काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण अन्तर्गतको अपर अरुण हाइड्रो इलेक्ट्रिक लिमिटेडले संखुवासभामा दुइटा जलविद्युत आयोजनाको काम अगाडि बढाएको छ । १०६३.३६ मेगावाटको देशकै ठूलो जलविद्युत आयोजना अपर अरुण र ४० मेगावाटको इखुवा खोला जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि कम्पनीले अध्ययन गरिरहेको छ । कम्पनीले आयोजनाको अध्ययन अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको बताएको छ । कम्पनीले गरिरहेको काम कारवाही, वित्त व्यवस्थापन र आयोजना निर्माणको प्रक्रिया लगायत विषयमा अपर अरुण हाइड्रो इलेक्ट्रिक लिमिटेडका प्रबन्ध निर्देशक फनेन्द्रराज जोशीसँग विकासन्युजका लागि राजिव न्यौपानेले कुराकानी गरेका छन् ।

अपर अरुण आयोजना अगाडि बढाउने कम्पनीको नेतृत्व गरिरहनुभएको छ, पछिल्लो प्रगति के छ ?

अपर अरूण हाइड्रो इलेक्ट्रिक लिमिटेड अन्तर्गत दुइटा परियोजना छन् । १०६३.३६ मेगावाटको अपर अरुण र अर्को ४० मेगावाटको इखुवा खोला जलविद्युत आयोजनाको अध्ययन र निर्माणको चरणमा छौं । यी दुवै आयोजना संखुवासभा जिल्लामा पर्छन् । अपर अरुण भोटखोला गाउँपालिका र इखुवा मकालु गाउँपालिकाभित्र पर्छ । अहिले परियोजना अध्ययनको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । विश्व बैंकको गाइडलाइन अनुसार नै अपर अरुणको सामाजिक अध्ययन तयार पारिसकेका छौं । यसको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (ईआईए) वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा पेस भएको छ । मन्त्रालयबाट ईआईए स्वीकृत हुने चरणमा छ । अपर अरुण नेपालको ठूलो जलजिद्युत आयोजना हो । ठूलो आयोजना भएकाले यसमा लगानी पनि ठूलो नै चाहिन्छ । त्यसैले यो आयोजनामा स्वदेशी र विदेशी पुँजीको परिचालन गर्नु पर्ने हुन्छ । विश्व बैंकले यो आयोजना अध्ययनको लागि लगानी गरिहरेको छ ।

आयोजना थप कार्यान्वयन लागि विश्व बैंकले लगानी गर्ने चासो राखेको छ । विश्व बैंकले मात्रै यस आयोजनामा लगानी गर्न नसक्ने भएकाले अन्य दातृ निकायहरूले पनि लगानी गर्ने भएका छन् । जापान नियोग आयोग (जाईका) जस्तो निकायले पनि यो कम्पनीका परियोजनामा लगानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । सबै दातृ निकायहरूलाई सम्बोधन हुने गरेर सोही किसिमको डकुमेन्टहरू तयार गरेका छौं । हामीले उक्त आयोजनाको पावर हाउसदेखि हेडबक्ससम्म करिब २१ किलोमिटर पहुँच मार्गको निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ । पहुँच मार्ग निर्माणका लागि ठेकेदार कम्पनीको छनोट गरिसकेका छौं । ठेकेदार कम्पनीले हाल क्याम्प, हेलिप्याड बनाउने, सामान ढुवानी गर्ने लगायत कार्य गरिरहेको छ । ठेकेदार कम्पनीले एउटा पक्की पुल पनि निर्माण गर्नु पर्ने हुन्छ । पहुँच मार्ग निर्माण गर्दा बनभित्रका २१ सय ६८ वटा रुख काट्नु पर्ने हाम्रो वातावरणीय अध्ययनले देखाएको छ । उक्त ठाउँमा नेपाल सरकारको जग्गा पर्ने भएकाले जग्गा भोग अधिकारका निमित्त अनुमति माग्ने काम गरिरहेको छौं । हामीले चाँडै रुख काट्ने र जग्गा भोग अधिकारको अनुमति पायौं भने पहुँच मार्गको काम पनि अगाडि बढ्छ ।

अपर अरुण जलविद्युत आयोजनाको चर्चा लामो समयदेखि भइरहेको छ । तर, चर्चा अनुसारको काम हुन सकेको छैन । यो आयोजनाले गति लिन नसक्नुको कारण के हो ?

