काठमाडौं । सरकारले संसदमा दर्ता गरेको ‘विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०८०’ मा शिक्षकले दलको सदस्यता लिन नहुने प्रावधान राखिएको छ । तर, राजनीतिक दलहरुले शिक्षक संगठनलाई भातृसंगठन वा जनवर्गीय संगठनको रुपमा सञ्चालन गर्दै आएका छन् । शिक्षक संगठनमा आबद्ध हुने शिक्षकहरु पार्टीको कुनै न कुनै कमिटिमा समेत रहने गर्छन् ।

सरकारले अगाडि बढाएको शिक्षा विधेयक संसदबाट पास भएर ऐन बनेमा राजनीतिक दलहरुले जनवर्गीय वा भातृसंगठनको रुपमा निर्माण गरेका शिक्षक संगठनहरु कानुनी रुपमा अवैधानिक बन्छन् । के सरकारले अगाडि बढाएको शिक्षा विधेयकअनुसार राजनीतिक दलका शिक्षक संगठनहरु खारेज बिघटन हुन्छन् ? वा ती संगठनहरुको अस्तित्व अब के हुन्छ ?

सरकारले संसदमा दर्ता गरेको शिक्षा विधेयकको व्याख्यात्मक टिप्पणीको दफा ७३ मा ‘शिक्षकले राजनीतिक दल वा दलसँग आवद्ध संगठनको सदस्यता लिन, राजनीतिक गतिविधिमिा भाग लिन, राजनीतिक पदको लागि हुने निर्वाचनामा भाग लिन वा कसैको निमित्त मत वा चन्दा माग्न वा कुनै प्रकारको राजनीतिक क्रियाकलापमा संलग्न हुन नहुने तर, आफूले पाएको मतदानको अधिकार प्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्था छ’, भन्ने प्रावधान राखिएको छ ।

त्यस्तैै, विधेयकको व्याख्यात्मक टिप्पणीको दफा ७८ मा शिक्षकहरुले प्रदर्शन गर्न, बन्द हड्तालमा भाग लिन, थुनछेक गर्न, बाधा अवरोध गर्न, घेरा उगर्न, दबाब दिन, पठनपाठन बन्द गर्ने लगायतका क्रियाकलाप शिक्षकले गर्न नपाइने प्रावधान राखिएको छ ।

विधेयकमा गरिएको प्रावधानले शिक्षकहरुलाई दलीय राजनीतिक आवद्धतामा निषेध गर्ने प्रयास गरेको छ । तर, विधेयकको व्याख्यात्मक टिप्पणीको दफा ७० मा शिक्षकहरुको महासंघ स्थापना गर्ने प्रावधान पनि राखिएको छ । सो प्रावधानअनुसार महासंघ शिक्षक तथा कर्मचारीहरुको पेशागत हक हितको पक्षमा काम गर्न गैरराजनीतिक व्यवसायिक संस्था हुने उल्लेख गरिएको छ ।

दलीय शिक्षक भन्छन् : विधेयक सच्याइनुपर्छ

राजनीतिक दलका भातृ संगठनको रुपमा रहेका शिक्षक संगठनका नेतृत्वहरुले भने शिक्षकहरु राजनीतिक दलमा आबद्ध हुन नपाउने गरी विधेयकमा गरेको प्रावधान सच्याइनुपर्ने बताएका छन् । नेपाली कांग्रेस निकट नेपाल शिक्षक संघका महासचिव सोम गिरिले विकासन्युजलाई प्रतिक्रिया दिँदै विधेयकमा निरंकुशतावादी सोच देखिएकोले विधेयक फिर्ता हुनुपर्ने वा सच्याइनुपर्ने बताए । ‘यो निरंकुशतावादी सोच भयो, प्रजातन्त्रमा चित्त नबुझेमा विरोध गर्न पाउनुपर्छ, सरकारी समितिले नै देखाएको ७० हजार शिक्षक अहिलेसम्म पूर्ति भएको छैन, अनि शिक्षकहरुलाई मात्रै देखाएर सार्वजनिक शिक्षा बिग्रियो भन्न मिल्छ’, गिरिले प्रश्न गरे ।

माओवादी केन्द्र निकट एकीकृत अखिल नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनका अध्यक्ष शंकर अधिकारीले शिक्षक संगठनहरु ट्रेड युनियन ऐनअनुसार दर्ता भएर सञ्चालन भएको भन्दै शिक्षकहरुको पेशागत तथा मौलिक हक हितको लागि विधेयकको प्रतिरोध गर्ने बताए । उनले सार्वजनिक शिक्षालय क्षेत्रमा भएका आवश्यकता र समस्याहरुलाई सम्बोधन नगरी शिक्षकहरुलाई दोष लगाउने काम भएको बताए ।

शिक्षकहरु राजनीतिक दलमा आबद्ध हुन नपाउने विधेयकको प्रावधानको विरुद्धमा सबै दल निकटका शिक्षक संगठनहरु एकजुट भएर आन्दोलनको घोषणा गर्ने तयारी गरेको शिक्षक नेताहरुको भनाइ छ । उनीहरुका अनुसार सो आन्दोलनको नेतृत्व नेपाल शिक्षक महासंघले गर्ने भएको छ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

सेयरको मूल्य र सरकारको कर बढाउने मौद्रिक नीति

बजार चलायमान बनाउने गरी राष्ट्र बैंकले ल्यायो ६० बुँदामा लचिलो मौद्रिक नीति

निष्कृय वर्गको कर्जा नियमित भएपछि सुक्ष्म निगरानीमा राख्न पाइने, पुँजी कोष सहजताका लागि यस्ता छन् व्यवस्था

वैदेशिक रोजगारीमा जानेलाई विनाधितो ऋण, युवाका लागि यस्तो आयो मौद्रिक नीति

डिजिटल भुक्तानीको काम गर्ने कम्पनीले आईपीओ निकाल्नै पर्ने, राष्ट्र बैंकले आफ्नै डिजिटल मुद्रा जारी गर्ने

वस्तु आयातमा अब ५० हजार डलरको सटही सुविधा, सरकारी निकायलाई खरिद भुक्तानीको सीमा नलाग्ने