जलविद्युत क्षेत्रका उद्यमीहरुबीच परिचित नाम हो गणेश कार्की । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संघ (ईप्पान) का उपाध्यक्ष समेत रहेका कार्की विगत लामो समयदेखि जलविद्युत क्षेत्रमा संलग्न छन् । मौरिससका लागि वाणिज्य अवैतनिक दुत समेत रहेका उनी एक कशुल खेलाडी पनि हुन् । पश्मिना, गार्मेन्ट हुँदै हाइड्रो व्यवसायमा समेत आफुलाई सक्षम उद्यमीका रुपमा आफुलाई चिनाइसेकका कार्की अब इप्पानको नेतृत्व गर्न चाहन्छन् । जलविद्युत उद्यमीहरुकाबीच फरक खालको छवि निर्माण गरेका उनी एक कुशल व्यवस्थापकका रुपले पनि परिचित छन् । रुग्ण अवस्थामा रहेका धेरै परियोजनालाई उनले सफल तुल्याएका छन् । सिंगटी खोला हाइड्रोपावर, पिपुल्स हाइड्रोपावर, क्रिम हाइडेल, बैधिक हाइड्रो इन्भेष्टमेन्ट, बेनी हाइड्रो पावर, अपर सोलु लगायत जलविद्युत परियोजनामा संलग्न भएर काम गरिसकेका उनी सन् २००५ बाट प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रुपमा हाइड्रो व्यवसायमा लागेका हुन् । विकासन्युजका लागि सन्तोष रोकायाले उनीसँग जलविद्युत क्षेत्रको समसामयिक विषयमा कुुराकानी गरेका छन् ।

तपाईं जलविद्युत उद्यमी, विद्युत उत्पादन गर्नु हुन्छ । अहिले नेपालमा प्रयाप्त मात्रामा बिजुली छ भन्ने गरिन्छ । तर, देशकै कतिपय ठाउँहरु अहिले पनि अन्धकारमा छन् । यसभित्रको यथार्थता र भ्रम के हो ?

कुनै–कुनै क्षेत्रमा भौगोलिक विकटताको कारणले गर्दा बिजुली पुग्न सकेको छैन । सरकारको लक्ष्य हेर्दा ती क्षेत्रहरुमा चाँडै नै बिजुली पुग्छ । बिजुली घरमा बाल्ने मात्र हैन । यसको बहु–उपयोग छ । हामीले बिजुलीलाई थुप्रै ठाउँमा उपयोग गर्न सक्छौं । खाना पकाउन, गाडी चार्ज गर्न, उद्योग व्यवसाय लगायतका क्षेत्रमा बिजुलीको आवश्यकता छ । पहिले हाम्रो प्राथमिकता बिजुली बत्ती बाल्ने थियो । आजको दिनमा बिजुली भनेको जीवनलाई सहज–सरल बनाउने हो । सरकारले प्रति व्यक्ति १५ सय किलोवाट विद्युत खपत गर्ने लक्ष्य लिएको छ । अहिले ३ सय पनि विद्युत खपत छैन । अब ३ सयबाट प्रति व्यक्ति १५ सय किलोवाट पुर्याउने तर्फ जानु पर्छ । त्यति पनि सकिएन भने आधा भन्दा बढी विद्युत खपत गर्न तर्फ जानु पर्छ । अहिले सरकार पनि त्यो बाटमा जाँदछ ।

हामीले हिजोका दिनमा लामो समयसम्म लोडसेडिङ भोग्यौं । अहिले नेपालमा बर्खाको समयमा ३ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन हुने तथ्याङ्कले देखाउँछ । सो विद्युतको उत्पादन हुँदा पनि अहिले र पहिलाको तथ्याङक हेर्ने हो भने १७ सय मेगावाट मात्र विद्युतको खपत भएको देखिन्छ । हामी त्यत्तिमै खुसी भएर बसेका छौं । अब नेपालमा १० हजार मेगावाटको विद्युत खपत गर्ने योजना बनाइ अगाडि बढ्नु पर्छ । त्यो अनुसारको बिजुलीको उपलब्धता हुने देखिँदैछ । ३ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गरेर १६/१७ सय मात्र खपत गर्यौं भने त्यो भन्दा बढीको बिजुली के गर्ने भन्ने पनि ठूलो समस्या आउँछ । हामीलाई हिजो बिजुली थिएन भन्ने हुन्थ्यो, आज बढी भएको बिजुली कहाँ लाने ? भारतले बिजुली किनी दिएन भने के गर्ने ? यसको सदुपयोग कसरी गर्ने ? भन्ने विषयमा सरकारले सोच्नु पर्छ भन्ने मलाइ लाग्छ ।

