१० वर्षमा औसत ८२ प्रतिशत बजेट खर्च, विकासभन्दा तलब भत्तामै जान्छ पैसा

  २०८० जेठ २६ गते ११:०२     राजिव न्यौपाने

काठमाडौं । सरकारले पछिल्लो एक दशकमा विनियोजित बजेटको औसत ८२ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको पाइएको छ । नेपाल विकास अनुसन्धान प्रतिष्ठानले सार्वजनिक गरेको एक दशकको समीक्षात्मक बजेट प्रतिवेदनमा बजेटको आकार बढे पनि खर्च औसत ८२ प्रतिशत मात्रै भएको हो ।

पछिल्लो प्रवृत्तिलाई हेर्दा यो आर्थिक वर्षमा पनि विनियोजित बजेट भन्दा वास्तविक खर्च घट्ने प्रतिष्ठानको अध्ययनले देखाएको छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को लागि १७ खर्व ५१ अर्ब ३१ करोड २१ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । सो रकम चालू आर्थिक वर्ष २०७९/८० को विनियोजित बजेटको तुलनामा ३ प्रतिशतले कम हो भने संसोधित बजेटको तुलनामा १६ प्रतिशत बढी हो ।

एक दशकको वास्तविक खर्चको औसत वृद्धि दर लगभग १६ प्रतिशत छ । तर वास्तविक खर्चको वृद्धिदरलाई प्रचलित मूल्य र स्थिर मूल्यमा हेर्दा, प्रचलित खर्चको वृद्धिदर बढ्दै गएको देखिएतापनि स्थिर खर्चमा भने खासै वृद्धि नभएको देखिन्छ । स्थिर खर्चको औसत वृद्धिदर लगभग १० प्रतिशत छ ।

यस्तो छ चालू र पुँजीगत खर्च

पछिल्लो दशकको खर्चको प्रवृत्ति हेर्दा कुल खर्चको बढी हिस्सा लगभग ६७ प्रतिशत चालू खर्च सरकारको दैनिकी खर्चमा गएको देखिन्छ । प्रतिष्ठानका अनुसार विकास निर्माण कार्यमा भने १५ देखि २० प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । चालू खर्चले प्रत्येक आर्थिक वर्षमा पुँजीगत खर्चलाई निरन्तर उछिनेको छ ।

यसले सरकारले दीर्घकालीन लगानीभन्दा तलब, मर्मतसम्भार र प्रशासनिक खर्च जस्ता वर्तमान परिचालन आवश्यकतालाई प्राथमिकतामा राखेको सङ्केत गर्छ । यसले परिवर्तनकारी परियोजनाहरूमा पर्याप्त स्रोतहरू विनियोजन गर्नुको सट्टा सरकारको दैनिकी कार्यहरू व्यवस्थित गर्नमा ध्यान केन्द्रित भएको नेपाल विकास अनुसन्धान प्रतिष्ठानका संयोजक रुद्र सुवालले बताए ।

उनका अनुसार चालू र पूँजीगत खर्चको वृद्धिदरको तुलना गर्दा, चालू खर्चमा सामान्यतया द्रुत गतिमा वृद्धि भएको देखाएको छ । यसले सरकारको क्षमताभन्दा बढी सेवाहरूको माग बढ्ने कठिनाई हुने र पूर्वाधार परियोजनाहरूको लागि पर्याप्त रकम नहुने देखाउँछ। चालु र पुँजीगत खर्च दुवै आवश्यक भएतापनि निरन्तर उच्च चालु खर्चले दीर्घकालीन विकासका लागि पर्याप्त स्रोत विनियोजन गर्ने सरकारको क्षमतामाथि प्रश्न खडा गर्न सक्छ ।

खर्च परिपूर्तिका लागि आम्दानीको स्रोतहरू

कुल खर्चमा राजस्वको योगदान एक दशकमा औसत ६० प्रतिशतका साथ स्थीर रहेको प्रतिष्ठानले जनाएइको छ । र, बाँकी रकम परिपूर्तिका लागि अन्य क्षेत्रसँग निर्भर हुनु परेको देखिन्छ । ऋणमा बढ्दो र सहायतामा घट्दो प्रवृत्ति देखिन्छ । बजेटको आकार बढ्दो छ भने बढ्दो बजेट सँगै राजस्वको योगदान बढ्न नसक्नु र सहायता घट्दै जाँदा, त्यस अन्तरलाई परिपूर्ति गर्न ऋणको मात्रा बढेको देखिन्छ ।

यसरी बढ्दो बजेटको आकारले ऋणको बोझ बढेको गएको प्रष्ट छ । जसले गर्दा सम्भावित रूपमा महत्त्वपूर्ण क्षेत्रहरूमा स्रोतहरू बाँडफाँड गर्ने सरकारको क्षमतामा बाधा पुगेको छ । यसले वित्तीय चुनौतीहरू खडा गर्दछ र आर्थिक झट्काहरूलाइ सामना गर्नका लागि चुनौती थपेको छ । यसबाहेक, ऋण चुक्ता गर्न छुट्याइएको बजेटको ठूलो अंशले आवश्यक विकास प्राथमिकताहरूका लागि छुट्याइएको स्रोतहरूमा कमि ल्याउँदछ ।

