काठमाडौं । नेशनल हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड (एनएचपीसी) अध्यक्ष हुन् कुमार पाण्डे । विगत दुई दशकभन्दा बढीदेखि जलविद्युत व्यवसायीकारूपमा काम गरिरहेका पाण्डे अहिले १४.१४ मेगावाटको तल्लो ईर्खुवा तथा ४.५ मेगावटको तल्लो इन्द्रावती जलविद्युत आयोजना निर्माणको काममा व्यस्त छन् । कम्पनीले तल्लो ईर्खुवा २०८० र तल्लो इन्द्रावतीमा २०८१ को अन्तिमबाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य सहित काम गरिरहेको छ । सो आयोजनाको काम सम्पन्न गरेसँगै नयाँ परियोजना अगाडि बढाउने तयारीमा कम्पनी छ । एनएचपीसीका अध्यक्ष पाण्डेसँग कम्पनीको वर्तमान वित्तीय अवस्था, निर्माण गरिरहेका आयोजना तथा जलविद्युत क्षेत्रका नीतिगत विषयमा विकासन्युजका लागि राजिव न्यौपानेले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः

भारतले १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत किन्ने भनेको छ, यसले नेपालको जलविद्युत क्षेत्रको विकासमा कस्तो प्रभाव पार्ला ?
भारतले १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत किन्नु आफैँमा नौलो कुरा हो । यसले नेपालको जलविद्युत क्षेत्रको विकासमा नयाँ आयाम थपेको छ । जलविद्युतका उद्येमीहरुलाई पनि जलविद्युतको बजार सुनिश्चित रहेछ भनेर उत्साह थपेको छ । हामीले यसो भन्दै गर्दा हामीलाई १० हजार मेगावाटको डिटेल चाहिँ थाहा छैन । भारतले १० वर्षमा वर्षनी त्यति विद्युत माग्ने हो कि ३ महिनाको लागि मात्र ? यसमा हामी स्पष्ट हुन जरुरी छ । यसका लागि नेपालमा कस्ता परियोजनाको आवश्यक पर्छ त्यसको पनि अध्ययन हुनुपर्छ । भारतले विद्युत खरिद गर्छु भन्दा उत्साह हुन राम्रो कुरा हो । उत्साहले मात्र हुँदैन, त्यसको विस्तृत बुझ्न आवश्यक छ ।

पीपीए खुल्ला भएता पनि विद्युत प्राधिकरणलाई स्वीकृति दिन भने गाह्रो परिरहेको छ, यसले जलविद्युत क्षेत्रमा कस्तो प्रभाव पारेको छ ?

पीपीए नभई प्रोजेक्ट बन्दैन । आज पीपीए भएका ठूला आयोजनाहरू करिब ६/७ वर्षपछि निर्माण सम्पन्न भएर सञ्चालनमा आउँछ । साना आयोजनाको लागी ४/५ वर्ष समय लाग्छ । पीपीए नगरी बस्ने हो भने ५/६ वर्ष पछि आउने प्रोजेक्टको बाटो बन्द हुने भयो । आयोजना पाइपलाइनमा बस्ने हो । समयमा पीपीए नुहँदा जलविद्युत क्षेत्रको विकास अपेक्षाकृत हुन सक्दैन । जलविद्युत विकास हुन सकेन भने केही वर्षपछि लोडसेडिङ हुन्छ । सरकारले पीपीए खुल्ला गरी ५/६ वर्षपछिको विद्युतको बजार खोज्नुपर्छ । राज्यले आजै ६/७ वर्षपछि विद्युतको बजार छैन, विद्युत किन्दिन भनेर बस्नु ठिक हैन । पीपीए हुने बित्तिकै विद्युत प्राधिकरणले विद्युत किन्ने हैन । त्यसको लागि पनि समय लाग्छ ।

नेपालमा बर्खाको समयमा माग भन्दा धेरै विद्युत उत्पादन हुने गरेको छ, तर सबै उत्पादित विद्युतको खपत भने हुन सकेको छैन, यसमा कहाँ समस्या भए जस्तो लाग्छ ?

