सरकारले सुन तस्करी प्रकरणको अनुसन्धानको जिम्मा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) लाई दिएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को निर्देशनमा राजश्व अनुसन्धान विभागले सुन तस्करी प्रकरणको थप अनुसन्धानको जिम्मा सीआईबीलाई दिन लागेको हो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बिहीबार भएको उच्चस्तरीय छलफलपछि सुन तस्करी प्रकरणको अनुसन्धान नेतृत्व सीआईबीलाई दिन निर्देशन दिएका छन् ।

राजश्व अनुसन्धान विभागले गत साउन २ गते त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट बाहिरिएको स्कुटरको ब्रेक शु बाट झन्डै १ सय क्वीटल सुन बरामद गरेको थियो । सुन बरामद गरेपछि तस्करीमा थप अनुसन्धान गर्दै आएको विभागले संगठीत अपराधको अनुसन्धानको जिम्मा सीआईबीलाई दिन लागिएको छ । हालसम्म विभागले गरेको अनुसन्धानको सबै फाइल सीआइबीलाई जिम्मा लगाएर अनुसन्धानमा सहयोग गर्ने समझदारी भएको छ ।

बिहीबार अपरान्ह सिंहदरबारमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री पूणर्बहादुर खड्का, अर्का उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ, प्रहरी महानिरीक्षक वसन्त कुँवर र सीआईबी प्रमुख एआईजी किरण बज्राचार्यसहितको बैठक बसेको थियो । सुन तस्करी प्रकरणमा संलग्न भएको आशंकामा विभागले हालसम्म १८ जनालाई पक्राउ गरिसकेको छ । यस्तै, विभागले बालुवाटार , सोह्रखुट्टे, टोखा र ठमेलसहित विभिन्न स्थानमा छापा मारेर सुन गाल्ने मेशिनदेखि अन्य कयौँ उपकरण पनि बरामद गरिसकेको छ ।

प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेले सुन तस्करीबारे छानविन गर्न उच्चस्तरीय संसदीय छानविन समितिको माग गर्दै संसद चल्न दिएको छैन । एमाले अवरोधका कारण संघीय संसदको प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाको बैठकहरु दुई साताअघि देखि अवरुद्ध भएका छन् ।

सुन काण्डको छानविन उच्चस्तरीय समितिबाट हैन सीआइबीबाट पाता कसेर हुनु पर्दछ, किनभने यस्तो समितिबाट छानबिन भएका दर्जनौ काण्डहरू प्रतिवेदन बनेर थन्किएका छन् । संसदीय वा उच्च स्तरीय समितिबाट भएका अध्ययन प्रतिवेदनका आधारमा अहिलेसम्म कुनै पनि दोषीमाथि कारवाही भएका छैन । यस्ता समितिहरु सम्भावित दोषीलाई पनि सफाई दिने अस्त्र मात्र बन्दै आएका छन् ।

अर्कोतिर यस्तै प्रकृतिको अपराधको छानविनका लागि, अनुसन्धानकै लागि राज्यले करोडौं खर्चेर केन्द्रीय अनुसन्धान व्यूरो (सीआइबी)को संस्थागत विकास गरेको हो । यो संस्थामा संस्थागत अनुभव छ, विषय विज्ञहरुले काम गर्दै आएका छन् । उनीहरुलाई भूमिका दिनुपर्छ । हामीले सरकारी संयन्त्रलाई जिम्मा पनि दिनुपर्छ । सरकारले सुन तस्करीको छानविन गर्ने जिम्मेवारी सीआईवीलाई दिएर सहि निकायलाई सहि भूमिका दिएको छ । अब नेकपा एमालेले पनि संसदको अवरोध हटाएर संसदलाई नियमित काम गर्न दिनुपर्छ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

फास्ट ट्रयाकमा जग्गा अधिग्रहणको प्रतीक्षामा नेपाली सेना

माछाका परिकारले बढाए लेखनाथमा पर्यटक

सुशासन र अर्थतन्त्र सुधार सरकारको प्राथमिकतामा : सञ्चारमन्त्री गुरुङ

भेडेटारमा २० करोड लागतको स्काइ वाक टावर सञ्चालनमा, पर्यटकीय गतिविधि बढ्ने अपेक्षा

वीरगञ्ज भन्सारको आयात र निर्यात दुवैमा गिरावट

तरकारी खेतीबाट नाम र दाम दुवै, वार्षिक १२ लाखसम्म आम्दानी