२०८० जेठ १० गते १७:०३ विकासन्युज
काठमाडौं । मंगलबार साँझदेखि सबैभन्दा चर्चामा रहेका पात्र हुन् अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राई । नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएको प्रकरणमा संग्लन भएकोे भन्दै प्रहरीले पक्राउ गरेका अभियुक्तले दिएको बयानमा राई मुछिएका हुन् ।
नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाउने प्रपञ्चमा लागेको गिरोहका नाइके सानु भण्डारी र केशवप्रसाद दुलालले सरकारी वकिलको रोहबरमा प्रहरीसँगको बयानमा अख्तियारका बहालवाला प्रमुख आयुक्त तथा पूर्व गृहसचिव राईको नाम लिएका हुन् ।
बयानका क्रममा उनले तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका प्रमुख सुरक्षा सल्लाहकार डा. इद्रजित राई मार्फत् सिंहदरबारमै सचिव राईको गाडीमा एक करोड रुपैयाँ राखिएको बताएका छन् । ‘हामीले सचिवको गाडीमा नगद राखेर उनलाई भेट्न कार्यकक्षमा गएका थियौं, नगद राखेर उनलाई भेट्न जाँदा काम हुन्छ तपाईहरु ढुक्क हुनुस् भनेपछि हामीहरु फर्कियौं,’ उनीहरुले प्रहरीलाई बयानका क्रममा भनेका छन् ।
प्रमुख आयुक्तका रुपमा अख्तियार प्रवेश गरेपछि उनले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धान समेत नगरेको पाइएको छ । भुटानी शरणार्थीका रुपमा अमेरिका जानका लागि रकम बुझाएकाहरुले रकम फिर्ता नभएको भन्दै २०७८ को मंसिरमा अख्तियारमा उजुरी गरेका थिए ।
तर, प्रमुख आयुक्त राईले उनीहरुको उजुरी दर्ता नै नगरी अख्तियारको क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने भन्दै फिर्ता पठाएका थिए । पहिलो चरणमा उजुरी दर्ता गरेको अख्तियारले दोस्रो पटक आफ्नै प्रमुखलाई सम्बोधन गरेको उजुरी नै तामेलीमा राखेको पाइएको छ । उनले आफूविरुद्धको उक्त उजुरीलाई तामेलीमा पठाएका थिए ।
प्रमुख आयुक्त हुनुअघि उनीमाथि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय तथा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्रालयको सचिव हुँदा समेत भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाइएको थियो । उनी आयल निगमको जग्गा र नेपाल वायुसेवा निगमको वाइडबडी विमान खरिदमा समेत मुछिएका थिए ।
अहिले राईमाथि प्रमुख आयुक्तबाट राजीनामा दिएर नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा सघाउन दवाव बढिरहेको छ । यदि राईले राजीनामा दिएनन् भने सरकारले संविधानको धारा १०१ (उप धारा–२) अनुसार प्रतिनिधि सभामा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेर हटाउन सक्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
संविधानको धारा १०१ (उप धारा–२) अनुसार प्रतिनिधि सभाका एक चौथाई सदस्यले महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेमा धारा १०१ को उपधारा (६) अनुसार स्वत निलम्बन हुने व्यवस्था छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले तत्काल राजीनामा दिनुपर्ने बताउँछन् । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा संग्लनतामा उनको नाम जोडिएपछि अनुसन्धानका लागि उनले तत्काल संवैधानिक नियुक्तीबाट राजीनामा दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
‘भ्रष्टाचारको अनुसन्धान गर्ने व्यक्ति अर्थात् संवैधानिक आयोगका प्रमुख नै भ्रष्टाचारमा संग्लन भएको भन्ने विषय आएपछि उनले तत्काल राजीनामा दिनुपर्छ, जतिसुकै ठूलो पदमा बसेको व्यक्ति किन नहोस् प्रहरीले तत्काल अनुसन्धान गरेर छानविन गर्नुपर्छ, अनुसन्धानलाई सघाउन राईले राजीनमा दिनु पर्छ’, उनले भने ।
उनले उक्त प्रकरणमा मुछिएका सबैमाथि छानविन हुनुपर्ने बताउँदै कसैले कुनै पनि छुट तथा अन्मुक्ती पाउन नहुने धारणा राखे । यो गम्भीर विषय हो, राज्य भित्रभित्रै कति खोक्रो भइसकेको छ भने कानुनको संरक्षणकर्ता नै कति भ्रष्ट छन् भन्ने उदाहरण यो हो, एउटा गृह सचिव भएको व्यक्तिलाई रातारात संबैधानिक निकायको प्रमुख बनाइन्छ, उनको विगतलाई नहेरी भ्रष्टाचारमा मुछिएका व्यक्तिलाई भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने आयोगको जिम्मा दिनु नै गलत हो’, उनले भने ।
संविधानविद् भिमार्जुन आचार्य नैतिकताको आधारमा प्रमुख आयुक्त राईले राजीनामा दिनुपर्ने बताउँछन् । ‘उहाँ जतिको मान्छेलाई हामीले के भन्नु र, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा उहाँको नाम जोडिएपछि नैतिकताको आधारमा स्वतन्त्र भएर उहाँले राजीनामा दिनुपर्नै हो, अनुसन्धानका लागि प्रहरीलाई सहयोग गर्नु बाहेक अर्काे विकल्प छैन’, उनले भने ।
उनले भ्रष्टाचारकोे छानवीन गर्ने आयोगकै प्रमुख भ्रष्टाचार मुद्धामा संग्लन भएको भनिरहँदा संवैधानिक आयोग माथि नै प्रश्न खडा भएको बताए । यस्तै, प्रक्राउ परेका दुई अभियुक्तले सरकारी तहबाट काम गराउन सिंहदरबारदेखि मन्त्री क्वाटर र प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारसम्म पुगेर पैसा विभिन्न व्यक्तिलाई नगद बुझाएको दाबी गरेका छन् ।
तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, उनकी पत्नी नैनकला, छोरा प्रतीक, सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राई, तत्कालीन गृह सचिव प्रेमकुमार राई, पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, उनका छोरा सन्दीप, त्यस बेलाका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका स्वकीय सचिव राजेश वज्राचार्य तथा सल्लाहकार अजयक्रान्ति शाक्य, तत्कालीन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाण यो प्रकरणमा जोडिएका छन् । यस्तै, खाणका स्वकीय सचिव नरेन्द्र केसी, गृह सचिव टेकनारायण पाण्डेलगायत ३० जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको भएकाे छ ।
बुधवार जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले उनीहरूलाई ठगी, किर्ते, राज्यविरुद्धको अपराध, संगठित अपराध र एकीकृत कसुरमा मुद्दा दर्ता गरेको हो । प्रहरीले चारवटा अभियोगमा मुद्दा दर्ता गर्न सिफारिस गरेको भए पनि जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले किर्तेसम्बन्धी थप मुद्दा पनि दायर गरेको छ । काठमाडौं जिल्ला अदालतमा दर्ता गरिएको मुद्दामा आरोपितहरूबाट २८ करोड ८१ लाख रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको छ ।
Copyright © 2024 Bikash Media Pvt. Ltd.
LOT OF MONEY TAKING BY MOST LEADER BUT NO ACTION YET.