सरकारले उद्योगीका समस्या समाधान नगरे इँटा आयात गर्नुपर्ने दिन आउँछ : अध्यक्ष चन्द

  २०८० मंसिर २८ गते १०:१६     विकासन्युज

काठमाडौं । निर्माण सामग्रीमध्ये अति आवश्यक वस्तुको रूपमा लिइन्छ इँटा । घर बनाउँदा होस् या ठुल्ठुला संरचना निर्माण गर्दा इँटा ठूलो संख्यामा आवश्यक पर्ने गर्छ । तर, पछिल्लो समय इँटा उद्योग धराशायी बन्दै गएका छन् । इँटाको माग र खपतमा कमी आएसँगै इँटा उद्योग समस्यामा परेको हो । एकपछि अर्को इँटा उद्योगहरू बन्द हुँदै गएपछि यो क्षेत्र संकटमा पर्दै गएको नेपाल इँटा उद्योग महासंघका अध्यक्ष शंकर बहादुर चन्द बताउँछन् । उनै अध्यक्ष चन्दसँग इँटा उद्योगमा देखिएका समस्या, सरकारले यस क्षेत्रमा गर्नुपर्ने काम, इँटा उत्पादनको अहिलेको अवस्थालगायत विषयमा विकासन्युजका लागि राजिव न्यौपानेले कुराकानी गरेका छन् ।

नेपालमा इँटा उत्पादन र माग कस्तो छ ?

कोभिड-१९ अगाडि इँटाको व्यवसाय र बजार राम्रो थियो । तर, कोभिडपछि निर्माणको ग्राफ घटेको छ । ग्राफ घट्दा इँटा व्यवसायमा समस्या सिर्जना भयो । त्यसपछि विस्तारै बजार चलायमान हुँदै थियो । त्यसको केही समयपछि नै रूस र युक्रेनबीचको युद्ध चर्कियो । जसको प्रभाव विश्वव्यापी अर्थतन्त्रमा पर्यो । आर्थिक मन्दीको चपेटाबाट नेपाल पनि अछुतो रहन सकेन । अर्थतन्त्रमा समस्या देखिएपछि सकारले पुँजीगत खर्च बढाउन सकेन । र, निर्माण कार्यले पनि तीव्रता पाउन सकेन । निर्माण कार्य नै नहुँदा इँटाको माग पनि न्यून हुँदै गएको हो ।

अहिले इँटा तथा निर्माण सामग्री उत्पादन गर्ने सबै उद्योगको अवस्था कहालीलाग्दो छ । अप्ठ्यारो अवस्थाबाट इँटा उद्योगहरू गुज्रिरहेका छन् । अहिले इँटा उद्योगलाई सञ्चालन गर्न कठिनाइ परेको छ । निर्माणको कामै नभएपछि माग स्वतः घट्ने नै भयो । सरकारको नीतिगत विषयले इँटा उद्योगलाई समस्या तुल्याएको छ । जस्तै विगतमा सरकारले जग्गाको कित्ताकाट रोक्यो । कित्ताकाट रोके पश्चात् व्यक्तिगत निर्माणको काममा पनि त्यसको असर पुग्यो । सरकारको पुँजीगत खर्च कम भएपछि सकारी निर्माणको कार्यलाई असर गर्यो ।

तपाईंले इँटाको खपत नभएको उद्योगमा समस्यामा पर्दै गएको भन्नुभयो, अहिले कति इँटा उद्योग सञ्चालनमा छन्, त्यहाँबाट कति इँटा उत्पादन गर्न सक्ने क्षमता छ ?

