काठमाडौं । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको नेतृत्व छिटोछिटो परिवर्तन हुँदा नेपाल वायुसेवा निगम धरासायी भएको प्रारम्भिक निश्कर्ष अध्ययन कार्यदलले निकालेको छ ।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किरातीले केही समयअघि योजना आयोगका पूर्व अध्यक्ष एवं पूर्व गभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीको संयोजकत्वमा नेपाल वायुसेवा निगमको संरचनागत तथा व्यवस्थापकीय पक्षको अध्ययन गरी सुझाव पेस गर्न पाँच सदस्यीय अध्ययन समिति गठन गरेका थिए ।

उक्त समितिमा क्याप्टेन ओम गुरुङ, सञ्चारकर्मी टिकाराम राई, वरिष्ठ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट पियुस आनन्द र सहारा न्यौपाने सदस्य रहेका छन् ।

क्षेत्री नेतृत्वको कार्यदलले तालुक निकायको नेतृत्व परिवर्तनको असर वायुसेवा निगममा परेको प्रारम्भिक निश्कर्ष निकालेको हो ।

४५ वर्षको अवधिमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको नेतृत्व ४० पटक फेरिएको तथ्यांक अध्ययन समितिले तयार पारेको छ ।

‘वि.स. २०३४ सालपछि २०७९ सालसम्म ४५ वर्षको अवधिमा ४० जना पर्यटन मन्त्री बन्नुभएछ । मन्त्री परिवर्तन भएसँगै उसको पहिलो नजर नेपाल वायुसेवा निगममा पर्ने र मन्त्रीको दबाब र प्रभावका कारण नियमले कामै गर्न नसक्ने अवस्था हुने रहेछ’, अध्ययन समितिका एक सदस्यले भने ।

मन्त्रीले निगममा आफु अनुकुलको कार्यकारी अध्यक्ष तथा महाप्रबन्धक नियुक्ति गर्ने र त्यसैबाट फाइदा लिने उद्देश्य राख्दा नियम थिलथिलो बन्ने गरेको अध्ययनको क्रममा पाइएको ती सदस्यले बताए ।

बहालवाला संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किरातीले मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेको केही समयपछि यसअघिका मन्त्रीहरूले वायु सेवा निगम बिगारेको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका थिए ।

मन्त्रीले कार्यकारी अध्यक्ष र महाप्रबन्धक नियुक्ति गर्दा ठूलो रकम बुझ्ने र ती जिम्मेवारीमा लगिएका व्यक्तिले पनि त्यसरी बुझाएको रकम असुल्न लाग्ने हुँदा निगम दिनदिनै धरासायी बनेको आफुले पाएको मन्त्री किरातीले बताएका थिए ।

सरकार अथवा पर्यटन मन्त्रालयको नेतृत्व परिवर्तन हुनासाथ उनीहरु निकट व्यक्तिहरु वायुसेवा निगमको नेतृत्वमा नियुक्ति लिनका लागि ब्रिफकेस नै लिएर धाउने गरेको चर्चा बेलाबखत हुने गरेको छ ।

कतिपय अवस्थामा राजनीतिक र आर्थिक प्रभावका कारण वायुसेवा सम्बन्धी सामान्य ज्ञानसमेत नभएको व्यक्तिलाई नेतृत्वमा थोपरी दिँदा निगमको प्राकृतिक प्रगतिमा समेत अवरोध सिर्जना भएको तथ्य अध्ययन समितिले प्रतिवेदनमा समावेश गर्न लागेको ती सदस्यले बताएका छन् ।

४५ वर्षको अवधिमा दुई जना मन्त्रीको कार्यकाल १५ देखि १९ दिनको रहेको पाइएको उनले बताए । यस्तैगरी, १० प्रतिशत मन्त्रीहरुले ६ महिना र अधिकांश मन्त्रीहरूले एक वर्षको अवधि पर्यटन मन्त्रालयमा विताएको पाइएको उनले बताए ।

निगमले पर्याप्त अभिभावकत्व नपाएको कारण उल्लेख्य प्रगति गर्न नसकेको तथ्य प्रतिवेदनमा उल्लेख गर्न लागिएको छ । ‘निगम पूर्णरूपमा सरकारी स्वामित्वमा सञ्चालित संस्था हो, तर निगमले आवश्यक पर्दा अभिभावकत्व नपाएको पाइयो’, ती सदस्यले भने ।

