स्वास्थ्य प्रणालीको गुणस्तर सुधारका लागि जनशक्ति, उपकरण र भौतिक पूर्वाधार अपरिहार्य मानिन्छ । तर स्वास्थ्यमा जनशक्ति अभावले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाप्रवाहमा बेलाबेला प्रश्न उठिरहन्छ । कतिपय अस्पतालमा जनशक्ति अभावले उपकरण थन्किएर बसेका छन् । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिव डा.रोशन पोखरेललले स्वास्थ्य प्रणाली सुदृढीकरणका लागि भौतिक पूर्वाधार सुदृढीकरण र जनशक्ती सुदृढीकरण गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए । उनले दरबन्दी पूर्तिका लागि प्रदेशको लोकसेवा खुलाएर स्थानीय तहको दरबन्दी पूर्ति गर्नुपर्ने बताए । स्वास्थ्य क्षेत्रको सुदृढीकरणका लागि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले के गर्दैछ ? भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर न्युज एजेन्सी नेपालले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिव डा.रोशन पोखरेलसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले स्वास्थ्य प्रणालीे सुदृढीकरणका लागि के गर्दैछ ?

स्वास्थ्य प्रणाली सुदृढीकरणमा दुई वटा कुरा महत्वपूर्ण छ । पहिलो भौतिक पूर्वाधार सुदृढीकरण र अर्को जनशक्ती सुदृढिकरण छ । दुई वटै चिजलाई व्यवस्थित गर्दै लैजाँदा राष्ट्रिय नीतिअनुसार प्रत्येक स्थानिय तहमा ५/१०/१५ शैय्याका अस्पताल, जिल्ला अस्पताल ५० शैय्याका, प्रादेशिक अस्पतालहरु दुई सय शैय्याका र संघीय अस्पतालहरु दुई सयदेखि पाँच सय शैय्याका छन् । यो आधारमा हामी गएका छौँ । त्यो सँगसँगै मेडिकल कलेजहरु, प्रतिष्ठानहरु पनि छन् ।

भौतिक संरचनामा हाम्रो कामहरु धेरै भएपनि अहिले हामिले क्यालकुलेट गर्दाखेरी ५/१०/१५ शैय्याका अस्पताल, प्रादेशिक अस्पताल र संघीय अस्पतालमा दरबन्दीका कुराहरु छन् । अहिले स्वास्थ्य मन्त्रालयहरु दरबन्दी परिपूर्ति गर्नतर्फ अग्रसर भएर लागेको छ । यसमा हामीले चाहिने तीन थरीका दरबन्दीहरु हुन्छन् । एउटा पाँचौ, छैटौ र सातौं तहका नर्सिङ स्टाफ, पारामेडिक, आठौं र नवौं तहका मेडिकल अफिसर हुन्छन् । यस्तै, विशेषज्ञ चिकित्सकहरु हुन्छन् । यिनीहरुको दरबन्दी कति चाहिन्छ भनेर ? राज्यलाई कति आर्थिक दायित्व पर्छ भनेर क्यालकुलेट गरेर सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाएका छौँ ।

अस्पतालहरुमा उपकरण छ तर जनशक्ति छैन नि ?

होइन, यसमा दुई वटै चिज छ । भवन बनेपछि उपकरण दायित्व सन्दर्भमा केन्द्रिय सरकारको हकमा केन्द्रिय सरकारले दायित्व पूरा गर्नुपर्ने, प्रादेशिक सरकार र स्थानिय सरकारले पनि आफ्नो दायित्व पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रदेश, संघ र स्थानीय तहको भन्ने नभएर समष्टिगत रुपमा स्वास्थ्य प्रणालीलाई विकास गर्ने हिसावले सम्पूर्ण देशले आफ्नै भनेर काम गर्दाखेरी सजिलो हुन्छ ।

स्थानीय तहका कर्मचारीहरु अहिलेपनि सरुवामा संघ सरकार धाउनुपर्ने बाध्यता कहिलेसम्म ?