यसबाट लगानीकर्ता र ऋणीहरूको विश्वास पनि प्रभावित हुन सक्छ, ऋण लागत र विदेशी लगानीलाई असर गर्न सक्छ । डलरको तुलनामा नेपाली मुद्राको अवमूल्यनले ऋणको दायित्व बढेको छ र वित्तीय ‘स्पेस’ साँघुरो पारेको छ । अप्रिलको अन्त्यसम्ममा नेपालको कुल ऋण २१ खर्ब ५ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ भने १० महिनामा ४०८ अर्ब २८ करोड रुपैयाँले बढेको छ । हाल कुल गार्हस्त उत्पादनको तुलनामा सार्वजनिक ऋणको अनुपात ४४.४० प्रतिशतमा रहेको छ ।

यसरी कम पूँजी निर्माणका कारण कमजोर आर्थिक वृद्धिदरसँगै देशको अर्थतन्त्रले भविष्यमा सम्भावित जोखिमहरूको सामना गर्नुपर्ने हुन् सक्छ । आर्थिक वृद्धि र स्थायित्व कायम राख्न उचित वित्तीय व्यवस्थापन अभ्यासहरू लागू गर्न, राजस्व परिचालन बढाउन र विविधीकरण रणनीतिहरू अवलम्बन गर्न महत्त्वपूर्ण छ ।

कर राजस्व संकलन

नेपालको कुल कर राजस्वमा सबै भन्दा धेरै योगदान वस्तु तथा सेवामा आधारित करको रहेको छ । बस्तु तथा सेवामा आधारित कर भित्र मूल्य अभिवृद्धि कर, अन्तःशुल्क कर आदि जस्ता करहरु पर्दछन् । दोस्रो स्थानमा आय, मुनाफा र पुँजीगत लाभमा लाग्ने कर पर्दछ, जसको योगदान लगभग २५ प्रतिशत रहेको छ । यसैगरी तेस्रो मुख्य योगदान आयात करको रहेको छ, जुन पछिल्लो दशकमा लगभग २० प्रतिशत जति रहँदै आएको छ ।

आयात करको हिस्सा कुल राजस्व संकलनमा उल्लेख्य रहेसँगै आव २०६९/७० को बजेटले नेपालको आयातमा बढ्दो निर्भरतालाई स्वीकार गरेको थियो । जवाफमा, विभिन्न अनुकूल निर्यात नियमहरू पेश गरिएको थियो र उत्पादन विकास, ब्रान्डिङ, र मार्केटिङलाई समर्थन गर्न आश्वासनहरू दिइएको थियो । जुन त्यस पछिका आर्थिक वर्षको बजेटमा जारी रहेको देखिन्छ र अर्थतन्त्रको प्राथमिकता र चुनौतीको रूपमा मान्यता पनि दिइएको छ । तर पछिल्ला आर्थिक बजेटलाई औल्याउदा प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन् नसकेको प्रस्ट हुन्छ र नेपालको अर्थतन्त्रको जगको रूपमा आयातमा निर्भरतालाई निरन्तरता दिइरहेको छ ।

सार्वजनिक ऋण र ऋणको व्यवस्थापन

नेपालको कुल ऋण रकमको औसत ४३ प्रतिशत सावाँ भुक्तानीमा खर्च भएको र करिब ११ प्रतिशत ब्याजदर भुक्तानीमा जाने गरेको देखिन्छ । ऋणको मात्रा वृद्धि हुँदै जाँदा, ठूलो हिस्सा ऋणको सावाँ र ब्याज व्यवस्थापनमा खर्च भएको प्रष्ट हुन्छ । चालु आर्थिक वर्षको संसोधित अनुमान अनुसार कुल ऋण रकमको १४ प्रतिशत ब्याज भुक्तानी र ३७ प्रतिशत सावाँ भुक्तानीमा जाने देखिन्छ । साथै आगामी आर्थिक वर्ष दायित्वमा झनै वृद्धि हुने अनुमान गरिएको छ ।

तथ्यांक अनुसार कुन ऋण रकमको ७० प्रतिशत भन्दा धेरै हिस्सा ऋणको सावाँ ब्याज भुक्तानीमा जाने देखिन्छ । फलस्वरूप, लगानी, उपभोग र आर्थिक वृद्धि जस्ता अन्य गतिविधिका लागि ऋण रकमको आधा मात्रै उपलब्ध रहन्छ ।

