काठमाडौं । स्वास्थ्य बीमा मार्फत पाइने सेवा लक्षित वर्गले नपाएको गुनासो बढेपछि स्वास्थ्य बीमा बोर्डले नयाँ प्रणाली लागू गर्ने भएको छ । स्वास्थ्य बीमाको मर्म अनुसार कार्यक्रम कार्यान्वयन नभएपछि बोर्डले अब स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा सह-भुक्तानी (को-पेमेन्ट) प्रणाली लागू गर्ने भएको हो । जसमा अब १० प्रतिशत रकम बिरामी आफैंले बेहोर्नु पर्नेछ । यो प्रणाली माघ १ गतेदेखि लागू हुनेछ ।

बोर्डले स्वास्थ्य बीमा ऐन, २०७४ को दफा ७ मा भएको व्यवस्था अनुसार सह-भुक्तानी (को-पेमेन्ट) प्रणाली लागू गर्ने भएको हो । अब बीमित नागरीकले अस्पतालबाट प्रदान गरिने बहिरंग, अन्तरंग, निदानात्मक, उपचारात्मक, शल्यक्रिया, फिजियोथेरापी र पुर्नस्थापना सेवा लिँदा सह-भुक्तानी प्रणालीको व्यवस्था लागू हुने भएको हो । सेवा प्रदायक स्वास्थ्य संस्थाहरूले बीमित सेवाग्राहीबाट लिएको १० प्रतिशत रकमको बिल वा भर्पाइ अनिवार्य रूपमा उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । बाँकी ९० प्रतिशत रकम भुक्तानीका लागि नियमानुसार स्वास्थ्य बीमा बोर्डमा दावी गर्नु पर्नेछ ।

बोर्डका अनुसार लक्षित वर्गको बीमितलाई यो प्रर्णाली लागू हुँदैन । प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र र २५ शैय्यासम्मका सरकारी अस्पतालमा यो प्रर्णाली लागू हुँदैन भने आकस्मिक अवस्थामा स्वास्थ्य सेवा लिँदा पनि यो व्यवस्था लागू हुँदैन । बोर्डले नेपाल सरकारद्धारा निःशुल्क प्रदान गर्नका लागि तोकिएका सेवाहरूमा पनि यो व्यवस्था नहुने बताएको छ ।

किन आवश्यक पर्‍यो सह-भुक्तानी प्रणाली ?

स्वास्थ्य बीमा भनेको हुनेले नहुने तथा अस्वस्थ व्यक्तिलाई सहयोग गर्ने सामाजिक उत्तरदायित्वको एउटा कार्यक्रम हो । सबै व्यक्तिले एउटै ठाउँमा पैसा जम्मा पार्ने र त्यसबाट जसलाई आवश्यक पर्छ, जो गरिब छ, जो अस्वस्थ छ उनीहरूलाई त्यहाँबाट सहयोग गर्ने यसको अवधारणा हो ।

तर, नेपालमा त्यसो नभइ मैले ३ हजार ५ सय तिरेको छु, अब मैले १ लाख रुपैयाँ उठाउनुपर्छ भन्ने बुझाइ र भावना जागृत भएको हुँदा केही समस्या भइरहेको बोर्ड सदस्य जुनु श्रेष्ठ बताउँछिन् । बोर्डका अध्यक्ष डाक्टर गुणराज लोहोनीले को-पेमेन्ट रहर नभइ बाध्यताले लागू गर्न खोजेको बताए । उपचारमा १ लाख रुपैयाँ खर्च भएमा अब बिरामीले १० हजार रुपैयाँ आफैं तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको हो।

बोर्डका सदस्य डा.मुक्तिराम श्रेष्ठ सामान्य बिरामी भएकाहरू बिमाको कार्ड देखाउँदै महँगो उपचार लिने भएकाले केही समस्या भएको बताउँछन् । ‘एक हजारको समस्यामा पनि १२/१३ हजारको उपचार लिने खोज्छन्, औषधी लिँदा पनि आवश्यकमात्र नभइ थप औषधीको लागि डाक्टरलाई प्रेसर दिन्छन्, यस्ता विभिन्न समस्या भएर नै सह-भुक्तानी (को-पेमेन्ट) प्रणाीली लागू गर्न खोजिएको हो,’ उनले भने ।