एकपछि अर्को इँटा उद्योग बन्द भइरहेका छन् । कोभिड–१९ अगाडि करिब ११/१२ सय इँटा उद्योग सञ्चालनमा थिए । कोभिडका कारण करिब ६ सय उद्योगहरू बन्द भए । गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० सम्मको तथ्यांकलाई हेर्दा करिब ५ सय इँटा उद्योग सञ्चालनमा छन् । सञ्चालनमा रहेका ती उद्योगबाट पनि पूर्णरूपमा इँटाको उत्पादन हुन सकेको छैन । माग नभएपछि उत्पादन गरेर राख्ने विषय त भएन । इँटालाई सिजन– सिजनमा मात्र उत्पादन गर्न सकिन्छ । इँटा पोल्दा आवश्यक पर्ने कोइलाको मूल्यवृद्धि भएको छ । उत्पादन भएका इँटा बिक्री नहुँदा उद्योगी समस्यामा पर्दै गइरहेका छन् । सम्भवतः चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को आउँदो सिजनमा ३ सय इँटा उद्योग पनि सञ्चालनमा हुँदैन होला ।

इँटा उद्योग यही संख्यामा बन्द हुँदै गयो भने केही समय पछि त इँटा पनि आयात गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने रहेछ हैन त ?

यो विषय सम्भावनाको तर्फउन्मुख हुँदैछ । किनभने आर्थिक अभावका कारण इँटा उद्योग सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्थामा छैन । अर्कोतर्फ राज्यको समग्र आर्थिक अवस्था कमजोर हुँदै गएको छ । बैंकले उद्योगीहरूलाई बैंकबाट लिएको ऋणको सावा ब्याज समयमै बुझाउन ताकेता गरिरहेका छन् । कारोबार नभएपछि बैंकको ऋण कसरी बुझाउने ? हिजो वार्षिक ७ देखि ९ प्रतिशतसम्म लिएको ऋणको कर्जा अहिले १६/१७ प्रतिशत पुग्यो । बैंकहरूले आजका दिनमा ब्याजदर घटाएको खबर सार्वजनिक भइरहेको छ । तर, बैंकले ब्याजदर व्यवहारमा घटाएको देखिएको छैन । हामी बैंकलाई ऋण तिर्दैनौं भनेको छैन, तिर्छाैं । त्यसका लागि समय मागेका छौं । सम्बन्धित निकायलाई पत्राचार गर्दै आएका पनि छौं । तर, सुनुवाइ भने हुँदैन । हामीले सम्पत्ति बैंकमा धितो राखेर ऋण लिएका छौं । हामीले धितो राखेको सम्पत्ति बैंकले लिलाम गर्ने अवस्थामा पुगेको छ । अर्कोतर्फ इँटाको कारोबार नै नभएपछि व्यवसाय कसरी सञ्चालन गर्ने ? नेपालमा इँटाका उद्योगहरू धराशायी भएर उनीहरूको जग्गा–जमिन लिलामीमा पुग्यो भने पक्कै पनि इँटाको आयात गर्नुपर्ने अवस्था हुन सक्छ । त्यसको लागि राज्यले समयमै सजक हुन आवश्यक देखिन्छ ।

कोइलाको मूल्यवृद्धि भएको छ भन्नुभयो, त्यसको मूल्य बढेपछि व्यवसायीले इँटाको मूल्य पनि बढाएका हुन् ?

नेपाल इँटामा आत्मनिर्भर छ । आयात गरेर ल्याउनुपर्ने अवस्था छैन । थोरै भए पनि इँटा निर्यात हुँदै आएको छ । बुट्टे इँटा चीन, तिब्बत लगायतका देशमा निर्यात हुन्छ । अहिले नेपालमा वालिङका सामाग्री साथै अन्य पदार्थहरू आयात भइरहेको छ । वालिङका सामाग्रीका जुन वस्तु आयात भइरहेका छन्, त्यसले मानव स्वास्थ्य, वातावरणलाई कस्तो असर गर्छ भन्ने विषयको सरकारले अध्ययन गरेको छैन । त्यो मानव स्वास्थ्य र वातावरणको लागि कतिको लाभदायी र हानिकारक छ भन्ने विषयमा सरकारले गहनरूपमा अध्ययन गर्नुपर्ने देखिन्छ । त्यस्ता वस्तुहरू आयात भएकाले पनि इँटाको खपतमा कमी आएको छ । अर्को विषयमा हामीसँग कोइलाको खानी छैन । कोइला भारतबाट आयात गरेर ल्याउनुपर्ने हुन्छ । हामीले मागेअनुसारको गुणस्तर कोइला भारतबाट आउन छाडेपछि हाल अमेरिका इन्डोनेसिया, अफ्रिकाजस्ता मुलुकहरूबाट कोइला आयात गरी चलाइरहेका छौं । टाढाबाट कोइला आयात भएपछि खर्च महँगो पर्दै गएको छ । तर, जति कोइलाको मूल्य बढेको छ त्यसको अनुपातमा इँटाको मूल्य बढेको छैन । किनभने माग नभएपछि मूल्य बढ्ने भएन ।