विद्युतीय क्षेत्र विचित्र अवस्थामा छ । किनभने आजका दिनमा हामी विद्युतको आयात तथा निर्यात दुवै गरिरहेका छौं । यसका साथै जलविद्युत केन्द्रहरूलाई विद्युत बढी भयो उत्पादन नगर पनि भनिरहेका छौं । अर्कोतर्फ विभिन्न ठाउँमा लोडसेडिङ गरिरहेका छौं । किनभने त्यहाँ विद्युत पुर्याउन सकेका छैनौं । यस खालको विडम्बनामा देशको ऊर्जा क्षेत्र बसिरहेको छ । यस्तो किन भइरहेको छ भनेर गहन रूपमा सोच्न जरुरी छ ।

विद्युत खपत गर्न नसक्नुको कारण, विद्युतको उत्पादनसँगै खपत गर्ने प्रणालीको विकास गर्न सकेनौं । खपत गर्ने पूर्वाधारहरू पनि तयार भएनन् । जुन ठाउँमा विद्युत उत्पादन र खपत हुन्छ, त्यस ठाउँ बिचको लिङ्केज छैन । अर्को कुरा विद्युत खपत गर्ने पर्याप्त योजना भएनन् । बोलेर मात्र विद्युत खपत गर्ने भनेर हुँदैन । त्यसको लागि योजना चाहिन्छ । विद्युतीय सवारीको प्रोत्साहन तथा चार्जिङ स्टेसनको विस्तार कसरी गर्ने भन्ने नीति चाहियो । विद्युत खपतका क्षेत्रहरु पहिचान गर्दै आवश्यक कदम चाल्दै जानु पर्छ ।

नेपालमा उत्पादित विद्युत व्यापारको धेरै कुरा हुने गरेको छ, तर स्वदेशमै उपभोग बढाउने बारेमा खासै चर्चा हुँदैन, नेपालमै उपभोग बढाउन कस्तो नीति बनाउनु पर्ला ?

विद्युत व्यपार र खपत दुवै महत्त्वपूर्ण विषय हुन् । हामीले कुन समयमा विद्युत बढी खपत गर्छौं त्यो पनि पनि हेर्नुहोस् । बिहान बेलुका जति विद्युत खपत हुन्छ, त्यसको तुलनामा राति विद्युत खपत हुँदैन । खपत नभएको विद्युत बेच्नै पर्छ । खपत बढाउँदा बढाउँदै विद्युत व्यापार गर्नु हुँदैन भन्ने चाहिँ गलत धारण हो । हामी डिजेल सिस्टममा छैनौं । विद्युत सधैं निस्किन्छ, तर माग सधै‌ं बारबार हुँदैन । खपत र व्यापार परिपूरक हुन् । खपत भई बढी भएको विद्युत बेच्नै पर्छ ।

अब एनएचपीसी कुरा गरौं, कम्पनीको वित्तीय अवस्था कस्तो छ ?

पहिलाको तुलनामा अहिले कम्पनीको वित्तीय अवस्था सन्तोषजनक छ । कम्पनी पहिलाको भन्दा राम्रो छ । हाम्रो आम्दानी पनि निश्चित छ । अलिक मेहनत गरेर बढी विद्युत उत्पादन गरी बढी पैसा कमाऊ भन्ने हुँदैन । खोलामा पानी फिक्स छ, त्यो अनुसारको बत्ती निस्कन्छ, त्यही अनुसारको रेट छ । हाम्रो आम्दानी १० वर्ष अगाडि नै फिक्स्ड भइसक्यो । तर, खर्च प्रत्येक वर्ष बढिरहेको छ । हामी अन्य हाइड्रोपावर सरह नै छौं । उत्कृष्ट पनि छैनौं, अरू भन्दा नराम्रो पनि छैनौं । नेपालमा कस्तो हाइड्रोपावर कम्पनी बन्नु हुँदैन भन्दा नेसनल हाइड्रोपावर जस्ता चाहिँ हुुँनु हुँदैन भन्ने बजारमा थियो । अहिले नेशनल हाइड्रोपावर राम्रो प्रशासन प्रणाली भएको, गुड गभर्नेन्स अँगालेको र प्रोजेक्टहरू बनाइरहेको चुस्त दुरुस्त कम्पनी हो भन्ने छ ।

एनएचपिसी कम्पनीले कति वटा जलविद्युतका प्रोजेक्ट लिएर काम गरिरहेको छ ? कुनको अवस्था के छ ?