सरकारले शहरी क्षेत्रमा ग्यासलाई पूरै विस्थापित गर्न नसके पनि ५० प्रतिशतले कटौती गर्ने हिसाबले पूर्वाधारको तयार गर्नु पर्यो । हामीले बत्ती बाल्ने भनेर मात्र भएन ग्यासलाई विस्थापित गरी इन्डक्सनको प्रयोग गर्ने वातावरणको सिर्जना गर्नु पर्छ । तराईमा अहिले गर्मी व्यापक छ । हामीले त्यहाँ सहज तरिकाले एसी चलाउन पाउनु पर्याे । अब इलेक्ट्रिक युगको सुरुवात गर्नु पर्याे । आयात भएर आउने ईभीका गाडीमा पनि सेवा सुविधा दिनु पर्छ । हामीसँग पर्याप्त मात्र बिजुली हुँदैछ । त्यसलाई कसरी सदुपयोग गर्ने भन्ने तर्फ सरकार लाग्नु पर्छ । बिजुली नपुगेका ठाउँमा पनि सरकारले छिटो पुर्याउने काम गर्नु पर्छ ।

नेपालमा प्रयाप्त मात्रामा बिजुली छ भनिरहँदा कतिपय ठाउँका उद्योगी व्यवसायीहरुले बिजुली नपाएको, प्राधिकरणले अघोषित लोडसेडिङ गरेको भन्ने सुनिन्छ नी ?

हामीलाई हिउँदको समयमा पर्याप्त बिजुली पुगेको छैन । अहिलेको तथ्याङ्कलाई हेर्दा १६/१७ सय मेगावाट विद्युत खपत भएको देखिन्छ । हिउँदको समयमा विद्युतको भर भारतमा नै पर्नु परेको छ । हिउँदमा अझै नेपालले २/४ वर्ष हिउँदको लागि विद्युतमा भारतकै भर पर्नु पर्ने देखिन्छ । बर्खाको समयमा यहाँ ३ हजार मेगावाट विद्युतको उत्पादन हुन्छ । झन्डै ३ हजार मेगावाटका जलविद्युतका आयोजनाहरू निर्माणको चरणमा छन् । सोलारसहित जोड्दा सन् २०२६ सम्म ७/८ हजार मेगावाट बिजुलीको उत्पादन होला ।

त्यसलाई आधार मान्दा हिउँदमा २ हजार ३ सय मेगावाट बिजुलीको उत्पादन हुन्छ । यदि हामी आजकै दिनमा बस्ने हो भने १७ सय मेगावाटले नै पुग्छ । सरकार कम्तीमा ३ हजार मेगावाट जति विद्युत खपत गर्नेतर्फ लाग्नु पर्याे । त्यही अनुसारको पूर्वाधारको विकास पनि गर्नु पर्यो । इलेक्ट्रिक सामानको प्रयोग गर, ग्यास विस्थापित गरी इन्डक्सनको प्रयोग गर, हामी यसमा सहुलियत दिन्छौं भनेर सरकार पनि लाग्नु पार्यो । २०० युनिट खपत गर्याे भने १०० युनिटसम्म सहुलियत दिने किसिमका सुविधा ल्याउन सक्नु पर्छ ।

अबको ३/४ वर्षपछि हिउँदमा पनि बिजुली पर्याप्त हुन्छ । तर, पर्याप्त मात्रामा हुन्छ भनेर सन्तोष मानेर बस्न सकिने अवस्था छैन । उत्पादित विद्युतको खपतको विषयमा पनि सोच्नु पर्छ । जलजिद्युत निर्माणको लागि अहिले १५ सय मेगावाटसम्म विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) खुल्ला गरेको छ । त्यो निर्माण गर्नको लागि ५ देखि ७ वर्ष लाग्छ । हामीसँग जम्मा ७/८ हजार मेगावाट बिजुली भयो भने बर्खामा ३/५ हजारसम्म निर्यात गर्न सक्नेसम्म क्षमता हुन्छ । त्यसको लागि उपयुक्त बजार भारत तथा बंगलादेश हुन सक्छ । खपत भएर बढी भएको बिजुली सरकार सँगसँगै बेच्न पनि लाग्नु पर्छ ।