अहिले करोडौं रुपैयाँको सिमेन्ट निर्यात भइरहेको छ । तर, यहाँ उत्पादन भएका इँटा खपत भएन भनेर व्यवसायी तनावमा छन्, तपाईंहरूले इँटाको निर्यात किन गर्न सक्नु भएन ?

हामी एउटा शब्दमा भन्दा बुट्टे इँटा भन्छौं । त्यसै प्रकारका विभिन्न कलात्मक इँटाको उत्पादन गर्न सकिन्छ । तर, सोही प्रकारका इँटा बनाउन सक्ने सिपको विकास भएको छैन । काठमाडौं कलात्मक इँटा बनाउने कामदार पहिला पाउँथ्यो । अहिलेकाे अवस्थामा त्यस्ता किसिमको कामदार पाउन मुस्किल छ । कामदार अभाव हुँदै गएपछि इँटा बनाउन सिकाउने तालिमको आयोजना गर्नुपर्ने भनेर सरकारलाई पत्राचार पनि गर्दै आएका छौं । हामीले पठाएका पत्र कुन मन्त्रालयको कहाँ थन्किए । तर, सुनुवाइ भएन । कुनै एउटा व्यवसायी वा व्यावसायिक संगठनले मात्र त्यो काम गर्न सम्भव छैन । त्यस्ता किसिमको काम र सीप दिन सक्यो र ठूलो संख्यामा इँटाको उत्पादन भयो भने निर्यात गर्न सकिने अवस्थामा पुगिन्छ । किनभने उत्पादित वस्तुलाई निर्यात गर्न पनि सरकारको सहयोग चाहिन्छ ।

इँटा उद्योगमा काम गर्ने कामदारको अवस्था कस्तो छ ?

हामीले सामान्य खालका इँटा उत्पादन गर्न पनि भारतबाट कामदार ल्याएर काममा लगाउनु पर्ने अवस्था छ । किनभने दक्ष कामदार नेपालमा छैनन् । इँटा उद्योग क्षेत्रमा झन्डै ३ लाखलाई दिन सक्ने रोजगारीको अवसर छ । नेपालीलाई दक्ष कामदार बनाउन सिप दिनुपर्छ । महासंघले विगतको एक दशकदेखि तालिमको आयोजना गर्न पत्र पढाइ रहेका छ । तर, त्यसको कार्यान्वयन हुन सकेन । सामान्य इँटा उत्पादन गर्ने तालिम दिन नसक्ने अवस्थामा कलात्मक इँटा उत्पादन गर्ने तालिम दिन सक्ने अवस्था छैन । यसमा लागि सरकारको पहल चाहिन्छ ।

प्रविधिको प्रयोगबाट उत्पादित इँटाले घरेलु उद्योगलाई विस्थापित गर्दै गरेको हो ?