कम्पनीले अहिले ४ वटा प्रोजेक्ट अगाडि बढाएको छ । इन्द्रावती तेस्रो जलविद्युत आयोजनाबाट विद्युत उत्पादन भइरहेको छ । उक्त आयोजनाबाट वार्षिक २०/२२ करोड रुपैयाँको विद्युत बिक्री हुन्छ । तल्लो इन्द्रावती जलविद्युत आयोजना निर्माणाधीन चरणमा छ । त्यसबाट २०८१ सालको अन्तिम तिरबाट विद्युत उत्पादन हुन्छ ।

भोजपुरमा १४.१४ मेगावाटको ईर्खुवा जलविद्युत आयोजना पनि निर्माणाधीन चरणमा छ । यो आयोजनबाट यही वर्ष (२०८० साल) बाटै विद्युत उत्पादन गर्ने कम्पनीको तयारी छ । ओखलढुङ्गा र रामेछापको बीचबाट बग्ने लिखु खोलामा पनि एउटा प्रोजेक्ट अध्ययन गरिरहेका छौं । त्यो ३६ मेगावाटको आरओआर प्रोजेक्ट हो । केही प्रोजेक्टमा लगानी बढाउने भनेर हाम्रो सहमति भएको छ ।
ई

र्खुवा जलविद्युत आयोजना निर्माणका के के काम बाँकी छन् ? ईर्खुवाको सेयर सर्वसाधारणले कहिले पाउँछन् ?

ईर्खुवाको जलविद्युत आयोजनाको करिव ७५ प्रतिशत भन्दा बढी काम भइसकेको छ । हामीले सुरुङको काम सम्पन्न गरेका छौं । बाँधको काम अन्तिम चरणमा छ । अहिले पावर हाउसको काम हुँदै छ । त्यहाँ चाहिने मिसिनहरू बोर्डरमा आइसकेको छ । अबको ६÷७ महिनामा ईर्खुवाको काम सकिन्छ । ईर्खुवाको सेयर पनि अब सर्वसाधारणले छिट्टै पाउँछन् । मलाई लाग्छ त्यसको सेयर आउने कार्तिक वा मङ्सिरभित्र निश्कासन हुन्छ ।

जलविद्युत क्षेत्रमा गरेको लगानीमा कत्तिको सुनिश्चितता देख्नुहुन्छ ?

जलविद्युत क्षेत्रमा गरेको लगानी सुनिश्चित छ । लगानी सुनिश्चित भएर नै सबैले यस क्षेत्रमा लगानी गरेको हो । हामीले पनि आम्दानी छ, प्रतिफल आउँछ भनेर नै लगानी गरेका हौ । सुनिश्चित नभएको भए अर्बैं रुपैयाँ लगानी यस क्षेत्रमा हुँदैनथ्यो । सरकारले पनि जलविद्युत क्षेत्रलाई प्राथमिकताको विषय भनेर अगाडि बढाएको छ ।

बैंकले पनि सुनिश्चित देखेरै लगानी गरिरहेका छन् । लगानी सुनिश्चिततामा समस्या छैन । १० वर्ष अगाडि पीपीए भएको विद्युतीय रेट आज पनि त्यहीँ छ । सोही रेटमा ३० वर्षसम्म विद्युत बेच्न बाध्य छौं । समस्या चाहिँ यसमा छ । देशमा सबै कुराको भाउ बढ्छ, निजी क्षेत्रले उत्पादन गरेको बिजुलीको चाहिँ भाउ बढ्नु हुँदैन भन्ने धारण छ । यो सोच गलत छ । यो दुई वर्षमा फलाम, सिमेन्टको मूल्य बढेको छ । डिजेल प्रेट्रोलको मूल्य कहाँबाट कहाँ पुग्यो ? तरकारीको हप्ता हप्तामा बढ्छ । बिजुली यस्तो चिज बनाइदिएका छौं, जसको मूल्य नै बढ्दैन । यसले लगानीमा प्रोत्साहन गर्दैन । कर्मचारीको तलब प्रत्येक वर्ष बढाउनु पर्छ, अनि आम्दानी चाहिँ फिक्ड गरेर हुन्छ ? रोयल्टी कसरी तिर्ने ? रोयल्टी बढेको बढै गर्छ । यस्तो कुराले चाहिँ हतोत्साहित गर्ने गर्छ । हामी जस्तो कम्पनीले एउटाबाट नाफा कमाएर अर्को ठाउँमा लगानी गर्ने हो । किनभने अर्को प्रोजेक्टमा हाल्नको लागि पैसा हुँदैन । त्यो पुँजी जुटाउनका लागि समस्या छैन । हाइड्रोमा लगानी गर्न मान्छे जति पनि तयार छन् । अहिलेको समस्या भनेको बैंकमा हो । बैंकहरुले लगानीमा गर्न चाहेका छैनन् । बैंकहरु लगानी गर्नबाट पछि हटिरहेको जस्तो देखिन्छ ।

विदेशी लगानी भित्र्याउने सोच धेरै नेपाली व्यवसायीले बनाउँछन् तर सफल भइरहेका छैनन् । किन सफल नभएका होलान् ?