यो जलविद्युत आयोजनाले वार्षिक साढे ४ अर्ब युनिट विद्युतको उत्पादन गर्छ । यो आयोजनाका लागि करिब ८ किलोमिटर टनेल निर्माण गर्नु पर्ने हुन्छ भने यसको पावर हाउसको साइज पनि ठूलो छ । २ सय ३० मिटर लामो अन्डरग्राउन्ड पावर हाउसको ६० मिटर उचाइ र २६ मिटरसम्मको चौडाइ भएको बनाउनु पर्ने हुन्छ । ठूलो प्रोजेक्टमा ठूल्ठूला संरचना बनाउनु पर्ने हुन्छ । यति ठूलो जलविद्युत आयोजना बनाउँदा यसको पूर्व तयारी पनि सोही तरिकाले बनाउनुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको अध्ययनका साथै भू-प्राविधिक, लगानी, टेष्ट अडिट पनि पर्याप्त र राम्रो हुनु पर्‍याे । अपर अरुणको सुरुमा हजार मिटर टेष्ट अडिट बनाउने र १२ सय मिटर कोर्ड डिलिङ गरेर अनुसन्धान गरी काम गर्ने अवधारणा थियो । काम गर्दै जाँदा विज्ञहरूको प्यानलबाट यो प्रोजेक्टमा अनुसन्धान अझै बढाउनु पर्छ भनेर झण्डै ४३ सय मिटर कोर्ड डिलिङ थपियो । टेष्ट अडिटमा झण्डै साढे ११ सय मिटर गर्नुपर्ने भयो । उक्त अडिटभित्र पनि २/४ वटा विशेष किसिमको अनुसन्धान गर्नु पर्ने भयो । यो सबै काम गर्न नेपालमा दक्ष जनशक्ति छैन । विदेशबाट जनशक्ति ल्याउनु पर्ने र यहाँको भूभागका कारण सामान ढुवानी पनि हेलिकप्टरबाट गर्नु पर्ने भएका कारण समय लागिरहेको छ । काम गर्दै जाँदा पानीका मुहान, कृषियोग्य जमिनलाई जोगाउनुका साथै सर्वसाधारणलाई पनि कुरा बुझाउनु पर्ने लगायतका जटिलताका कारण केही समय लाग्यो । अब अनुसन्धान अन्तिम चरणमा हुँदा काम छिट्टै सुरु हुन्छ ।

अपर अरुण र इखुवा जलविद्युत आयोजनाको मुआब्जाको विषयमा विवाद छकि छैन ?

अपर अरुणको ९८ प्रतिशत अर्थात् करिब २ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ मुआब्जाबापत वितरण गरिसकेका छौं । हामी केही समयपछि पूर्ण रूपमा मुआब्जा वितरण गरिसक्ने छौं । इखुवाको जविद्युत आयोजनाको मुआब्जा वितरण गर्न सुरु गरेका छैनौं । हामी सम्भवतः अर्को आर्थिक वर्ष २०८१/८२ बाट मुआब्जा वितरण गर्न सुरु गर्ने छौं ।

अपर अरुणको लगानी सुनिश्चित भइसकेको हो ? 

वि.सं. २०७३ सालको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले अपर अरुणलाई नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सहायक कम्पनीको रूपमा विकास गर्ने निर्णय गर्‍यो । सोही निर्णय अनुसार नेपाल विद्युत प्राधिकरणले यो जलविद्युत आयोजना विकास गर्नको लागि अपर अरुण हाइड्रो इलेक्ट्रिक लिमिटेड कम्पनी भनेर दर्ता गरेर काम सुरु गरेको हो । यो आयोजनाको स्थलमा पुगेर नेपाल सरकार र विश्व बैंकका उच्च पदस्थ पदाधिकारीहरुले अवलोकन गर्नु भएको छ । उहाँहरू सबैले तत्काल नेपाल सरकारले यो आयोजनाको काम अगाडि बढाउँछ भन्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ । जस अनुसार काम पनि भइरहेको छ । आयोजनाको काम अगाडि बढाउनको लागि लगानी जुटाउने काम भइरहेको छ ।