हरेक विषयको क्रमागत विकास हुन्छ । इँटा उद्योगको क्षेत्रमा पनि क्रमागत विकास भइरहेको छ । हिजो अवाल, ठाडो, भुसेलगायत इँटाभट्टा थिए । अहिले यी हराएर प्रविधिको प्रयोग गरी नयाँ शैलीमा इँटा उत्पादन भइरहेको छ । तर, कुन ठाउँमा कुन प्रविधिको विकास गर्दा उपयुक्त हुन्छ भन्ने विषयको अध्ययन र कानुन सकारले बनाउने हो । यसमा महासंघले बनाएको नीति नियमका आधारमा प्रविधिको रूपान्तरण हुँदैन । त्यसैले विगतका इँटा उद्योग रूपान्तरण हुन जरुरी छ ।

नेपालमा अहिलेसम्म नपकाइ तयार हुने इँटा सञ्चालनमा आएको छैन । इँटा उद्योगलाई रूपान्तरण गर्न उद्योगीहरू तयार छन् । तर, प्रविधिलाई रूपान्तरण गर्ने विषयमा सरकारले सहुलियत गर्नु पर्यो । अहिले जिग्जयाग प्रविधि प्रयोग गरी इँटाभट्टामा काम भइरहेका छन् । यो काँचो इँटालाई भित्र पकाउनका लागि राख्ने प्रविधिलाई परिमार्जन गरिएको हो । यो परिमार्जन गरेको प्रविधि अति उत्तम भनेर पाकिस्तान सरकारले उक्त प्रविधिलाई अपनाएर जिग्जयाग बाहेक अन्य प्रयोग गर्न नपाउने भनेर भनिसक्यो । तर, यो प्रविधिको विषयमा सरकारले सोधेको पनि छैन । सरकारले कागजमा मात्र परिवर्तन गरेर हुँदैन व्यवहारिकरूपमा लैजानु पर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता छ ।

कसले के गरिदियो भने इँटा उद्योगीको समस्या समाधान हुन सक्छ ?

सरकारले प्रविधि रूपान्तरणमा इँटा उद्योगीलाई अभिमुखीकरण र सचेतना गर्नुपर्छ । त्यो प्रविधि रूपान्तरणका बारेमा सरकारले प्राविधिकहरू उपलब्ध गराउनुपर्छ । नयाँ उद्योग स्थापनाको लागि बैंकहरूमा सुलभ दरमा कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था हुनुपर्छ । इँटाको गुणस्तरको बारेमा अथवा वातावरणको बारेमा सरकारले निरन्तर निरीक्षण साथै अनुगमन गरिराख्नुपर्छ । यस्तै, इँटाको सबैभन्दा आवश्यक कच्चा  वस्तुको रूपमा माटोलाई लिइन्छ । काठमाडौंभित्र अहिलेको अवस्थामा माटो पाउन सक्ने सम्भावना छैन । मलाई लाग्छ काठमाडौं जिल्लाभित्र लगभग ६ वटा जति इँटा उद्योग सञ्चालनमा छन् । यो पनि धेरै दिन चल्न सक्ने अवस्था छैन । किनभने माटो अभाव र बस्ती विकास बढ्दै गएकाले । त्यसैगरी ललितपुरमा पनि उद्योगीहरू उद्योग बन्द गरी पलायन भइ सकेका छन् । भक्तपुर र तराईका जिल्लाभित्र सञ्चालित उद्योगको अवस्था यस्तै आइसकेको छ ।

केही प्रदेश सरकारले व्यक्तिको जग्गाबाट माटो किनेर ल्याउँदा पनि रोयल्टी लगाउने गरेका छन् । प्रतिस्कवायर फिटमा यति रकम बुझाउनुपर्छ अनि मात्र माटो ल्याउन पाइन्छ भन्छन् । एकातिर जग्गा धनीलाई माटोको पैसा, अर्को तर्फ सरकारको रोयल्टी, अनि सडकको कर बुझाउनुपर्छ । धुलो उड्यो भने त्यहाँको संघसंस्थाले रोकिहाल्छ अनि कच्चा पदार्थ पनि पाउन मुस्किल भएपछि उद्योग कसरी चलाउने ?जबसम्म सरकार साना घरेलु मझौला उद्योगलाई बढवा दिने र संरक्षण गर्ने निति ल्याउँदैन, तबसम्म देशको आर्थिक उन्नति हुँदैन । ठूलो उद्योगबाट मात्रै आर्थिक उन्नति सम्भव छैन । त्यसकारणले सरकारले सबै उद्योगलाई बढवा दिनुपर्छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.