व्यवस्था परिवर्तनसँगै राज्यका अंगहरूको भूमिका पनि बदलिँदै गएको छ । सूचना प्रविधिको विकाससँगै राज्यका निकायहरूको सेवा प्रवाह र भूमिकामा पनि बद्लाव आएको छ । सबै नेपालीसँग जोडिएको भूमिको अभिलेख राख्ने र सोसँग सम्बन्धित कारोबार गर्ने काम भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग र सो मातहतका कार्यालयहरूले गर्ने गर्छन् । पछिल्लो समयमा भूमिको अभिलेख र कारोबारको क्षेत्रमा विभागले प्रणाली विकास र कार्यान्वयनमा के कस्तो काम गरिरहेको छ भन्ने सन्दर्भमा विभागका महानिर्देशक विदुर प्रसाद खनालसँग विकासन्युजका लागि नारायण अर्याल र राजिव न्यौपानेले कुराकानी गरेका छन् ।

पछिल्लो समयमा भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले के कस्ता कामहरू गरिरहेको छ ?

हामीले मालपोत कार्यालयमा मान्छे उपस्थिति नभई कार्य सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले सिस्टमको विकास गरिरहेका छौं । सो सिस्टम अहिले अपडेट भइरहेको छ । तर, त्यसको लागि अझै केही समय कुर्नु पर्ने हुन्छ । किनभने सिस्टमको सम्पूर्ण काम सकिएको छैन । आशा छ, निकट भविष्यमा हामी मालपोत कार्यालयमा उपस्थिति नभई जग्गाको कारोबार गर्ने अवस्थामा पुग्छौं ।

संघीय संरचनाको अभ्याससँगै स्थानीय तहहरूले भूमि र नापीको सन्दर्भमा धेरै काम गर्ने अधिकार राख्छन्, विभागको अधिकार क्षेत्र खुम्चिँदै गएको छ कि विगत जेजस्ताे अवस्था थियाे त्यस्तै छ ?

स्थानीय तहमा मालपोत तथा नापी विभागको कार्यालय जाने हैन । स्थानीय तहमा त्यसको काम जाने हो । स्थानीय तहले चाहे भने ति कामहरू अनलाइनमार्फ् सहज किसिमले गर्न सक्ने व्यवस्था छ । केही स्थानीय तह काम लिन इच्छुक छन् भने केही इच्छुक छैनन् । अहिले हामी देशभरकै घरजग्गाको डिजिटल डाटा उपलब्ध गराउन सक्ने अवस्थामा पुगेका छौं । नेपाल सरकारले डिजिटल डाटालाई पूर्णरूपमा डिजिटाइज गरिसकेपश्चात् स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्ने भनेर निर्णय पनि गरेको छ । अहिले सोही अनुरूप काम अगाडि बढेको छ । संघीयता पछि विभागको काम घटेको/बढेको भन्ने सवालमा अहिलेसम्म साबिकमा जे अवस्था थियो, अवस्था त्यही छ ।

सरकार पूर्णरूपमा डिजिटलाइज भइसकेपछि स्थानीय तहलाई डाटा हस्तान्तरण गर्ने भन्नु भयो । तपाईंहरुले प्राविधिक हिसाबले यसको काम कसरी गरिराख्नु भएको छ, कामको अवस्था कस्तो के छ ?

विभाग र जिल्ला मालपोत कार्यालयमा रहेका अभिलेखहरू डिजिटलाइज गरिसकेका छौं । त्यो डाटा ‘अप टु डेट’ भएर गइरहेको छ भने भेरिफाइड पनि भइरहेको छ । हाम्रो डाटा करिब–करिब भरपर्न लायक अवस्थामा पुगेको छ । स्थानीय तहले डिजिटलाइज डाटा प्रयोग गर्न चाहे भने सक्ने अवस्था छ । मालपोत कार्यालयमा रहेको जग्गाको डाटा पूर्णरूपमा डिजिटलाइज भइसक्यो प्यूरिफाइ हुन भने बाँकी छ ।

संविधानले गरेको व्यवस्था अनुरूप भू-उपयोग ऐन बनेको छ । सोहीअनुसार स्थानीय तहबाट जग्गाको वर्गिकरण गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढ्दै थियो । सो प्रक्रियामा विभागको भूमिका कस्तो रह्यो ?

