काठमाडौं । सरकारको कर नीतिका कारण बैंकहरु अदालत जाने भएका छन् । सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा अस्वभनिय कर नीति लागू गरपछि बैंकहरु अदालत जाने भएका हुन् ।

सरकारले फर्दर पब्लिक अफरिङ (एफपीओ)बाट हुने आम्दानी र मर्जर तथा एक्विजिशनको क्रममा प्राप्त पूँजीगत लाभमा कर लगाउने भएपछि नेपाल बैंकर्स संघ र बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन)ले विरोध जनाउँदै आएका छन् । बैंकर तथा सञ्चालकहरुले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) र अर्थमन्त्री डा. प्रकाश शरण महत लगायतलाई भेटेर सरकारले चालेको सो कदम फिर्ता हुनु पर्ने माग गरेपनि कुनै सुनुवाई नभएपछि अदालत जाने तयारीमा जुटेका हुन् ।

यसअघि सिबिफिनको नेतृत्वमा बैंकर्स संघ लगायतका संस्थाहरुले संयुक्त रुपमा अदालत जाने तयारी गरेका थिए । तर, केहीले असन्तुष्टि जनाएपछि जुन बैंकलाई समस्या परेको सो बैंक मात्रै अदालत जाने तयारीमा जुटेको एक बैंकरले विकासन्युजलाई बताए ।

कानुन व्यवसायीहरुसँग छलफल गर्दा जुन संस्थालाई समस्या परेको हो ती संस्थाहरु मात्रै व्यक्तिगत रुपमा अदालत जाँदा हुन्छ भनेर सुझाव दिएको उनका भनाइ छ ।

‘कानुन विज्ञहरुबाट परामर्श लिँदा जुन संस्थालाई अफ्ठ्यारो परेको हो, उसले मात्रै अदालत जाँदा जिलो हुन्छ भनेर सुझाव दिनु भयो, अदालतमा मुद्दा दर्ता व्यक्तिगत रुपमा दायर गरिन्छ तर, सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सहमति रहन्छ,’ उनले भने ।

उनका अनुसार एक महिनाभित्र बैंकहरु अदालत जाने तयारीमा प्रमाण संकलन गरिरहेका छन् । मंसिरसम्म कर तिर्नु पर्ने समय दिएको भएपनि त्यो भन्दा अघि नै अदालत पुग्ने उनको भनाइ छ ।

‘जुन बैंकले कर तिर्नु पर्ने हो ती सबै बैंकहरु अदालत जाने तयारीमा जुटेका छन्, यसअघि सिबिफिन र बैंकर्स संघको माध्यमबाट जाने भन्ने थियो । तर, भोलिका दिनमा अपेक्षाभन्दा फरक निर्णय आयो भने संस्थालाई गाह्रो हुन्छ भन्ने कुरा उठ्यो,’ उनले भने, ‘त्यसैले जुन-जुन संस्थालाई चित्त बुझेको छैन, उनीहरु आफ्नो ब्यक्तिगत रुपमा अदालत जाने तयारीमा छन् ।’

सरकारको कर नीतिका कारण समस्यामा परेको भन्दै बैंकरहरु रुष्ट बन्दै आएका छन् । सरकारको निर्णय उचित नभएकाले कानुनी प्रक्रिया खोज्नु परेको एक बैंकका सञ्चालक बताउँछन् ।

‘सरकारले गलत नीति अघि सारेको छ, सरकारसँग यो नीति फिर्ता लिनका लागि दबाव दिएपनि कुनै पार लागेन,’ उनले भने, ‘यस व्यवस्थाले ठूलो असर पर्छ, सरकारविरुद्ध अदालत जान्छौं ।’

अर्थमन्त्री डा. महत भने मर्जर तथा एक्विजिशन र एफपीओमा कर लाग्ने बताउँदै आएका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्था मर्ज हुँदा र एफपीओमा कर लाग्ने बिषमा पुरानो व्यवस्था भएको र कुनै हालतमा परिवर्तन हुन नसक्ने उनको भनाइ छ ।

‘कुनै निकायले एफपीओबाट प्रिमियम मूल्यमा सेयर जारी गरी प्राप्त भएको रकममध्ये आर्थिक वर्ष २०७८/७९ सम्म हिताधिकारीलाई बोनस सेयरको रुपमा वितरण गरेको लाभांशको रकमलाई आयकर ऐन, २०५८ को दफा ५६ को (३) बमोजिम आयमा समावेश गरी कर दाखिला नगरेको भए उक्त रकममा लाग्ने कर २०८० को मंसिरसम्म दाखिला गरेमा लाग्ने शुल्क तथा ब्याज मिनाहा हुनेछ,’ आर्थिक विधेयकको दफा २६ मा भनिएको छ ।

यस्तै, आर्थिक विधेयकको दफा २७ मा मर्जर वा एक्विजिसनको लाभमा लाग्ने करमा शुल्क र ब्याज मिनाहा सम्बन्धी विशेष व्यवस्थाः निकायहरु आपसमा गाभिदा वा प्राप्तिमा सौदाबाजी गर्दा प्राप्त लाभ (बार्गेन पर्चेज गेन) बापतको आयलाई कर प्रयोजनको लागि आयमा समावेश गरी कर दाखिल नगरेको भए आर्थिक वर्ष २०७८/७९ सम्मको त्यस्तो आयमा लाग्ने कर २०८० मंसिरभित्र दाखिला गरेमा सोमा लाग्ने शुल्क तथा ब्याज मिनाहा हुने भनिएको छ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

बढी रेमिट्यान्स भित्र्याउने बैंकका रूपमा नेपाल एसबिआई सम्मानित

कामना सेवा विकास बैंकका ग्राहकलाई मुक्तिनाथ पोलिक्लिनिकमा ५० प्रतिशत छुट

किन घट्यो बैंकिङमा आकर्षण ?

आइएमई लाइफकाे खुद नाफा ३३ करोड बढी 

सिटिजन्स बैंकद्वारा फातिमा फाउन्डेसन नेपाललाई सिलाई मेसिन प्रदान

ज्योति विकास बैंकले दियो अग्नि पिडित परिवारलाई राहत सामग्री