काठमाडौं । पछिल्लो केही समययता प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले मुलुकको अर्थतन्त्र सुधारको लागि आफूले सकेसम्मको पहल गरिरहेको बताएका छन् । त्यसका लागि उनले विभिन्न छलफल तथा बहस पनि गर्दै आएका छन् ।

केही साताअघि मात्रै उनले आफ्नै नेतृत्वमा बहुपक्षीय र सर्वपक्षीय औपचारिक छलफल गरे । प्रधानमन्त्री प्रचण्डको नेतृत्वमा भएको छलफलपश्चात् सरकारले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन व्यवसायीलाई कर्जा भुक्तानीमा सहजीकरण, सहकारीको नियमन गर्न छुट्टै विशिष्टीकृत संस्थाको स्थापना, राजस्व संरचनामा सुधारको पहल, निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी, शासकीय सुधार एवम् सुशासन प्रबर्द्दनका लागि एक उच्चस्तरीय आयोग गठन लगायतका विषयमा काम गर्ने निर्णय गर्‍यो । तर, अहिलेसम्म ती कुनैपनि निर्णयहरू कार्यान्वयनतर्फ सरकार अगाडि बढेकाे देखिँदैन ।

फेरि पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अर्थतन्त्र सुधारको निम्ति सरकारले विशेष घोषणा गर्ने धारणा सार्वजनिक गरिरहेका छन् । बिहीबार काठमाडौंमा आयोजित रेस्पोन्सिबल बिजनेस समिटलाई सम्बोधन गर्दै उनले अर्थतन्त्र सुधारमा केन्द्रित रहेर केही नयाँ घोषणा गर्ने तयारी गरिरहेको बताए ।

प्रधानमन्त्रीकै नेतृत्वमा भएको छलफल पश्चातको निर्देशनलाई राज्यका विभिन्न निकायहरूले कार्यान्वयन गरेका छैनन् वा गर्न सकिरहेका छैनन् । उद्योग वाणिज्य तर्फको निजी क्षेत्रले अर्थतन्त्रमा समस्या कायमै भएको जनाउँदै आएको छ । अर्थतन्त्रका सूचकहरू सकारात्मक देखिँदै गएको तर चलायमान हुन नसकेको प्रधानमन्त्री स्वयमले टिप्पणी गर्दै आएका छन् ।

अर्थतन्त्रमा समस्या देखिरहेका प्रधानमन्त्रीले समस्याको सही समाधानको पहल गर्न किन सकिरहेका छैनन् ? आर्थिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित केही व्यक्ति तथा विज्ञहरुले मुख्य समस्या प्रधानमन्त्रीको टिममा रहेको औंल्याएका छन् । प्रचण्ड प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त भएपछि उनले आफ्नो सचिवलायमा मन्त्रीदेखि कार्यालय सहयोगी सम्मको सुविधामा ३५ जना व्यक्तिलाई नियुक्त गरेका छन् । तर, उनको सचिवालय समूहमा एक जना पनि आर्थिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित विज्ञ रहेको देखिँदैन ।

तथ्याङ्क हेर्दा अर्थतन्त्रमा सुधारको अनुभूति हुँदै गएको देखिन्छ । तर, व्यवहारमा आम जनतामा आशाको रक्तसञ्चार सिर्जना गर्न अझै मेहनत गर्नुपर्ने परिस्थिति हाम्रा सामु छ, त्यसैले मैले अर्थतन्त्र सुधारमा केन्द्रित रहेर अझ बृहत् बैठक र केही नयाँ घोषणसमेत गर्ने तयारी गरिरहेको छु,’ बिहीबार भएकाे एक कार्यक्रममा प्रचण्डले भने ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डको अर्थतन्त्र सुधारको निम्ति सकारात्मक बुझाइ रहेको तर, आजको भोलि नै हुन्छ भन्ने धारणा आफूले पाएको पूर्व सचिव तथा आर्थिक क्षेत्रका विज्ञ रामेश्वर खनाल बताउँछन् । ‘उहाँसँग मैले पनि कुरा गरेको छु, आज बटन थिचेपछि भोलि नै सुधार हुन्छ भन्नेजस्तो कुरा गर्नुहुन्छ, आर्थिक क्षेत्रमा त्यसरी सुधार सम्भव छैन, सुधारको निम्ति कम्तिमा एक/डेढ वर्ष लाग्छ,’ खनालले भने ।

खनालको भनाइलाई हेर्दा प्रधानमन्त्रीमा आर्थिक क्षेत्रलाई वास्तविक रुपमा बुझ्ने र त्यसलाई सही ढंगले नेतृत्व प्रदान गर्ने विषयमा वृहत विश्लेषणको कमी रहेको छ भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । हुन त मन्त्रीमण्डल, राष्ट्रिय योजना आयोग, राष्ट्र बैंक र प्रधानमन्त्री कार्यालका कर्मचारी लगायत जो सुकै सम्बन्धित क्षेत्र वा विज्ञहरूसँग पनि प्रधानमन्त्रीले राय वा सुझाव लिन सक्छन् । तर, ती सबै क्षेत्रको आ-आफ्नै औपचारिक भूमिका हुने हुँदा वृहत विश्लेषणको अभाव प्रधानमन्त्रीलाई भएको पनि हुनसक्छ ।

