काठमाडौं । काठमाडौंमा सोमबारदेखि एक्सन एड नेपाल र एक्सन एड इन्डियाको संयुक्त आयोजनामा एसिया प्यासिफिक पिपुल्स् पावर कन्भेन्सन सुरु भएको छ । यसले विगत ४० वर्षदेखि नेपालसहित संसारका विभिन्न मुलुकमा जातीय विविधताविरुद्ध आवाज उठाउँदै आइरहेको छ ।

एक्सन एड अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्था हो । एसिया प्यासिफिक पिपुल्स् पावर कन्भेन्सनमा पनि सामाजिक न्याय, जातीय विभेदप्रति हासिल गरिएका उपलब्धि, यसका विद्यमान समस्याहरूदेखि जलवायु परिवर्तनका कारण निम्तिएको समस्याको बारेमा रहेको थियो । कार्यक्रममा नेपाल, भारत, डेनमार्क,थाइल्यान्ड, म्यानमार, इन्डोनेसिया, फिलिपिन्स लगायतका देशमा प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो ।

एशिया प्यासिफिक क्षेत्रको विद्यमान समस्याहरूको बारेमा छलफल गर्दा शरणार्थीको समस्या अर्को मुख्य समस्या हो । जो व्यक्ति जसको कुनै जमिन छैन त्यस व्यक्तिलाई शरणार्थी भनिन्छ । भारतमा बटवारा पश्चात् शरणार्थी दर बढ्न थाल्यो । पाकिस्तान र बङ्गलादेशको निमार्णपछि आफ्नै देशमा फर्केका जनताहरू आफ्नै देशमा शरणार्थी भएर फर्किए फलस्वरुप कानुन र नीतिको कमीको कारण यो दर बढ्दै गयो जुन आजसम्म पनि बढ्दो दरमा रहेको छ ।

एक्सन एड नेपालकी कार्यकारी निर्देशक सुजिता माथेमाले कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै कार्यक्रममा सामाजिक आन्दोलनको बारेमा जानकारी गराएकी थिइन् । कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले विविधताको शक्तिको बारेमा चर्चा गरिन् । नयाँ विचार, आइडियाको विकास यसैबाट हुने बताउँदै बदलिएको कथाहरूको आदानप्रदान, विभिन्न देशको नीति नियमहरूको चुनौतीको बारेमा जानकारी, सकारात्मक परिवर्तन र समाज रूपान्तरणमा व्यक्तिको भूमिकाको बारेमा यस ४ दिने कार्यक्रममा विस्तृत रूपमा छलफल हुने जानकारी गराइन् यस छलफलको निष्कशर्मा जुन जमिनमा जसले मिहिनेत गरेको छ त्यो उसैको हुनु पर्ने माग तथा धारण बनेको थियो ।

त्यस्तै कार्यक्रममा विश्वमा श्रमिकको रूपरेखा फेरिएको बारेमा पनि चर्चा गरिएको थियो । नेपालको ट्रेड युनियनकी प्रतिनिधि स्मृति लामाले पहिलेको तुलनामा श्रमिक अवस्थामा सुधार आएको जानकारी गराइन् । श्रमिक सम्बन्धीको नयाँ कानुनले अनौपचारिक श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षामा जोडे पनि औपचारिक संस्थाहरूले अनौपचारिक श्रमिक बढाएको कारण समस्या बढी रहेको उनले बताइन् । संस्थाहरूले गर्ने गरेको उप सम्झौताको कारण श्रमिकहरूले नयाँ समस्याहरू भोगिरहेका छन् । कानुन हुँदा हुँदै पनि उनीहरू सबै सेवा सुविधाबाट वञ्चित हुने गर्छन् । यस बाहेक बढ्दो बिदेसिने दरका कारण श्रम समस्या बढिरहेको छ । दैनिक सयौँको सख्यामा युवाहरू विदेश गइराख्दा हरेक हप्ता ४ देखि ५ वटा लासहरू पनि नेपाल भित्रिने गरेका छन् । मलेसियामा कानुन नभए पनि जी फन्ट ट्रेड युनियनले परामर्श गर्ने कामको सुरुवात पनि गरेको बताइन् ।

विश्वमा सबै भन्दा धेरै शरणार्थी जन्माउने देश भनेर म्यानमारलाई चिनिने म्यानमारका प्रतिनिधिले जनाए । म्यानमारको सैनिक कु पश्चात् झन्डै २ मिलियन व्यक्तिहरु घरबार विहीन भएको जानकारी गराए । देश छोडेर गएका जनताहरू अन्य देशमा खतराका रूपमा हेरिन्छ र यो दर बढ्दो रहेको छ । त्यस्तै नेपालमा शरणार्थी बढ्दो दरमा नभए पनि बसाई सरेर विदेश जानेको दर अत्यन्तै बढ्दो रहेको हुनाले विदेशमा बस्ने नेपालीहरूको पिडा बढ्दो अवस्थामा रहेको सुसूचित गराए ।

