काठमाडौं । सरकारले निजी लगानीमा सञ्चालित विद्यालयले स्थानीय तहले तोके अनुसारको शुल्क लिन पाउने व्यवस्था गरेकाे छ । संसदमा दर्ता भएको ‘विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानूनलाई सशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक– २०८०’ मा सो व्यवस्था समावेश गरिएको हो ।

उक्त विद्येयक अनुसार सार्वजनिक विद्यालयले विद्यार्थीसँग शुल्क लिन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

‘निजी लगानीका विद्यालयले राष्ट्रिय मापदण्डको अधीनमा रही स्थानीय तहले तोकेको शीर्षक र सीमाभित्र रही शुल्क लिन सक्ने व्यवस्था यस दफामा गरिएकोे छ, यसबाट शैक्षिक व्यवस्थापनमा सहजीकरण हुनुका साथै निजी विद्यालयको सञ्चालन, व्यवस्थापन तथा नियमन सम्बन्धी कार्य प्रभावकारी रुपमा हुन जानेछ’, उक्त विद्येयकमा भनिएको छ ।

यस्तैगरी उक्त विद्येयकमा ऐनको पालना नगर्ने विद्यालयको अनुमति रद्द गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई छ ।

‘विद्यालयले यो ऐन वा यस ऐन अन्तरगत बनेको नियम विपरीत कुनै काम गरेमा स्थानीय तहले त्यस्तो विद्यालयको अनुमति रद्द गर्नसक्ने तथा सो अगाडी सुनुवाइको मौका दिनुपर्ने व्यवस्था दफामा राखिएको छ, यसबाट विद्यालयबाट आफूखुशी कार्य नहुनुका सार्थ नियन्त्रण र सन्तुलन कायम हुनेछ’ सो विद्येयकमा भनिएको छ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

जलेश्वर भन्सारबाट ९ महिनामा २ अर्ब ३५ करोड राजस्व संकलन

दुर्गा प्रसाईंका गार्ड बन्दुकसहित पक्राउ परेपछि गठन भएको छानबिन समितिले बुझायो प्रतिवेदन

लगानी सम्मेलन : सूचना प्रविधिमा लगानी गरी मनग्य लाभ लिन सञ्चारमन्त्रीको आह्वान

लगानी सम्मेलनमा उद्योग विभागमार्फत ९ अर्ब १३ करोड लगानी स्वीकृत

अटोमेटिक रुटमार्फत विदेशी लगानी स्वीकृत हुने

चलचित्र माइतीघरका अभिनेता सिपी लोहनीको निधन