प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार हरिबोल गजुरेलले अर्थतन्त्र सुधारको लागि मुख्य तीन क्षेत्रबीचमा समन्वय हुन नसकेकोको कारणले समस्या पैदा भएको विकासन्युजसँग बताए । आर्थिक क्षेत्रका विज्ञ नियुक्ति गरेर अगाडि बढ्ने विषय औपचारिक मात्रै भएको उनको तर्क छ ।

‘केही दिन अगाडि निर्णय भएका विषयहरू पनि कार्यान्वयन भएका छैनन्, कार्यान्वयन गर्ने निकाय अर्थमन्त्रालय, राष्ट्र बैंक र राष्ट्रिय योजना आयोग हुन्’, उनले भने, ‘सल्लाह लिनेमा समस्या छैन, मुख्य कुरा अर्थतन्त्रसँग सम्बन्धित तीनवटा क्षेत्रलाई मिलाएर लैजाने कोसिस भइरहेको छ ।’

देशको अर्थतन्त्रमा समस्या गहिरिएकाे भन्दै चौतर्फी प्रश्न उठिरहेको सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री स्वयमले सो विषयमा आफैं पहल गरेर वृहत छलफल गर्ने काम गरे । त्यसको श्रेय उनले पाए पनि । तत्पश्चात सरकारले केही निष्कर्श पनि निकाल्यो । तर, ती निष्कर्शहरू कार्यान्वयन भएनन् भन्ने विषयले निष्कर्श निकाल्ने र कार्यान्वयनको पहल गर्नेतर्फ क्षमतामा शंका रहेको संकेत गर्छ ।

नेपाल उद्योग परिसंघ (सिएनलाई)का अध्यक्ष राजेश अग्रवालले प्रधानमन्त्रीले बोलाएको छलफलमा आफूहरूले आफ्ना धारणा राखेको तर, बजारमा देखिएका समस्याहरूको समाधानको विषयमा भने छलफल नभएको बताएका छन् ।

‘अर्थतन्त्रको इस्यू टेकअप गर्ने राष्ट्र बैंक र अर्थमन्त्रालयले हो, प्रधानमन्त्रीले मुलुकमा आर्थिक मन्दी छ र सुधार गर्न आवश्यक छ भन्ने कुरा बुझ्नुभएको छ तर, कसरी कसरी सुधार गर्ने भन्ने विषयमा भने सल्लाह भएन,’ अध्यक्ष अग्रवालले भने ।

सिएनआईका अध्यक्ष अग्रवालको भनाइका आधारलाई हेर्दा पनि प्रधानमन्त्रीले मुलुकको अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्यालाई समाधान गर्न चाहेको तर, त्यसको सही बाटो पहिल्याउने विषयमा भने थप आवश्यक छलफल नगरेको भन्ने देखिन्छ ।

डा. बाबुराम भट्टराई अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्री हुँदा नजिकबाट काम गरेका पूर्वसचिव तथा विश्लेषक रामेश्वर खनालले भट्टराईले दिएको सल्लाहलाई हुबहु कार्यान्वयन गर्ने गरेको र सोही अनुसार तत्कालीन समयमा देशको अर्थतन्त्रमा सकारात्मक परिवर्तन देखिएको बताउँछन् । अहिले प्रधानमन्त्रीमा काम गर्ने हुटहुटी भएको देखिएको तर, सहि विश्लेषणको अभावमा ‘पोलीसी ह्याक’ गर्न खोज्नेहरुले उनलाई झुक्याएर केही गर्छन् की भन्ने डर भएको खनालले बताएका छन् ।

खनालको भनाइले प्रधानमन्त्रीले अर्थतन्त्रमा साँच्चीकै सुधारको पहल गर्न चाहेका हुन भने उनले तीन दर्जन व्यक्ति सचिवलायमा नियुक्ति गर्दा आर्थिक क्षेत्रको विज्ञ किन नियुक्ति गरेनन् भन्ने प्रश्न पनि उठाउँछ । जसले गर्दा सकारात्मक वा आवेगात्मक भावानाका आधारमा गर्ने निर्णयले मुलुकको अर्थतन्त्रमा कुनै क्षति पनि त हुनसक्छ भन्ने देखाउँछ ।

विगतमा पनि प्रधानमन्त्रीहरुले आर्थिक सल्लाहकारमा विशषगरी सम्बन्धित क्षेत्रका विषय विज्ञलाई नियुक्ति गरेर कार्यसम्पादन गर्ने अभ्यास गर्दै आएका थिए । तर, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले केही आफन्त र राजनीतिक व्यक्तिहरुलाई जागिर खुवाएर मुलुकको अर्थतन्त्रमाथि भावनात्मक कदमहरु चाल्न खोजिरहेका त छैनन् भन्ने आशंका पैदा गरेको छ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारका लागि एकीकृत स्वास्थ्य प्रणाली आवश्यक : स्वास्थ्यमन्त्री पौडेल

चीनले नेपाललगायत विकासोन्मुख राष्ट्रलाई थप लाभ बाँड्ने छ : राजदूत सोङ

इजरायलद्वारा खाद्य आयात सुधार नीतिको स्वागत

काठमाडौं उपत्यकामा पछिल्लाे तीन वर्षयता घट्याे सवारी दुर्घटना

म्याग्दीमा कृषि उपजलाई बजार अभाव

सुशासन र अर्थतन्त्र सुधार सरकारको प्राथमिकतामा : सञ्चारमन्त्री गुरुङ