त्यस्तै थाइल्यान्डमा साना वर्गका किसानहरू समस्याग्रस्त रहेको उक्त देशका प्रतिनिधिले बताए । थाइल्यान्डको द्वन्द्वका कारण धेरै किसानहरू समस्याग्रस्त रहेको बताउँदै उनीहरू आफ्नो पुस्तैनी जमिनबाट वञ्चित हुन परेको छ । गाउँ बासी क्लाइमेट चेन्जको सिकार भएका छन् भने सरकार गाउँबासीहरुलाई दोष दिँदै बसेको उनले बताए ।

बङ्गलादेशमा आर्थिक वृद्धि राम्रो भएता पनि अनौपचारिक श्रमिकहरू अत्यन्तै दबिएको बङ्गलादेशी प्रतिनिधिले बताए । कानुनी झन्झटका कारण उनीहरू आवाज समेत उठाउन नसक्ने भएका छन् । डिजिटल बङ्गलादेश भनिए पनि अत्यन्तै न्यून व्यक्तिहरु इन्टरनेटको पहुँचमा रहेका छन् । रूढिवादी प्रथा र अन्धविश्वासका कारण महिला श्रमिकहरू थप समस्याग्रस्त रहेको उनले बताए ।

श्रमिकको समस्या भारतमा अन्य भन्दा व्यापक देखियो । बँधुवा श्रमको विकराल रूप भारतमा रहेको भारतकी महिला अभियन्ताले जानकारी गराइन् । भारतमा हरिण क्रान्ति पछि मानिसहरू बँधुवा श्रम हुन बाध्य परेको बताइन् । श्रमिक ऋणको समस्याले हरेक वर्षको जुन महिनामा श्रम किनबेच हुने प्रणाली रहेको उनले बताइन् । उच्च ब्याजदरका कारण पुस्तौँ पुस्ता साहुको मजदुरी गर्न बाध्य रहेका छन् ।

विभिन्न देशमा श्रमिकहरूको रूपरेखा फेरिने क्रममा रहेको बुझाइरह्यो । तर निष्कर्मा नेपाल मुस्लिम समाजकी अध्यक्ष रुबी खानले नेपालमा भर्खरै पास भएको मिटर ब्याज सम्बन्धी कानुनलाई उदाहरण दिँदै सबै देशले यस कानुनलाई अवलम्बन गरेर बँधुवा श्रम प्रणालीको अन्त्य गर्न सकिने धारणा व्यक्त गरेकी थिइन् ।

कार्यक्रमको पहिलो सत्रमा नेपालको मुक्त कमलरी कृष्णी देवी थारुले कमलरी प्रथाबाट भोगेको समस्याको बारेमा जानकारी गराइन् । नेपालको विद्यमान हलिया प्रथा र कमलरी प्रथामा एक्सन एड नेपालको भूमिकाको बारेमा चर्चा गरिएको थियो । नेपालको निरङ्कुश पञ्चायती व्यवस्थाबाट जन्मिएको ३२५०९ कमैयाको अवस्थाको बारेमा चर्चा गरिएको थियो ।

नेपालमा मान्छे भएर मान्छे जस्तो भएर बाच्न नपाउनुको पिडा एक दलितले मात्र भोग्ने दृष्टान्त सुनाउँदै पूर्वका दलितले सिनो सोर्न पर्ने बाध्यतादेखि पश्चिममा कमलरी प्रथाको पिडाहरूको बारेमा सुनाउनु भएको थियो ।

प्राकृतिक रिसोर्स सेन्टरका निर्देशक प्रविम मान सिंह भन्छन, नेपालमा जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी ९ वटा कानुन बनेकोमा २ वटा मात्र आंशिक रूपमा कार्यान्वयन हुन्छन् । त्यस कारण पनि हामीले विश्व मञ्चहरूमा प्राकृतिक न्याय भन्दा पनि उचित नीति तथा योजनाहरू बनाएर विश्वसामु पस्किनुमा नेपालको भलाई हुने बताउँछन् ।

एसिया प्यासिफिक पिपुल्स् पावर कन्भेन्सनको दोस्रो दिनमा विभिन्न देशका प्रतिनिधिसँग प्यानल डिस्कसन गरिएको थियो । एसिया प्यासिफिक क्षेत्रमा महिलाको हक, अधिकार, स्वतन्त्रता र स शक्ति करणको बारेमा छलफल भएको थियो । जसमा विभिन्न देशका प्रतिनिधिले आ आफ्नो देशमा महिलाको अवस्थाको बारेमा जानकारी गराएका थिए ।

