काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले विभिन्न प्रकृतिका कर्जाहरूमा जोखिम भारको पुनरावलोकन गर्ने भएको छ । चालू आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को मौद्रिक नीतिमा सेयर धितो कर्जा, रियल इस्टेट कर्जा तथा हायर पर्चेज कर्जाको जोखिम भारसम्बन्धी व्यवस्थालाई पुनरावलोकन गर्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

यस्ता कर्जामा कति प्रतिशत जोखिम भार पुनरावलोकन गर्ने भनेर मौद्रिक नीतिमा खुलाइएको छैन । यसलाई स्पष्ट गर्न राष्ट्र बैंकले सर्कुलर जारी गर्ने भनेको छ । हाललाई ५० लाख रुपैयाँसम्मको सेयर कर्जामा जोखिम भार एक सय प्रतिशत कायम गरिने राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बताएका छन् । यसअघि २५ लाखसम्मको सेयर कर्जामा एक सय प्रतिशत र त्यसभन्दा माथिको कर्जामा १५० प्रतिशत जोखिम भार थियो ।

यस्तै, नेपाल सरकारको स्वीकृति लिएर आवासीय घर निर्माणका लागि प्रदान गरिने कर्जाको हकमा एक सय प्रतिशत जोखिम भार कायम गरिएको अधिकारीले बताएका छन् । यसअघि यस्तो कर्जामा जोखिम भार १५० प्रतिशत थियो । साथै, हायर पर्चेज कर्जा अन्तर्गत साना किसिमको अटो लोनमा राखिएको १५० प्रतिशत जोखिम भार घटाएर एक सय प्रतिशत मात्रै कायम गर्न लागेको गभर्नर अधिकारीले बताएका छन् ।

बैंकहरुले सर्वसाधारणबाट संकलन गरेको निक्षेप रकमबाट नै ऋणीलाई कर्जा दिन्छन् । बैंकहरुले कर्जा प्रवाह गर्दा स्वपूँजी र निक्षेपबीचको रेसियो निकाल्छन् । बैंकसँग भएको स्वपूँजीले कतिसम्म लगानी गर्न सक्छ भनेर जोखिम वर्गीकरण गरिन्छ । जसलाई जोखिम भार भनिन्छ ।

यदि जोखिम भार बढी भयो भने बैंकहरु कर्जा प्रवाह गर्न असक्षम हुँदै जान्छन् भने जोखिम भार कम हुँदा कर्जा दिने क्षमता बढ्दै जान्छ । राष्ट्र बैंकले पूँजी पर्याप्तता अनुपात (पूँजी कोष) ११ प्रतिशत र प्राथमिक पूँजी कोष ८ दशमलव ५० प्रतिशत राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

पूर्व बैंकर पर्शुराम कुँवर कर्जा रकम जति धेरै हुन्छ जोखिम भार पनि त्यति नै बढी हुने बताउँछन् । राष्ट्र बैंकले साना कर्जामा जोखिम भार घटाएको हुँदा बैंकहरुलाई कर्जा वितरणमा सहज हुने र लगानी बढाउन सक्ने कुँवर बताउँछन् ।

‘अर्बाैंको कर्जा लिएर दोस्रो बजारमा सेयर खरिद गर्छन् भने उच्च जोखिम हुन्छ । त्यसमा जोखिम भार पनि बढी हुने भयो’, उनले भने, ‘अब बैंकहरुको जोखिम भार कम भएपछि फाइदा नै हुन्छ ।’

उदाहरणका लागि एक करोड कर्जा प्रवाह गर्दा एक सय प्रतिशत जोखिम भार लागू गर्दा जोखिम भारित सम्पत्ति (क्यापिटल) एक सय प्रतिशत नै छु्ट्याउनु पर्छ ।

बैंकले एक करोड रुपैयाँको कर्जामा एक सय प्रतिशत जोखिम भार लगाउँदा ११ लाख रुपैयाँ स्वपूँजी (क्यापिटल) छुट्याउनु पर्छ । किनभने जोखिम भारित सम्पत्तिमा ११ प्रतिशत क्यापिटल छुट्याउनु पर्ने राष्ट्र बैंकले व्यवस्था गरेको छ ।

यदि राष्ट्र बैंकले जोखिम भार ६० प्रतिशत तोकेको हुन्थ्यो भने एक करोड रुपैयाँको कर्जामा ११ प्रतिशत पूँजी पर्याप्तता अनुपात (पूँजी कोष)का दरले हुने ११ लाख स्वपुँजीको ६० प्रतिशत जोखिम भार अर्थात ६ लाख ६० हजार रुपैयाँ मात्रै जोखिम भारित सम्पत्ति (क्यापिटल) छुट्याए पुग्थ्यो ।

अहिले एक सय प्रतिशत जोखिम भार छुट्टयाउनुपर्ने भएकोले एक करोडको ऋणमा ११ लाख नै जोखिम भारित सम्पत्ति (क्यापिटल) छुट्याउनुपर्छ ।

यसरी कर्जामा जोखिम भार बढी हुँदा बैंकले ब्याज पनि बढाउँदै जान्छ । जोखिम भार कम राख्नुपर्दा क्यापिटल फ्रि हुने भएकाले ब्याज पनि घट्दै जान्छ । अन्ततः बैंक र ऋणी दुवैलाई सहज हुन्छ ।

पूर्व बैंकर अनलराज भट्टराईकाअनुसार बैंकले कर्जा प्रवाह गर्दा निक्षेप र स्वपुँजी (क्यापिटल) जोडेर ऋण दिन्छन् । कर्जा प्रवाह गर्दा जोखिम भार गणना गर्नु पर्ने हुन्छ । यसअघिको १५० प्रतिशतको तुलनामा शतप्रतिशत मात्रै जोखिम भार कायम गर्दा बैंकले पहिलेको भन्दा बढी कर्जा लगानी गर्न पाउने भए ।