हामीसँग विदेशी लगानी भित्र्याउने नीति नै छैन । मुखले चाहिँ विदेशी लगानी ल्याउल्याउ भन्ने व्यवहार र कानुनी रूपले चाहिँ ल्याउन नसक्ने अवस्था छ । विदेशी कम्पनीले नाफा लान्छ भनेपछि हामी ब्याक हुन्छौं । अनि उसले ल्याएको लगानीको चाहिँ सुनिश्चितता दिन सक्दैनौं । जसका कारण पनि लगानी भित्र्याउनमा चुकिरहेका छौं । विदेशीले डलर ल्याउँछ । डलर ल्याएर नेपाली रुपैयाँ फिर्ता लैजाँउ भन्ने । डलर दिन नसक्ने परिस्थितिमा छौं । जस्तो आज कसैले एक डलर ल्यायो भने उलाई हामीले १३२ रुपैयाँ दिनुपर्छ । डलरको भाउ बढेको बढेकै छ ।

उसलाई ३ वर्षपछि एक डलर दिनको लागि डेढ सय दिनु पर्ला । उसलाई ३ वर्षपछि १५० रुपैयाँ दिन्न, १३२ रुपैयाँमात्र दिन्छु भन्दा मान्दैन । त्यसो भएपछि यहाँ किन आउँने ? उसले संसारमा अन्यत्र कुनै ठाउँमा लगानी गर्ने ठाउँ नपाएको हो र ? अन्य देशले के सुहिलियत दिएका छन्, त्यो अनुसारको सहुलियत दिन सक्नु पर्याे । यहाँ आर्थिकदेखि प्रशासनिक कामसम्ममा झन्झट छ । एकपछि अर्को मन्त्रालय तथा विभाग धाउँदैमा वाक्क भइन्छ । हामीले विदेशीलाई स्वागत गर्ने वातावरण बनाएका छैनौं । स्वागत गर्ने वातावरण नबनाएपछि यहाँ लगानी गर्न कोही आउँदैन । स्वागत गर्ने वातावरण बनायौं भने विदेशी ठूला लगानीकर्ता नेपालमा लगानी गर्न आउँछन् ।

बनेको योजनाहरू बैंकको किस्ता तिर्न नसकेर हकप्रद सेयर निष्कासन गर्दै छन् । सुशासन र पारदर्शीताको कमी हुँदै गर्दा जलविद्युत व्यवसायीलाई बैंकले पनि शंका गर्न थालेका छन्, बीमाले पनि शंका गर्न थालेका छन् । साधारण लगानीकर्ताहरू लाभांश नपाएकोमा आक्रोशित बन्दै गएका छन् ? जलविद्युत व्यवसायीहरूले विश्वास गुमाउन थालेको हो ?

म चाहिँ जनतामा आक्रोश छन् भन्ने कुरा पत्याउँदिन । हकप्रद सेयर मान्छेहरू जसरी लाइन लागेका छन् त्यो आक्रोसले हैन होला । हकप्रद सेयरमार्फत स्वतःस्फूर्त पैसा हाल्न आएका छन् । मान्छेहरू पैसा हाल्न लाइन लागेर आएका छन् । हकप्रद सेयरमा कम्पनीले जबर्जस्ती हाल भनेको छैन । मान्छेले उल्टै १०/१५ गुण बढी पैसा हालिरहेका छन् ।
कम्पनीमा सुशासन र पारदर्शीताको कमी छ भन्ने कुरामा म सहमत छु । हाम्रो नै कम्पनी सोही कारणले गर्दा १०औं वर्ष कालोसूचीमा बसेको हो । म आउँदा यस कम्नीको सेयर ३६ रुपैयाँ थियो । कम्पनीको कर, बैंकको किस्ता तिर्न नसकिरहेको अवस्था थियो । त्यो पारदर्शीताको कमीले हो । अहिले पहिला जस्तो मेरो कम्पनीको अवस्था छैन । म आएपछि सुशासनको कायम भएको छ भन्ने मलाइ लाग्छ । सरकारले पनि निजी क्षेत्रलाई काम गर्न दिँदा नियामक निरीक्षण जिम्मा लिनुपर्छ । जसको कमी भएको छ । ऋण तिर्न हकप्रद सेयर जारी गर्ने विषयमा हामीले धेरै टाउको दुखाउनु पर्दैन । किनभने हकप्रद सेयर लगानी कर्ताबाटै उठाउने हो ।

