काठमाडौं । सरकारले बीना तयारी र जानकारी बिनै विभिन्न संस्था तथा बोर्ड खारेज गर्ने घोषणा गरेको भन्दै ती निकायहरुले विरोध गरेका छन् । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१को बजेट मार्फत् २० वटा सार्वजनिक संस्थान तथा बोर्डहरु खारेज गर्ने घोषणा गरेसँगै ती संस्थाहरुमा कार्यरत पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरुले विरोध गर्न थालेका हुन् ।

निर्वाचन आयोग, राष्ट्रिय दूग्ध विकास बोर्ड र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय अन्तर्गतका नियकायहरुले सरकारले कुनै तयारी बिनै खारेजको घोषणा गरेको भन्दै असन्तुष्टी जनाएका छन् । निर्वाचन आयोगले सोमबार उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई आयोगमै बोलाएर आयोग खारेजको निर्णय उपयुक्र नभएको भन्दै असन्तुष्टी जनाएको छ भने दूग्ध विकास बोर्ड खारेजीको निर्णय सच्याउन डेरी उद्योगीहरुले सरकारसँग माग गरेका छन् ।

डेरी उद्योगको नियमाकिय निकायकोे रुपमा बोर्ड रहेको भन्दै डेरी क्षेत्रका ७ संस्थाले संयुक्त रुपमा पत्रकारसम्मेलन गर्दै निर्णय फिर्ता नलिए आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा खर्च कटौती गरी मितव्ययिता अपनाउने भन्दै जिल्ला निर्वाचन कार्यालयलाई खोरज गरी जिल्ला प्रशासनमा एक इकाई बनाउने व्यवस्था गरेको छ । निर्वाचन संयन्त्रलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयअन्तर्गत राख्ने सरकारको कदमले संवैधानिक निकायको स्वतन्त्रता, स्वायत्तता र सक्षमतामा गम्भीर प्रश्न उठेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ ।

निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेल निर्वाचन आयोगसँग कुनै छलफल, परामर्श र तयारी नगरी एकाएक निर्वाचन आयोग मातहत रहेका कार्यालयहरू खारेज गर्नु जायज नभएको बताउँछन् ।

सरकारको प्रस्ताव निर्वाचन आयोग ऐन विपरीत रहेको आयोगले जनाएको छ । ऐनको दफा १६ (१) मा आयोग आफैले सम्पादन गर्नुपर्ने कामका लागि आवश्यकतानुसार प्रदेश तथा तोकिएबमोजिमको अन्य स्थानमा कार्यालय स्थापना गर्न सक्ने व्यवस्था छ । तर, सरकारले खारेज गर्दा समस्या सिर्जना हुने बताइएको छ ।

नाफामा रहेका कार्यालय पनि खारेज

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय मातहत रहेका ४ वटा संस्था खारेजीको निर्णयमा मन्त्रालयले पनि असन्तुष्टी जनाएको छ । मन्त्रालयले आफ्नो मन्त्रालय मातहतको कार्यालयहरु गाभ्ने र खारेजी गर्ने निर्णयबारे कुनै निकायले सल्लाह नै नगरेको बताएको छ ।

सरकारले बजेट मार्फत् इन्टरमोडल यातायात विकास समिति खारेज गरी पारवहन तथा गोदाम व्यवस्थापन कम्पनीमा गाभ्ने निर्णय गरेको थियो । यस्तै, विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण (सेज) र औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडलाई गाभ्ने निर्णय गरेको थियो । ती दुई निकाय गाम्भेभन्दा पनि इन्टरमोडल यातायात कार्यालय खारेजीको निर्णयमा मन्त्रालयले असन्तुष्टी जनाएको हो ।

