बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लगानीकर्ताहरुको छाता संस्था हो नेपाल बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ (सिविफिन) । सोही परिसंघको नेतृत्व गरिरहेका छन् पवन गोल्यान । एनमबि बैंकका अध्यक्ष समेत रहेका गोल्यानको सिविफिनमा यो दोस्रो कार्यकाल हो । उद्योग, होटल, बैंक, जलविद्युत, रियलस्टेट क्षेत्रमा लगानी गरिरहेका गोल्यान पछिल्लो समय कृषिमा जमेर काम गरिरहेका छन् । तर, हामीले उनीसँग नेपाली बैंक तथा वित्ती संस्थाको वर्तमान अवस्था, सरकारले ल्याएको चालु आर्थिक वर्षको बजेट, राष्ट्र बैंकले हालै सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीति र उनको व्यक्तिगत व्यवसाय लगायत विषयमा कुराकानी गरेका छौं ।

सरकारले बजेटमार्फत् एफपीओ र मर्जरमा कर लगाउने घोषणा गरेपछि तपाईंहरुले त्यसको निकै विरोध गर्नु भयो, तर अहिले त्यो विषय सेलाएको देखिन्छ, तपाईंहरु अब सरकारले गरेका व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न तयार हुनु भएको हो ?

होइन, त्यो विषय सेलाएको छैन । हामीले अझै पनि सरकारलाई झकझक्याइरहेका छौं । सबै पार्टीका सचेतकहरुले पनि यस विषयमा कर लगाउन मिल्दैन भन्नु भएको छ । बजेटलाई संसदबाट सच्याएको अहिलेसम्म अभ्यास रहेनछ । तर, सिविफिनले औपचारिक रुपमा अदालत जान्छौं भनेका छैनौं । यो विषयलाई राज्यले नै सच्याउनु पर्छ भनेर कुरा गरिरहेका छौं । यो सरकारको भूत लक्षित नीति हो । यसमा कर लगाउन पाइँदैन । यसले अर्थतन्त्रमा ठूलो असर पार्न सक्छ । कर बैंकहरुले तिर्ने भनेको छ । यो सेयरधनीहले तिर्नु पर्ने कर हो । यो व्यवस्थाले सेयर बजारमा पहिरो जान्छ, बैंकहरु पनि लाभांश दिन नसक्ने अवस्थामा हुन्छन् । सरकारले पनि केही सोच बनाएको भन्ने बुझिएको छ । सरकारले सच्याउँछ भन्ने विश्वास छ ।

मंसिरसम्म घोषणा गरेको कर तिर्नु पर्छ भनेको छ, त्यो समयभित्र कर तिर्नु हुन्छ वा तिर्नु हुन्न ?

अझै पाँच महिना बाँकी छ । यो पाँच महिनाभित्र सरकारले सच्याउँछ भन्ने विश्वासमा छौं । अर्थमन्त्रीले पनि बाराम्बार समस्या परेको छ भने सच्याउँछौं भन्ने कुरा गर्नु भएको छ । २६/२७ बुँदाको विषयमा अदालत जानु भनेर अर्थमन्त्रीले नै भन्ने गर्नु भएको छ । सकेसम्म न्यायालय जाने स्थिती बन्नु हुँदैन भन्ने हाम्रो बुझाइ हो ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेर एकीकृत निर्देशन पनि जारी गरिसकेको छ, मौद्रिक नीतिमा गरेका नयाँ व्यवस्थाप्रति तपाईंको धारणा के हो ?

हामीले राष्ट्र बैंक समक्ष धेरै माग राखेका थियौं । प्रमोटर सेयरलाई पब्लिक सेयरमा रुपान्तरण गर्न पाउनु पर्छ, बैंकर र व्यवसायी छुटयाउनुपर्छ भन्ने माग थियो । अर्को, नेपाली उत्पादनले अहिलेको ब्याज धान्न सक्दैन । नेपालमा ड्यूल ब्याज सिस्टम हुनुपर्छ भन्ने माग पनि राखेका थियौं । उत्पादनमुलक क्षेत्रमा आधारदरमा २ प्रतिशत मात्रै प्रिमियम भनिएको छ, होटलहरुले पनि सावाँ ब्याज तिर्न सकेका छैनन् । सिमेन्ट तथा स्टील उद्योगहरुले पनि तिर्न सकेका छैनन । यी क्षेत्रहरुको समस्या समाधानका लागि हामीले केही माग राखेका थियौं । तर, हाम्रा मागहरु पुरा भएनन् । हाउजिङ निर्माणमा २ करोडको सीमा राम्रो विषय आएको छ । राष्ट्र बैंकको यो नीतिले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन भूमीका खेल्न सक्दैन ।

बैंकहरुको कर्जा विस्तार गर्न सक्ने क्षमता घटिरहेको छ भन्ने सुनिन्छ, तपाईंको बुझाइ के हो ?