हामीले बेच्ने भन्यौं, उसले बिजुली पनि किन्छु भन्यो, त्यहाँसम्म बिजुली कसरी पुर्याउने लगायतका विषयको अध्ययन गरी आवश्यक प्रसारण लाइन बनाउनु पर्छ । अहिलेको आँकडा हेर्दा १२/१३ सय मेगावाट विद्युत बढी हुने देखिन्छ । त्यो विद्युतलाई भारत तथा बंगलादेशलाई बिक्री गर्न सम्झौता तथा छलफल गरेर बेच्ने तर्फ लाग्नु पर्छ । त्यसलाई बेच्न सकिएन भने समस्या निम्तिन्छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को भारत भ्रमण रहेको पनि सुनिएको छ । उहाँको भारत भ्रमणले यो विषयले निकास पाउन सक्छ । नेपालको २० हजार मेगावाट विद्युत २०/२५ वर्ष किनि दिने भन्ने किसिमको एउटा सम्झौता हुन सक्यो भने राम्रो हुन्छ । यसले हामीलाई सोचे भन्दा धेरै विद्युतको उत्पादन हुन सक्छ र देशलाई पनि धेरै माथि पुर्याउँछ ।

नेपालमा उत्पादित बिजुली बढी भएर भारत र बंगलादेशमा पनि बेच्ने विषय ब्यापक बहसमा छ, अहिले पनि केही मात्रामा नेपालको बिजुली भारतमा जान्छ । हामी १२ महिना नै बिजुली बेच्ने अवस्थामा पुगेका हौं ?

संसारको इतिहास हेर्ने हो भने कति पय कुराहरू सरकारले मात्र गरेर पुगेको छैन । नीजि क्षेत्र पनि त्यतिकै लागि परेका छन् । नेपालको रोजगारीमा ८५ प्रतिशत नीजि क्षेत्रको भूमिका रहेको रहेछ । नीजि क्षेत्रले आफ्नै किसिमको पहल गर्छ । नीजि क्षेत्रले सरकारको भाग खोस्ने हैन, सघाउने काम गर्छ । विद्युत व्यापारको बाटो सरकारले नीजि क्षेत्रलाई पनि खुल्ला गर्नु पर्छ । आगामी बजेटबाटै सरकारले यो बाटो खोलिदिनु पर्छ । यो व्यवस्था भयो भने सरकार र नीजि क्षेत्र आफ्नै हिसाबले लाग्छन् । र, एक युनिट पनि विद्युत खेर जाँदैन ।

जति सक्दो नीजि क्षेत्रलाई विद्युत व्यापारको लाइसन्स दिनुपर्छ । भारतमा पनि झण्डै ८० वटा बढी संस्थाले बिजुलीको ट्रे«ड गर्छन् । ती सबै क्षेत्रबाट सञ्चालित छन् । अबको दुई वर्षपछि विद्युतको विकासमा ८० प्रतिशत योगदान नीजि क्षेत्रको हुन्छ । सन् २०४० मा बंगलादेशलाई ५० हजार मेगावाट विद्युत चाहिन्छ भन्ने कुरा आएको छ । भारतले पनि कुनै न कुनै हिसाबले विद्युत किन्नै पर्छ । आज उसले किन्छु भन्यो भने हामीसँग बिजुली छैन । यसको लागि सरकारको लङ टर्म भिजनको आवश्यकता छ । यसमा नीजि क्षेत्र पनि सँगसँगै हुन्छ ।

सरकारले विद्युतको बिक्रीलाई प्राथमिकता दिएको छ । तर, कतिपय मानिसहरु विद्युत बेचेर देशको सम्वृद्धि हुँदैन, देशमा उद्योग व्यवसायको विस्तार तथा विकास गरेर त्यो विद्युत नेपालमा नै खपत गर्नुपर्छ भनिरहेका छन् नी ?

नेपालको बिजुली नेपालमै खपत गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा म पनि सहमत छु । तर, नेपालमा बिद्युतको क्षमता कति छ भन्ने कुरा बुझ्नु आवश्यक छ । हामीले ८३ हजार मेगावाट विद्युत नेपालमा उत्पादन गर्न सकिन्छ भनेर पढेका थियौं । अहिले २ लाख मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्न सकिन्छ भन्न थालेका छन् । म भन्छु आजको दिनमा नेपालमा बढी भएको बिजुली बेच्न हुँदैन भनिन्छ भने त्यो राष्ट्र्घाती कुरा हो । त्यसैले यस्तो राष्ट्रघाती कुरा गर्नु हुँदैन । नेपालमा १० हजार मेगावाट विद्युत खपत हुन्छ भने त्यति मात्र बनाउनु पर्छ, बाँकी बनाउनु हुन्न भन्ने भनाइ उहाँहरुको हो ?

