काठमाडौं । गत चैत ७ गते विकासन्युजले आन्तरिक राजश्व विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनालीसँग गरेको विकास बहसमा उनले भनेका थिए, ‘सरकारले पाउने पैसा व्यक्तिको खल्तिमा गयो, अब कडा बन्छौं, आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा त्यसका लागि होमवर्क गर्दैछौं ।’

महानिर्देशक मैनालीले सो बहसमा सरकारले उठाउनै पर्ने क्षेत्रबाट पनि कर उठाउन नसकेको र केही क्षेत्रमा छुट दिँदा सरकारलाई थप नोक्सान भएको बताएका थिए । जसरी उनी सो अन्तर्वार्तामा प्रस्तुत भए त्यसरी नै आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा प्रस्तुत भएको राजश्वको नीति सार्वजनिक भएको छ ।

मैनालीले हामीसँग कुराकानी गर्दै करका दरमा धेरै हेरफेर हुने, कर उठाउन नसकेको क्षेत्रलाई करको दायरामा ल्याउने र मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) नलागेका वस्तुमा भ्याट लगाउने लगायतका नीति अघि सारिने भनिए जसरी नै करका नीति परिवर्तन भएका छन् ।

ती नीतिहरुको अहिले उद्योगी व्यवसायीहरुले आलोचना गरिरहेका छन् । आर्थिक विधेयकको दफा २६, २७ र २९ मा गरिएको व्यवस्थाले अर्थमन्त्री डा. प्रकाश शरण महत अलोचनाको पात्र बनिरहेका छन् भने महानिर्देशक मैनालीलाई पनि त्यसको मतियार बनाइएको छ ।

यद्यपि, दफा २९ मा उल्लेख गरेको सेयर कारोबार सम्बन्धि व्यवस्थाको भने अर्थ मन्त्रालयले सम्बोधन गरिसकेको छ । सेयर कारोबारमा लाग्ने ५ र ७.५ प्रतिशत पुँजीगत लाभकर नै अन्तिम हुने भनेर सूचना अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरिसकेको छ ।

व्यवसायीहरुले दफा २६ र २७ को विरोध अहिले पनि गरिरहेका छन् । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को आर्थिक विधेयकमार्फत् फर्दर पब्लिक अफरिङ (एफपीओ) बाट हुने आम्दानी र मर्जर तथा एक्विजिशनको प्राप्त पूँजीगत लाभमा कर लगाउने घोषणा गरेपछि बैंकका लगानीकर्ता तथा व्यवसायीहरु विरोध गरिरहेका छन् ।

महानिर्देशक मैनालीले एफपीओबाट हुने आम्दानी, सेयर कारोबारमा आयकर र मर्जर तथा एक्विजिशनको प्राप्त पुँजीगत लाभमा कर लगाउँदा राज्यलाई ७० अर्ब कर असुल हुने सुझाव दिएपछि अर्थमन्त्री महत त्याे नीति ल्याउन तयार भएको बुझिएको छ । महालेखा परीक्षक कार्यालयले पनि प्रिमियममा सेयर जारी गरेका कम्पनी र मर्जर तथा एक्वीजिसनमा गएका कम्पनीहरुबाट राजश्व असुल गर्न बारम्बार ताकेता गरेको र यसमा कर लगाउन अति आवश्यक रहेको सुझाव मैनालीले महतलाई बजेटअघि दिएका थिए ।

बजेट निर्माणमा आन्तरिक राजश्व उपसमितिको संयोजक मैनाली नै थिए । त्यसैले पनि उनको सुझावलाई अर्थमन्त्रीले नमान्ने कुरा थिएन ।

‘मैनालीको सुझावलाई अर्थमन्त्रीले नमान्ने कुरा भएन, उहाँकै सल्लाहमा दफा २६, २७ र २९ को व्यवस्था गरिएको हो, मैनालीले अर्थमन्त्री समक्ष महालेखाले पनि बारम्बार प्रश्न उठाइरहेको र यो व्यवस्था गर्दा राज्यलाई ७० अर्ब राजश्व उठ्ने ब्रिफिङ गरेपछि अर्थमन्त्री महत पनि त्यसमा तयार बनेका थिए, अहिले आलोचित बन्नु पर्यो,’ एक उच्च सरकारी अधिकारीले विकासन्युजसँग भने ।

बजेट सार्वजनिक पश्चात् अर्थमन्त्री महत आलोचित बनेका छन् । बजेट सार्वजनिक भएपछि उनी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग भारत भ्रमणमा गए । सो बिचमा सेयर लगानीकर्ताले दफा २९ मा गरेको व्यवस्थाको खारेज गर्न माग गर्दै आन्दोलन पनि गरे ।