भू-उपयोगको क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्नको लागि भू-उपयोग ऐन र नियमावली बनिसकेको छ । भू-उपयोग ऐन र नियमावलीको कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी तीनै तहका सरकारलाई तोकिएको छ । संघीय सरकारले प्रारम्भिकरूपमा भू-उपयोग वर्गीकरण गर्ने तथा डिजिटल डाटा मन्त्रालयले बनाउने भएकाले जग्गाको नक्सा बनाएर स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण भइसकेको छ । त्यो नक्सा अनुसार हेरफेर संशोधन गर्नु पर्ने अवस्थामा स्थानीय तहले गर्ने हो । त्यसको लागि आवश्यक दक्षता तथा क्षमता स्थानीय तहको पुगेन भने संघीय सरकारले उपलब्ध गराइरहेको छ । दक्ष जनशक्तिको उपलब्ध गराउने काम नापी विभाग तथा विभागले गराई दिनुका साथै कार्यविधि बनाइदिने काम समेत भइरहेको छ ।

स्थानीय तहले गरिरहेको जग्गा वर्गीकरणको तथ्यांक मन्त्रालयमा उपलब्ध हुन्छ कि विभागमा ?

भू-उपयोग वर्गीकरणको सम्पूर्ण डाटा नापी विभागमा पठाउने गरेको छ । हामीसँग कृषि र गैर कृषि क्षेत्रमात्रै छुट्याएको डाटा हुन्छ । १९१ वटा पालिकाले कृषि र गैर कृषि क्षेत्र छुट्याएको विवरण यहाँ छ । जग्गाको वर्गीकरण गरेको कुल डाटा नापी विभागमा हुन्छ ।

मालपोत कार्यालयहरु स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण हुनु पर्ने हाे, किन हुन सकिरहेको छैन ?

स्थानीय तहलाई मालपोत कार्यालय हस्तान्तरण गर्ने हाेइन । पालिकालाई कार्यालयको जिम्मेवारी हस्तान्तरण हुने हो । काम हस्तान्तरण हुनको लागि नीति नै फेरबदल हुनुपर्छ । मालपोत तथा भूमि सुधार ऐन र जग्गा नाप जाँच ऐनको प्राबधानले गर्दा पनि सेवा हस्तान्तरण हुन सक्ने अवस्था छ । भूमि सम्बन्धी ऐनमा भूमि र मोहीबीचको बाँडफाँड मालपोत कार्यालयले गर्ने भनिएको छ । मालपोत कार्यालय स्थानीय तहमा ऐनको संशोधन नभएसम्म जान सक्ने अवस्था छैन । कार्यालय भन्दा पनि काम हस्तान्तरण हुने हो ।

जग्गाको कारोबारमा मन्दी छाएको छ । तर, जग्गाको कारोबार गर्ने क्रममा त्यहाँको उत्पादकत्व क्षमता भन्दा दोबर मूल्य भएको गुनासो आइरहेको हुन्छ । विभागबाट नियमन गर्नको लागि सरकारलाई आवश्यक सुझाव दिन्छ कि दिँदैन ? यस्ता विषयमा पनि छलफल हुन्छ ?

हामीकहाँ ल्यान्ड मार्केटको विकास भइसकेको छैन, यसको विकास भइनसकेका कारणले विभाग अन्तर्गतका कार्यालयले एउटा छुट्टै प्रयोजन अर्थात् आफ्नो जग्गाको कारोबार गर्नको लागि सीडीओको अध्यक्षतामा न्यूनतम मूल्य कायम गरेर काम गरिरहेका छौं । ल्यान्ड मार्केट नभएको हुनाले ल्यान्डको भ्यालू के छ भनेर विभागसँग त्यस खालको मेकानिजम छैन । हामीले काम गर्ने भनेको प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा गठित मूल्याङकन समितिले निर्धारण गरेको न्यूनतम मूल्यको आधारमा गर्ने हो । बजार मूल्यको अवस्थाका बारेमा अध्ययन गर्ने, छलफल गर्ने मेकानिजम यहाँ छैन ।

देशको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनको लागि देशभित्रै उद्योग कलकारखानाको विकास हुन आवश्यक छ भने साना ठूला कम्पनीलाई प्रोत्साहन गर्न अपरिहार्यजस्तै छ । तर, भाडामा जग्गा नपाएको व्यवसायीको गुनासो छ । सरकारले किन जग्गा उपलब्ध गराउन नसकेको हो ?

