भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले नीति तथा कानुनको परिवशेमा रहेर आफ्नो क्षमता अनुसार काम गरिरहेको छ । भूमि अति महत्वपूर्ण स्रोत हो । देशको आर्थिक र सामाजिक विकास रुपान्तरणका लागि भूमिको व्यवस्थापन हुनु जरुरी छ । भूमि महत्वपूर्ण स्रोत भएपनि सीमित हुन्छ । भूमिले आय स्रोत बढाउन ठूलो भूमिका खेलेको हुन्छ । भूमि जति छ भविष्यमा पनि त्यति नै रहन्छ । भूमिको महत्वलाई दृष्टिगत गर्दै यसको परिचालन गर्न, व्यवस्थापन गर्न, आर्थिक सामाजिक रुपान्तरण गर्न विभिन्न ५/६ वटा आयाममा ध्यान दिनु पर्छ । नेपाल सरकारले सोही विषयलाई अघि सारेर काम गरिरहेको छ ।

भूउपयोग योजनाको रणनीतिलाई पालना गर्नु पर्नेछ । भूमि भएर मात्रै हुँदैन, यसको पहुँच पनि हुनु पर्छ । भूमिको वितरण प्रणाली व्यवस्थित हुनु पर्छ । करिब ३ करोड जनसंख्या भएको मुलुकमा ७० लाख घरपरिवार छन् । १५ लाख जनतासँग जमीन नै छैन । उहाँहरु भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबास गरेको ब्यक्ति हुन् । मन्त्रालयले ३ करोड जनसंख्यालाई जग्गाको पहुँच पुर्याइरहेको छ । यो विषयलाई भूउपयोग नीतिले सम्बोधन गरेको छ । नेपालको कूल १ लाख ४७ हजार वर्गकिलोमिटर जमीन रहेको छ । यो जग्गालाई कसरी कित्ताकाट गर्न पर्छ ? जग्गाको खण्डिकरणको आधार के हो ? खण्डिकरणका तहगत आधार के हो ? परिणाम कति छ ? भन्ने विषयलाई रणनीति बनाएर अघि बढेको छ ।

भूमि आफैंमा व्यवसाय श्रृजना गर्न सक्ने शक्ति भएको स्रोत पनि हो । यसले आफैं व्यवसाय सिर्जना गर्छ । अन्य व्यवसाय गर्नका लागि पनि भूमिको आवश्यकता पर्छ । भूमि आफैंमा प्राथमिक प्रडक्ट बनेर कसरी व्यवसाय सिर्जना गर्न सक्छ ? वा सेकेण्डरी वस्तु बनेर व्यवसायलाई कसरी सहयोग गर्न सक्छ ? यो कुरा निष्कर्शमा पुर्याउनु पर्छ । नीति नियमहरु एक्लै अघि बढ्न सक्दैनन् । सिचाँई नीति, कृषि नीति भूमि नीतिसँग आवद्ध हुन्छन् । यसको अन्तरसम्बन्ध अरु पक्षसँग पनि छ । यी सबै सन्दर्भलाई सम्बोधन गर्न नेपाल सरकारले भूउपयोग नीति ल्याएको हो । भूउपयोग नीतिले योजनावद्ध विकास, व्यवस्थित शहर, कृषियोग्य जमीनको संरक्षण, कृषि व्यवसाय र अन्य व्यवसायले पनि प्रसय पाउनु पर्छ भनेर व्यवस्था गरेको छ । भूउपयोग नीति आएको ४ वर्षपछि वि.सं. २०७९ जेठ २३ गते भूउपयोग नियमावली आएको हो । यस नियमावलीले राम्रो काम गरिरहेको छ । कतिपय व्यवस्था अध्ययन बिना नै ल्याइएको जस्तो पनि देखिन्छ ।