२१ वर्षमा ८ वटा कार्यदल गठन

वायुसेवा निगमको सुधारका लागि भनेर २१ वर्षमा आठ वटा कार्यदल बनेको छ । पूर्व गभर्नर क्षेत्रीको संयोजकत्वमा गठन भएको आठौं कार्यदल हो ।

२०५८ माघ २२ गते सरकारले पहिलो पटक पूर्व सचिव दामोदरप्रसाद गौतमको अध्यक्षतामा वायुसेवा निगमको अध्ययन कार्यदल गठन गरेको थियो । त्यसपछि सरकारले निगम सुधारका लागि आएका सुझाव समेत समेटेर कार्ययोजना बनाउन २०५९ सालमा राष्ट्रिय योजना आयोगका तत्कालीन सदस्य डा. शंकर शर्माको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय कार्ययोजना समिति गठन गरेको थियो । डा. शर्मा नेतृत्वको समितिले २४ भदौ २०५९ मा सरकारलाई आफ्नो प्रतिवेदन बुझायो ।

तेस्रो कार्यदलका रूपमा २०६२ सालको भदौ २६ गते केदारलाल जोशी, २०६६ सालमा तत्कालीन पर्यटन मन्त्रालयका सहसचिव मुरारीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा कार्यदल गठन गरिएको थियो । उक्त समितिले २०६७ को जेठ १२ गते सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।

तत्कालीन पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराइले २०७६ साउनमा निगम सुधारका लागि अध्ययन समिति गठन गरे । उनले पूर्वसचिव सुशील घिमिरेको अध्यक्षतामा त्यस्तो अध्ययन समिति बनाएका थिए ।

मन्त्रालयको नेतृत्वमा आउनसाथ निगम सुधारका ठूला कुरा गर्ने, कार्यदल बनाउने तर, त्यसको उपलब्धी भने नहुने हुँदै आएको छ । अध्ययन समिति र कार्यदलले बनाएका सबै प्रतिवेदन मन्त्रालयमा थन्किएका छन् । ती प्रतिवेदनमा थुप्रिएको धुलो टकटक्याएर सुझाव कार्यन्वयन गर्ने आँट र पहल कुनै पनि मन्त्रीले गरेका छैनन् । बरु, आफु निकटमा व्यक्तिहरुलाई खुसी पार्न कार्यदल गठन गर्दै जागिर दिने प्रवृत्ति यथावत छ ।

‘पर्यटन मन्त्रीक नियुक्त भएसँगै निगम सुधारका प्रचारवाजी हुन्छन् । कार्यदल बन्छन् तर, उपलब्धी हुँदैन’, अहिलेको अध्ययन समितिका एक अधिकारीले भने, ‘पहिला गठन भएका कार्यदलले दिएका सुझाव अनुसार काम भएको भए २०५८ सालमै गठन भएको कार्यदल पर्याप्त थियो ।’

क्षेत्रीको संयोजकत्वमा अध्ययन समितिलाई तीन महिनाको समय दिइएको थियो । समितिले पाएको समय सकिइसकेको छ । तर, काम भने नसकिएको उनीहरुले बताएका छन् ।

‘हामीलाई ३ महिनाको समय दिइएको थियो, तोकिएको समय सकियो, म्याद थप नगरी काम सक्ने तयारीमा छौँ’, उनले भने, ‘समय थप्दा सरकारी दायित्व बढ्छ, दायित्व बढ्न नदिने भनेर अबको १० दिनभित्र प्रतिवेदन तयार गरेर बुझाउने प्रयासमा छौं’, ती सदस्यले भने ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

आयातमा कर बढाउँदा दालको मूल्य बढ्ने, स्वदेशी उद्योग बन्द हुने

पुराना कार्यक्रममा कैँची लगाएपछि निजी क्षेत्र अर्थमन्त्रीसँग रुष्ट

राष्ट्रपति पौडेल स्वीटजरल्याण्ड र जर्मनी भ्रमणमा जाने

पशुपति क्षेत्रको गुरूयोजना आगामी आर्थिक वर्षदेखि कार्यान्वयन हुने

विपिन जोशीसहित सबै १२५ जनाको रिहाइको माग

कसैको मुख हेरेर करका दर हेरफेर गरिएको छैन : अर्थमन्त्री