नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको नेतृत्वमा देशभरका निर्माण व्यवसायीहरु आन्दोलित छन् । आफूहरुले गरेको कामको भुक्तानी नगरेको भन्दै उनीहरुले सरकारसँग तत्काल भुक्तानी माग गर्दै आएका छन् । कामको भुक्तानी माग गर्दै व्यवसायीहरु कहिले बालुवाटारमा, कहिले माइतघरमा, कहिले संसद भवन आसपास क्षेत्रमा धर्ना र जुलुस गर्न गरिरहेका छन् । सरकारले निर्माण व्यवसायीलाई काम लगाएर ५० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी भुक्तानी नगरेको बताउँदै आएका छन् । सरकारसँग पैसा नभएकोले निर्माण व्यवसायीको विलभुक्तानी गर्न नसकेको अर्थमन्त्री डा प्रकाश शरण महतले सार्वजनिक रुपमा नै बताएका छन् ।

निर्माण व्यवसायीले सरकारबाट भुक्तानी नपाउँदा समाजमा ठूलो असर परेको हुन्छ । यसले अर्थतन्त्रमा पर्ने असरलाई सरकारले गम्भिर रुपमा लिनुपर्छ । ठेकेदारले भुक्तानी नपाउँदा दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्नेले ज्याला पाएका छैनन् । ती कामदारले होटलमा खाएको खानाको पैसा भुक्तानी भएको छैन । कामदारले नाङ्लो पसलसँग किनेको चुरोटको भुक्तानी भएको छैन । परियोजना नजिकै किल्टीमा चिया पेचेर जीविका पार्जन गर्ने महिलाले पैसा पाएकी छैनन् । निर्माण व्यवसायीले पैसा नपाउँदा सिमेन्ट डण्डी बेच्ने पसलेले पैसा पाएको छैन । उद्योगी उधारोमा फसेको छ । बैंकको कर्जाको सावाँ व्याज डुबेको छ । यी यावत समस्याहरुलाई बुझेर सरकारले निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी गर्नुपर्छ । अर्थतन्त्रलाई गति प्रदान गर्ने क्षेत्रलाई चल्न दिनुपर्छ ।

काम गरेपछि जो कोहीलाई द्विपक्षीय सहमति अनुसार भुक्तानी गर्नैपर्छ । सरकारी कर्मचारीहरुले नियमित तलव भत्ता भुक्तानी पाउने, मन्त्री, सांसद, मेयर, पालिका प्रमुख, उपप्रमुख, वडा अध्यक्ष, सदस्य लगायत सबै जनप्रतिनिधिहरुले नियमित तलव भत्ता पाउने । सांसदहरुले निर्वाचन क्षेत्र विकास कोषको रकम पाउने । पूर्व कर्मचारीहरुले नियमित पेन्सन पाउने । वृद्ध, एकल महिला, अल्पसंख्यकहरुले नियमित सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने । राजनीतिक नियुक्त पाएका दलीय कार्यकर्ताहरुले नियमत तलव, भत्ता वा सबै प्रकारका सुविधा पाउने तर निर्माण व्यवसायीहरुले सम्झौता अनुसार काम सम्पन्न गरेपछि पनि भुक्तानी नपाउने भन्ने कुरा सरासर गलत छ ।

सरकारको राजश्व आम्दानीले खर्च धान्न नसकेको प्रष्टै छ । यसमा निर्माण व्यवसायीको दोष छैन । सरकारमा बसेर नीति निर्माण गर्ने, कार्यान्वयन सम्बन्धि निणर्य गर्नेहरु दोषी छ । नेपाल जस्तो सानो देशमा संघीयता आर्थिक रुपमा सम्भव छैन भनेर विज्ञहरुले भन्दै आएका छन् । राजनीतिक नेतृत्वले बलपूर्वकर प्रदेश सरकारको निर्माण गरेको छ र राज्यलाई ठूला आर्थिक भार थपेको छ । ३ करोडभन्दा कम जनसंख्या भएको देशमा ७ वटप्रदेश र केन्द्र गरी ८ वटा सरकार छन् । राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सातै प्रदेशमा प्रदेश प्रमुख, राष्ट्रिय सभासहित ९ वटा प्रतिनिधिसभाका सभामुख, उपसभामुख, १३० भन्दा बढी मन्त्री, ८८४ जना संसाद, ७५३ वटा पालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख, करिव १० हजार वडाध्यक्षले नियमित तलब भत्ता खादैमा राज्यको ठूलो धनराशी खर्च भएको छ । त्यसबाहेक बैठक भत्ता खाने वडास्तरका करिव ५० हजार जनप्रतिनिधि छन् । कुनै प्रभाव नरहेकोले प्रदेश सरकार र प्रदेश प्रनिनिधिसभा खारेज गर्न, उपराष्ट्रपति, उपसभामुख पद खारेज गर्न, सरकारी सेवामा दोहोरो भूमिका रहेका सरकारी संरचना खारेज गर्न विज्ञहरुले दिदै आएको सुझावलाई सरकारले मनन गर्नु पर्ने र अनुत्पादक रुपमा भैरहेको सरकारी खर्च कटौतिमा महत्वपूणर् निणर्य सरकारले गर्नुपर्ने देखिन्छ । त्यस्तै,
विज्ञहरुले सेनाको संख्या ठूलो भयो, सशस्त्र प्रहरी संगठन चाहिदैन भनिरहेका छन् । राजनीतिक नेतृत्वले यसतर्फ पनि सुनेको नसुनै गरेको छ ।

सरकारको राजश्वले खर्च धान्न सक्दैन भने जनताको सेवा गर्छु भनेर जनतासँग कसम खाएर निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले तलवभत्ता त्याग्न सक्नुपर्छ । सरकारी आम्दानीले धान्न नसक्ने गरी हचुवाको भरमा लादिएको संघीयता खारेज गरिनुपर्छ । कार्यकर्तालाई खुशी बनाउन सिर्जित बोझिला राजनीतिक नियुक्तीका पद र अनावश्यक सरकारी संयन्त्र खारेज गरिनुपर्छ । आवश्यकता अनुसार सेना, प्रहरी, शसस्त्र प्रहरीको दरबन्दी, संरचना र खर्च प्रणाली नियन्त्रण गरिनुपर्छ । पेन्सन, वृद्ध भत्ता, सामाजिक सुरक्षा भत्ता, निर्वाचन क्षेत्र विकास कोष जस्ता क्षेत्रमा हुँदै आएका विवादास्पद खर्च कटौति गरिनुपर्छ र निर्माण व्यवसायिलाई भुक्तानी गरिनुपर्छ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

‘स्टार्टअप’मा सरकारको प्राथमिकता 

धनीले कसरी खेल्छन् पैसाको खेल ?

ओली सरकारसँग स्थिरताको आशा

लुतो फ्याक्ने पर्व : हराउँदै गएको चलन

रेमिट्यान्सको रकममा रमाउन छाडौँ

महामारीले ल्याउने विश्व संकट