काठमाडौं । सरकार बजेट निर्माणको अन्तिम चरणमा छ । जेठ १५ गते प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाको संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्रीले सार्वजनिक गर्ने बजेटले अन्तिम रुप लिइरहेको छ । बजेटलाई अन्तिम रुप दिन अर्थमन्त्री डा. प्रकाश शरण महतदेखि बजेट लेखन टीम सक्रिय छ ।

अर्थमन्त्रालय स्रोतका अनुसार करिब साढे १७ खर्बको बजेटको ड्राफ्ट पनि तयार भइसकेको छ । सो ड्राफ्टलाई अर्थमन्त्री महतलाई हस्तान्तरणको तयारी पनि भइरहेको बुझिएको छ ।

मन्त्रालयका सहसचिव भूपाल बरालको संयोजकत्वमा रहेको ६ सदस्यीय बजेट लेखन टिमले शुक्रबार साँझसम्म अर्थमन्त्रीलाई बजेट लेखन टुंग्याएर हस्तान्तरण गर्ने कार्यतालिका रहेको स्रोतको भनाइ छ ।

‘बजेटको ड्राफ्ट लगभग तयार भैसक्यो, अन्तिम रुजु गरेर आज साँझसम्म अर्थमन्त्रीज्यूलाई हस्तान्तरण गर्ने तयारीमा छौँ, उहाँलाई हस्तान्तरण भएसँगै राजश्वका नीतिहरु माथि छलफल सुरु हुन्छ, स्रोतले भन्यो । ’

राजश्वको नीति हेरफेरका लागि अर्थमन्त्रीसहित दुई सचिव (अर्जुन प्रसाद पोखरेल र राम प्रसाद घिमिरे), आन्तरिक राजश्व विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनाली र भन्सार विभागका महानिर्देशक बस्दैछन् । उनीहरु बसेर करका विषय हेरफेर हुनेछन् ।

साढे १७ खर्बको बजेटमा के कस्ता विषयले प्राथमिकता पायो होला भन्ने कौतुहलता सबैमा छ । अर्थतन्त्रमा एक किसिमको संकुचन आएको बजेटमा के कस्ता विषय समेटिएलान् भन्ने चासो पनि सबैको छ ।

आगामी बजेटको प्राथमिकता गत शुक्रबार सार्वजनिक भएको नीति तथा कार्यक्रमले पनि प्रष्ट्याउँछ । यस पटकको बजेटले यसअघिका कतिपय पपुलिष्ट कार्यक्रमहरुलाई कटोती गर्ने र केही नयाँ कार्यक्रमहरु थप्ने स्रोतका भनाइ छ ।

करका दर हेरफेरको विषयलाई पनि धेरैले चासोका साथ हेर्छन् । नाडा अटोमोबाइल्स एशोसिएशनले सरकारले आउँदो बजेटमार्फत सवारी साधन एसेम्बलिङ्ग उद्योगको महशुलमा छुट कटौती गर्न लागेको विषयमा आपत्ती जनाएको थियो ।

गत मंगलबार विज्ञप्ती जारी गर्दै नाडाले नेपालमा नै सवारी साधनहरुको एसेम्बल उद्योग स्थापना हुँदा सर्वसाधरणले समेत केही सस्तो मूल्यमा सवारी साधनहरु प्राप्त गर्नेका साथै रोजगारी सृजना हुने र नेपालमा विदेशी प्रविधिको समेत हस्तान्तरण हुन गई नेपाली प्राविधिज्ञहरुको क्षमता विकासमा ठूलो सहयोग पुग्ने अवस्थामा छुट कटौती गर्नु नाजायज भएको भन्दै विज्ञप्ति जारी गरेको थियो ।

बजेटमा एसेम्बलिङ्ग उद्योगको महशुलमा छुट कटौती गर्न लागेको विषय चुहिएपछि नाडाले यस्तो विज्ञप्ति जारी गरेको थियो । योसँगै मोटरसाइलमा लाग्ने करको दर पनि बढाउन लागेको चर्चा छ ।

