काठमाडौं । राष्ट्रिय सहकारी महासंघले आन्दोलनको घोषणा गरेको छ । महासंघले सोमबार पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै आन्दोलनको घोषणा गरेको हो । महासंघले भोलि (मंगलबार) जेठ ९ गतेदेखि नै माग पुरा नभएसम्म निरन्तर सबै जिल्लास्तरीय संघहरुमा आन्दोलनका कार्यक्रम गर्ने घाेषणा गरेकाे हाे ।

राष्ट्रिय सहकारी महासंघ नेपालकी वरिष्ठ उपाध्यक्ष ओमदेवी मल्लले सहकारी ऐन र नियमावली कार्यान्वयनका लागि धेरै मन्त्री, उपप्रधानमन्त्री तथा शीर्ष नेताहरूलाई भेट्दा पनि कुराहरू सुनुवाई नभएको भन्दै आफूहरूले पहिलोपटक शान्तिपूर्ण रूपमा आन्दोलन गर्न लागेको बताइन् ।

महासंघको १३ बुँदे मागहरू सरकारले सम्बोधन नगरेसम्म विभिन्न संघर्षका कार्यक्रम गर्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

महासंघले आन्दाेलनकाे क्रममा ‘हामी आन्दोलनमा छौं’ भन्ने कालो ब्यानर राख्ने, सबै सहकारी संघ/संस्थाका कर्मचारीहरूले कालोपट्टी लगाएर कार्यालयको दैनिक कार्य सञ्चालन गर्ने, तीनै तहका सरकारद्वारा आयोजित अन्तरक्रिया गोष्ठी, छलफल, तालिमलगायतका कार्यक्रमहरूमा सहभागी नभई भद्र अवज्ञा गर्ने बताएकाे छ ।

.पछिल्लो समय सहकारीका सञ्चालकहरुले बचतकर्ताको बचत फिर्ता गर्न सकेका छैनन् । कतिपय सहकारी सञ्चालक फरार पनि छन् ।

यस्ताे छ महासंघकाे माग

१) सहकारीको वित्तिय जोखिम न्यूनिकरण र सदस्यहरुको बचत सुरक्षाको सुनिश्चितता गर्दै सहकारी ऐन, २०७४ र नियमावली, २०७५ मा व्यवस्था भएको ‘कर्जा सूचना केन्द्र, कर्जा असुली न्यायाधिकरण, बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष’ तत्काल स्थापना हुनुपर्ने।

२) वित्तिय सहकारीमा देखिएको तरलता समस्या तत्काल समाधानका लागि राष्ट्रिय सहकारी बैंकमार्फत परिचालन हुने गरी सहुलियत ब्याजदरमा ३ वर्षसम्मका लागि १० अर्ब रकम उपलब्ध गराउनु पर्ने।

३) सहकारी ऐन २०७४ र नियमावली २०७५ मा भएको ‘सन्दर्भ व्याजदर’ सम्बन्धि प्रावधान अव्यवहारिक भएकोले नियमावली तत्काल संशोधन गरी बजार अनुसार व्याजदर निर्धारण हुने स्वचालित प्रणालीको विकास गर्नुपर्ने ।

४) व्यक्तिगत बचतको सिमा २५ लाख तोक्ने गरी सहकारी ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयकको दफा तत्काल खारेज गर्नुपर्ने ।

५) सहकारी अभियानप्रतिलक्षित भ्रामक गतिविधि र अफवाहका कारण जनस्तरमा अविश्वास बढेकाले त्यस्ता गतिविधि र कार्यका विरुद्ध आवश्यक कार्वाहि गर्दै जनस्तरमा सकारात्मक सन्देश प्रवाहका लागि प्रेस विज्ञप्ति, पत्रकार सम्मेलनलगायतका कार्यक्रमहरू तत्कालै गर्नुपर्ने ।

६) सदस्यहरुले सहकारी संस्थामा गरेको बचत सुरक्षाका लागि सहकारी ऐन, २०७४ को दफा ७९ र नियमावली, २०७५ मा व्यवस्था भए बमोजिम सहकारी संस्थाबाट ऋण लिई नतिर्ने मनसाय भएका ऋणीहरुको एकाघर सगोल परिवारको चल अचल सम्पत्ति रोक्का राख्न पाउने व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयन गर्न गराउन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिनुपर्ने ।

७) सहकारी क्षेत्रलाई दीगो, मर्यादित, सुशासित बनाउन सहकारी संघ संस्थाहरुको प्रभावकारी अनुगमनका लागि ‘दोस्रो तहको नियामक संस्था’ तत्काल स्थापना हुनुपर्ने ।

८) स्थानीय तहदेखि केन्द्रीय तहसम्म वित्तिय सहकारी संस्थाहरुको दर्ता, कार्यक्षेत्र विस्तार र सेवाकेन्द्र स्विकृतीमा तत्कालै रोक लगाउनुपर्ने।

९) सहकारीको दीगोपनका लागि सहकारी अभियानसंगको समन्वयमा छुट सुविधा र प्रोत्साहन सहितको ‘एकिकरण प्याकेज कार्यक्रम’ तत्काल घोषणा गर्नुपर्ने र सोको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने ।

१०) विद्यमान असहज परिस्थितिका कारण कर चुक्ता लिन बाँकि रहेका सहकारी संस्थाहरुका लागि २०८० आषाढ मसान्तसम्म म्याद थप गर्ने व्यवस्था तत्काल मिलाउनुपर्ने ।

११) विषम परिस्थितिका कारण कार्यालय सुचारू गर्न समस्यामा परेका केही सहकारी संघ/संस्था संचालनका लागि वातावरण बनाउन कम्तिमा २ वर्षको कुलिङ्ग पिरीयड घोषणा गर्नुपर्ने ।

१२) सहकारी संघ/संस्थाहरू निर्वाधरूपमा संचालन गर्न तत्काल नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालयमार्फत ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सुरक्षा सम्बन्धी परिपत्र जारी गर्नुपर्ने ।

१३) सहकारी संघ/संस्थामार्फत कृषि पशुपंक्षी, उद्योग, कलकारखाना, जलविद्युत, पर्यटन, बिमा, स्वास्थ्य सेवालगायतका व्यवसाय संचालन गर्न अन्तरसम्बन्धित ऐनहरु तत्काल संसोधन गर्नुपर्ने ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

अब श्रमिकको पारिश्रमिक बढ्छ : प्रधानमन्त्री प्रचण्ड

संस्था सफल हुने मूलखाँबो पूँजी, प्रविधि र श्रम : उद्यमी पाण्डे

२९औं पटक सगरमाथा आरोहण गर्दै कामिरिता

बागलुङको सय वर्ष पुरानो तामाखानी अध्ययन अनुमतिपछि स्थानीय उत्साहित

अस्ट्रेलियामा महिलाविरूद्धका हिंसात्मक गतिविधि नियन्त्रणका लागि प्रतिबद्ध

आर्थिक वृद्धि ४.५ प्रतिशत बढी हुन्छ भन्ने अर्थ मन्त्रालयको अनुमान छ : अर्थमन्त्री पुन