नेपाल उद्योग परिसंघ(सीएनआई)ले स्थापनादेखि नै नेपालमा औद्योगिक विकासका लागि पहल गर्दै आएको छ । गत वर्ष मंसिरमा आयात बढेर विदेशी मुद्रा संचिति छोटो अवधिमै साढे २ अर्ब डलरले घटेपछि हामी सबैले औद्योगिकरण र आन्तरिक उत्पादनको महत्त्व झन् राम्रोसँग बुझेका छौं ।

आयातमा निर्भर उपभोगका कारण विदेशी मुद्रामा पर्ने दबावको दिगो समाधानका लागि हामीले आयात प्रतिस्थापन गर्नुपर्छ र विदेशी मुद्राका स्रोतहरु बलियो बनाउनुपर्छ । आयात रोक्नु समाधान होइन, तुलनात्मक लाभका वस्तुहरुको उत्पादन नै बढाएर यसलाई प्रतिस्थापनको बाटोमा जानुपर्छ। यसका लागि औद्योगिक विकासको विकल्प छैन ।

सीएनआईले दुई दशकअघि नै यो आवश्यकताको आंकलन गरेर नेपालमा उद्योग र औद्योगिक वातावरण प्रवर्द्धनको नेतृत्व गर्दै आएको छ । किनकि उद्योगले ठूलो लगानी मात्र आकर्षित गर्दैन, व्यापक रोजगारी सिर्जना गर्छ । आन्तरिक उत्पादनबाट आयात प्रतिस्थापनका साथै सरकारलाई राजस्वको दिगो स्रोतको सुनिश्चितता पनि गर्छ ।

यो वास्तविकतालाई मनन गरेर सीएनआईले उद्योग मन्त्रालयसँगको सहकार्यमा करिब दुई वर्षअघि महत्वाकांक्षी अभियान ‘मेक इन नेपालः स्वदेशी’ सार्वजनिक गरेको हो । यस अभियानका दुई मुख्य उद्देश्य छन् । पहिलो – नेपालमा उत्पादन र नेपाली वस्तुको उपभोग बढाउने । दोस्रो, नेपाली उत्पादनलाई प्रतिस्पर्धी बनाएर विश्वबजारमा पुर्याउने । सीएनआईले यस वृहत् अभियानको कार्यान्वयनबाट स्पष्ट चार उद्देश्य हासिल हुने अपेक्षा गरेको छ ।

यसका वार्षिक एक हजार नयाँ उद्योग दर्ता, एसडीजीको लक्ष्यअनुसार कुल गाहर्स्थ उत्पादनमा उत्पादनमूलक क्षेत्रको हिस्सा सन् २०३० सम्ममा २५ प्रतिशत पुर्‍याउने, औद्योगिक क्षेत्रबाट वार्षिक डेढ लाख रोजगारी सिर्जना र ५ वर्षभित्र वार्षिक निर्यात ४.६ अर्ब अमेरिकी डलर पुर्याउने रहेका छन् । ‘मेक इन इन्डिया’ अभियानको पनि हिस्सा रहेको विश्वप्रसिद्ध संस्था केपीएमजीबाट हामीले गराएको अध्ययनको प्रतिवेदनले यी लक्ष्य हासिल गर्न ३४ क्षेत्रमा इन्टरभेन्सन जरुरी रहेको देखाएको छ ।

भारतमा ‘मेक इन इन्डिया’ अभियान घोषणा हुँदा (सन् २०१५ मा) जीडीपीमा उत्पादनमूलक उद्योगको हिस्सा १२% मात्र थियो । त्यसलाई सन् २०२५ सम्ममा २५ प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य राखेको भारतले अभियान सुरु भएको ५ वर्षमै यो १७ पुर्‍याउँदैछ । हामीकहाँ भने पहिलो चरणको आर्थिक सुधारको नीतिगत प्रयासपछि जीडीपीमा १२ प्रतिशतमाथि पुगिसकेको औद्योगिक क्षेत्रको योगदान अहिले ५ प्रतिशतमा खुम्चिएको छ । यसमा सुधार ल्याउन ‘मेक इन नेपाल’ एउटा नतिजामा आधारित अभियान हो ।