दरबन्दीको हिसावले भन्नुहुन्छ भने केन्द्रिय सरकारसँग जम्मा दुई हजार ६ सय दरबन्दी हो । यो केन्द्रिय सरकारको दरबन्दी केन्द्रका अस्पतालहरुमा पठाउने दरबन्दी मात्रै हो । प्रदेशमा जाने दरबन्दी गइसकेको छ र स्थानीय तहमा जाने दरबन्दी १० हजार जति गइसकेको छ । यदी समायोजन मिलान भएको छैन भने सोही आधारमा समायोजन मिलान हुनुपर्ने हो ।

एउटा स्थानीय तहमा बसेको व्यक्तिले काजमा अर्को ठाउँमा गएर बस्दाखेरी दुवैतिर गाह्रो हुन्छ । सो कर्मचारी जुन ठाउँमा गएको छ, त्यहाँको पनि स्थायी दरबन्दी नहुने काजमा हुने र उसले जुन ठाउँ छोडेर गएको छ त्यो ठाउँमा पनि गाह्रो हुन्छ । हाम्रो चाहना के हो भने स्थानीय तह वा प्रदेशले नै मिलाउनुपर्ने हुन्छ । मिल्दै गएको खण्डमा खाली भएको खण्डमा स्थानीय तहले, प्रदेशले आफ्नो दरवन्दी पूर्ति गर्न पाउँछ, जुन लोकसेवामार्फत जानुपर्ने हुन्छ ।

जस्तैः स्थानीय तहमा मेडिकल अफिसर छैन भने यदी त्यो मेडिकल अफिसर त्यहाँ (प्रदेश, स्थानिय तह) को दरबन्दीमा छ भने त्यो दरबन्दीको पूर्ति केन्द्र सरकारले गर्ने होइन, प्रदेशको लोकसेवाले गर्ने हो । हामीसँग अधिकार नै छैन । आ–आफ्नो कार्यक्षेत्रलाई हेर्दाखेरी त्यसरी काम गर्दा सजिलो हुन्छ । अहिले चाहीँ खाली हुनेबित्तिकै केन्द्र सरकारसँग माग्ने तर, त्यो केन्द्र सरकार मातहत पर्दैन । त्यो नपरेको हुनाले गाह्रो भइरहेको छ । र, यसलाई हामिले अझैपनि समन्वय गर्दैछौँ । हामीले बुझाउँदैछौँ । बुझ्दै गएपछि भोलिका दिनमा हामीलाई सजिलो हुन्छ ?

लामो समयदेखि ओएनएम सर्वे हुन सकेको छैन, यसका लागि के गर्दै हुनुहुन्छ ?

केन्द्रको दरबन्दीको आधारमा दरबन्दी खुलेको छ र, हामीले जनशक्ति लिइरहेको छौँ । केन्द्रिय अस्पतालमा पुरानै दरबन्दीको पूर्ति भएको देखिन्छ । स्थानीय तह र प्रदेशको हकमा उहाँहरुको आ–आफ्नो आन्तरिक लोकसेवा नखुलेका कारण गाह्रो भएको हो । र, त्यो केन्द्रको अधिकारमा नपर्ने हुनाले र प्रदेशकै अधिकारमा पर्ने भएकाले प्रदेशको लोकसेवा खुलाएर स्थानीय तहको दरबन्दी पूर्ति गर्नुपर्छ ।

र, अर्को पाटो के हो भने हामीले जुन नयाँ ओएनएम गरेर पठाएका छौँ । ५÷१०÷१५ शैय्याका पनि ओएनएम भएका छन् । दुई सय, तीन सय, पाँच सय शैय्याका पनि ओएनएम भएका छन् । कतिपय ओएनएमहरु संघीय मामिला मन्त्रालयको स्वीकृत लिएर हामीले अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृतिका लागि पठाएका छौँ । त्यो स्वीकृतिका लागि प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा हुने राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समिति छ । त्यसमा पनि हामीले कुरा राखेका छौँ । यदी केन्द्रिय दरबन्दी मात्रै पास भयो भनेपनि धेरै केन्द्रिय अस्पतालमा नयाँ दरबन्दी सृजना भएर काम गर्न हामिलाई सजिलो हुन्छ ।

महामारी रोकथाममा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वय हुन सकेको देखिँदैन नि ?

महामारीमा संघीय प्रणाली छ । संघले प्रदेश र स्थानिय तहलाई चलाउन पाएन भन्ने गुनासो आउन सक्छ । महामारी केन्द्रिय सरकारको जिम्मेवारी भएको हुनाले प्रदेश र स्थानीय सरकारले केन्द्र सरकारलाई सहयोग गरिदिएर आवश्यकता अनुसार जनशक्ति मोविलाईजेसन गर्न सजिलो बनाइदिएको खण्डमा महामारीलाई कम्व्याक्ट गर्न सजिलो हुन्छ । तर, यदी त्यो भएन भने कहिले काहीँ केन्द्र सरकारको सिमित जनशक्तिले मात्रै महामारीलाई नियन्त्रण गर्न सकिँदैन । यसमा तीन वटै तहको सरकारको समन्वय चाहिन्छ । तीन वटै सरकारबाट आवश्यकताअनुसार दरबन्दी, जनशक्तिलाई यता उता लैजान सकियो भने महामारी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ ।

संघ सरकारले अनुगमन नगर्दा स्वास्थ्यको गुणस्तरमाथि बेलाबेला प्रश्न उठ्ने गरेको छ नि ?