भूउपयोग नियमावलीले भूमिलाई १० वटा क्षेत्रमा वर्गीकरण गर्नु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । जसमध्ये कृषि क्षेत्रलाई ६ महिनाभित्र वर्गीकरण गरिसक्नु पने भनेर निर्देशन थियो । त्यो अवधि गत मंसिर २३ गते समाप्त भइसक्यो । गत मंसिर २३ गतेसम्म ११० वटा पालिकाले मात्रै कृषि क्षेत्रलाई वर्गीकरण गरेका थिए । पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार करिब १६० पालिकाले मात्रै कृषि क्षेत्रलाई वर्गीकरण गरेका छन् । त्यसैले अहिलेको समस्या आएको हो । जब भूमिलाई वर्गीकरण, खण्डीकरण, कित्ताकाट रोकिन्छ, तबसम्म समस्या आउँछ । जस्तो मसँग १ रोपनी जग्गा छ । १ रोपनी जग्गालाई अर्काे व्यक्तिलाई हस्तान्तरण गर्न सक्छु तर, त्यो जग्गालाई ४ आना वा आधा रोपनी गर्न सक्दैन । अहिलेको समस्या भूमि वर्गीकरण नभएका कारण आएको हो । भूमि वर्गीकरण गर्ने जिम्मेवारी स्थानिय तहलाइ दिइएको छ । भूमि वर्गीकरण आफैंमा जटिल विषय हो । त्यसैले १० वटै क्षेत्रमा वर्गीकरण गर्न सकिएको छैन ।

कित्ताकाटका लागि ६ महिनाको अवधि अप्रयाप्त थियो । अवधि बढाउनका लागि छलफल भइरहेको छ । १३० वर्गमिटर भन्दा सानो जग्गालाई आवास नबनाउने भनिएको छ । बुवासँग ४/५ आना जग्गा छ तर, छोरा २ वटा छन् । तर, ४ आना बाँड्न मिल्दैन । त्यसैले अंशबण्डामा पनि समस्या देखिएको छ । मोही लागेको जग्गा वितरण गर्न गाह्रो भइरहेको छ । कित्ताकाट नहुँदा समस्या आएको भन्दै सहजीकरण गर्नु पर्ने माग आएका छन् । ६ महिनाको अवधिलाई थप गर्ने, १३० वर्गमिटर भन्दा सानो जमीनलाई पनि वर्गीकरण गर्न दिइने गरी छलफल भइरहेको छ । साथै मोही लागेको जमीनलाई पनि बाँडफाँटमा सहजीकरण गर्न सकिने गरी काम भइरहेको छ । सबै विषयलाई समेटर विद्यमान भूमि नियमावलीलाई संशोधन प्रस्ताव मन्त्रीपरिषद्मा पुगेको छ । मन्त्रीपरिषद्ले त्यो प्रस्तावलाई आर्थिक पुर्वाधार समितिमा पठाएको छ । आर्थिक पुर्वाधार समितिले त्यसमा थप छलफल गरेर पुनः पेश गर्नेछ ।

प्लानिङ् पर्मीट लिइसकेका व्यवसायीलाई नियमवालीले समस्या गरेको गुनासो आएको छ । तर, नियमावली आउनुभन्दा अगाडि स्वीकृति लिएकालाई कडाई गरेको छैन । नियमावली आएपश्चात् नयाँ अनुमति दिएको छैन । नियमावली आउनु पूर्व जति परिणाममा स्वीकृति लिएको थियो त्यसमा समस्या छैन । भूउपयोग नियमावली छलफल नगरी हतारमा ल्याएको आंशिक सत्य हो । तथापी आगामी दिनमा कार्यान्वयन गर्ने पक्षमा मन्त्रालय छ । ल्यान्ड मार्केटलाई व्यवस्थित बनाउन सकियो भने जग्गाको मूल्याङ्कन प्रणाली आफैं सुधार हुँदै जान्छ । करको दर निर्धारण गर्ने अधिकार संघिय सरकारसँग छैन । प्रदेश सरकारको कार्य क्षेत्रभित्र पर्छ । साथै विदेशीले समेत अपार्टमेन्ट खरिद गर्न सक्न पाउने गरी मन्त्रलायले गृहकार्य गरिरहेको छ ।

(रेग्मी भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव हुन् ।)

सम्बन्धित शिषर्कहरु

बैंकको सेयरमा लगानीकर्ताको आकर्षण घट्यो

मानवीय जीवनशैलीमा मेसिनको प्रभाव

नेपालमा साइबर अपराधसम्बन्धी कानुन र अभ्यास

सेयर बजार, सट्टेबाजी र सम्पत्तिको बजारमा जुवा

सिंगटी हाइड्रो इनर्जीको १ करोड ४५ लाख कित्ता हकप्रद सेयर नेप्सेमा सूचीकृत

प्रभु इन्स्योरेन्सको ५ प्रतिशत लाभांश पारित, ५० प्रतिशत हकप्रद सेयर निष्काशन गर्ने