पछिल्लो डेढ वर्षको अवधिमा यस अभियानमा करिब ११० नेपाली कम्पनी आवद्ध भइसकेका छन् । यी कम्पनीहरुका उत्पादन गुणस्तर र मूल्य दुवै दृष्टिले प्रतिस्पर्धी छन् । अभियानमा अरु कम्पनीहरु थपिने क्रम पनि जारी छ । यसले देखाएको छ, ‘मेक इन नेपाल’ सीएनआईको मात्र नभएर देशकै साझा संकल्प हो ।

गतवर्ष आयोजित स्वदेशी समिटको पहिलो संस्करणबाट हामीले सरकारलाई दिएका सुझावहरुमध्ये निर्यातमा ८ प्रतिशतसम्म नगद अनुदान लगायतका बुँदा चालु वर्षको बजेटमा पर्नुलाई उपलब्धीका रुपमा हामीले लिएका छौं । साथै, ‘स्वदेशी’ लोगोलाई सामूहिक ट्रेडमार्कको पहिचान दिन पनि उद्योग मन्त्रालय सकारात्मक छ, यसका लागि मन्त्रीज्यूमार्फत सरकारलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु । यसले यस अभियानसँग जोडिएका नेपाली वस्तुलाई निर्यातमा थप एक प्रतिशत नगद अनुदानको सहुलियत मिल्नेछ ।

पछिल्लो समय सबै राजनीतिक दल र हरेक सरकारले हाम्रो यो अभियानलाई आत्मसात गरेको हामीले पाएको छौं । यसका लागि सीएनआईले नेपाल सरकारलाई धन्यवाद दिन चाहन्छ । तर नीतिगत स्थिरता र दीर्घकालिन सोचबिना विकास र समृद्धिको लक्ष्य भेट्न नसकिने हुँदा बजेटका नीति तथा योजनाहरु एक आर्थिक वर्षलाई मात्र सोचेर होइन, कम्तिमा ५-१० वर्षको भिजनका साथ ल्याउन म आग्रह गर्दछु । यही दृष्टिकोणका साथ सीएनआईले ‘आगामी ५ वर्ष लगानीको वर्ष’ बनाउने सोच र रणनीतिहरु आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा आउनुपर्ने सुझाव दिएको छ ।

हामीले एक वर्षअघिदेखि नै बजारमा माग घट्दै गएको, उद्योगी व्यवसायीको मनोबल खस्किँदै गएको र नयाँ लगानी गर्ने उत्साह नभएको बताउँदै आएका थियौं । यसको पुष्टि केन्द्रिय तथ्यांक कार्यालयको हालैको तथ्यांकले पनि गरेको छ । यो अवस्थाबाट बाहिर आएर समृद्धिका आकांक्षा पूरा गर्न गम्भीर भएर काम गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो । यसका लागि लगानी बढाउने वातावरण बनाउनुको विकल्प छैन । आगामी बजेटको कार्यदिशा पनि यही हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो निष्कर्ष हो ।

देशको औद्योगिक विकासमा औद्योगिक क्षेत्रको अवधारणा र यसको प्रवर्द्धनले ठूलो भूमिका निर्वाह गरेको हुन्छ । यसको  एउटा उदाहरण भारतकै जयपुरमा रहेको महिन्द्रा वर्ल्ड सिटी इकोनोमिक जोनलाई लिन सकिन्छ । सार्वजनिक निजी साझेदारी मोडेलमा बनाइएको यो औद्योगिक पार्क महिन्द्रा ग्रूपले २०१७ बाट संचालनमा ल्याएको हो । ३००० एकरमा रहेको यो औद्योगिक क्षेत्रमा १२० भन्दा बढी प्रख्यात कम्पनीहरु गएका छन् जसले ६० हजारभन्दा बढी रोजगारी सिर्जना गरेका छन्। संचालनमा आएको ५ वर्षभन्दा कममा १७ हजार करोड भारुभन्दा बढीको निर्यात गरेका छन् ।