जोखिम भार बढी भयो भने क्यापिटल बढी खर्च हुने भएकाले बैंकको कर्जा क्षमता घट्दै जान्छ । एलसी, ग्यारेन्टी लगायत अन्य केही कर्जामा पनि धेरै जोखिम भार राखेको हुँदा बैंकको कर्जा क्षमता कम र ब्याजदर बढी हुन्छ । उनकाअनुसार राष्ट्र बैंकले जुन क्षेत्रमा जोखिम भार बढाउँछ सो क्षेत्रमा कर्जा विस्तारलाई निरुत्साहित गर्न चाहेको बुझ्नुपर्छ । यदि जोखिम भार घटाउँदै गयो भने कर्जा विस्तार गराएर चलायमान गर्न खोजेको भनेर बुझ्नुपर्ने पूर्व बैंकर भट्टराई बताउँछन् ।

हाललाई बैंकको क्यापिटल १२ प्रतिशत छ । यदि एक सय रुपैयाँको सामान किन्न कर्जा माग भयो भने बैंकले १२ रुपैयाँ क्यापिटल र ८८ रुपैयाँ निक्षेप प्रयोगगर्नु पर्छ ।

त्यस्तै, एक सय प्रतिशत जोखिम भार लागु भएको अवस्थामा एक सय रुपैयाँ कर्जाको लागि बैंकले १२ प्रतिशत अर्थात १२ रुपैयाँ नै क्यापिटल छुट्याउनु पर्छ । १५० प्रतिशत जोखिम भार लागू गरेको अवस्थामा भने १२ रुपैयाँको १५० प्रतिशत अर्थात १८ रुपैयाँ क्यापिटल बैंकले छुट्याउनु र ८२ रूपैयाँ निक्षपबाट प्रयोग गर्नुपर्छ ।

जोखिम भार बढी भएको बेला बैंकले अटो कर्जाभन्दा अन्य कर्जामा जोड दिने गरेको भट्टराईले बताए । किनभने अन्य क्षेत्रमा जोखिम भार कम हुँदा बैंकको क्यापिटल कम खर्च हुन्छ । ‘जति बैंकमा फ्रेस क्यापिटल भयो त्यति उसले कर्जा दिन पाउँछ । अहिले सबै बैंकको क्यापिटल टाइट हुनुको कारण भनेको जोखिम भार बढी भएर हो,’ उनले भने ।

सेयर कर्जामा पनि सोही व्यवस्था लागू हुने पूर्व बैंकर भट्टराईले बताए । उनका अनुसार ५० लाखसम्मको कर्जामा १ सय प्रतिशत जोखिम भार कायम गर्दा बैंकको कर्जा दिने क्षमता बढ्छ । यसअघि २५ लाखभन्दा माथिको कर्जामा १७ रुपैयाँ क्यापिटल राख्नु पथ्र्याे भने अब ११ रुपैयाँ मात्रै क्यापिटल राख्न पाउने छन् ।

साथै, जोखिम भार घट्दा ऋण लिने ब्यक्तिलाई समेत फाइदा हुने उनको भनाइ छ । किनभने क्यापिटल धेरै खाँदा बैंकले ब्याज पनि बढाउँथ्यो । अब जोखिम भार घटेपछि क्यापिटल पनि कमै भए पुग्छ । त्यसो हुँदा ब्याज पनि घट्न सहयोग मिल्ने उनी बताउँछन् ।

‘अब ऋण लगानी गर्दा क्यापिटल धेरै नपरेपछि ५० लाख रुपैयाँ लिन समस्या छैन । बैंकले ५० लाखसम्म सहजरूपमा कर्जा दिन्छन् । यसले बैंक र लगानीकर्ता दुवैलाई फाइदा हुन्छ,’ भट्टराईले भने, ‘पहिला ३५ लाखसम्म लगानी गरेको लगानीकर्ताले मात्रै १ सय प्रतिशत जोखिम भारमा सेयर कर्जा लिन पाउँथे । अब कर्जा लिन सहज भयो ।’

यस्तै, अटो लोनमा जोखिम भार १ सय प्रतिशतमा झार्दा ५० लाखसम्मको गाडी किन्न सहजरुपमा कर्जा पाउने उनले बताए । तर, २ करोडको गाडी किन्न कर्जा माग गर्याे भने जोखिम भार बढ्ने भएकाले ब्याज पनि बढ्दै जाने उनले बताए । मौद्रिक नीतिले जोखिम भार घटाउने भनेपछि गाडीहरुको फाइनान्स पनि सजिलै हुने हुँदा बिक्री बढ्ने र बजार चलायमान हुने उनले बताए ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

दिगो भविष्यको प्रतिबद्धता र जनचेतनाका लागि देशव्यापी ‘नबिल दिगो पाइला’ वाकाथन

‘बन्द भएका हातखुट्टा खुल्छन्, सेयर बजारलाई असर गर्न चाहँदैनौं’

नेपाल एसबिआई बैंकले धनगढीको विद्यालयमा गर्यो आर्थिक सहयोग

मौद्रिक नीति बाचन लगत्तै अर्थमन्त्रीलाई भेट्न पुगे गभर्नर, पौडेलले भने, ‘धन्यवाद’

कुमारी बैंकका ग्राहकका परिवारले बुद्ध एयरमा छुट पाउने

मौद्रिक नीतिले नाफा र कर्जा बढ्छ, बैंकहरूको एनपीएल घट्छ