सात वर्षभित्र १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने, ईभीको हिस्सा ९० प्रतिशत पुग्ने

२०८० मंसिर १४ गते १७:१४ विकासन्युज

फाइल तस्बिर

काठमाडौं । सरकारले सन् २०३० सम्ममा नेपालमा १५ हजार मेगावाटसम्म स्वच्छ ऊर्जाको उत्पादन हुने प्रक्षेपण गरेको छ । संघीय सरकारको वन तथा वातावरण मन्त्रालयले तयार गरेको ‘जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण तथा अनुकूलन राष्ट्रिय कार्यान्वयन योजना २०८०/२०८७’ ले उक्त मात्रामा विद्युत् उत्पादन हुने प्रक्षेपण गरेको हो ।

जसमध्ये ५/१० प्रतिशत हिस्सा लघु तथा साना जलविद्युत्, सौर्य, वायु र जैविक ऊर्जाबाट हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । १५ हजार मेगावाट विद्युत् मध्ये ५ हजार मेगावाट आन्तरिक स्रोत र बाँकी अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको वित्तीय सहयोगमा आयोजना निर्माण गरेर उत्पादन गरिने जनाइएको छ ।

प्रतिवेदनअनुसार सन् २०३० सम्ममा कुल ऊर्जाको माग १५ प्रतिशत हिस्सा स्वच्छ ऊर्जा स्रोतबाट आपूर्ति हुने छ । यस्तै, सन् २०३० सम्ममा विद्युतीय सवारीको बिक्री ९० प्रतिशत सम्म पुग्ने अनुमान गरिएको छ ।

प्रतिवेदनअनुसार सन् २०२५ सम्ममा दुईपाङग्रे तथा चार पाङग्रे निजी सवारीसाधन बिक्रीको २५ प्रतिशत हिस्सा विद्युतीय सवारीको हुनेछ । विद्युतीय सार्वजनिक सवारी साधनको बिक्री हिस्सा कुल सार्वजनिक सवारीसाधनको बिक्रीको २० प्रतिशत हुने बताइएको छ । यसै गरी सन् २०३० सम्ममा दुईपाङग्रे तथा चारपाङ्ग्रे निजी सवारीसाधन बिक्रीको ९० प्रतिशत र चारपाङ्ग्रे सवारीको बिक्रीको ६० प्रतिशत हिस्सा विद्युतीय सवारी रहने छ ।

सार्वजनिक सवारीसाधनमा विद्युतीय रिक्सा र विद्युतीय टेम्पो समावेश गरिएको छैन् । सन् २०३० सम्ममा सार्वजनिक यातायात र सामान ढुवानीमा सहयोग पुर्याउन दुई सय किलोमिटर विद्युतीय रेल विकास गर्ने लक्ष्य निर्धाण गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

यस्तै, सन् २०३० सम्म २५ प्रतिशत घरधुरीमा खाना पकाउने प्रमुख इन्धनका रूपमा विद्युतीय चूलो हुने बताइएको छ । सन् २०२५ सम्म ग्रामीण भेगमा ५ लाख वटा सुधारिएको चुलो जडान गर्ने लक्ष्य समेत सरकारको छ ।

सन् २०२५ सम्म थप २ लाख घरधुरीमा बायो ग्यास प्लान्ट तथा संस्थागत/औद्योगिक स्तरमा ५ सय वटा ठूला बायो ग्यास प्लान्ट जडान भइसक्ने छन् । प्रतिवेदनअनुसार सन् २०३० सम्म ४५ प्रतिशत वन क्षेत्र कायम हुने र ४ प्रतिशत भन्दा कम अन्य काष्ठयुक्त वन क्षेत्रसमेत कुल क्षेत्रफलको ४५ प्रतिशत भू-भाग वन क्षेत्र कायम गर्ने सरकारको लक्ष्य छ ।

सन् २०२५ सम्म ३८ करोड लिटर प्रतिदिन फोहोर पानी प्रशोधन गरी विसर्जन गर्ने र ६० हजार घनमिटर प्रतिवर्षका दरले मानव मलमुत्रजन्य फोहोरलाई व्यवस्थापन गर्ने योजना सरकारको छ ।

सात वर्षभित्र १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने, ईभीको हिस्सा ९० प्रतिशत पुग्ने