नेपालमा १५ हजार मेगावाट विद्युत खपत हुन्छ भनिएको छ । सो विद्युत खपत चाहिँ सन् २०५० तिर हुने होला । कहिलेसम्म त्यो विद्युत नेपालमा खपत हुन्छ, त्यसको प्लान पनि बनाउनु पर्यो । विद्युत बेच्ने भन्दा २० औं गुणा बढी खपत भयो आर्थिक फाइदा चाहिँ हुन्छ । तर, उत्पादन भएको विद्युत खपत गर्न सक्छौं सक्दैनौं भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्नु पर्याे । स्टोरेज प्रोजेक्टलाई पनि विकास गर्दै जानु पर्छ, खपत बढाउँदै लैजाने प्लान बनाउनु पर्छ । त्यही अनुसार पूर्वाधारको विकास गर्दै बढी भएको बिजुली बेच्नै पर्छ । हामीले बाह्रै महिना एक हजार मेगावाट बेच्न सक्यौं भने वार्षिक ७० अर्ब रुपैयाँ आउँछ । अहिलेको विद्युतको रेट अनुसार सो बराबरको रकम आउँछ । नेपाल सरकारले २० हजार मेगावाट विद्युत सधैँको लागि बेच्न सक्छु भनेर एउटा सम्झौता गर्न सक्यो भने नेपालको आर्थिक क्षेत्रको विकासमा ठूलो योगदान पुर्याउँछ ।

जलविद्युत उद्यमीहरूले लामो समयसम्म प्रसारण लाइन तथा पीपीएको समस्या भोगिरहनु भएको, यो समस्या अहिले कस्तो छ ?
सबैभन्दा ठूलो समस्या नै यही छ । आयोजनाको काम सकिए पनि प्रसारण लाइन बन्दैन । प्रसारण लाइनको विस्तारमा सरकारले प्राथमिकता दिनुपर्छ । २/३ वर्ष अगडि प्रोजेक्ट बनिसक्छन् । ग्रिडमा जोडी सकेको हुन्छ । तर, बर्खाको समयमा पुरा विद्युत ट्रासमिट हुँदैन । त्यसलाई के गर्ने भनेर सोच्नु पर्छ । सरकारको कारणले पब्लिक डुब्नु भएन । यति ठूलो पब्लिकको पैसा परिसकेको हुन्छ । उत्पादन भएको विद्युत नै बिक्री भएन भने त्यो आयोजना सरकारलाई चलाऊँ भनेर दिनु बाहेक अन्य उपाय छैन । पुराना प्रसारण लाइनलाई पनि उपडेट गर्नुपर्छ । हामीले नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग बिद्युत खरिद बिक्रीको सम्झौता गरेका हुन्छौं । त्यो अनुसारको पुरै खरिद खरिद गर्नु पर्छ । प्रोजेक्टलाई होल्ड गरेर राख्नु हुँदैन । थुप्रै जलविद्युतका प्रोजेक्टहरू पीपीए नभएर होल्डमा बसेका छन् । प्रसारण लाइनको कारणले धेरै जनता डुब्न खोजेकोले कुरालाई सम्बोधन गर्नुपर्छ ।

प्रसारण लाइन समयमा नबन्दा आर्थिक भार कति पर्छ ?

प्रसारण लाइन आयोजनाको काम सकिएपछि चाहिन्छ । त्यसपछि प्रति मेगावाट बैंकको ब्याजदर वर्षमा झण्डै एक करोड रुपैयाँले बढ्छ । किनभने पुरा पैसा आयोजना निर्माणमा लगानी भइसकेको हुन्छ । आयोजना बनेको १/२ वर्षसम्म पनि प्रसारण लाइन बनेन भने त्यो आयोजनाले ब्याज पनि तिर्न सक्दैन । हाइड्रोपावर निर्माणमा लिएको ऋणको लोन १५ वर्षमा तिर्छु भनेको ठाउँमा २० वर्षमा पुग्न सक्छ । प्रसारण लाइन पनि पुग्यो, तर बर्खामा विद्युत बिक्री अथवा खपत भएन भने त्यो आयोजनाले बैंकको व्याज पनि तिर्न सक्दैन । बैंकसँग त्यो कुराको सरोकार भएन । हाइड्रोपावरका धेरै विकासकर्ताले घरबाट पैसा ल्याएर बैंकको व्याज तिरिरहेका छन् । त्यो ब्याजको पैसा विकासकर्ताले तिर्न सक्दैनन् ।