करिब ५० प्रतिशत महिला जनसङ्ख्या रहेको इन्डोन्एशीयामा वाल विवाह, असन्तुलित शिक्षा प्रणाली र यौन तथा महिला उत्पीडनको सिकार भइरहेका छन् । काम गर्ने हिस्सा महिलाको थोरै रहेको छ । ४८ प्रतिशत महिलाले कलेज पास नगर्दै बच्चा जन्माउने प्रथा बढ्दो रहेको छ । पूर्वाधारको कम विकास भएको कारण महिलाहरू समयमा घर वा अफिस पुग्न सक्दैनन् । जसका कारण त्यहाँ महिला हिंसा बढ्दो क्रममा रहेको इन्डोन्एशीयाकी सामाजिक अभियन्ता सारी वाइजवाले बताइन् ।

त्यस्तै नेपाली सामाजिक अभियन्ता भगवती अधिकारीले महिलाहरूको हक अधिकार महिला सङ्घ संस्थाबाट सम्भव रहेको बताइन् साथै महिला स शक्ति करणको बारेमा मात्र कुरा उठाउनु भन्दा महिलाहरूलाई सम्बन्ध र समतामा जोड्नु अझै फलदायी हुने उनको भनाई थियो ।

महिला हिंसाको सुरुवात घरबाटैहुने भारतीय प्रतिनिधि हिरा जङपाङिको भनाई छ । भारतमा महिला कानुनको कार्यान्वयन फितलो देखिन्छ । जनजाति वर्गमा हकको ज्ञानै नभएको उनको भनाई छ । ८० प्रतिशत महिला किसान पेसामा आबद्ध भएता पनि एक महिलाले पनि किसान भनी पहिचान नपाएको पिडा भारतमा रहेको छ ।

महिला हिंसामा फिलिपिन्स झनै समस्याग्रस्त रहेको देखिन्छ । फिलिपिन्सको गृह युद्ध र निरकुंश शासनले महिलाको वृद्धिमा ठुलो चोट पु¥याएको दृष्टान्त बताउँदै फिलिपिन्समा देशको प्रमुखले नै मानव अधिकार हनन गरेको कारण आज पनि महिलाहरू फिलिपिन्समा मुक्त हुन नसकेको सामाजिक अभियन्ता जुडि पासीमोले जानकारी गराइन् ।

कार्यक्रमको अर्को सत्रमा देशको जमिन, जङ्गल, खानेपानि र प्राकृतिक स्रोतमा देशवासीको पहुँचको बारेमा छलफल गरिएको थियो । एसिया प्यासिफिक क्षेत्रको समस्या यस क्षेत्रमा रहेका देशहरूमा समान तरिकाको देखिन्छन् । फिलिपिन्समा खानालाई कुनै वस्तु नभनी मानिसको आधारभूत आवश्यकतामा समावेश गरिएको जानकारी दिए । निरङ्कुश सत्तापछि आएको क्रान्तिले फिलिपिन्समा किसानको जमिन पहिचान गर्नेदेखि किस नलाई सहुलियत लगायतको कार्यक्रमहरूको व्यवस्था गरिएको छ । जनजातिहरूको जमिन पहिचान भएको छ भने आर्थिक नीतिहरू कमजोर रहेका छन् । चामलमाथि ठुलो राजनीति रहेको फिलिपिनि अभियन्ता कल्लारिसा मेन्डोजाले जानकारी गराइन् ।

जमीनको अवस्थालाई भारतीय प्रतिनिधिले साप सिडीको खेलको संज्ञा दिएका छन् । एसिया प्रान्तमा अन फिनिश एजेन्डाको रूपमा विकसित भएको जमिनको तनावले बङ्गलादेशमा हेम लेस, कम्बोडियामा क्लाइमेट शरणार्थी, भारतमा माझी परिवार, आदिवासीहरू घरबार विहिनहुने दर दिन प्रति दिन बढ्दै गइरहेको भारतीय प्रतिनिधि रमेश शर्माको भनाई छ ।

पाकिस्तानमा १ प्रतिशत महिला जनसङ्ख्याले मात्र जमिनमा स्वामित्व राख्ने गर्दछन् भने थाइल्यान्डको यसको झनै विकराल स्थिति रहेको देखिन्छ । थाइल्यान्डका प्रतिनिधिले थाइल्यान्डका आदिवासी जनताहरूबाट सबै जमिन खोस्एिको बताए । केही सीमित पुँजीपतिहरूको हातमा सम्पूर्ण जमिन रहेको बताउँदै आदि बसी जनताहरूलाई उनीहरूको जमिन खोसेर संरक्षण क्षेत्र घोषणा गरियो । जनताद्वारा गरिएको जोर जबरजस्तीलाई देशविरुद्धको विद्रोह गरी जलवायु पर्यावरणमा चोट पु¥याएको घोषणा गरेर उनीहरूलाई आफ्नै जमिनबाट वञ्चित गरिएको जानकारी गराए ।