अपर अरुण निर्माणका लागि कुल १८ सय मिलियन अमेरिकी डलर (यूएसडी) चाहिने अनुमान छ । यस आयोजनामा नेपालको पानी जनताको लगानी भन्ने मोडलमा अगाडि बढाउने योजना छ । ३० प्रतिशत स्वदेशी लगानी र बाँकी ७० प्रतिशत ऋणमा यो आयोजना बन्छ । ७० प्रतिशतमा ८ सय मिलियन यूएसडी विश्व बैंक र अन्य दातृ निकायले लगानी गर्नेछन् । झण्डै ५३ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक लोन जुटाउन हाइड्रोइलेक्ट्रीसिटी इनभेष्टमेन्ट एण्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड (एचआईडीसीएल)ले नेतृत्व गरिरहेको छ । एचआईडीसीएल अन्तर्गत विभिन्न बैंक तथा संस्थाले पनि यो आयोजनामा लगानी गर्ने सहमति भएको छ । यो आयोजनाको फाइनान्सियल क्लोजर हुन बाँकी छ । अर्थ मन्त्रालयबाट विदेशी मुद्रा अर्थात् यसको लागि चाहिने बजेटको व्यवस्थाको लागि विश्व बैंकसँग पहल भइरहेको छ । विश्व बैंकलाई अर्थ मन्त्रालयले आयोजनाका लागि ७ सय ५० मिलियन रकम जुटाइदेऊ भनेर भनिरहेको छ । तर, विश्व बैंकले ५ सय मिलियन मात्र बजेट व्यवस्थापन गर्ने भनेको छ । सम्भवतः फाइनान्सियल क्लोजर पनि छिट्टै हुन्छ ।

इखुवा खेला जलविद्युत आयोजनाको प्रगति के कस्तो छ ?

इखुवा खोला जलविद्युत आयोजना निर्माणको लागि साढे ९ अर्ब रुपैयाँ बजेटको आवश्यक पर्छ । बजेट व्यवस्थापन भइसकेको छैन । यो आयोजनाको पनि बजेट व्यवस्थापन साथै अध्ययन गर्ने काम भइरहेको छ । यसको काम गर्दा सरकारी र निजी गरेर ५० हेक्टर जमिन आवश्यक पर्छ ।

यो कम्पनीले अन्य आयोजना पनि निर्माण गर्छ कि यी दुइटा मात्रै सञ्चालन गर्छ ?

अहिले यी दुइटा आयोजना अध्ययनको चरणमा छन् । यी बाहेक अन्य कुनै आयोजना छैनन् । हामीले इखुवा खोला जलविद्युत आयोजनाको जेनेरेशन लाइसेन्स प्राप्तिको प्रक्रिया अघि बढाइसकेका छौं । हामी अर्को वर्ष (२०८१) मा अपर अरुणको जेनेरेशन लाइसेन्स एप्पलाई गर्ने तयारीमा गरिरहेका छौं । जतिसक्दो इखुवा र अपर अरुणको काम छिटो अगाडि बढ्छ । अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धी माध्यमबाट डकुमेन्ट बनाउने र सुपरभिजनको लागि इन्जिनियर छनोट गर्नुपर्ने हुन्छ । इन्जिनियर छनोट प्रक्रिया सायद यो एक महिनामा टुङ्गिन्छ । विश्व बैंकले सन् २०२४ को जुनसम्म लगानीका लागि प्रतिबद्धता दिने कुरा भएको छ । एचआईडीसीएलले कति लगानी गर्ने भनेर फाइनल गरिसकेको छ । तर, त्यस अन्तर्गतका बैंकहरुले आयोजनामा कति रकम हाल्ने भन्ने फाइनल भइसकेको छैन । उहाँहरूले पनि सन् २०२४ को जुनसम्ममा फाइनल गर्नु हुनेछ । सम्भवतः जुन २०२४ सम्मा फाइनान्सियल क्लोजर हुन्छ भन्ने अपेक्षा गरेका छौं ।

तपाईंले जलविद्युत क्षेत्रको वर्तमान अवस्था र यसको भविश्यलाई कसरी बुझिरहनु भएको छ, यस क्षेत्रका समस्या के-के छन् ?