वार्षिक रुपमा अर्बौं कारोबार गर्ने कार्यालय नै खारेजीको सूचिमा राखिएपछि मन्त्रालयले असन्तुष्टी जनाएको हो । ‘इन्टरमोडल यातायात विकास समितिले अहिले वार्षिक रुपमा एक अर्बभन्दा बढी नाफा गरिरहेको छ, नोक्सानीमा गएको कार्यालयलाई छोडेर अर्बौं नाफामा गएको कार्यालय खारेजीको निर्णय उचित भएन, हामी मातहत रहेको निकाय खारेजी गर्नुअघि केही सोधखोज नै भएन’, मन्त्रालय स्रोतले भन्यो ।

इन्टरमोडेल यातायात विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक आशिष गजुरेल बीना जानकारी कार्यालय खारेजी गरिएको बताउँछन् । समिति खारेजीको विषयमा मन्त्रालयमा समेत कुनै जानकारी नभएको भन्दै उनले बजेट मार्फत उक्त विषय सुन्दा अन्यौलमा परेको बताए ।

काम नै नगर्ने समितिमा इन्टरमोडल यातायातलाई समेत राखेर खारेजी हुँदा ३३ जना कर्मचारीको भविष्य अन्योल बनेको उनको भनाइ छ । ६१ जना कुल स्वीकृत दरबन्दी रहेको कार्यालयमा हाल ३३ जना मात्रै कार्यरत छन् ।

उनले बजेट मार्फत कार्यालय खारेजीको विषयमा जानकारी पाएपछि पछिल्ला दिनमा आउनसक्ने अप्ठ्यारोका बारेमा मन्त्रालयमा जानकारी गराएको समेत बताए । अर्थ मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मातहतको एक अध्ययन टोलीले गरेको सिफारिसका आधारमा विभिन्न संघ–संस्थाहरु खारेजीको सूचिमा राखिएको बुझिएको छ ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता धनीराम शर्मा दोहोरोपना भएका तथा उस्तै प्रकृतिका काम गर्ने निकायलाई एकत्रित गर्न कार्यालय गाभ्ने तथा खारेजीको निर्णय गरिएको बताउँछन् । उनले उक्त विषयमा सम्बन्धित मन्त्रालय जानकार रहेको समेत दाबी गरे ।

बोर्ड खारेजकाे निर्णय नसच्चाए आन्दोलन

डेरी उद्योगी तथा व्यवसायीहरुले राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड खारेजीको निर्णय नसच्चाए आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन् । डेरी उद्योगसँग सम्बन्धित विभिन्न सात संस्थाले मंगलबार संयुक्त रुपमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै उक्त निर्णय नसञ्चाए आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।

नेपाल डेरी साइन्स एशोसिएसन, नेपाल डेरी एशोसिएसन, केन्द्रीय दुग्ध सहकारी संघ, केन्द्रीय पशुपन्छी तथा मत्स्र्य विकास सहकारी संघ, नेपाल एनिमल साइन्स एशोसिएसन लगायत डेरीसँग सरोकार राख्ने संघसंस्थाले आन्दोलनको चेतावनी दिएका छन् ।

किसानको हक हितदेखि डेरी उद्योगसँग सम्बन्धित नीति नियम बनाउने निकाय नै खारेजीको सूचिमा परेको भन्दै निर्णय फिर्ता लिन कृषिमन्त्री, अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्रीसमक्ष आग्रह गरिएको उनीहरुको भनाइ छ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

डेल्टिन नेपालद्वारा कम्प्युटर ल्याब हस्तान्तरण

भारतमा थप आठ सय मेगावाट बिजुली निर्यात गर्न सकिने

निउरो बेचेर घर खर्च

ब्याज बढाउन सरकारी अधिकृतकै प्रश्रय, खातामा साढे २ खर्ब हुँदा पनि किन लिइँदैछ ऋण ?

विद्यालय शिक्षा विधेयकविरुद्ध उत्रिएका १६ जना पक्राउ

खाजा बेचेरै मासिक एक लाख बचत गर्छन् चितवनका लोकनाथ काफ्ले