केन्द्रिय सरकारले गर्ने अनुगमन भनेको केन्द्रिय अस्पताल, केन्द्रिय संस्थानहरुको होलान् । हामीले के भनेका छौँ भने प्रादेशिक अस्पतालको अनुगमन गर्दाखेरी केन्द्र र प्रदेश मिलेर गर्ने, स्थानीय तहको अनुगमन गर्दाखेरी केन्द्र र स्थानीय तह मिलेर गर्ने र उहाँहरुको क्षमता अभिवृद्धी गर्नेतर्फ केन्द्रित छौं । कतिपय स्थानीय तहका साथीहरुलाई अनुगमन भनेको के हो ? कसरी गर्ने भन्ने अनुमान पनि नहुने र उहाँहरुले पनि मेरो अधिकार होइन की वा मैले कसरी अनुगमन गर्ने भन्ने कुराहरु आउँछन् । त्यो भएर हाम्रो चाहना के हो भने सबै मिलेर अनुगमन गर्नुप¥यो ।

स्थानीय तहमा भएको औषधि पसलको अनुगमन होला, स्थानीय तहमा भएको ल्यावको अनुगमनहरु होलान्, त्यो स्थानीय तहले मात्रै नगरेर त्यसले प्रदेशसँग मिलेर गर्ने, प्रदेशका कुराहरु केन्द्र र प्रदेश मिलेर गर्ने वा केन्द्र र स्थानीय तह प्रत्यक्ष मिलेर अनुगमन गर्ने र यो अभ्यासलाई बिस्तार गर्नसक्यौँ भने भोलिका दिनमा अनुगमन प्रणाली अझै व्यवस्थित र अझै पारदर्शी हुँदै जान्छ जस्तो लाग्छ मलाई ।

मन्त्रालयको आगामी योजना के छ ?

मन्त्रालयको आगामी योजनामा दुई वटा विषय छ । एउटा हामी सरुवा रोगका कुराहरु गरिरहेका छौँ, सरुवा रोगमा अझैपनि हामीले काम गर्नुपर्नेछ । नयाँ–नयाँ भ्याक्सीनहरु ल्याउनुपर्ने छ । रुटिन भ्याक्सिनहरुलाई अझै व्यवस्थित गर्नुपर्नेछ । न्युट्रेसनका कुराहरुले अझैपनि हामीलाई समस्या बनाइरहेको छ । न्युट्रेसनको स्ट्याटस राम्रो भएपनि कुनै प्रदेशमा अझैपनि अवस्था विकराल छ । पुड्कोपन अझै समस्याकै रुपमा छ । यस्तै, अब नयाँ–नयाँ रोगहरु पनि आउँदैछन् । नयाँ रोगमा नसर्ने रोग आउँदैछ । मानसिक रोगहरु आउँदैछ, क्यान्सरहरु आउँदैछ । यो विषयमा पनि राज्यले ध्यान दिनुपर्नेछ ।

नसर्ने रोगको उपचार पद्धति महँगो भएको हुनाले राज्यले कसरी आफ्नो संरचना व्यवस्थित गर्ने कुरामा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । बीमालाई अझै व्यवस्थित गर्दै लैजानुपर्ने हुन्छ । बीमालाई आधारभुत अस्पतालसम्म जोड्दै प्रभावकारी बनाउनुपर्ने पनि छ । टिबी महामारी पनि बढ्दै गएको छ । यसलाई राज्यले अपनत्व ल्याउनुपर्ने छ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

काठमाडौं उपत्यकाका यी क्षेत्रमा एक साता बिजुली काटिने

पत्रकारहरूको न्यूनतम पारिश्रमिक बढाउन पहल गर्छु : मन्त्री गिरी

‘आगामी आर्थिक वर्षको बजेट राष्ट्रिय सूचकमा पछि परेका वर्ग र क्षेत्रमा केन्द्रित’

तुम्लिङटार विमानस्थलमा १२ दिनदेखि उडान ठप्प

गोदाममै सड्यो करोडौंको चिनी

बागलुङमा सुन्तलाखेतीप्रति आकर्षण बढ्दै