कर्जा पहिलेको जस्तो बढाउन कत्तिको उचित हो भन्ने विषय पनि हो । हामी चाहे पनि नचाहे पनि मन्दीमा प्रवेश गरिसकेका छौं । कर्जा विस्तार अलिकति गर्नु ठीकै हो । खराब कर्जा बढेको बढ्यै छ । उत्पादनमुलक क्षेत्रमा कर्जा जानु राम्रै हो । तर, कर्जा विस्तारले जीडीपीमा पनि योगदान दिन सक्नु पर्छ । त्यसका लागि राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति ल्याउनु पथ्र्यो तर त्यस्तो आएन । अहिले कर्जाको सही माग आउँदैन । जसलाई ऋण तिर्नका लागि ऋण चाहिएको छ त्यस्तो कर्जाका लागि मात्रै बैंकमा डिमाण्ड आउँछ । त्यस्तो कर्जालाई निरुत्साहित पार्नु पर्छ । त्यो गलत अभ्यास हुन्छ । बैंकको पैसा लगानीकर्ताको मात्रै होइन पब्लिकको पनि हो । चालु पुँजी कर्जा संशोधन गर्ने भनिएको छ । चालुपुँजी कर्जा एकदमै आवश्यक छ । अहिले कर्जा दुरुपयोग भएकै छ ।

पछिल्लो एक दशकमा बैंक तथा वित्तीय संस्था मर्जर भएर ठूलो संस्था बने, त्यसबेला मर्जर/एक्विजिसन नै ठीक भनियो । तर, अहिले मर्जरको नतिजाप्रति धेरैले असन्तुष्टि जनाइरहेका छन्, कर्मचारीको समायोजन, सेवाग्राहीलाई सेवा र लगानीकर्ताको प्रतिफलको विषय पनि बहसको रुपमा हेरिएको छ, यस विषयमा लगानीकर्ताको भनाइ के छ ?

नेपालमा मात्रै होइन विश्वमा पनि मर्जरको प्रभाव दुई/तीन वर्षपछि मात्रै आउँछ । कर्मचारी समायोजन आफैमा गाह्रो विषय हो । तर, यसले विस्तारै एउटा रुप लिन्छ । सुरुमा अनेक समस्या आउनु स्वभाविक हो । बराबरीको बैंकसँग मर्जर गर्दा समस्या आउनु अस्वभाविक होइन । तर, विस्तारै सहज हुँदै जान्छ । तीन वर्ष अगाडि बिग मर्जर भएको बैंकले अहिले राम्रो नतिजा दिइरहेको छ । बैंक ठूलो हुँदैमा प्रतिफल पनि बढी हुन्छ भन्ने हुन्न । जति ठूलो पुँजी भयो, प्रतिशत पनि घट्दै जान्छ । ३२ वटा वाणिज्य बैंकबाट २० मा झरिसकेका छन् । अझै एक÷दुइटा बैंक घट्ने क्रममा छन् । अब यति बैंक त चाहिन्छन् नै । अहिले बैंकिङ गाली पाउने क्षेत्र बनेको छ । राष्ट्र बैंकले पनि अपजस पाइरहेको छ । बैंकिङ क्षेत्र बढी पारदर्शी भएर पनि धेरैको नजर परेको हो । अन्य क्षेत्रमा सानो पुँजीमा ठूलो प्रतिफल पाउँदा पनि त्यहाँ कुनै प्रश्न उठिरहेको छैन । साहुजीहरुको बैंक हो भन्ने सोच नै गलत हो । यो कुनै पसल होइन । त्यस्तो गलत कुराहरु राख्नेलाई कडा कारवाही हुनुपर्छ ।

बैंक मर्जरपछि पाइरहेको प्रतिफलप्रति लगानीकर्ताहरु कत्तिको सन्तुष्ट छन् ?