प्रसारण लाइनमा सरकारले काम गर्नुपर्छ । ३३ केभी प्रसारण लाइन भएका धेरै ठाउँमा बर्खाको समयमा ट्रासमिट भएको छैन । बर्खा लाग्न लागेको छ । त्यो भन्दा अगाडि नै विद्युत प्राधिकरणले के गर्ने भनेर यसको समाधान खोज्नु पर्छ । गत वर्ष झन्डै ५ समय मेगावाट विद्युत खपत भएन । यस्ता खालका लापरवाहीले धेरै लगानीकर्ता र जनता डुब्ने खतरा हुन्छ । विद्युत खपतको योजना बनाउन आवश्यक छ ।

देशको अर्थतन्त्र समस्याग्रस्त छ, उद्योगी व्यवसायीले बैंकको ब्याज तिर्न नसकेको विषय व्यापक छ, यस्तो अवस्थामा जलविद्युतका उद्यमीलाई कस्तो चाप पर्छ ?

यसको प्रभाव जलविद्युत क्षेत्रमा पनि छ । सबैभन्दा बढी लगानी भएको क्षेत्र पनि जलविद्युत हो । अहिले ३ हजार मेगावाट जलविद्युत उत्पादन भइसक्यो भनी रहँदा त्यहाँ ६ खर्ब लगानी भइसकेको छ । त्यसमा बैंकको ४ खर्ब भन्दा बढी लगानी छ । जलविद्युतका धेरै आयोजना निर्माणको चरणमा छन् । यो क्षेत्रमा करिब ७/८ खर्ब लगानी भएको छ । ७/८ खर्ब रुपैयाँमा बैंकको ब्याज एक प्रतिशत मात्र बढ्यो भने त्यति नै अर्ब रकम बढ्छ । बैंकबाट जलविद्युतका आयोजना निर्माणका लागि ७/८ प्रतिशतमा लिएको ब्याज बढेर १२/१४ प्रतिशत पुगेको छ । त्यसले पारेको समस्या कल्पना पनि गरेर सकिँदैन ।

नेपाल सरकारलाई हामीले ३० वर्षपछि जलविद्युतका आयोजनाहरू फिर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ । हामीले बैंकको ब्याज बढाइदियो विद्युतको रेट बढाइदेऊ भन्न पनि पाइँदैन । बरु हाम्रो विद्युतको उत्पादनमा चाहिँ कमि आउँछ । किनभने सूख्खायाममा खोलामा पानी कम हुन्छ । र, उत्पादनमा कमि आउँछ । कहिले काहीँ प्रसारण लाइन बिग्रन्छ, विद्युत प्रवाह हुन पाउँदैन निश्चित आम्दानी भएका उद्योगलाई सरकारले पनि विशेष सेवा दिनुपर्छ । देशको सम्बृद्धिको आधार जलविद्युत नै हो । विद्युतको विकास भएन भने अन्य कुनै पनि क्षेत्रको विकास सम्भव छैन । यस्तो सेक्टरलाई राष्ट्र बैंकले तथा सरकारले विशेष पहल गर्नु पर्छ । अब हामीले ३० वर्षसम्म पनि बैंकको ब्याज तिर्न सक्दैनौं कि भन्ने महसुस हुन थाल्यो । यति वर्ष यति लोन तिर्ने भनेर सम्झौता भएको हुन्छ, त्यसमा २/३ प्रतिशत मात्र व्याज बढाइदियो भने ठूलो समस्या हुन्छ ।

सरकार बजेट निर्माणमा व्यस्त छ, सरकारसँग तपाईंहरुको माग के कस्ता छन् ? आगामी बजेटमा तपाईंहरुको अपेक्षा के हो ?

