समावेशी आर्थिक विकासका लागि नेपालमा भएका विभिन्न प्रयासका बाबजुद मुलुकको कुल जनसंख्याको करिब १७.४ प्रतिशत हिस्सा अझै पनि गरिबीको रेखामुनि छ । २१ प्रतिशत जनसंख्याको हिस्सा औपचारिक वित्तीय पहुँचभन्दा बाहिर छन् । यस्ताे अवस्थामा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुलाई गरिबी निवारण, आर्थिक समावेशीकरण र समग्र आर्थिक विकासका लागि प्रभावकारी साधन मान्न सकिन्छ । लघुवित्तले गरिब र लक्षित समुदायको आर्थिक पुनरुत्थान गर्न, गरिबी न्यूनीकरण गर्न, लैंङ्गिक असमानतालाई न्यून गर्न, महिला सशक्तीकरणलाई टेवा दिन र आर्थिक असमानतालाई कम गर्न मद्दत गर्दै आएको छ ।

नेपालमा लघुवित्तको अभ्यास सुरु भएको साढे ४ दशकभन्दा पनि बढी भईसकेको छ । यसबीच गरिबी निवारणका धेरै पहल सुरु गरिएतापनि लघुवित्त कार्यक्रम मात्र गरिबी निवारण र ग्रामीण विकासको मुख्य आधार भएको छ । यसका अतिरिक्त, २०७९ चैत मसान्तसम्म लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुको लगानीमा रहेको कूल कर्जा ४ खर्ब ४१ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ रहेको छ । २०७९ चैत मसान्तसम्म लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले १ खर्ब ६८ अर्थ ४७ करोड रुपैयाँ बचत परिचालन गरेका छन् भने २ खर्ब १९ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ ऋण तथा सापटी लिएका छन् । यस अवधिमा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुको चुक्ता पूँजी ३३ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ छ भने पूँजी कोष ६१ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ रहेको छ । सोहीअनुरूप, लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुको पूँजी कोष अनुपात १२.८५ प्रतिशत कायम रहेको छ

साथै, २०७९ चैत मसान्तसम्म लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुको निष्कृय कर्जा अनुपात ७.४३ प्रतिशत रहेको छ । आय तथा रोजगारीको अवसर सृजना गरी विपन्न र लक्षित समुदायको आर्थिक पुनरुत्थान गर्न, महिला सशक्तीकरणलाई टेवा दिन र आर्थिक असमानतालाई कम गर्नमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउने पवित्र उद्देश्यका साथ अघि बढेका लघुवित्त वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुले संस्थाका सेयरधनीहरुको हित र मुनाफा मात्र नहेरी बचतकर्ता, स–साना विपन्न ऋणी, किसान, महिला, लघु उद्यमीलगायत अर्थतन्त्रका तृणमूल क्षेत्रका सरोकारवालाहरुको हित संरक्षण गर्नसक्ने गरी संस्था सञ्चालनमा क्रियाशील हुन जरुरी छ ।

कोभिड-१९ को संक्रमणसँगै विद्युतीय भुक्तानीको प्रयोगमा भएको वृद्धिले निम्त्याउन सक्ने सूचना प्रविधि जोखिमप्रति लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरु पनि सजग रहनुपर्ने देखिन्छ । अबको वित्तीय सेवा प्रविधिमा आधारित हुने हुँदा संस्थाहरु आफ्नो संस्थाको आईटी क्षमता बढाउँदै सुरक्षित एवम् ग्राहकमैत्री प्रविधिमा जोड दिन जरुरी छ ।

आर्थिक पुनरुत्थानका साथै अब वित्तीय स्थायित्वमा सजग हुनु परेको छ । वित्तीय, बाह्य क्षेत्र, मूल्य स्थायित्वसहितको समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व हासिल गर्न नसक्ने हो भने आर्थिक वृद्धिलाई पनि दिगो बनाउन कठिन हुन्छ । नियमकीय निकायले कोभिड-१९ ताका दिएका नियमकीय छुट तथा सुविधाहरु सदैव निरन्तर गर्न सकिने अवस्था रहँदैन । विश्वका अधिकांश केन्द्रीय बैंकहरुले यस्ता छुट तथा सुविधाहरु घटाउँदै र हटाउँदै गएका छन् । नीतिगत दरहरुमा वृद्धि गर्दै गएका छन् । जस्तै फेड, भारतीय रिजर्ब बैंक ।

लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुको साधनको मुख्य स्रोत भनेको बैंक वित्तीय संस्थाहरुले प्रदान गर्ने विपन्न वर्ग कर्जा नै भएको हुनाले यस्तो कर्जाको व्याजदर बढ्दा समस्या परेकोतर्फ नेपाल राष्ट्र बैंक संवेदनशील छ । यसका लागि आधार ब्याजदरमा आधारित व्याजदर निर्धारण गर्न दिनेतर्फ राष्ट्र बैंकले अध्ययन गरिरहेको छ । गत मौद्रिक नीतिको समीक्षामा पहिलो चरणमा आधार व्याजदरहरु प्रकाशन गर्ने नीति ल्याईएको छ ।

