काठमाडौं । विगत दुई वर्षदेखि बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीहरूले सामाजिक सुरक्षा कोषको विरोध गर्दै आएका छन् । सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्धताका लागि स्वेच्छिक हुनुपर्ने माग राख्दै सर्वाेच्च अदालतसम्म पुगे । सर्वाेच्च अदालतले पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको पक्षमा अन्तरिम आदेश जारी गर्याे ।

कोषमा आबद्ध हुने श्रमिक वा कर्मचारीको सुविधा र सेवा कटौती हुनेगरी बाध्यकारीरूपमा समावेश गराउन नमिल्ने अदालतले व्याख्या गर्याे । सोही कोषले आज मंसिर ११ गते छैठौं सामाजिक सुरक्षा दिवस २०८० मनायो । कोषले सामाजिक सुरक्षा दिवसका अवसरमा विभिन्न रोजगारदता, स्वास्थ संस्था, स्थानीय तहलाई विभिन्न आधारमा छनोट गरी प्रसंशापत्र प्रदान गर्याे ।

कोषमा सूचीकृत रोजगारदाताहरूमध्ये आर्थिक वर्ष २०७९/८०मा योगदानकर्ताको संख्या र योगदान रकमको आधारमा लक्ष्मी सनराइज बैंकले प्रसंशापत्र प्राप्त गर्याे । बैंकका तर्फबाट मानव संशाधन विभाग प्रमुख अमित शर्माले उक्त प्रसंशापत्र बुझे । साथै, सम्पूर्ण पुरस्कृत रोजगारदाता र सेवा प्रदायक संस्थाहरूका तर्फबाट मन्तव्य राख्ने अवसर पनि शर्माले पाए ।

२०७६ सालमा तात्कालीन लक्ष्मी बैंक (हाल लक्ष्मी सनराइज बैंक)का कर्मचारीहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराइएकाे थियो । शर्माका अनुसार तत्कालिन समयमा विभिन्न अन्यौलता, सेवा सुविधाका बारेमा गरिएका तुलना, टिकाटिप्पणीबीच पनि सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी अध्ययन र कर्मचारीहरूले खाइपाई आएको सुविधामा कुनै कमी हुन नदिइ वित्तीय क्षेत्रबाट कोषमा आबद्ध हुने पहिलो संस्था लक्ष्मी सनराइज बैंक थियो । साथै, अहिले नै किन आबद्ध हुनुपर्यो भन्ने प्रश्नको सामना आहफूहरूले पनि गरेको उनको भनाइ छ ।

‘कोषका पेन्सन गणना विधि र औषधि उपचारसम्बन्धी विषयमा बैंकले रचनात्मक सुझाव दिएको हो, नेपाल जस्तो विकासशील देशमा सामाजिक सुरक्षा प्रणाली सुरु हुनु राष्ट्रको दीर्घकालीन हितमा रहेको कुरामा हामी प्रष्ट नै थियौं,’ उनले भने, ‘साथै, हामीले चाहेको जस्तो सबै सेवा सुविधाहरू कोषले स्थापनाको दिनमा दिन नसके पनि समयक्रमा उपलब्ध गराउँदै जाने विश्वासमा अडिग नै छौं र प्रारम्भदेखि नै कोषलाई लगानीको अवसरभन्दा अप्ठेरो पर्दा बढी काम लाग्ने सुरक्षा प्रणाली हो भन्ने नै हाम्रो बुझाइ रह्यो ।’

उनका अनुसार कोरोना महामारीकालमा पहिलो परीक्षाको सामना गर्नुपर्याे । सरकारले पैसा मासिदिन्छ भन्ने भाष्य निर्माण हुँदा दुई महिनाको योगदान रकम सरकार आफैंले व्यहोर्दा खुसीको सीमा नरहेको उनको भनाइ छ ।

‘महामारीले देश नै आक्रान्त रहेको अवस्थामा सहायक संस्था लक्ष्मी लघुवित्तमा कार्यरत सहकर्मीको दुखद निधन हुन पुग्यो, परिवारको एकमात्र सहारा रहेका आर्थिकरूपमा कमजोर उनका बृद्ध मातापिता खोटाङ्गको दुर्गम गाउँमा बस्थे, उनी कोषमा आबद्ध नभएको भए मातापिताको कहालीलाग्दो अवस्था हुने थियो,’ उनले भने, ‘तर, कोषको परिवार सुरक्षा योजनाअन्तर्गत आजीवन पेन्सनको भरथेग हुने भएपछि हाम्रा अरु सहकर्मी र कोषमा आबद्ध नभएका मित्रहरूले समेत तपाईंहरूले ठिक गर्नुभएछ भन्दा एउटा ठूलो परिक्षाबाट पास भए झैँ मनै हलुंगो भएको अनुभव सुनाउन पाउँदा सन्तोष लाग्छ नै ।’

तर, कोषले आफ्ना योजनालाई सरोकारवालहरूको सुझावअनुसार परिस्कृत गर्दै जाने र सरकारले पनि योगदानमा आधारित कोषमा आफ्नो तर्फबाट सहयोग र योगदान बढाउँदै गयो भने सबै रोजगारदाता र कर्मचारीहरू आबद्ध हुने उनको सुझाव छ । सरकारले जनसांख्यिक लाभ रहेको अवस्थामा नै बलियो सामाजिक सुरक्षा प्रणाली बनाई विभिन्न सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमअन्तर्गत हुने आर्थिक बोझ कम गर्न उचित नीति लिनुपर्ने उनले बताए ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

दिगो भविष्यको प्रतिबद्धता र जनचेतनाका लागि देशव्यापी ‘नबिल दिगो पाइला’ वाकाथन

‘बन्द भएका हातखुट्टा खुल्छन्, सेयर बजारलाई असर गर्न चाहँदैनौं’

नेपाल एसबिआई बैंकले धनगढीको विद्यालयमा गर्यो आर्थिक सहयोग

मौद्रिक नीति बाचन लगत्तै अर्थमन्त्रीलाई भेट्न पुगे गभर्नर, पौडेलले भने, ‘धन्यवाद’

कुमारी बैंकका ग्राहकका परिवारले बुद्ध एयरमा छुट पाउने

मौद्रिक नीतिले नाफा र कर्जा बढ्छ, बैंकहरूको एनपीएल घट्छ