नेपालमा जमिन कम रहेको र त्यसमा पनि जग्गामा धेरै चलखेल हुने, बिचौलियाको समस्या, नीति कार्यान्वयनको समस्या र प्रभावको बारेमा नेपालका प्रतिनिधिले जानकारी गराएका थिए । उनले नेपालको २१ प्रतिशत जमिन संरक्षण क्षेत्रमा रहेको छ भने ४४ प्रतिशत जमिनमा जङ्गल फैलिएको छ ।

एशिया प्यासिफिक क्षेत्रको विद्यमान समस्याहरूको बारेमा छलफल गर्दा शरणार्थीको समस्या अर्को मुख्य समस्या हो । जो व्यक्ति जसको कुनै जमिन छैन त्यस व्यक्तिलाई शरणार्थी भनिन्छ । भारतमा बटवारा पश्चात् शरणार्थी दर बढ्न थाल्यो । पाकिस्तान र बङ्गलादेशको निमार्णपछि आफ्नै देशमा फर्केका जनताहरू आफ्नै देशमा शरणार्थी भएर फर्किए फलस्वरुप कानुन र नीतिको कमीको कारण यो दर बढ्दै गयो जुन आजसम्म पनि बढ्दो दरमा रहेको छ ।

विश्वमा सबै भन्दा धेरै शरणार्थी जन्माउने देश भनेर म्यानमारलाई चिनिने म्यानमारका प्रतिनिधिले जनाए । म्यानमारको सैनिक कु पश्चात् झन्डै २ मिलियन व्यक्तिहरु घरबार विहीन भएको जानकारी गराए । देश छोडेर गएका जनताहरू अन्य देशमा खतराका रूपमा हेरिन्छ र यो दर बढ्दो रहेको छ । त्यस्तै नेपालमा शरणार्थी बढ्दो दरमा नभए पनि बसाई सरेर विदेश जानेको दर अत्यन्तै बढ्दो रहेको हुनाले विदेशमा बस्ने नेपालीहरूको पिडा बढ्दो अवस्थामा रहेको सुसूचित गराए ।

त्यस्तै थाइल्यान्डमा साना वर्गका किसानहरू समस्याग्रस्त रहेको उक्त देशका प्रतिनिधिले बताए । थाइल्यान्डको द्वन्द्वका कारण धेरै किसानहरू समस्याग्रस्त रहेको बताउँदै उनीहरू आफ्नो पुस्तैनी जमिनबाट वञ्चित हुन परेको छ । गाउँ बासी क्लाइमेट चेन्जको सिकार भएका छन् भने सरकार गाउँबासीहरुलाई दोष दिँदै बसेको उनले बताए ।

बङ्गलादेशमा आर्थिक वृद्धि राम्रो भएता पनि अनौपचारिक श्रमिकहरू अत्यन्तै दबिएको बङ्गलादेशी प्रतिनिधिले बताए । कानुनी झन्झटका कारण उनीहरू आवाज समेत उठाउन नसक्ने भएका छन् । डिजिटल बङ्गलादेश भनिए पनि अत्यन्तै न्यून व्यक्तिहरु इन्टरनेटको पहुँचमा रहेका छन् । रूढिवादी प्रथा र अन्धविश्वासका कारण महिला श्रमिकहरू थप समस्याग्रस्त रहेको उनले बताए ।

श्रमिकको समस्या भारतमा अन्य भन्दा व्यापक देखियो । बँधुवा श्रमको विकराल रूप भारतमा रहेको भारतकी महिला अभियन्ताले जानकारी गराइन् । भारतमा हरिण क्रान्ति पछि मानिसहरू बँधुवा श्रम हुन बाध्य परेको बताइन् । श्रमिक ऋणको समस्याले हरेक वर्षको जुन महिनामा श्रम किनबेच हुने प्रणाली रहेको उनले बताइन् । उच्च ब्याजदरका कारण पुस्तौँ पुस्ता साहुको मजदुरी गर्न बाध्य रहेका छन् ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारका लागि एकीकृत स्वास्थ्य प्रणाली आवश्यक : स्वास्थ्यमन्त्री पौडेल

चीनले नेपाललगायत विकासोन्मुख राष्ट्रलाई थप लाभ बाँड्ने छ : राजदूत सोङ

इजरायलद्वारा खाद्य आयात सुधार नीतिको स्वागत

काठमाडौं उपत्यकामा पछिल्लाे तीन वर्षयता घट्याे सवारी दुर्घटना

म्याग्दीमा कृषि उपजलाई बजार अभाव

सुशासन र अर्थतन्त्र सुधार सरकारको प्राथमिकतामा : सञ्चारमन्त्री गुरुङ