सो आन्दोलनलाई रोक्ने प्रयास मैनालीले नगरेका होइनन् । लगानीकर्तालाई विभागमै बोलाएर सेयर कारोबारमा लाग्ने ५ प्रतिशत र ७.५ प्रतिशतको पुँजीगत लाभकर नै अन्तिम भएको भन्दै कन्भिन्स पनि गर्न नखोजेका होइनन् । तर, लगानीकर्ताले उनलाई पत्याएनन् ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डसहित अर्थमन्त्रीको भारतमा भ्रमणमा निजी क्षेत्रका अधिकांश उद्योगी व्यवसायीहरु थिए । बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपालका अध्यक्ष पवन गोल्यान पनि सोही भ्रमणमा थिए । अहिले विशेष गरेर बैंकका लगानीकर्ताले आर्धिक विधेयक २६ र २७ को विरोध गरिरहेका छन् ।

अर्थमन्त्री भारत भ्रमणको क्रममा सँगै रहेका व्यवसायीहरुले मैनालीले तपाईंलाई फसाएको भन्दै कुरा लगाएको पनि बुझिएको छ । स्रोतका अनुसार सरकारलाई आलोचित बनाउन मैनालीले करका दर हेरफेर गरेको तथा थप कर लगाउन भूमिका खेलेको भन्दै नीति सच्याउन व्यवसायीहरुले भारतमै अर्थमन्त्री महत समक्ष आग्रह गरेका थिए ।

‘मैनाली केपी शर्मा ओलीको मान्छे, राजनीतिक रुपमा उनीहरुको ट्युनिङ मिल्छ, घर पनि सँगै, ओलीको निर्देशनमै कर नीति हेरफेर गरेर सरकारलाई आलोचित बनाउने भन्ने रणनीतिका साथ दफा २६, २७ र २९ ल्याइएको हो, त्यो मेसो तपाईंले पाउनु भएन भनेर व्यवसायीले अर्थमन्त्रीलाई भारतमै ब्रिफिङ गरेका थिए,’ एक उच्च अधिकारीले विकासन्युजसँग भने ।

धेरैले मैनालीलाई नेकपा एमाले निकट रहेको बुझ्छन् । तत्कालीन बाम गठबन्धनले झण्डै दुई तिहाई मत प्राप्त गरेपछि बनेको दुई तिहाई बहुमतको सरकारको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भए । ओलीले प्रधानमन्त्री हुने बित्तिकै राजस्व अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय अन्तर्गत ल्याए । त्यसको महानिर्देशक मैनालीलाई नै बनाए ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी विभाजन भएपछि काँग्रेसका सभापती शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बने । उनले रितेश शाक्यलाई विभागको जिम्मेवारी दिए । मैनाली विभागबाट बाहिरिए ।

गत मंसिरमा प्रतिनिधिसभाको बैठक पश्चात एमाले र माओवादीबीच गठबन्धन भयो । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्री बने । प्रचण्ड सरकारको अर्थमन्त्रीमा एमालेकमा नेता विष्णुप्रसाद पौडेल नियुक्त भए । पौडेले पुनः मैनालीलाई महानिर्देशकका रुपमा विभागमा भित्र्याए । यसले पनि मैनाली एमाले निकटका हुन् कि भन्ने बुझाइ धेरैको छ ।

यी सबै विषयहरु बुझेपछि महत भारत भ्रमणबाट फर्किने बित्तिकै आर्थिक विधेयकको दफा २९ मा गरेको व्यवस्था सच्याउन तयार बने । उनले सेयर कारोबारमा लाग्ने ५ र ७.५ प्रतिशतको पुँजीगत लाभकर नै अन्तिम कर भएको सूचना सार्वजनिक गरे । प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा गएका एक व्यवसायीले आफुहरुले भारतमा अर्थमन्त्रीलाई करका दरको विषयमा ब्रिफिङ गरेको स्वीकार पनि गरे ।

आर्थिक विधेयकमा दफा २६, २७ र २९ को व्यवस्था मार्फत् कर दाखिल गर्दा ब्याज तथा शुल्क पनि मिनाहा गर्ने व्यवस्था गरेपछि व्यवसायी खुसी हुने अपेक्षा गरेका महत अहिले यो नीतिको कारण आफु आलोचित बनेको भन्दै तनावमा रहेको बुझिएको छ । उनले मैनालीलाई अर्थमन्त्रालयमा बोलाएर गलत सुझाव दिएको भन्दै रिसाएको पनि स्रोतको दाबी छ । तर, मैनालीले भने यो व्यवस्थाले देशको भलो हुने धारणा राखेको बुझिन्छ ।

अर्थमन्त्रीले भने : कानुनी उपचारमा जानुस्

अर्थमन्त्री महतले व्यवसायीलाई कानुनी उपचारमा जान सुझाव दिएका छन् । मंगलबार इकोनोमिक मिडिया सोसाइटी नेपालले आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रममा उनले सरकारको निर्णय उचित नलागे कानुनी प्रक्रियामा जाने सुझाव दिएका हुन् ।