यस अवस्थाबाट उत्पन्न भएको अर्को गम्भीर समस्या भनेको बाँकी रहेको रकमलाई सरकारले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रभावकारी रूपमा उपयोग गर्न नसक्नु हो । यसको सट्टा, उपलब्ध रकम प्रायस् पुँजीगत खर्चको परिपूर्तिका लागि गएको देखिन्छ, जसले आर्थिक विकासमा सम्भावित प्रभावलाई सीमित गर्दछ । फलस्वरूप, ऋण व्यवस्थापनमा ऋणको विनियोजन र बाँकी रहेको रकमको पनि अनुत्पादक क्षेत्रमा उपयोगले समग्र अर्थतन्त्रको प्रभावकारिता उल्लेखनीय प्रभाव पारिरहेको छ ।

यसबाहेक, तथ्यांकले बजेटको आकारको सावधानीपूर्वक व्यवस्थापनको आवश्यकतालाई जोड गर्दछ । ऋणको ठूलो हिस्सा ऋण फिर्ता र ब्याज भुक्तानीका लागि तोकिएको भए पनि प्राथमिकताका क्षेत्र, पूर्वाधार विकास, समाज कल्याण र अन्य उत्पादनमूलक लगानीका लागि सीमित ठाउँ छ । यसले अर्थतन्त्रमा उपलब्ध कोषको प्रभावलाई अधिकतम बनाउने लक्ष्य राख्दै, प्रभावकारी बजेट योजना र स्रोत विनियोजन सुनिश्चित गर्नुपर्ने अपरिहार्यतालाई औल्याउछ ।

आर्थिक वृद्धिदर र मूल्य वृद्धि

पछिल्लो दशकमा सरकारले आर्थिक वृद्धिदरलाई लिएर ठूला–ठूला लक्ष्य लिए पनि त्यो लक्ष्य पुरा गर्न नसकेको तथ्यांकले देखाउँदछ । एक दशकमा सरकारको अपेक्षित आर्थिक वृद्धिदर ५.५ प्रतिशत भन्दा माथि नै रहेतापनि जम्मा दुई पटक मात्रै अपेक्षित वृद्धि हासिल गर्न सफल भएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को लागि अपेक्षित वृद्धिदर ८ प्रतिशत भएतापनि २ प्रतिशतमा मात्र समेटिने देखिन्छ ।

प्रतिव्यक्ति आय तुलना गर्दा पनि सन् २०१२ मा नेपालको प्रतिव्यक्ति आम्दानी ७८१.१ डलर बाट २०२१ मा आइपुग्दा जम्मा १०३७.१ डलर (२५६ डलर) ले वृद्धि भएको छ । यसको विपरीत, भारतको प्रतिव्यक्ति आयले १०३७.१ डलर बाट १९३६.९ डलर (८९९.८ डलर वृद्धि) गरी थप उल्लेखनीय वृद्धि गरेको छ ।

विगत एक दशकमा, हाम्रो देशले मूल्य वृद्धिलाई लिएर उल्लेखनीय उतार –चढाव अनुभव गरेको छ, जसले समग्र आर्थिक वृद्धिमा गहिरो प्रभाव पारेको छ । मुद्रास्फीति दरले बैंक कर्जाको दरलाई प्रत्यक्ष असर गर्छ, जसले गर्दा उत्पादक क्षेत्रमा लगानी प्रभावित हुन्छ । दायाँपट्टिको तथ्याङ्कलाई हेर्दा विगत एक दशकमा रेकर्ड गरिएको सबैभन्दा न्यून मुद्रास्फीति दर हुँदा आर्थिक वर्ष २०७३/७४ र २०७४/७५ मा उच्चतम वृद्धिदर हासिल भएको प्रष्ट देखिन्छ । यो उल्लेखनीय बुद्धिलाई भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण र पूँजीगत खर्चमा भएको वृद्धि लाई लिन सकिन्छ । यद्यपि, आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा वृद्धि दर घटेर अहिले सम्मकै सबैभन्दा कम –२.१ प्रतिशत पुगेको छ, जसको प्रमुख कारक तत्त्वमा कोभिड–१९ र लकडाउनलाई लिन सकिन्छ ।

पारिश्रमिकर सुविधा र खर्चमा यसको हिस्सा

नेपालको चालु खर्चमा तलब र अन्य सुविधाको प्रतिशत वर्षौंमा उतारचढाव भएको छ । यो करिब २८ प्रतिशतबाट १३ प्रतिशतमा घटेपनि चालु आर्थिक वर्षमा बढेर १६ प्रतिशत पुगेको छ । तलब र अन्य सुविधाको प्रतिशतमा कमी आउनु सकारात्मक संकेत हो तर तलव भत्ताको प्रतिशतमा कमि आएपनि चालु खर्च भित्रकै अन्य खर्चहरु बढ्दै जानुले सो रकम चालु खर्च भित्रै परिचालित भएको र पूर्वाधार विकास, शिक्षा वा स्वास्थ्य जस्ता अन्य महत्त्वपूर्ण क्षेत्रहरूमा स्रोतहरू बाँडफाँट नभएको देखिन्छ । 

(नेपाल विकास अनुसन्धान प्रतिष्ठानका संयोजक डा. रुद्र सुवालले गरेको प्रस्तुतीका आधारमा तयार पारिएको ।)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.