काठमाडौं । नेपालको अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको हिस्सा ठूलो रहेको तथा महत्वपूर्ण रहेको विषय बेला बखत उद्योगी व्यवसायीसँगै नीति निर्माता र सरकारबाट सुनिन्छ । तर, त्यो हिस्सा कति हो त ? यसको यथेष्ट जवाफ न निजी क्षेत्रसँग थियो नत सरकारसँग नै । तर, अब यसको यथेष्ट जवाफ सबैको मुखबाट सुनिनेछ ८१.५५ प्रतिशत । यो जवाफको श्रेय नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले पाएको छ ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले पहिलो पटक नेपालको अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको योगदान प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम (आइएफसी)को सहकार्यमा महासंघले पहिलो पटक यो प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो । नेपालमा मात्रै होइन, यस्तो प्रतिवदेन अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगमका सदस्य मुलुकहरुमा पनि हालसम्म तयार भएको छैन । त्यसैले पनि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको यो कार्यको धेरैले प्रशंसा पनि गरिरहेका छन् ।

प्रतिवेदन सार्वजनिक कार्यक्रममा बोल्दै महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले यो प्रतिवेदन महासंघ र आइएफसीका लागि गर्वको विषय भएको बताए ।

‘२०४८ सालको उदारीकरणपछि अर्थतन्त्रको आकार र निजी क्षेत्रको विस्तार निक्कै उत्साहजनक भएको छ, उद्योग प्रतिष्ठानको संख्या यस अवधिमा २८ हजारबाट ९ लाख नाघेको छ, अर्थतन्त्रको यो तीव्र विस्तारको मुख्य आधार निजी क्षेत्र थियो, अब हामीले दिगो संरचनात्मक सुधार कार्यक्रम लागू गर्नुपर्ने आवश्यकता छ, जसले वृद्धिका बाधक पहिल्याएर निजी क्षेत्रको नेतृत्वमा सामाजिक न्यायसहितको दिगो आर्थिक विकास सम्भव बनाउनेछ,’ कार्यक्रममा अध्यक्ष ढकालले भने ।

अध्ययनले ८५ प्रतिशत रोजगारी निजी क्षेत्रले प्रदान गरेको देखाएको छ । उनले दिगो आर्थिक विकासका लागि निजी क्षेत्रको नेतृत्वदायी भूमिका आवश्यक रहेको बताए ।

यस्तै, कार्यक्रममा बोल्दै महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले पनि यो प्रतिवेदनले निजी क्षेत्रका समस्या समाधानका लागि सरकारलाई दबाब सिर्जना गरेको पनि बताए । उनले अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको योगदान महत्वपूर्ण भएको र सरकारले सञ्चालन गरेका उद्योग व्यवसाय पनि समस्यामा परेकोले अब सरकारले उद्योग व्यवसाय नै नगर्दा हुने धारणा राखे ।

उनले निजी क्षेत्रको योगदान बढेपनि सरकारी क्षेत्र खस्किदै जानू विडम्वना रहेको बताए । ‘अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको योगदान ८१.५५ प्रतिशत हुनु सुखद विषय भएपनि निजी क्षेत्रलाई हेर्न दृष्टिकोण परिवर्तन हुन आवश्यक छ, निजि क्षेत्रका समस्या समाधानमा सरकारले तदारुकता देखाउनु पर्छ,’ उनले भने ।

यस्तै, अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निग नेपालका प्रतिनिधि बाबाकार फायले महासंघले यो प्रतिवदेन सार्वजनिक गर्नु उदाहरणीय काम भएको बताए । उनले यसमा आईएफसीले पनि सहकार्य गर्न पाउँदा खुसी व्यक्त गरे ।

‘कतिपय देशहरुमा देशको अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको योगदान कति छ भनेर थाहा हुँदैन तर नेपालमा अब एउटा एथेष्ट तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ, यो खुसीको विषय हो, आगामी दिनमा विभिन्न अध्ययन अनुसन्धानका लागि पनि यसले सहयोग गर्नेछ, सरकारलाई विभिन्न नीति नियम बनाउन पनि यसले भूमिका खेल्नेछ,’ उनले भने ।

सरकारको योगदान न्यून

महासंघले पछिल्लो १० वर्षको योगदान सार्वजनिक गरेको छ । अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको योगदान पहिलो पटक सार्वजनिक भएपनि पछिल्लो १० वर्षमा योगदान खस्किएको देखिन्छ ।