भू–उपयोग नीतिमा जग्गा लिजमा दिने व्यवस्था छ । उक्त व्यवस्थाअनुरूपमा उद्योगी व्यवसायीहरूले लिजमा जग्गा लिएर आफ्नो उद्योग सञ्चालन गर्न सक्छन् । लिजमा लिएको जग्गाको मूल्य पनि सुलभ छ । जो इच्छुक हुनुहुन्छ, उहाँहरूको लागि यो व्यवस्था खुल्ला छ ।
नेपाल सरकारले वि.सं. २०७१ सालमा लिज नीति बनाएको थियो । उक्त नीति संशोधन हुँदै आएको छ । सोही व्यवस्था बमोजिम दर्तावाल संस्थाले लिजमा सरकारी जग्गा लिन सक्छन् । त्यो सुलभ दर उपयोग गर्न सकिन्छ ।

हामी हरेक क्षेत्रमा डिजिटाइजेसनकाे विषयमा क्रमशः अभ्यास गर्दैछौं, मालपोतका काम डिजिटल भएको विषयमा सर्वसाधारण कत्तिको जानकार छन् ?

हामीले तीन किसिमको सिस्टमको विकास गरेका छौं । ल्यान्ड म्यानेजमेन्ट इनफरमेशन सिस्टम (एलआईएमएस), डकुमेन्ट म्यानेजमेन्ट सिस्टम र पब्लिक एसेस मोड्युल (पीएएम) सिस्टम हुन् । पीएएम सिस्टमको प्रयोग गरेर जनताले जग्गाको कारोबार घरबाटै गर्न सक्ने अवस्था छ । एलआईएमएसको डाटाहरू नागरिक एपसँग पनि इन्ट्रीग्रेटेड छ । सो एपबाट पनि आफ्नो जग्गाको सूचना लिन सकिन्छ । यी तीन वटा सिस्टमलाई वर्षेनी प्युरिफाइ गर्दै यसैलाई अपडेट गर्दै लाने योजना छ । मालपोतमा थम्पीङ गर्न चाहिँ जानु पर्ने हुन्छ । बाँकी काम डिजिटल रूपमै हुन्छ ।

सुकुम्वासीको समस्या समाधानको निमित्त आयोग पनि बन्ने गरेको छ । तथापि समस्या समाधान हुन नसक्ने अवस्था छ, सो विषयमा विभागको भूमिका कस्तो छ ?

भूमिहीन, दलित तथा सुकुम्वासी अव्यवस्थित बसाेबासकाे व्यवस्थापन गर्ने तथा जग्गा उपलब्ध गराउने सवालमा सरकारबाट स्पेसल टिम बनाएर काम गर्ने प्रचलन छ । हाम्रो त्यसमा प्रत्यक्ष सहभागिता रहँदैन । प्रत्यक्षरूपमा काम नगरे पनि जिल्लामा रहेका मालपोत तथा नापी कार्यालयहरूले कहिले काहीँ मालपोत सदस्य सचिव, सदस्य आदि जिम्मेवारीमा रहेर सहयोग गरिहरेका छन् । अव्यवस्थित वस्ती, भूमिहीन तथा सुकुम्वासीलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ भनेर राष्ट्रिय भूमि आयोगको गठन भएको छ । उक्त आयोगबाट पनि यी कामहरू भइरहेका छन् । सो आयोगलाई जिल्लामा सघाउने काम हाम्रै मातहतका निकायले गरेका छन् । त्यसको अभिलेख मन्त्रालयमा रहेको हुनाले विभागसँग त्यसको तथ्याङक भने छैन ।

मान्छेले आफ्नो सम्पत्ति बेचेर वा लिलामी भएर भूमिहीन हुने गरेको पनि पाइन्छ । यो अवस्थाको तथ्यांक कस्तो छ ? विभागले यस विषयतर्फ ध्यान पुर्याएको छ ?

