सार्वजनिक संस्थान र स्थानीय तहका कर्मचारीले पाएनन् तलब, करारकालाई हटाइँदै

  २०८० जेठ ८ गते १०:२०     विकासन्युज

काठमाडौं । सरकारी कर्मचारीले नियमित रुपमा तलब पाएपनि सार्वजनिक संस्थान तथा स्थानीय तहका कर्मचारीहरुले भने लामो समयदेखि तलब पाएका छैनन् । सरकारले निजामति कर्मचारीका लागि बैशाख महिनाको तलब भुक्तानी गरिसक्दा सार्वजनिक निकायका कर्मचारीले फागुनको समेत तलब पाएका छैनन् ।

पछिल्लो समय अधिकांश सार्वजनिक निकायले सरकारले पैसा नदिएको भन्दै करारका कर्मचारी कटौतीदेखि तलब समेत दिन छोडेका छन् । त्यसको उदाहरण हो काठमाडौं उपत्यका प्राधिकरण, सिंहदरबार वैद्यखाना तथा विभिन्न स्थानीय तहहरु । यस्तै, नाफामा रहेको नेपाल विद्युत प्राधिकरणले समेत स्रोतमा दबाब परेको भन्दै कर्मचारीको भक्तादेखि खाजाखर्च कटौती गरेको छ ।

प्राधिकरणले हटायो करारका कर्मचारी

काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले करारका कर्मचारीलाई हटाएको छ । करारमा राखिएका कर्मचारीलाई मासिक रुपमा तलब दिनै स्रोत नै नभएपछि कर्मचारी हटाउनु परेको प्राधिकरणकी विकास आयुक्त जानुका ढकालले बताइन् ।

‘हामीले उहाँहरूलाई तलब दिन नसक्ने भयौं, थप भएर तलब आउने अवस्था होला नहोला भनेर करार कर्मचारी हटाएका हौं,’ उनले भनिन् ।

करिब ५÷६ महिनाको भुक्तानी बाँकी राखी करारका कर्मचारीलाई बिदाइ गरेको प्राधिकरणको स्रोतले बताएको छ । ‘प्राधिकरणले कर्मचारीको केही महिनाको भुक्तानी बाँकी राखेर बिदाइ गरेको हो ।

‘अहिले सरकारले कर्मचारीको नै तलब खुवाउन सकिरहेको अवस्था छैन, यस्तो अवस्थामा कर्मचारीलाई तलब नखुवाई काममा राख्नुभन्दा बिदाइ गर्नु नै उपयुक्त ठानी हटाएका हौं,’ प्राधिकरणले भन्यो ।

स्रोतका अनुसार प्राधिकरणले हटाइएका कर्मचारीलाई असारसम्ममा तलब दिने प्रतिबद्धता गरिएको छ । सरकारले कर्मचारीलाई तलब खुवाउन सकस परेपछि धमाधम एकपछि अर्का निकायका करारका कर्मचारीले जागिर गुमाइरहेका छन् ।

यस्तै, काठमाडौंका जिल्ला आयुक्त जगदिश लामिछानेले तलब दिनै नसक्ने भएपछि १५ जना करारका कर्मचारीलाई हटाइएको बताए । तलब खुवाउने बजेटको व्यवस्थापन भएपनि पुनः बोलाउने शर्तमा हटाइएको उनको भनाइ छ ।

वैद्यखानाका कर्मचारीले पनि पाएनन् तलब

सिंहदरबार वैद्यखानाका कर्मचारीले पनि तीन महिनादेखिको तलब पाएका छैनन् । आयुर्वेदिक औषधि उत्पादन गरी बिक्री वितरण गर्ने तीन सय वर्ष लामो इतिहास भएको समितिका कर्मचारीले फागुन देखितलब नपाएका हुन् ।

आयुर्वेदिक औषधि उत्पादन गर्ने संस्थामा उत्पादन नै नहुने भएपछि कर्मचारीलाई तलब भुक्तानीमा समेत कठिनाई भएको हो । निमित्त कार्यकारी निर्देशक रामदेव यादव एक महिनादेखि कार्यकक्षमा नबस्दा कार्यालयमा अन्य समस्या पनि आएको कर्मचारी बताउँछन् ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणले समेत खर्च कटौती सुरु गरेको छ । प्राधिकरणले गत बैशाख २८ गते एक परिपत्र जारी गर्दै कर्मचारीको अतिरिक्त सेवा सुविधादेखि खाजा खर्च कटौती गरेको हो ।

प्राधिकरणका प्रवक्ता सुरेश बहादुर भट्राईले कार्यायलले अतिआवश्यक बाहेकका शिर्षकमा खर्च कटौती गर्न उक्त परिपत्र जारी गरेको बताउँछन् । मुलुकको अर्थतन्त्रमा आएको शिथिलतासँगै प्राधिकरणमा समेत विविध शीर्षकहरुमा हुने खर्च कटौती गर्दै नियन्त्रण गर्नुपर्ने देखिएको उनको भनाइ छ । यस्तै, दैलेखको नारायण नगरपालिकामा कार्यरत स्थायी र अस्थायी २ सय १० जना कर्मचारीले गत फागुनदेखिको तलब नै पाएका छैनन् ।

तलब भत्ताका लागि मासिक रुपमा एक करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्च हुन्छ, कर्मचारीहरुले ताकेता गरिरहनुभएको छ, खातामा पैसा नहुँदा भुक्तानी दिन पाइएन’, लेखापाल मोहन थापाले भने ।

यस्तै, जाजरकोटको भेरी नगरपालिकामा कार्यरत १७८, भेरी अस्पतालमा कार्यरत ६७ स्वास्थ्यकर्मीले समेत तलब पाएका छैनन् ।

संघीय सरकारले सशर्त अनुदान र राजश्व बाँडफाडबाट पठाउनु पर्ने रकम नपठाउँदा स्थानीय तहमा रहेका कर्मचारीहरुले समयमा नै तलब भुक्तानीमा समस्या भएको बताउँदै आएका छन् । यो एउटा उदाहरण मात्रै हो , अहिले अधिकांश स्थानीय तहका कर्मचारीले तलब नपाएको गुनासो गरेका छन् ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले भने सबै कर्मचारीलाई नियमित रुपमा तलब भुक्तानी भइरहेको बताएको छ । ‘चैत महिनामा शिक्षक तथा नेपाल प्रहरीका कर्मचारीलाई तलब भुक्तानीमा केही समस्या भएको थियो, अहिले त्यो समस्या समाधान भैसक्यो’, महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका सूचना अधिकारी गायत्रीरमण खनालले भने ।

उनका अनुसार सरकारी कर्मचारीहरुलाई बैशाख महिनाको समेत सेवा सुविधा भुक्तानी भैसकेको छ । ‘सार्वजनिक संस्थान तथा स्थानीय तहमा केही समस्या देखिएको भन्नै सुनेको छु, ती तहहरुले आफ्नै आम्दानीबाट भुक्तानी गर्ने हो’, उनले भने ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.