उनले आफुले महालेखा परीक्षक कार्यालयले पटक–पटक प्रश्न उठाएपछि कर उठाउनु पर्छ भन्ने मानसिकताका साथ नीति ल्याएको बताउँदै यो नीति गलत लागेमा कानुनी उपचारमा जान सुझाव दिएका हुन् ।

‘महालेखाले प्रश्न उठाएपछि आर्थिक ऐनको दफा २६ र २७ ल्याइएको हो, महालेखाले बेरुजु भयो उठाउ भनेपछि ब्याज शुल्क र छुट दिएर उठाउन खोजिएको हो, मैले छुट नदिन पनि सक्थें, तर दिएँ, अब अन्तिम निर्णयकर्ता अदालत हो, तपाईंहरुले अदालत जाँदा हुन्छ, अदालतले दिनु पर्दैन भन्यो भने नउठाउँला,’ उनले भने ।

यस्तै, उनले आफुले बजेटमार्फत् गरेको राम्रो कार्यक्रमको नजरअन्दाज गरेर केही विषयलाई लिएर आलोचना भएको पनि बताएका छन् ।

सरुवाको पनि चर्चा

अर्थमन्त्री डा. महतले आफु आलोचित हुनुमा सबैभन्दा बढी भूमीका महानिर्देशक मैनालीको रहेको बुझेका छन् । मैनालीकै सल्लाहले करको दर हेरफेर गरेको र सोही कारणले आफु आलोचित बनेको भन्दै उनले मैनालीको सरुवा गर्ने चेतावनी पनि दिएका छन् ।

स्रोतका अनुसार अर्थमन्त्री महतले मैनालीलाई अर्थमन्त्रालयमा बोलाएर यस विषयमा पनि कुरा गरेका छन् । बजेटको विषय केही शान्त भइसकेपछि महतले मैनालीको सरुवा गर्ने तयारी गरिरहेको पनि बुझिएको छ ।

अर्थमन्त्रीले आफु नजिक तथा आफु अनुकुलको व्यक्ति मन्त्रालयमा र मन्त्रालय मातहतका निकायमा ल्याउने अभ्यास चल्दै आएको छ । त्यो अभ्यासको सरुवात महतले तत्कालीन अर्थसचिव तोयम रायलाई हटाएर अर्जुन पोखरेललाई अर्थसचिव बनाएका थिए भने अन्य टीम पनि परिवर्तन गरेका थिए ।

सच्चा मैनालीको कच्चा काम

नेपाली ब्यूरोक्रेसी भ्रष्टाचारदेखि अनियमितासम्मको दलदलमा कति फसेको छ भन्ने विषय नयाँ होइन । यस विषयको प्रमाणिकरण आन्तरिक राजश्व विभागका तत्कालीन महानिर्देशक चुडामणी शर्मादेखि नक्कली भुटानी शरणार्थीमा मुछिएका बहालवाला सचिव टेकनारायण पाण्डेको उदाहरण प्रयाप्त छ ।

तर, महानिर्देशक मैनालीमाथि भने अहिलेसम्म कुनै धब्बा लागेको छैन । बरु उनलाई एक कुशल प्रशासकको रुपमा धेरैले चिन्छन् । राजस्व प्रशासनका विषयमा सक्षम कहलिएका मैनालीले राजस्व प्रशासन सुधारमा उल्लेख्य काम गरेका छन् । सुरुमा विभागको महानिर्देशक हुँदा उनले नक्कली भ्याट काण्ड बाहिर ल्याए । जसबाट सरकारले अर्बौं राजश्व असुल गर्यो ।

तर, एफपीओ र कम्पनी मर्जरमा कर असुल्ने नीति भने मैनालीले गलत गरे । जुनसुकै देशमा पनि नीति बनाइसकेपछि मात्रै त्यो कार्यान्वयन हुन्छ । तर, काम भइसकेपछि नीति लगाएर त्यसबाट कर असुल्ने विषय उद्योगी व्यवसायीलाई मात्रै होइन कानुनी रुपमा पनि त्यो एउटा गलत नजिर बस्छ । भुत लक्षित नीति बनाउनु सकारात्मक विषय होइन । यसमा महानिर्देशक मैनाली चुकेको देखिन्छ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

सर्वोत्तम सिमेन्टको वार्षिक साधारण सभा बस्दै

चेम्बर सल्लाहकार परिषद् अध्यक्षमा राजेशकाजी श्रेष्ठ

डढेलोले म्याग्दीमा ७ सय हेक्टर वन सखाप

१२ वर्षमा १२ सयको मिर्गौला प्रत्यारोपण

पूर्वी सीमानाका ७२ घण्टाका लागि बन्द

राष्ट्रपति पौडेलद्वारा जोशीको रिहाइका लागि पहल गरिदिन कतार अमिरलाई आग्रह