‘बजेटले महँगो भयो उपभोक्ताको भान्सा, अतिआवश्यक वस्तुको मूल्य तोकौँ’

  २०८० असार ७ गते १२:४९     विकासन्युज

काठमाडौं । उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरुले अत्यावश्यक वस्तु र सेवाको अधिकतम मूल्य तोकि आपूर्ति व्यवस्थालाई सुनिश्चित गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् ।

बिहीबार उपभोक्ता हितमा काम गर्ने तीन प्रमुख संस्थाहरुले संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गर्दै उपभोक्ता हित सुरक्षाका लागि नागरिक राहत कार्यक्रम ल्याउन सरकारसँग माग गरेका हुन ।

ज्योति बानियाँ नेतृत्वको उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च, प्रेमलाल महर्जन नेतृत्वको राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्च र माधब तिमल्सिना नेतृत्वको उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चले १६ बुँदे माग प्रस्तुत गरेका छन् ।

सरकारले घोषणा गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेटले उपभोक्ताको भान्सा महँगो भएको भन्दै उनिहरुले तत्काल राहतका कार्यक्रम घोषणा गर्न माग गरेका हुन ।

उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष बानियाँले सरकारले दैनिक उपभोग्य वस्तुमा भ्याट लगाउँदा बजारमा अनैतिक कारोबार मौलाउने बताए ।

उनले १३ प्रतिशत भ्याटमा जान कोही पनि व्यापारी तयार नभएको भन्दै सरकारले अहिले उठाउँदै आएको भन्सार शुल्क पनि गुम्ने दाबी गरे ।
‘अहिले आलु तथा प्याज लगायतका वस्तु आयातमा सरकारले भ्याटको घोषणा गरेको छ, त्यसको असर हामी उपभोक्तासँगै सरकारलाई पर्ने देखियो’, उनले भने, ‘भ्याटपछि खुला सिमा नाकाको फाइदा उठाउँदै गैरकानुनी बाटोको प्रयोग हुँदै खाद्यान्न भित्रन्छन्, सरकारले आलु, प्याजमा अहिले उठाउँदै आएको भन्सार शुल्क पनि गुम्नेभयो ।’

उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधब तिमल्सिना स्वदेशी वस्तु संरक्षणका लागि सरकारले भ्याटको नीति ल्याएतापनि त्यसको असर उपभोक्ताको भान्छामा हुने बताए । उनले सरकारले बजेटमा ल्याएको उक्त व्यवस्था हटाएर तत्काल राहतका कार्यक्रम घोषणा गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका उपाध्यक्ष पुष्पराम पौडेले उपभोक्ताले तीन तहको सरकार भएको अनुभुत गर्नै नपाएको भन्दै बजार अनुगमनलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिए ।

अहिले बजेटलाई देखाउँदै उद्योगी व्यवसायीहरुले अधिकांश वस्तु तथा सेवाको मूल्य बढाउँदा सरकारी निकायको ध्यान नगएको आरोप लगाए । ‘अहिले सबै वस्तुको मूल्य तथा सेवा बढेको छ, तीन तहका सरकार छन्, खै उपभोक्ताले अनुभुत गर्न पाएको’, उनले प्रश्न गर्दै भने, ‘स्थानीय क्षेत्रले बजार अनुमगनलाई व्यवस्थित बनाउनुपर्ने हो, तर प्राथमिक क्षेत्र अन्य भयो ।’

सरकारले पर्याप्त अध्ययन र अनुसन्धान नगरी आलु, प्याज, अदुवा लगायतका तरकारी र फलफूलमा भ्याट थपेको उनहरुको आरोप लगाएका छन् ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.