लघुवित्तका ऋणीहरुको ऋण तिर्न सक्ने क्षमता हेरेर उत्पादनशील क्षेत्रमा मात्र ऋण दिनुपर्छ । ऋणीहरुले पनि ऋण लिएर उत्पादनशील क्षेत्रमा आय आर्जन हुने क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्दछ । सामाजिक कार्यमा, अनुत्पादनशील क्षेत्रमा ऋणको रकम खर्च गर्यो भने तिर्न कठिन हुन्छ । लिएको ऋण तिर्दिन भन्न पाइँदैन । यो बैंकिङ्ग अपराध मानिन्छ । वित्तीय स्थायित्व सुदृढीकरण गर्ने उद्देश्यले राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्था गाभ्ने गाभिने तथा प्राप्तिसम्बन्धी प्रक्रिया शुरु गराएपश्चात् २०८० वैशाख मसान्तसम्म कुल २५९ बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु मर्जर प्राप्ति प्रक्रियामा सामेल भएका छन् । यसमध्ये १८५ संस्थाहरुको इजाजत खारेज हुन गई ७४ संस्था कायम भएका छन् ।

मुलुकमा २०७६ साल असार मसान्तसम्म लघुवित्त वित्तीय संस्थाको संख्या ९० रहेकोमा २०७९ चैत मसान्तसम्म उक्त संख्या घटेर ६३ (हाल ५७) कायम भएको छ । लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुको सेवा विस्तार देशका ७७ वटै जिल्लामा पुगेको छ भने सञ्चालनमा आएका शाखाको संख्या ५ हजार ९३ रहेका छन् । यससँगै २०७९ चैत मसान्तसम्ममा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुको कुल सदस्य संख्या ५९ लाख ९९ हजार रहेका छन् ।

वित्तीय स्थायित्व कायम गर्नका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्था गाभ्ने गाभिने प्रक्रियामा जानु उपयुक्त हुन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्था गाभ्ने गाभिने प्रक्रियामा जाँदा समग्र वित्तीय क्षेत्रको जोखिम व्यवस्थापन गर्न मद्दत पुग्छ । साथै, खुला बहिर्गमनको सिद्धान्तअनुरुप प्रतिस्पर्धामा असक्षम वित्तीय संस्थाहरु या त बन्द हुन्छन् या त अन्य संस्थासँग विलय हुन जान्छन् । वित्तीय संस्था एक आपसमा गभिँदा उनीहरुको पूँजीको आकार मात्रै वृद्धि नभई सम्पूर्ण संस्थागत कार्यक्षमता समेत वृद्धि हुन जान्छ । साथै मर्जरका कारणले वित्तीय संस्थाहरुको भौगोलिक विविधिकरणमा समेत निकै सहयोग पुर्याउँदछ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाका शाखा तथा कारोवार दूरदराज तथा भौगोलिक क्षेत्रमा फैलाउनु जरुरी भएकाले यसले संस्थाको दायरा समेत फराकिलो पार्न सहयोग पुर्‍याउँदछ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्था गाभ्ने गाभिने प्रक्रियामा जाँदा संस्थाको स्थिर प्रकृतिका खर्च कटौती गरी खर्चमा हुने दोहोरोपना घटाई संस्थाको लागत न्यूनीकरण गर्न समेत मद्दत पुग्दछ । यससँगै, बलियो पुँजीगत आधार, सञ्‍चालन कुशलता, व्यासायिक विशिष्टीकरण, सवल संस्थागत सुशासनको प्रत्याभूति एवं सुदृढ वित्तीय स्वास्थ्य समेत गाभ्ने गाभिने प्रक्रियामा जानुको अन्य फाइदा हुन् । समग्रमा गाभ्ने तथा गाभिने प्रक्रियाले संस्थाको लागत न्यून राखी उत्पादनशीलतालाई बढावा दिने हुँदा संस्थाको इकोनोमिज अफ स्केल हासिल गर्न मद्दत गर्दछ । यती मात्रै नभई यसले केन्द्रीय बैंकलाई समेत सुपरिवेक्षण गर्नका लागि मद्दत गर्दछ ।

(नेपाल राष्ट्र बैंककी डेपुटी गभर्नर डा. ढुङ्गाना हाल कामु गभर्नरको जिम्मेवारी सम्हालिरहेकी छन् ।)

सम्बन्धित शिषर्कहरु

लगानी सम्मेलनमार्फत लगानीका अवसरको खोजी

लगानी सम्मेलनको अपेक्षा र भावी गन्तव्य

घरको कोठा र १६ विद्यार्थीबाट सुरु भएको रातो बंगाला : सबैको रोजाइ, देशकै महँगो

लगानी सहजीकरणसम्बन्धी अध्यादेश जारी, के-के छन् सुविधा ?

ग्लोबल आइएमई बैंक ‘उत्कृष्ट बैंक’

व्यवसायी ज्योती र मल्होत्राले पनि विदेशी साझेदार खोज्दै, लगानी सम्मेलनमा यी १९ जलविद्युत आयोजना सोकेस