काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले सोमबार संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सबै संघीय अस्पतालहरुमा मृगौला प्रत्यारोपण सेवा प्रारम्भ गरिने उल्लेख छ । अर्थमन्त्रीको यो उद्घोषले यसको कार्यान्वयनको विषयमा बहस हुन थालेको छ । कतिपयले यसलाई ‘पपुष्टि प्रोग्राम’का रुपमा लिएका छन् । धेरैले बजेट सुनिश्चित नगरिएको तर लोकप्रिय सो कार्यक्रम सबै संघीय अस्पतालमा कार्यान्वयन गर्न सम्भव नहुने धारणा राखिरहेका छन् ।

केन्द्रीय, शिक्षण, विशेष, क्षेत्रीय, साधारण लगायतका ३५ वटा संघीय अस्पताल सञ्चालनमा छन् । यी मध्ये सीमित अस्पताल र शिक्षण अस्पतालमा मात्रै मृगौला प्रत्यारोपणको सुविधा छ भने निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित अन्य सीमित अस्पताल तथा शिक्षण अस्पतालहरुले मात्रै सो सेवाको सञ्चालन गरेका छन् ।

नेपालमा वर्षेनी तीन हजारभन्दा धेरै मृगौला रोगी थपिने गरेको तथ्यांकले देखाउँछ । तर, नेपालमा मृगौला प्रत्यारोपण शुरु भएको १४ वर्षमा झण्डै २२ सय जना बिमारीले मात्रै प्रत्यारोपणको सुविधा पाएका छन् । प्रत्याोपण सेवा प्रवाह गर्न सक्ने अस्पताल र जनशक्तिको अभाव र उपचार पहुँचको अभावमा अधिकांश मृगौला रोगीले ज्यान गुमाउँदै आएका छन् ।

सरकारले मृगौला फेल भएका रोगीहरुलाई डाइलासिस र प्रत्यारोपणमा अनुदान दिने नीति लिएको छ । जसमा सरकारले वर्षेनी ठूलो मात्रामा रकम खर्च गर्दै आएको छ ।

सरकारबाट झण्डै डेढ दर्जन अस्पताल तथा शिक्षण अस्पतालहरुले मृगौला प्रत्यारोपणको लागि लाइसेन्स लिएका छन् भने गत मंसिरसम्मको तथ्यांक अनुसार ६४ जना डाक्टरहरुले मात्रै प्रत्यारोपणको लाइसेन्स प्राप्त गरेका छन् ।

भक्तपुरको सहिद धर्मभक्त राष्ट्रिय प्रत्यारोपण केन्द्र, त्रिवि शिक्षण अस्पताल, वीर अस्पताल, किस्ट मेडिकल कलेज, सुमेरु अस्पताल, निदान अस्पताल र ग्राण्डी अस्पतालले मिर्गौला प्रत्यारोपण सेवा प्रदान गर्दै आएका छन् । त्यस्तै पछिल्लो समयम राजधानीमा रहेको नर्भिक अस्पतालले पनि सो सेवालाई सञ्चालन गरेको छ ।

त्यस्तै, राजधानीबाहिर पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, कलेज अफ मेडिकल साइन्स चितवन र विराटनगरको नोबेल मेडिकल कलेज र कर्णाली प्रदेश अस्पतालले पनि सो सेवा प्रारम्भ गरेका छन् । कोशी अस्पताल र हेटौंडा अस्पतालले पनि सो सेवालाई विस्तार गर्ने सम्झौता गरेका छन् । तर, लाइसेन्स लिएर पनि २/३ वटा स्वास्थ्य संस्थाले सेवा शुरु गरेका छैनन् ।

सरकारी तथ्यांकहरुलाई नै हेर्दा हालको अवस्थामा वर्षेनी रुपमा मृर्गौला रोगीको संख्या बढ्दै जानु र आम जनताको पहुँचमा अस्पताल नपुग्दा बिमारीहरुमा ठूलो समस्या सिर्जना भएको छ । सरकारले सोमबार आगामी आर्थिक वर्षको लागि संसदमा प्रस्तुत गरेको बजेटमा भनिएअनुसार सबै संघीय अस्पतालमा मृगौला प्रत्यारोपण सेवा सुचारु हुने हो भने नेपालमा मृर्गौला रोग उपचारको क्षेत्रमा ठूलो क्रान्ति हुने अनुमान गर्न सकिन्छ ।

तर, सो सेवा सबै संघीय अस्पतालमा सञ्चालन गर्ने विषय सम्भव नहुने किस्ट मेडिकल कलेज युरो एन्ड ट्रान्सप्लान्ट सर्जन प्रमुख डा. नारायण भुसालले बताएका छन् । विकासन्युजसँग कुरा गर्दै डा. भुसालले वीर/टिचिङ जस्ता अस्पतालहरुले पनि लामो समयदेखि ठूलो संख्यामा प्रत्यारोपण गर्न नसकेको उनले बताएका छन् ।

‘एउटा ट्रान्सप्लान्ट गर्न ८० जनाको टिम चााहिन्छ, नेपालमा कहाँ छ जनशक्ति ?, यस्तो हावा कुरा गरेर हुन्छ ?’, डा. भुसालले प्रश्न गरे, ‘हामीलाई दिए बरु हामीले निःशुल्क गर्छौं ।’

नेपाल सानो मुलुक भएकाले प्रत्यारोपण जस्तो विषय सबै ठाउँमा सञ्चालन गर्न जरुरी नहुने उनको भनाइ छ । ‘नेपाल कत्रो छ र ? हामी सबै गाउँगाउँमा गएर गर्ने भन्न मिल्छ ?’, उनले भने, ‘एक/दुई ठाउँमा राम्रो केन्द्र बनाए भैहाल्छ, गर्ने मान्छेलाई प्रोत्साहन छैन, बजेटमा पैसा खाने कुरा मात्रै हो ।’

गुणस्तरीय सेवासहित सञ्चालन गर्न २०/३० स्पेशियालिटी सहितको सेवा सञ्चालन गर्नुपर्ने भएकाले सबै अस्पतालमा सो सेवा विस्तार गर्न सम्भव नहुने उनको भनाइ छ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

एक लाख बीमितको कार्ड जारी गर्दै काठमाडौं महानगर

देशभरि बालबालिकालाई पोलियोविरुद्ध खोप लगाइँदै

मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन जुम्लामा हुने

धुम्म काठमाडौं, अस्तव्यस्त जीवनशैली

वात्सल्य नेचुरल आइभीएफले एकै महिनामा १२९ दम्पतिलाई दियो सन्तान सुख

स्वास्थ्य सेवा प्रणाली सुधारमा नेपाल सफल छ : स्वास्थ्यमन्त्री