त्यहाँ उद्योगलाई सहुलियत दरमा जग्गा उपलब्ध गराइएको छ। अन्त:शुल्क, भन्सार र सेवा शुल्क लगायतका कर मिनाहा गरिएको छ । बिजुलीमा २५ प्रतिशत र पानीमा ५० प्रतिशतसम्म अनुदान दिइएको छ। अझ श्रमिकलाई तालिम दिन पनि राजस्थान सरकारले सहयोग गरेकाे छ। अरु वेसिक पूर्वाधारहरुको सुविधा त छँदैछ । यस्ता सहुलियतका कारण महिन्द्रा वर्ल्ड सिटी भारतमा औद्योगिक विस्तार गर्न खोजिरहेका लगानीकर्ताका लागि आकर्षक गन्तव्य बनेको छ ।

नेपालमा पनि उद्योगहरुलाई सरकारले यस्तै सहुलियत दिने गरी सार्वजनिक निजी साझेदारमा औद्योगिक पार्कहरु बनाएर  लगानी आकर्षित र औद्योगिकरणलाई प्रोत्साहित गर्न आवश्यक छ। वर्षौंअघि घोषणा गरेर समेत आजको दिनसम्म विकास हुन नसकेका ६ वटा औद्योगिक क्षेत्र निजीक्षेत्रको संलग्नतामा विकास र संचालन गर्न सकिन्छ ।  सीएनआईले पनि शक्तिखोर या मयुरधापमा पीपीपी मोडलमा नेपालकै नमुना औद्योगिक पार्क बनाउने सोचका साथ सरकारमा आशयपत्र बुझाएको छ । माननीय उद्योगमन्त्रीज्यू मार्फत म सरकारलाई आग्रह गर्न चाहन्छु कि सीएनआईलाई यसमा तत्काल अघि बढ्न सहजीकरण प्रदान होस् । यस्ता नीतिगत कदमले राजस्वको स्रोत बलियो र दिगो बनाउने आधार आधार स्थापित गर्नेछ ।

भारतमा मेक इन इन्डिया अभियानअन्तर्गत उच्च सम्भावनाका २५ वटा उद्योगहरु पहिचान गरेर नीतिगत प्राथमिकता दिएको छ जसका उत्पादनहरुको ठूलो परिमाणमा खपत नेपालले समेत गरिरहेको छ। सीएनआईले पनि नेपालको उच्च सम्भावनाका १० क्षेत्रहरु पहिचान गरेको छ । यसमा जलविद्युत, सुचना प्रविधि, औषधि, स्वास्थ्य सेवा, उतपादनमूलक, हस्तकला, निर्माण, पर्यटन तथा हस्पिटालिटी, व्यवसायिक कृषि र वित्तीय तथा बीमा सेवा रहेका छन् । यी क्षेत्रमा लगानी प्रोत्साहनका लागि सरकारले १० वर्षे योजनाका साथ विशेष नीति ल्याउनुपर्छ ।

आज मध्यपूर्वले आज हासिल गरेको उन्नतीमा पेट्रोलियम स्रोतको मुख्य भूमिका रहेको छ। नर्वे र रसियाले आफ्नो देशमा रहेको प्राकृतिक ग्यासलाई आर्थिक वृद्धिको औजार बनाएका छन् । कोस्टारिका, फिनल्याण्ड, इन्डोनेशिया लगायत देशले वनको सदुपयोग काठ र पेपर उत्पादन तथा निर्यातमार्फत आर्थिक समृद्धिमा जोडेर गरेका छन् । अष्ट्रेलिया, क्यानडाले विभिन्न खानी तथा खनिज सम्पदाको असाध्यै राम्रो उपयोग गरेका छन् । भारतसँग आज ठूलो मात्रमा जनशक्ति छ जसलाई उनीहरु उपभोक्ताका रुपमा मात्र नभएर औद्योगिक र आईटी क्षेत्रको विकासमा आवश्यक स्रोतका रुपमा उपयोग गरेको छ। अरु थुप्रै देशहरु छन् जसले आफूसँग भएका स्रोत साधनको उधिकतम उपयोग गरेर समृद्धिको फड्को मारेका छन् ।