सरकारले बजेट मार्फत जलविद्युत क्षेत्रको विकास विस्तारका लागि समेट्नु पर्ने विषय धेरै छन् । बैंकको ब्याजदर एकल अंकमा कायम भइ सहज तरिकाले कर्जा पाउने वातावरणको सिर्जना हुनु पर्छ । अहिले बैंकले ऋण दिँदैनन् । सरकारले १५ सय मेगावाटको जलविद्युत आयोजना निर्माणको लागि पीपीए खोलिदिने भनेर अगाडि बढेको छ । आयोजना निर्माणमा बैंकले लगानी नै गरिदिएन भने के गर्ने ? हामीले आयोजना निर्माणको लागि चाहिने रकम एक वर्ष भित्र सुनिश्चित गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, लगानी जुटेन भने त आयोजनाको काम अगाडि बढ्दैन । यदि सरकारले प्राथमिकता दिएको सेक्टर जलविद्युत हो भने बैंकहरुले १५ प्रतिशत लगानी गर्ने नीति ल्याउन सक्नु पर्छ । व्याजदर पनि निर्धारण गर्नु पर्छ ।

१५ सय मेगावाटको जलविद्युत आयोजना निर्माणको लागि ३ खर्ब रुपैयाँ रकम चाहिँदो रहेछ । त्यसको लागि २ खर्ब बैंकबाट कर्जा लिने र एक खर्ब पैसा आफै हाल्ने हो । त्यो एक खर्ब रुपैयाँ पनि सम्पूर्ण नेपाली जनताले हाल्ने हो । त्यसमा १० लाख रुपैयाँ मात्र हाल्ने बित्तिकै त्यो पैसा कहाँबाट ल्याइस् भन्ने बित्तिकै आयोजना बनाउन समस्या हुन्छ । स–सानो पुँजी भेला पारेर ठूलो पुँजी बनाउने हो । सरकारले १० वर्ष भित्र १५ हजार मेगावाटको जलविद्युत निर्माण गर्ने भनेर लक्ष्य राखेको छ । सरकारको त्यो लक्ष्य नपुग्नजलेसम्म हाइड्रोपावर व्यवसायीहरुको स्रोत खोज्दै हिँड्नु उपयुक्त होइन । गत वर्षको बजेटमा दिइएका सुविधा यथावत राख्नु पर्छ । हामीसँग ३० वर्षपछि आयोजना फिर्ता गर्ने भन्ने समझदारी छ । हामीले फिर्ता गरेपछि के गर्ने भन्ने सरकारसँग पनि गाइडलाइन छैन । त्यसैले यसलाई बिसकर्तालाई लाइफ टाइम चलाउन दिने हो कि भन्ने तर्फ पनि सोच्नु पर्छ । चलाउन दिने मोडल फरक होला, कर बढ्ला त्यो छलफलको विषय छ । सरकारले यस तर्फ पनि सोच्ने बेला आएको छ ।

ईप्पानको वार्षिक साधारण सभा पनि नजिकिँदै छ, धेरैले तपाईंलाई अबको अध्यक्षको दाबेदारको रूपमा लिएका छन्, तपाईंको तयारी के हो ?

अहिले म ईप्पानको उपाध्यक्षमा छु । उपाध्यक्ष भएपछि त्यो भन्दा ठूलो पद अध्यक्ष नै हो । यस पटक अध्यक्ष पदमा मेरो दाबी रहन्छ । मलाई लाग्छ मेरा साथीभाइले पनि मलाई सहयोग गर्नु हुन्छ । लगानीको हिसाबले यो सबैभन्दा ठूलो क्षेत्र हो । यस संस्थामा करिब ३/४ सय कम्पनीले सदस्यता लिएका छन् । मैले काम गरेर सबैको मन जित्ने हो । यो सेक्टरलाई माथि उठाउने र विकास गर्ने काम गर्ने हो । यसको नेतृत्व लिन सक्छु ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

मेचीनगरमा तीन खानेपानी आयोजना सम्पन्न

नेपाल र कतारबीचको समझदारी ऐतिहासिक छन् : राजदूत ढकाल

हिमालयन हाइड्रो एक्स्पोको उद्घाटन, विद्युत निर्यात गर्नुपर्नेमा राष्ट्रपतिको जोड

उत्पादन र रोजगारमुखी योजनामा केन्द्रित भएर बजेट आउनेछ : उद्योगमन्त्री भण्डारी 

एसईईपछि कुन विषय पढ्दा सजिलै पाइन्छ जागिर ? यस्तो छ विज्ञको सुझाव

भेरी करिडोरमा तीनवटा पक्की पुल निर्माण हुँदै