै धेरै काम गर्न बाँकी छ : मन्त्री चौधरी

शैक्षिक क्षेत्रमा भएको सिन्डिकेट तोड्छौँ : मन्त्री श्रेष्ठ

बचतकर्ताको रकम फिर्ता गराउन सहकारी सञ्चालकको सम्पत्ति जफत गर्ने निर्णय भइसकेको छ : गृहमन्त्री

गृहमन्त्रीमाथि संसदीय छानबिन समिति बनाउने कांग्रेसको अडान कायमै