काठमाडौं । लगानी बोर्डको असोज ३० गते बसेको बैठकले अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनामा देखिएको मुआब्जा विवादबारे विज्ञसहितको अध्ययन समिति बनाउने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पठाउने निर्णय गरेको छ ।

‘अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनामा देखिएको मुआब्जा विवादबारे अध्ययन गर्न विज्ञसहितको समिति गठन गर्ने विषय मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लैजाने निर्णय भएको छ’, लगानी बोर्डको कार्यालयका प्रवक्ता अमृत लम्सालले भने- ‘स्थानीयको अवरोध खुलाउनका लागि पनि मन्त्रिपरिषद्बाट केही निर्णय आएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयको समन्वयमा छलफल गर्छौं ।’ लगानी बोर्डको कार्यालयमार्फत अघि बढेका आयोजनाको समग्र स्थितिबारे पनि असोज ३० गते बसेको बैठकमा छलफल भएको लम्सालले बताए ।

सङ्खुवासभामा निर्माणाधीन नौ सय मेगावाट उत्पादन क्षमताको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनामा छुट मुआब्जाको रकम पाउनुपर्ने भन्दै स्थानीयले करिब डेढ महिनादेखि अवरोध गरिरहेका छन् ।

भौतिक प्रगति राम्रो देखिएको यो आयोजनामा स्थानीयको अवरोधपछि काम रोकिएको छ भने विकासकर्ता कम्पनी एजजेभिएन अरुण-३ पावर डेभलपमेन्ट कम्पनीले काम रोकिएको अवधिको क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने बताइरहेको छ । यो भारतीय कम्पनी सतलज जलविद्युत् निगमको सहायक कम्पनी हो ।

अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको छ्याङ्कुटी-दिदिङ-पुखुवा २४ किलोमिटर सडकखण्डमा स्थानीयको अवरोधपछि काम रोकिएको छ । प्रसारण लाइनको ‘राइट अफ् वे’ निर्धारण र त्यसको मुआब्जामा स्थानीयको असन्तुष्टि छ ।

करिब एक खर्ब ४४ अर्ब रूपैयाँ लागतमा निर्माण भइरहेको यो आयोजनाको हाल ६६.३ प्रतिशत भौतिक प्रगति रहेको छ । त्यस्तै प्रसारण लाइनतर्फ १५ दशमलव ४६ प्रतिशत काम सकिएको लगानी बोर्डको कार्यालयले जनाएको छ । रासस

सम्बन्धित शिषर्कहरु

सहकारीमा सुशासन कायम गर्न लेखा समितिको गोष्ठी गर्दै नेफ्स्कून

यसै आर्थिक वर्षदेखि बङ्गलादेशमा विद्युत् निर्यात हुन्छ : प्रधानमन्त्री प्रचण्ड

लगानी सम्मेलन : मुलुकको समृद्धिमा राजनीतिक ऐक्यबद्धताको सन्देश

निगमको जहाज इजरायलमा मर्मत गरेर ल्याइयो

सबै नागरिकलाई कोषको पेन्सन योजनामा समेट्ने तयारी

नवनियुक्त शिक्षकको दुःखेसो : आयोग पास गरेर पनि पढाउने विद्यालय पाएनौँ