यस्तै, वृद्धभत्तालाई एकरुपता ल्याउने विषयले पनि बजेटमा प्राथमिकता पाएको बुझिएको छ । सरकारबाट दोहोरो सुविधा नलिने गरी वृद्धभत्तामा हेरफेर हुने स्रोतको दाबी छ । समितिले वृद्धभत्ता कटौतीको तयारी थाले पनि अर्थमन्त्रीलै नै तत्काल वृद्धभत्ता नहट्ने बताएपछि सरकारबाट सुविधा लिएकाहरुलाई भने वृद्धभत्ताको कटौती गर्न लागिएको स्रोतको दाबी छ ।

यस्तै, अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार कर्मचारीको महँगी भत्ता र पोसाक भत्ता पनि कटौती हुने चर्चा छ । योसँगै सरकारले दिएका विभिन्न सहुलियत तथा अनुदान समेत कटौतीको छलफल समितिभित्र चलेको चर्चा छ । पूर्व अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेटमार्फत् विभिन्न क्षेत्रमा अनुदान तथा सहुलियतको सुविध ल्याएका थिए ।

शर्माले स्यानेटरी प्याड, विद्युतीय गाडी, स्पञ्ज आइरन, निर्यात लगायतमा सहुलियत तथा अनुदान दिएको सुविधा दिएका थिए । छुट तथा सहुलियतका नाममा ठूलो रकम खर्च भएको अनुमान गर्दै स्रोत माथिको दबाब कम गर्न उक्त निर्णय गर्न लागिएकोे अर्थ मन्त्रालय स्रोत बताउँछ ।

यस्तै, सरकारले हरेक दुई वर्षमा कर्मचारीको तलब हेरफेर गर्दै आएको छ । गत वर्षको बजेट मार्फत् कर्मचारीको तलब तह अनुसार १५ प्रतिशतले बढेको थियो । गत वर्ष कर्मचारीको तलब बढेको कारण पनि यो वर्ष नबढ्नु पर्ने हो ।

तर, उच्चस्तरीय तलब सुविधा आयोगले सरकारी कर्मचारीको न्यूनतम तलब बढाउन सिफारिस गरेपछि बजेट लेखन समितिले यस विषयमा पनि सोचेको छ । समितिले कर्मचारीको तलब बढाएर महँगी भत्ता र पोसाक भत्ता कटौती गर्न सक्ने चर्चा पनि अर्थ मन्त्रालयमा छ ।

सो समितिले कर्मचारीको न्यूनतम तलब ३५ हजार रुपैयाँ बनाउन सिफारिस गरेको थियो । पूर्वमुख्यसचिव लिलामणि पौड्यालको संयोजकत्वमा गठित समितिले सबैभन्दा तल्लो तहका कर्मचारीलाई ३५ हजार तलब कायम गर्नु पर्ने सिफारिस गरेको थियो । आयोगले मुख्यसचिवको तलब १ लाख २२ हजार ५०० रुपैयाँ हुने गरी व्यवस्थापन गर्न सुझाव दिएको थियो । समितिको सुझावलाई कार्यान्वयन हुन सकेमा बजेट लेखन समितिले कर्मचारीको तलब बढाउन सक्नेछ ।

अर्थमन्त्री डा. महत संसद बैठक र विभिन्न सार्वजनिक कार्यक्रमहरूमा साधारण खर्च र अनुत्पादक खर्च घटाउने बताउँदै आएका छन् । उनले सार्वजनिक खर्च घटाएर राजश्वको दायरा बढाउने विषयलाई प्राथमिकतामा राखेका छन् ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

काठमाडौं महानगरको कार्यालय अब बिहान ९ बजे देखिनै खुल्ने

विद्युत् विद्येयक निजी क्षेत्र र लगानीमैत्री बनाउन माग

सहकारी सञ्चालकहरुको सम्पत्ति रोक्का गरेर पीडितको रकम फिर्ता गर्छौंः गृहमन्त्री लामिछाने

म्याग्दीमा मार्ग खुलेको २४ वर्षपछि सडक स्तरोन्नति

कोका-कोला संसारकै ठूलो ब्रान्डेड प्लास्टिक प्रदूषण उत्पादक

डढेलो तथा आगलागी पीडितलाई राहत दिन ढिलाइ गरिएको छैन : गृहमन्त्री