महासंघले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकका अनुसार अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको योगदान सन् २०१२/१३ मा ८६.६७ प्रतिशत, सन् ०१३/१४मा ८५.०३ प्रतिशत, २०१४/१५ मा ८३.९७ प्रतिशत देखिएको छ ।

यस्तै, सन् २०१५/१६ मा ८४.५९ प्रतिशत, सन् २०१६/१७ मा ८२.३ प्रतिशत, सन् २०१७/१८ मा ८२.८६ प्रतिशत, सन् २०१८/१९ मा ८३.५५ प्रतिशत, २०१९/२० मा ८१.४९ प्रतिशत र सन् २०२०/२१ मा ८०.९८ प्रतिशत योगदान निजी क्षेत्रको देखिएको छ ।

प्रतिवेदनका अनुसार घरजग्गा व्यवसाय निजी क्षेत्रको कब्जामा देखिन्छ । घरजग्गा व्यवसायमा निजी क्षेत्रको योगदान ९९.९३ प्रतिशत र सरकारको ०.७ प्रतिशत मात्रै देखिएको छ ।

यस्तै, सेवा क्षेत्रका निजी क्षेत्रको ७९.५३ प्रतिशत र सरकारको २०.४७ प्रतिशत, स्वास्थ्यमा निजी क्षेत्रको २५.५९ प्रतिशत र सरकारको ७४.४१ प्रतिशत योगदान देखिएको छ । शिक्षा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको ६४.३३ प्रतिशत योगदान नदेखिएको छ भने सरकारको ३५.६७ प्रतिशत छ ।

यस्तै, वित्त तथा बीमा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको ६५.९४ प्रतिशत योगदान देखिएको छ भने सरकारको ३४.०६ प्रतिशत देखिएको छ । सूचना तथा सञ्चार क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको योगदान ८३.६५ प्रतिशत रहेको छ भने सरकारको १६.३५ प्रतिशत रहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।

खाद्य सेवामा निजी क्षेत्रको शतप्रतिशत योगदान रहेको छ भने सरकारको शुन्य रहेको तथ्यांकले देखाउँछ । यातायात क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको योगदान ९८.१९ प्रतिशत योगदान देखिएको छ भने सरकारको १.८१ प्रतिशत मात्रै योगदान छ ।

यस्तै, निर्माणजन्य क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको योगदान ८१.९७ प्रतिशत योगदान देखिएको छ भने सरकारको १८.०३ प्रतिशत मात्रै छ । उत्पादनकुलक क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको ९९.९९ प्रतिशत देखिएको छ भने सरकारको ०.०१ प्रतिशत छ ।

खानी जन्य क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको ९९.६३ प्रतिशत र सरकारको ०.३७ प्रतिशत मात्रै योगदान छ । कृषिमा निजी क्षेत्रको ९८.०८ र सरकारको १.९२ प्रतिशत योगदान रहेको तथ्यांकले देखाउँछ । यस्तै, घरायसी उपभोग्य वस्तुमा निजीी क्षेत्रको ८५ र सरकारको १५ प्रतिशत योगदान रहेको तथ्यांकले देखाउँछ ।

कार्यक्रममा उद्योग वाणिजय तथा आपुर्ति मन्त्री रमेश रिजालले अर्थतन्त्र विस्तारमा निजी क्षेत्रको योगदान महत्वपूर्ण रहेको बताएका छन् । उनले यो प्रतिवेदनले नीति निर्माणमा पनि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताउँदै महासंघलाई आभार प्रकट गरे । उनले निजी क्षेत्र र सरकार मिलेर अगाडि बढे मात्रै अर्थतन्त्रलाई सुदृढ र दीर्घकालीन बनाउन सघाउ पुग्ने बताउँदै त्यसका लागि सरकार तयार रहेको धारणा राखे ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

महासंघका अध्यक्ष ढकालद्वारा धार्मिक पर्यटन पूर्वाधार निर्माणमा जुट्न आग्रह

विश्व युद्ध निम्त्याउँदै, चीन सुन भित्र्याउँदै

बैंकमा काम नगर्ने सीसीटीभी क्यामेरा, संवेदनशील क्षेत्रमा प्रशिक्षार्थी कर्मचारी

क्यूआर कोडमा बाह्र बाजा, प्रवर्द्धनमा लक्ष्मी सनराईज

यातायात क्षेत्रमा विदेशीलाई ५० प्रतिशत अनुदान प्रस्ताव

उद्देश्यबिना ५० लाख बढीको व्यक्तिगत कर्जा अनगिन्ती प्रवाह