कतिपयले हाइड्रोपावरको बीमा नै नगर्ने र गर्दा प्रिमियममा गर्ने गरेका छन् । त्यस विषयमा बीमा कम्पनीहरूले केही सोच्नु पर्छ । बीमा कम्पनीले बीमा गर्दिन वा बीमा महँगो बनाउँछु भन्नु हाइड्रोपावरको प्रोजेक्ट महँगो बनाउँछु भनेको हो । बीमा कम्पनीलाई कुनै प्रवद्र्धकहरुले झुक्याउन खोजे वा नभएको घाटा बेर्होन लगाएका कारणले बीमाको भाउ बढाएको हो भने त्यो बीमा कम्पनीको समस्या हो । त्यस्तो हो भने बीमा कम्पनीले नियन्त्रण गर्नु पर्याे । बीमा कम्पनीले सबै हाइड्रोपावर कम्पनीलाई एउटै घानमा हाल्न मिल्दैन । बीमा कम्पनीले रेट ६/७ गुण बढाएर वा बीमा नै गर्दिन भन्नु चाहिँ गलत हो । हाइड्रोपावर भनेको पनि राष्ट्रिय सम्पत्ति हो । हामीले ३० वर्षपछि सरकारलाई फिर्ता गर्ने हो । बीमा कम्पनीले यसको बीमा गर्न मानेन्, त्यसले प्रोजेक्ट बिग्रन्छ र पुन निर्माण गर्न सेकनौं भने त्यसको घाटा सरकारलाई जान्छ । बीमा कम्पनी जे गरिरहेका छन् त्यो चाहिँ ठिक छैन ।

हाइड्रोपावर मर्जको विषयमा पनि बहस हुने गरेको छ, तपाईले यसको सम्भावना कतिको देख्नुभएको छ ?

हाइड्रोपावर समयबद्ध उद्योग हो । मैले हाइड्रोपावर निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याउनको लागि ३०/४० वर्षको लाइसेन्स पाउँछु । लाइसेन्स अवधि सकिएपछि सरकारलाई फिर्ता दिन्छु । केही समयको लागि मात्र यो प्रोजेक्टलाई लिँदै छु । दुई सबल संस्थाको बीचमा मर्ज हुन्छ । मर्ज भयो भने झन् सबल भएर जान्छन् । त्यो राम्रो हो । त्यो बाहेक अर्को सबल र निर्बल संस्थाका बीचमा मर्ज हुन्छ ।

निर्बल संस्थालाई सबल संस्थाले गाभ्दा केही आशा गरेको हुन्छ । बलियो भएको भए आफै सक्षम हुन्थ्यो । निर्बल लिएर सक्षम बनाउँदा सबलको केही लगानी हुन्छ । त्यो लगानीको कसरी परिपूति गर्ने ? किनभने २५/३० वर्षको लाइसेन्स छ १०/१५ वर्ष समय बितिसक्यो । नाफा वा सबै कुराको प्रतिफल आउनको लागि ३० वर्ष बढी समय पनि जान सक्छ ।

यस्ता यी दुई कम्पनी मर्ज गर्नको लागि सरकारले सहुलियत दिनपर्यो । सहुलियत नदिने हो भने किन मर्ज हुने ? घाटा भएको कम्पनीलाई किन अंगाल्ने ? तेस्रो भनेको निर्बल–निर्बल संस्थाको मर्ज हो । दुई वटै खत्तम भइसकेको कम्पनी किन मर्ज हुने । मर्ज गरेर कुनै कामै छैन । यदि मर्ज गर्ने र गराउने हो भने जसले मर्ज गर्छ त्यसलाई केही सहुलियत दिनुपर्छ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

सेयरको मूल्य र सरकारको कर बढाउने मौद्रिक नीति

बजार चलायमान बनाउने गरी राष्ट्र बैंकले ल्यायो ६० बुँदामा लचिलो मौद्रिक नीति

निष्कृय वर्गको कर्जा नियमित भएपछि सुक्ष्म निगरानीमा राख्न पाइने, पुँजी कोष सहजताका लागि यस्ता छन् व्यवस्था

वैदेशिक रोजगारीमा जानेलाई विनाधितो ऋण, युवाका लागि यस्तो आयो मौद्रिक नीति

डिजिटल भुक्तानीको काम गर्ने कम्पनीले आईपीओ निकाल्नै पर्ने, राष्ट्र बैंकले आफ्नै डिजिटल मुद्रा जारी गर्ने

वस्तु आयातमा अब ५० हजार डलरको सटही सुविधा, सरकारी निकायलाई खरिद भुक्तानीको सीमा नलाग्ने