काठमाडौं । सरकारको कर नीतिका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालकहरु अदालत जाने भएका छन् । सरकारले ल्याएको अगाामी आर्थिक वर्षको बजेटमा अस्वभनिय कर नीति लागू गर्ने घोषणा गरेसँगै बैंकका सञ्चालक तथा लगानीकर्ताहरु अदालत जाने तयारी गरेका हुन् ।
सरकारले फर्दर पब्लिक अफरिङ (एफपीओ)बाट हुने आम्दानी र मर्जर तथा एक्विजिशनको क्रममा प्राप्त पुँजीगत लाभमा कर लगाउने घोषणा गरेपछि बैंकका सञ्चालक तथा व्यवसायीहरु विरोध गरिरहेका छन् ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को आर्थिक विधेयकको दफा २६ र २७ मा गरिएको व्यवस्थाले अर्थमन्त्री डा. प्रकाश शरण महतको अलोचना र विरोध गरिरहेका हुन् । साथै सरकारले सो कर नीति फिर्ता नलिए अदालत जाने बैंकका लगानीकर्ता तथा व्यवसायीहरुले तयारी गरेका हुन् ।
‘कुनै निकायले एफपीओबाट प्रिमियम मूल्यमा सेयर जारी गरी प्राप्त भएको रकममध्ये आर्थिक वर्ष २०७८/७९ सम्म हिताधिकारीलाई बोनस सेयरको रुपमा वितरण गरेको लाभांशको रकमलाई आयकर ऐन, २०५८ को दफा ५६ को (३) बमोजिम आयमा समावेश गरी कर दाखिला नगरेको भए उक्त रकममा लाग्ने कर २०८० को मंसिरसम्म दाखिला गरेमा लाग्ने शुल्क तथा ब्याज मिनाहा हुनेछ,’ आर्थिक विधेयकको दफा २६ मा भनिएको छ ।
यस्तै, आर्थिक विधेयकको दफा २७ मा मर्जर वा एक्विजिसनको लाभमा लाग्ने करमा शुल्क र ब्याज मिनाहा सम्बन्धी विशेष व्यवस्थाः निकायहरु आपसमा गाभिदा वा प्राप्तिमा सौदाबाजी गर्दा प्राप्त लाभ (बार्गेन पर्चेज गेन) बापतको आयलाई कर प्रयोजनको लागि आयमा समावेश गरी कर दाखिल नगरेको भए आर्थिक वर्ष २०७८/७९ सम्मको त्यस्तो आयमा लाग्ने कर वि.सं.२०८० मंसिर मसान्तभित्र दाखिल गरेमा सोमा लाग्ने शुल्क तथा ब्याज मिनाहा हुने भनिएको छ ।
सरकारको सोही कर नीतिका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालकहरुको साझा संस्था नेपाल वित्तीय संस्था परिसंघ (सीबीफिन)ले अदालत जाने तयारी गरिरहेको स्रोतले बताएको छ । स्रोतका अनुसार सो विषयमा बिहीबार साँझ ३ बजे सीबीफिनले बैठक बोलाएको छ ।
‘सरकारले गलत नीति अघि सारेको छ, सरकारसँग यो नीति फिर्ता लिनका लागि दवाव दिइरहेका छौं, बिहीबार सीबीफिनको बैठक बस्छ, बैठकले आगामी कदमका बारेमा छलफल गरी निर्णय गर्नेछ,’ उनले भने, ‘यस व्यवस्थाले ठूलो असर पर्छ, सरकारविरुद्ध अदालत जाने तयारी गरिरहेका छौं ।’
अर्थमन्त्री महतले व्यवसायीलाई कानुनी उपचारमा जान सुझाव दिएका छन् । मंगलबार इकोनोमिक मिडिया सोसाइटी नेपालले आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रममा उनले सरकारको निर्णय उचित नलागे कानुनी प्रक्रियामा जाने सुझाव दिएका हुन् ।
उनले आफुले महालेखा परीक्षक कार्यालयले पटक–पटक प्रश्न उठाएपछि कर उठाउनु पर्छ भन्ने मानसिकताका साथ नीति ल्याएको बताउँदै यो नीति गलत लागेमा कानुनी उपचारमा जान सुझाव दिएका हुन् ।
‘महालेखाले प्रश्न उठाएपछि आर्थिक ऐनको दफा २६ र २७ ल्याइएको हो, महालेखाले बेरुजु भयो उठाउ भनेपछि ब्याज शुल्क र छुट दिएर उठाउन खोजिएको हो, मैले छुट नदिन पनि सक्थें, तर दिएँ, अब अन्तिम निर्णयकर्ता अदालत हो, तपाईंहरुले अदालत जाँदा हुन्छ, अदालतले दिनु पर्दैन भन्यो भने नउठाउँला,’ उनले भने ।