हामीले पनि जलस्रोत, वन सम्पदा, गिट्टी-ढुंगा, जडबुटी लगायतमा रहेको व्यवसायिक सम्भावनालाई सन्तुलित र अधिकतम उपयोग गरेर समृद्धि हासिलमा सदुपयोग गर्न सक्नुपर्छ । पाँच वर्षमा गिटी ढुंगा निर्यातबाट २ खर्ब र काठजन्य वस्तुको निर्यातबाट एक खर्ब रुपैयाँ आर्जन गर्न सकिने अनुमान छ । यसैले, हामीले वातावरणमा खासै प्रभाव नपर्ने गरी योजना र नीतिका साथ यी क्षेत्रहरुमा लगानी प्रोत्साहन र प्रवर्द्धनको नीति लिन आवश्यक छ ।

यो सबै सम्भावनाका बाबजुद जग्गाको हदबन्दी हाम्रो औद्योगिक विकासमा सबैभन्दा ठूलो बाधा बनेको छ । अहिले जग्गाको लागत मात्र कुल लगानीको कम्तिमा २०-३० प्रतिशत पुग्ने भएकाले यसलाई सम्बोधन नगरेसम्म उद्योगी व्यवसायी खुलेर लगानी गर्ने अवस्था बन्दैन । पोहोर बजेटबाटै यसलाई सम्बोधन गर्ने घोषणा भए पनि कार्यान्वयनमा अहिलेसम्म आएको छैन । उद्योगीहरुले आफैंले पैसा तिरेर उद्योगका लागि किनेको हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा धितो राखेर ऋण समेत लिन नपाउने नीति छ । यस्ता नीतिले उद्योगमा, स्वदेशी वा विदेशी, कुनै पनि किसिमको ठूलो लगानी आकर्षित गर्दैन । हामीले जिम्मेवारीपूर्वक उपलब्ध स्रोत-साधनको अधिकतम उपयोगबाट देशमा समृद्धि ल्याउनुपर्छ ।

औद्योगिकरणका लागि आवश्यक स्तरीय पूर्वाधार अभावका कारण हाम्रो पारवहन लागत उच्च छ । श्रम लागत पनि हामीकहाँ सस्तो होइन । यी अवस्थाका कारण हाम्रा उद्योगहरुले इकोनोमिक स्केलमा काम गरेर आफ्नो प्रतिस्पर्धात्मक बढाउन सकेका छैनन् । उद्योग प्रतिस्पर्धी हुन हामीले हाम्रै युएसपी खोज्नुपर्छ । बिजुली त्योमध्ये एउटा हो । जलविद्युत विकास गरेर भारतमा निर्यातका साथसाथ स्वदेशी उद्योगहरुलाई सस्तोमा उपलब्ध गराउनुपर्छ । यसले पनि उत्पादन लागत कम गर्ने हुँदा देश विदेशबाट लगानी आकर्षित गर्नेछ ।

उद्यमशील वातावरण निर्माण र रोजगारी सिर्जनामा साना तथा मझौला उद्योगको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ। यसैले साना तथा मझौला उद्योगलाई पनि ठूला उद्योगहरुसँग भ्यालु चेन सिर्जनामा सहयोगी हुने किमिसका सहुलियत तथा नीतिहरु सरकारले ल्याउने पर्छ । सीप र प्रविधि विकासले साना तथा मझौंला उद्योगलाई ठूलो मद्दत गर्छ । यसलाई नै हेरेर हामीले मेक इन नेपाल अभियानामा ‘स्किल नेपाल’ अन्तर्गत युके एआईडीको एसइपीपरियोजनासँग मिलेर उद्योगहरुमा सीप अभिवृद्धिका लागि पूर्वाधार र क्षमता विकासको कार्यक्रम संचालन गरिरहेका छौं ।