देशलाई सम्वृद्ध बनाउने आधार धेरै छन् । तर, त्यसमध्ये पनि प्रचुर सम्भावना बोकेको क्षेत्र हो हाइड्रोपावर । म हाइड्रोपावर इन्जिनियर पनि हुँ । मेरो दृष्टिकोणबाट हेर्दा नेपाललाई विकसित मुलुक बनाउनको लागि जलविद्युतको भूमिका महत्वपूर्ण हुन सक्छ । देशमा जलविद्युतको सम्भावना धेरै छ । सम्भावना सँगसँगै चुनौतीका विषयहरू पनि धेरै छन् । जलविद्युत उत्पादनसँगै यसलाई कसरी सस्तो र भरपर्दो बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा पनि सोच्नुपर्छ । हाम्रा जति पनि हाइड्रोपावरका आयोजना छन्, ती सबै दुर्गम क्षेत्रमा छन् । ती ठाउँमा सरकारले लगानी गरेर पूर्वाधार निर्माण गर्नु पर्ने आवश्यकता छ । आयोजना निर्माणमा परिचालन भएका जनशक्तिको सुरक्षा, अन्तर मन्त्रालय समन्वयको समस्या सहज र ईआईए लगायतका समस्याहरू समाधान गर्न सकियो भने काम सहजै अगाडि बढाउन सकिन्छ ।

नेपालको जलविद्युत उत्पादनमा सरकारभन्दा निजी क्षेत्र अगाडि देखिन्छ । तर, ठूला परियोजनामा उनीहरू हात हाल्न सकिरहेका देखिँदैन, किन ? 

ठूलो आयोजनामा धेरै लगानीसँगै जोखिम पनि हुन्छ । पुँजी जुटाउन पनि गाह्रो पर्छ । निजी क्षेत्रलाई पुँजी जुटाउन समस्या भएको देखिन्छ । यस्ता किसिमको आयोजनामा विदेशी र स्वदेशी दुवै पुँजीको परिचालन गर्नुपर्ने हुन्छ । विकासकर्ताले आफ्नो पुँजी विभिन्न क्षेत्रमा परिचालन गरेका हुन्छन् । अर्को विषय बजारको सुनिश्चितता पनि हुनुपर्छ । एउटा हाइड्रोपावर निर्माणको लागि धेरै चुनौतीको सामान गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रतिबद्धता गरेको जति विद्युत भोलि उत्पादन गर्न सकिएन भने तिर्न सकिँदैन भन्ने मनसाय पनि हुन्छ । बजार सुनिश्चितता, सहजीकरण र पुँजी व्यवस्थापन हुन सक्यो भने निजी क्षेत्रले पनि ठूलो आयोजनामा हात हाल्न सक्छन् ।

सरकारले १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत निर्यात गर्ने भनेर सम्झौता गरेको छ । १० वर्षमा यति विद्युत उत्पादन गर्न सक्ने सम्भावना र चुनौतीका विषयहरू के छन् ?

नेपालमा ऊर्जा उत्पादनको अथाह सम्भावना छ । त्यसैले विद्युत उत्पादन गर्न सकिँदैन भन्ने विषय नै आउँदैन । हाइड्रोपावरको निर्माण चाहिने कच्चा पदार्थ सिमेन्ट, डन्डी, ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा लगायत कच्चा पदार्थ यहाँ पर्याप्त छ । त्यसैले बजार सुनिश्चित भएपछि १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गरी बिजुलीको निर्यात गर्नमा समस्या भएन । म यसको लागि लगानीको कमी पनि देख्दिनँ । किनभने आम नागरिकहरू हाइड्रोपावरमा लगानी गर्ने इच्छा देखाएको पाइन्छ । हामीले अगाडि बढाउँदै गरेको अपर अरुणमा बढी भन्दा बढी सेयर दिनुपर्यो भनेर जनताहरूले भनिराख्नु भएको छ ।

