काठमाडौं । विभिन्न सात वटा मन्त्रालयले रेल्वे कम्पनीमा सेयर लगानीको सम्झौता गरेर छोडेको पाइएको छ । सरकारका विभिन्न मन्त्रालय तथा मातहतका निकायले कम्पनीको सेयर खरिद गर्ने सम्झौता गरेर सेयर नै नलिई छोडेको कम्पनीले जनाएको छ ।

रेल्वे कम्पनीसँग २०६१ सालमा नै अर्थ मन्त्रालय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय तथा रेल विभाग, श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभाग, उद्योग विभाग, र महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले सेयर लगानीका लागि सम्झौता नै गरेका थिए ।

सम्झौता भएको १९ वर्ष हुँदा समेत उक्त मन्त्रालय तथा विभागले सेयर खरिदमा कुनै चासो नदेखाएको रेल्वे कम्पनीका प्रबन्ध सञ्चालक निरंजन कुमार झाले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार लामो समयसम्म प्रतिवद्धता गरेर सेयरमा लगानी नगर्दा रेल्वे कम्पनीमा समस्या थपिएको छ ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले १५ करोड र बाँकी विभाग तथा मन्त्रालयले साढे सात/साढे सात करोड गरी ६० करोड रुपैयाँ लगानी गर्ने सर्त राख्दै सम्झौता गरेका थिए ।

प्रतिवद्धता अनुसार उक्त रकमका लागि ताकेता गर्दा कुनै पनि निकायले चासो नै नदिएको झाले बताए ।

‘सुरुवातमा यसको लागि कत्तिको पहल भयो थाहा भएन, उहाँहरूले आफ्नो पक्षबाट गर्नु भयो होला, म आएको दिनदेखि यसका लागि पहल गरिरहेको छु, हाम्रो प्रवर्धक पत्रमा नै उहाँहरूले कबुल गरेकै आधारमा सेयर पुँजी भरिएको थियो, तर पैसा आएन,’ उनले भने ।

प्रतिवद्धता अनुसारको रकम आएपछि व्यवसायीक प्लान बनाउने योजना रहेको बताउँदै झाले रकम नहुँदा योजना बनाउनै नसकिएको बताए ।

सेयर बापतको पैसा आएमा सरकारी बजेटको तत्तका अवश्यकता नरहेको उनको भनाइ छ । ‘ती मन्त्रालय तथा निकायले कम्पनीमा सेयर लगानी गर्ने भनेर लिखित प्रतिबद्धता नै गरेका थिए, यस विषयमा अर्थ मन्त्रालयमा पनि कुरा उठाइरहेका छौं, अर्थलाई आगामी बजेट २०८०÷८१ को बजेटमा उनीहरूले पाउने रकम कटौंती गरी कम्पनीलाई दिनुहोस् भनी रहेका छौं,’ उनले भने ।

सो रकम आएपछि रेल्वे कम्पनी सक्षम हुने र आउँदा बजेटबाट रेल्वे कम्पनीलाई छुट्टै बजेटको आवश्यकता नपर्ने उनले उल्लेख गरे ।

सरकारले दिएन पैसा

सरकारले नेपालमा नै रेलका लागि आवश्यक जनशक्ति उत्पादन नहुँदा सम्मका लागि भन्दै भारतबाट आवश्यक म्यानपावर ल्याएको थियो ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट निर्णय गर्दै भारतबाट आवश्यक जनशक्ति ल्याउने र उनिहरुका लागि सेवासुविधा (तलब) सरकारले नै भुक्तानी गर्नेगरी सहमित दिएका थिए ।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार आवश्यक जनशक्ति भारतबाट ल्याईएको थियो । उक्त जनशक्तिका लागि भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम अहिलेसम्म अर्थमन्त्रालयबाट नपाएको झाले बताए ।

‘सरकारले निर्णय अनुसार रकम निकासाका लागि हामीले अर्थ मन्त्रालयमा अनुरोध गरेका थियौँ, तर अहिलेसम्म रकम पाएका छैनौँ’, उनले भने, ‘सरकारले रकम नदिएपछि रेलको आम्दानीबाट नै हामीले भुक्तानी गरिरहेका छौँ ।’

वार्षिक ८ करोड आम्दानी

नेपालमा रेल सञ्चालनमा आएको डेढ वर्ष भन्दा बढी समय भइसकेको छ । रेल सञ्चालनमा आएतापनि आम्दानी भन्दा खर्च नै बढी भएको छ । ‘रेलको अहिले वार्षिक आम्दानी ८ करोड रुपैयाँ छ, आम्दानी सँगसँगै खर्च पनि उतिकै छ, अहिले आम्दानीको दोबर खर्च छ,’ उनले भने ।

रेलको आम्दानीले कर्मचारीलाई तलब खुवाउन पुग्ने भएतापनि रेलको मर्मत सम्भारका लागि ठूलो रकम खर्च भएको उनको भनाई छ ।

‘रेलको मर्मत सम्भार भारतमा मात्रै हुन्छ, मर्मतसँगै वासिङ लगायतका काममा बढी खर्च हुन्छ’, उनले भने, ‘आवश्यक पूर्वाधार निर्माण तथा अन्य सेवा थप हुँदा आम्दानीले मात्र कम्पनीको खर्च धान्न सकेन ।’

रेल्वे कम्पनीमा अहिले ११० जना कर्मचारी छन् । फुल फेजमा रेल चलाउँदा २१० भन्दा बढी कर्मचारीको आवश्यकता पर्ने पनि कम्पनीले जानकारी दिएको छ । सोको लागि कम्पनीले लोकसेवाको मध्यमबाट कर्मचारी नियुक्ति गर्ने उनले बताए ।

उनका अनुसार हाल रेल मर्मत सम्भार गर्ने वर्कसप नेपालमै खोल्ने गृहकार्य भइरहेको छ । निकट भविष्यमा कार्गो रेल सञ्चालन गर्ने योजना रहेको पनि उनले बताए ।

‘रेललाई नाफामा लाने हाम्रो कोसिस जारी छ, यसको लागि हामीले आवश्यक कामहरू गरिरहेका छौं, रेलका पूर्वाधारहरू यही बनाई, दक्ष जनशक्ति यही उत्पादन गर्यो भने रेल नाफामा लम्कन्छ,’ उनले भने ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

एक सयको नोटमा नयाँ नक्सा छाप्नेदेखि विश्व बैंकको १३‍.३३ अर्ब ऋण स्वीकार गर्ने (यस्ता छन् मन्त्रीपरिषदका निर्णय)

महानरपालिकाको श्रम बैंकबाट ४ सयले पाए रोजगारी

६ जना सचिवको सरुवा

एक वर्षको अवधिमा विपद्‍बाट १ अर्ब २३ करोड रुपैयाँको क्षति

बजेट छैन भन्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्नुपर्छ : गृहमन्त्री लामिछाने

मुग्लिन-पोखरा सडकको पूर्वी खण्डमा १३ पुल निर्माण