गत वर्ष मात्रै यसअन्तर्गत करिब १७०० श्रमिकलाई तालिम र ८०० भन्दा धेरैलाई रोजगारी उपलब्ध गराइएको छ । यसले ठूलाका साथै साना तथा मझौला उद्योगहरुलाई उत्पादन वृद्धिमा मद्दत गर्ने विश्वास हामीले लिएका छौं । स्रोत र साधनसम्पन्न उद्योगहरुको विकास र विस्तारका लागि हामी इन्ड्रस्ट्रियल एक्सिलेन्स सेन्टर स्किल हब खोल्न चाहन्छौं । त्यसका लागि सीएनआईले सरकारलाई विस्तृत प्रस्ताव पनि दिएको पनि एक वर्षभन्दा धेरै भइसकेको छ। यसमा सहजीकरणका लागि पनि मन्त्रीज्यूलाई म अनुरोध गर्दछु ।

सीएनआईले सरकारसँग संयुक्त रुपमा संचालन गरेको यस ‘मेक इन नेपाल’ अभियानका आगामी वर्षका कार्यक्रमहरुलाई अझ प्रभावकारी र सुदृढ रुपमा अघि बढाउनका लागि हामीले भर्खरै एउटा वेबसाइट पनि संचालनमा ल्याएका छौं, जुन नेपाली उद्योगहरुका उत्पादनबारे विश्वबजारलाई जानकारी प्रदान गर्ने र बिजनेश टु बिजनेश खरिद बिक्रीको भरपर्दो प्लाटफर्म बन्ने विश्वास हामीले लिएका छौं ।

यस अभियानका लक्ष्यहरु वेबसाइटमा पनि प्रष्टरुपमा राखिएको छ भने त्यो हासिल गर्न आगामी वर्षका लागि कार्यक्रमहरु पनि प्रष्टसँग तयार पारिएको छ । ती कार्यक्रमहरुलाई अघि बढाउनका लागि आगामी बजेटमा नै मेक इन नेपाल अभियानलाई समेट्न उद्योगमन्त्रीज्यू मार्फत सरकारलाई म आग्रह गर्छु ।

सरकारको अपनत्व र अनुकूल नीतिबिना यो अभियानका उद्देश्यहरु पूरा नहुने भएकाले एउटा दीर्घकालिन सोच, रणनीति र ठोस योजनाका साथ निजीक्षेत्रसँग मिलेर अघि बढ्न पनि म सरकारलाई आग्रह गर्न चाहन्छु । मलाई आशा छ, सरकारको आगामी बजेट पनि स्वदेशमै उत्पादन बढाएर आयात प्रतिस्थापनका लागि निजीक्षेत्र उत्साहित भएर लगानीका लागि अघि सर्ने वातावरण निर्माणमा केन्द्रित हुनेछ ।

साथै, यस सम्मेलनका सत्रहरुमा हुने सघन छलफलले देशको औद्योगिकरणका लागि पनि महत्त्पूर्ण योगदान पुर्याउने मेरो विश्वास छ ।

(सीएनआईले काठमाडौंमा आयोजना गरेको मेक इन नेपाल कार्यक्रममा नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवालको विचार)

सम्बन्धित शिषर्कहरु

मानवीय जीवनशैलीमा मेसिनको प्रभाव

नेपालमा साइबर अपराधसम्बन्धी कानुन र अभ्यास

सेयर बजार, सट्टेबाजी र सम्पत्तिको बजारमा जुवा

सुनको मूल्य तोलामा ११ सयले घट्यो

अन्तराष्ट्रिय औद्योगिक व्यापार मेला तथा घरेलु उद्योग महोत्सवको तयारी पूरा

खरबुजा खेतीबाट आकर्षक आम्दानी गर्दै नवलपुरका मीनबहादुर