लगानीकर्ताहरुले पनि अहिले नै बढी प्रतिफलको अपेक्षा राख्नु हुन्न । मर्जरपछि केही समय पर्खिनु पर्छ । दुई बैंकहरुबीच हरेक तालमेल मिलाउनुपर्छ । मर्जर हुने बित्तिकै प्रतिफल बढ्छ भन्ने विषय सोच्नु पनि हुँदैन । यसमा लगानीकर्ताले असन्तुष्टि जनाउनु हुँदैन । सन्तुष्ट नहुनु भनेको ज्ञानको कमि हो । मर्जर भएर दुई वर्ष पार गरेका बैंकहरुले राम्रो काम गरिरहेका छन् । अब ती बैंकहरुको प्रतिफल पनि बढ्छ । फरक–फरक क्षेत्रमा मार्केट भएका बैंकहरुलाई मर्जरले थप सिनर्जी सिर्जना गरेको छ ।

बैंकको पुँजी वृद्धिका लागि केही सोच्नुभएको छ ?

पुँजी वृद्धि अब आवश्यक छैन । पुँजीकोष टाइट छ भने बण्ड ल्याउने हो । बैंकहरुलाई कुनै हालतमा पुँजी बढाउन दिनु हुँदैन । पुँजी वृद्धिले प्रतिफल झन घट्छ । हकप्रद सेयर त झन कुनै हालतमा ल्याउन दिनु हुँदैन ।

केही बैंकहरुले हकप्रदका लागि राष्ट्र बैंक समक्ष मरिहत्ते नै गरे नी ?

त्यो गलत हो । दुई/चार बैंकले मरिहत्ते गरे भन्दैमा राष्ट्र बैंकले पनि नीति बनाउनु हुँदैन । हरेक बैंकका लागि हकप्रद राम्रो होइन । जुन बैंकको पुँजी १५/२० अर्ब रुपैयाँ पुगिसकेको छ, ती बैंकहरुलाई पुँजी वृद्धि आवश्यक छैन । यो एउटा क्षणिक लोभ हो । बैंकिङ क्षेत्रमा ओभर क्यापिटलाइज्ड नै भएको छ । हामीले पहिले नै रिपोर्ट निकालेका थियौं । बैंकहरु ओभरक्यापिटालाइज्ड भएर नै एग्रिसिभ भएका हुन् । २ अर्ब रुपैयाँ रहेको पुँजी एकैपटक ८ अर्ब रुपैयाँ पुर्याइयो । यसले त प्रतिफल आउँदैन भनेर बैंकहरुले एग्रेसिभ रुपमा कर्जा विस्तार गरे । अहिलेको परिस्थिती त्यही कारणले आएको हो ।

सबै बैंकहरु अस्वस्थ प्रतिस्पर्धामा उत्रिए । कष्ट अफ फण्ड बढ्दै गयो । सेभिङ अकाउण्ट र करेन्ट अकाउन्टको ब्याज घटाउँदै र मुद्दति निक्षेपको ब्याज बढाउँदै गए । यसले कष्ट बढ्यो र कर्जाको ब्याज बेसरेट भन्दा तल आयो । यसले समस्या सिर्जना गरेको हो । यस्तो बैंकिङ राम्रो होइन । खुला बजारमा स्वनियनमा पनि बस्न सक्नु पर्छ । बैंकहरुले कुनै कुरामा मरिहत्ते गर्नु हुँदैन । यो कुनै पसल होइन । आज एउटा र भोलि अर्कै रेट हुनु भएन । बैंकिङ अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड हो । मेरुदण्डले जे पायो त्यही काम गर्नु भएन । खुला अर्थतन्त्रको बेनिफिट लिनु भनेको ‘लुप होल’ खोज्नु हो । आज एक/दुई बैंकको कारण बैंकिङ इन्डष्ट्रिकै आँखा निहुरिन्छ । सिविफिनले पनि जति स्ट्रोङ्ग ढंगले बोल्नु पर्ने हो, जति स्ट्रोङ्ग रुपमा लबिङ गर्नु पर्ने हो त्यो भइरहेको अवस्था छैन । तिनै बैंकहरुको कारण हो । कहीँ न कहीँ बैंकको पनि गल्ती छ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

प्रभु बैंकमा दुई सञ्चालक नियुक्त

लुम्बिनी विकास बैंकले नेपाल रेडक्रस सोसाइटीलाई दियो प्रयोगशाला उपकरण

बढी रेमिट्यान्स भित्र्याउने बैंकका रूपमा नेपाल एसबिआई सम्मानित

कामना सेवा विकास बैंकका ग्राहकलाई मुक्तिनाथ पोलिक्लिनिकमा ५० प्रतिशत छुट

किन घट्यो बैंकिङमा आकर्षण ?

५५६८ मेगावाटका ठूला आयोजना सार्वजनिक-निजी साझेदारीमा बन्दै छन् : सीईओ भट्ट