आम नागरिकलाई विकासकर्ता कम्पनीले समयमै आयोजना बन्छ, तपाईंको लगानी डुब्दैन, प्रतिफल छिट्टै आउँछ भनेर विश्वास दिलाउन सक्यो भने लगानी गर्नबाट उनीहरू ब्याक हुँदैनन् । हाइड्रोपावर निर्माण गर्दा मानवीय जनशक्ति र लगानी महत्वपूर्ण विषय हुन् । १० वर्षभित्रमा जनशक्ति पनि हामीलाई त्यति नै आवश्यक पर्छ । हामीले अहिलेसम्म बनाएको सबैभन्दा ठूलो प्रोजेक्ट अपर तामाकोशी हो । निजी क्षेत्रले पनि ठूल्ठूला आयोजनाको विकास गर्ने लक्ष्य राखेका छन् । १० हजार मेगावाट पुर्याउनको लागि सबै ५ सय मेगावाट क्षमताकै आयोजना बन्छन् भन्ने छैन । ५०/१०० मेगावाटको विद्युतीय लाइन पनि प्रसारण लाइनमा जोड्दै जाने हो । आयोजना एकै पटक अगाडि बढाउँदा जनशक्ति अभाव हुने महसुस मैले गरेको छु । आयोजनाको कामअघि बढाउनुसँगै जनशक्तिको क्षमता बढाउन आवश्यक देखिन्छ ।

बजार सुनिश्चित भएपछि निजी क्षेत्र नि हौसिएका छन् । नयाँ नयाँ उद्यमीहरू आइरहेका छन् । बैंकमा भएको रकमको परिचालन र लगानी गर्न सकिएन भन्ने सुनिरहेका छौं । त्यसले पनि यो काम गर्न सकिन्छ । यो सँगसँगै प्रसारण लाइनको क्षमता पनि बढाउनु पर्यो । अहिले हामी जुन समस्याबाट गुज्रिरहेका छौं । यसलाई नीति नियम कार्यविधि बनाइ आमूल परिवर्तन नगर्ने हो भने प्रसारण लाइन पनि बनाउन सक्दैनौं । प्रसारण लाइन नै नबनाएपछि तपाईंले पावर हाउस मात्र बनाएर के गर्नु हुन्छ ?

नेपालमा विदेशी लगानी भित्र्याउनका लागि धेरै पहलहरू हुन्छन् । तर, त्यसमा सफलता कमै मिल्छ । यसको कारण के हो ?

विदेशी बैंक तथा संस्थाहरूले लगानी गरेपछि प्रतिफल पनि हेर्छन् । उनीहरूले यहाँको कुल ग्राह्यस्थ उत्पादन (जीडीपी) हेरेर लगानी गर्ने अभ्यास देखिन्छ । त्यसआधारमा उनीहरू ठूलो अर्थतन्त्र भएको देशमा लगानी गर्न रुचाउँछन् । उनीहरूको पनि आफ्नो रणनीति होला । कुन देशमा कति लगानी गर्ने भन्ने सिलिङ हुन्छ । त्यही अनुसार लगानी गरेको पाइन्छ । प्रत्यक्ष विदेशी लगानी आएर नेपालमा धेरै आयोजनाको काम पनि भएको छ । विदेशी लगानी नेपालमा भित्र्याउने हो भने उसलाई त्यो लगानीको सुरक्षा र प्रतिफलको पनि विश्वास र अनुभूति गराउन सक्नुपर्छ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

सुनकोसी मरिण डाइभर्सन : सुरुङ निर्माण सम्पन्न, बैशाख अन्तिम साता ‘ब्रेक थ्रू’

शिक्षित युवालाई स्वदेशमै टिकाउन राज्यले वार्षिक चार करोड लगानी गर्नुपर्छ : शिक्षाध्यक्ष डा. केसी

निजी विद्यालय सञ्चालकले टेरेनन् बालेनको निर्णय, कारबाही गरेर देखाउन चुनौती

दुई दशकको बैंकिङ अनुभवमा अहिले सबैभन्दा ‘टफ टाइम’ महसुस गरेँ : सीईओ पन्त

अर्थतन्त्र सुधार्न खरो उत्रिनु पर्ने देखियो : डेपुटी गभर्नर मिश्र

चीन-रुस व्यापार सम्बन्ध बिग्रिन थालेको हो ?