स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा आएको भनेपनि यसभित्र पनि टाठाबाठाको रजाइँ रहेको बुझाइ धेरैको छ । जो मान्छेलाई स्वास्थ्य बीमाको आवश्यक छ, उनीहरू यसको पहुँचमा नआएको र जो सँग शक्ति र स्रोतसाधन छ ती व्यक्तिले जसरी भएपनि यो बाटा बेनिफिट लिइरहेको बुझाइ बोर्डको पनि छ । यस्ता गतिबिधीलाई रोक्न यो प्रणाली लागू गरिएको बोर्डको भनाइ छ ।

निजी अस्पताललाई पनि समेटिँदै

स्वास्थ्य बीमा बोर्डले निजी अस्पताललाई फेरि सेवा प्रदायक संस्थाको रूपमा समेट्ने भएको छ । यसअघि बीमा कार्यक्रमलाई पुनर्संरचना गर्ने भन्दै सरकारी र सामुदायिक अस्पतालमा मात्र स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको थियो । तर, अब निजी अस्पताललाई पनि सेवा प्रदायक संस्थाको रुपमा समेट्ने बोर्डले जनाएको छ ।

बोर्डका अध्यक्ष डा. गुणराज लोहोनीले बीमितको उपचारबापत समान मूल्य तिरेमा निजी र सामुदायिक भनेर छुट्याउन नहुने धारणा राखे । उनले निजी अस्पताललाई दिहाल्ने भन्ने भन्दा पनि यदि सरकारी सेवा र निजी सेवा एकै मुल्यमा लागू हुने हो भने निजीबाट पनि सेवा लिँदा के फरक पर्छ ? उनले प्रश्न गरे ।

‘बीर अस्पतालमा एउटा अप्रेसनको १८ हजार लाग्छ र त्यो अप्रेसन ग्रान्डीले पनि १८ हजारमा गर्छ भने यो सरकारी हो यो नीजि भन्नुको तुक छैन, हामीले सेवा खरिद गर्ने हो र बिमितलाई त्यो सेवा दिने हो,’ डा. लोहनीले भने ।

बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. दामोदर बसौला अरु बीमा र स्वास्थ्य बिमामा फरक रहेको धारणा राख्छन् । ‘यहाँ बुझाइमा धेरै ग्याप रह्यो, जीवन बीमा कुनै घटना भोलि हुनेछ वा कोही वृद्ध मान्छे मर्न लागेको छ भने उसको बीमा हुँदैन,’ उनी भन्छन्, ‘स्वास्थ्य बीमामा भोलि मृत्यु हुन्छ, ७० वर्ष बृद्ध छ , क्यान्सर लागेको छ, किड्नीमा समस्या छ वा जस्तोसुकै रोग देखिएको छ भनेपनि हामी आजै खोजेर बिमा गर्छौं, त्यसैले अरु बीमा र यो कार्यक्रम फरक हो ।’

२०७२ साल चैत २५ गते कैलालीबाट सुरु भएको वास्थ्य बीमा कार्यक्रम देशका ७ सय ५१ पालिकामा लागू छ । काठमाडौँ महानगरपालिका र बुढानिलकण्ठ नगरपालिका बीमामा आवद्ध हुन बाँकी छन् । जनसंख्याका हिसाबले यो कार्यक्रममा २५ प्रतिशतको आवद्धता छ भने ६९ प्रतिशतले बीमा नवीकरण गरेका छन् ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

थरीथरीका ‘जाइफल तेल’ को ‘फन्दा’ मा उपभोक्ता, गुणस्तर खोइ ?

नेपाल लाइफले सञ्चालन गर्‍यो दुई दिने निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर

ठूलाबाट ठूलै गल्ती, साना सधैं मारमा

नाकाका हेल्थ डेस्कका स्वास्थ्यकर्मीले पाएनन् १० महिनादेखि तलब

प्राधिकरणले रोक्यो सिटिजन लाइफको अन्तरिम लाभांश

१५ अर्बको आईपीओ निष्कासनको प्रक्रिया रोकियो