हामीसँग त्यो खालको मेकानिजम छैन । मान्छे के कारणले सुकुम्वासी भयो भनेर खोज्ने मेकानिजम अहिलेसम्म तयार भएको छैन । राष्ट्रिय भूमि आयोगको कार्यविधिले तीन पुस्ताभित्र जग्गा भएको नभएको भनेर सिस्टमबाट हेर्ने सकिने व्यवस्था मिलाइएको छ । त्यसैले गर्दा विगत भन्दा छानबिन प्रभावकारी होला कि भन्ने आशा गर्न सकिन्छ ।

सरकारले कित्ताकाट फुकुवाको निर्णय गर्दा पनि घरजग्गा व्यवसायीहरूले घरजग्गाको कित्ताकाट गर्न नसकेको र सरकारी निकायबाट सधैं झमेला खेपेको आरोप लगाउँदै आएका छन् नि, किन ?

भू-उपयोग ऐन तथा निमावली बनी सकेपछि विगतको जस्तो जग्गाको कित्ताकाट गर्न पाइँदैन । जग्गाको कित्ताकाटलाई व्यवस्थित गर्नको लागि पनि सो व्यवस्था ल्याएको हो । जस्तो कृषि क्षेत्रमा परेको जग्गा एक हजार वर्गमिटर भन्दा तल कित्ताकाट गर्न नपाइने भनेर रेस्टिक्सन लगाएको छ । अन्य मापदण्डको आधारमा ८० मिटर भन्दा तल कित्ताकाट नगर्ने भन्ने भनेर व्यवस्थित गरेको छ । हिजोको दिनमा मान्छेलाई एक मिटर वा दुई मिटर चाहिए पनि इच्छा अनुसारको जग्गा कित्ताकाट गरी जग्गाको खरिद बिक्री गर्न सकिन्थ्यो । अहिले केही मात्र ऐन नियमले व्यवस्थित गर्न खोजिएको छ । अहिले त्यसलाई व्यवस्थित गरिएको हुनाले हाम्रो बुझाइमा समस्या परेको होला । प्रचिलन ऐन नियम अनुसार भू-उपयोग सम्बन्धी व्यवस्थित गर्ने काम स्थानीय तहको नै हो । उहाँहरूले जति चाँडो काम गरिदिनु भयो त्यति चाँडो कित्ताकाट व्यवस्थित हुने हो ।

सरकारी काममा भएको ढिला सुस्तीका कारण निजी क्षेत्रका व्यक्तिहरूमा निकै असन्तुष्टि छ । कार्यालयहरूले छिटो छरितो सेवा प्रवाह गर्न किन सकिरहेका छैनन् ?

डुइङ बिजनेसमा हेर्दा मालपोतको काममा समय लागेको देखिँदैन । सर्वेले पनि मालपोतको सेवा ढिला भएको देखाउँदैन । जग्गाको कारोबारमा ऐन नियमले व्यवस्थित गर्न खोजेको भएर पनि यस्ता अरोपहरु लाग्ने गर्छन् । हाम्रो सेवा द्रुत भइरहेको छ । नागरिकलाई यो काम गर्दा यी-यी प्रक्रिया पुर्याउनु पर्छ भनेर हामीले सन्देश पुर्याउन नसक्नुमा चाहिँ हाम्रो कमजोरी देखिन्छ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

शिक्षित युवालाई स्वदेशमै टिकाउन राज्यले वार्षिक चार करोड लगानी गर्नुपर्छ : शिक्षाध्यक्ष डा. केसी

निजी विद्यालय सञ्चालकले टेरेनन् बालेनको निर्णय, कारबाही गरेर देखाउन चुनौती

दुई दशकको बैंकिङ अनुभवमा अहिले सबैभन्दा ‘टफ टाइम’ महसुस गरेँ : सीईओ पन्त

अर्थतन्त्र सुधार्न खरो उत्रिनु पर्ने देखियो : डेपुटी गभर्नर मिश्र

चीन-रुस व्यापार सम्बन्ध बिग्रिन थालेको हो ?

वाइवाइ चाउचाउ गुणस्तरहिन, चौधरी ग्रुपलाई २ लाख जरिवाना, बजारबाट सामान फिर्ता गर्न निर्देशन