अर्थतन्त्रलाई गतिदिनको लागि तरलता व्यवस्थापन एवंम कर्जा विस्तार गर्ने नीति लिनुपर्छ । व्यवसायीलाई कर्जाको पुर्नसंरचना एवं पुर्नतालिकीकरणको अवसर दिनुपर्छ । बैंक वित्तिय संस्थाहरुको विद्यमान कर्जा निक्षेप अनुपातमा सहजीकरण गरिदिनुपर्छ । समय सीमा तोकी निर्माण व्यवसायीहरुको भुक्तानी गरिनुपर्छ । विदेशी लगानीका आयोजनाहरुको समयमानै लेखा परिक्षण गरी सोधभर्ना लिनुपर्नेछ । संस्थागत कोषको रकम कम्तिमा २० प्रतिशत उत्पादनमुलक क्षेत्रमा लगानी गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ । स्वदेशी वस्तुहरु २० प्रतिशत महँगो भएपनि खरिद गर्ने नीति आजैबाट शुरुवात गरिनुपर्छ ।

‘मेरो देश, मेरो गर्व’ अभियान अन्तर्गत औपचारिक माध्यमबाट विप्रेषण पठाउन प्रोत्साहन गरिनुपर्छ । यसमा वैदेशिक रोजगारपत्र प्रभावकारी नभएको सन्दर्भमा निजी क्षेत्रद्धारा प्रवद्धित परियोजनामा लगानी गर्न अभिप्ररित गर्न सकिन्छ । देशभित्र विप्रेषण प्रवाहमा लगाईएको प्रतिबन्धको कारण विद्यार्थी, सुरक्षाकर्मी, अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने व्यक्तिहरु लगायतकाला२ सामान्य कारोवार गर्न समेत कठिनाई भएकोले १ लाखसम्मको आन्तरिक विप्रेषणलाई खुला गरिनु पर्छ । औपचारिक माध्यमबाट विप्रेषण पठाउने व्यक्तिलाई भिसा नविकरण, श्रम स्विकृति लगायतका शुल्कमा सहुलियत दिनुपर्छ । वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएपछि पाउने हालको सहुलियतपूर्ण कर्जा सुविधालाई वैदेशिक रोजगारमा रहेकै बखत निजको आश्रित परिवारको सदस्यलाई दिने व्यवस्था गरिनुपर्छ । निजी क्षेत्रको सहकार्यमा प्रत्येक पालिकाले वैदेशिक रोजगारीमा जाने व्यक्तिलाई पायक पर्ने स्थानमा ४ महिनाको रोजगारमुखी तालिमको व्यवस्था गरिदा सीपयुक्त जनशक्तिको विकासमा मद्दत मिल्छ ।

औधोगिकरण

उद्योगलाई सुविधा दिँदा स्थानीय कच्चा पदार्थको प्रयोगको आधारलाई मापदण्ड बनाएर जानुपर्छ । ७० वा सोभन्दा बढि, ५० वा सोभन्दा बढि वा ३० वा सोभन्दा बढि स्थानीय कच्चा पदार्थ प्रयोग गर्ने उद्योगको वर्गिकरण गरी छुट तथा सुविधाको व्यवस्था गरिनुपर्छ । प्राकृतिक श्रोत साधनमा आधारित उद्योग जस्तै वनजन्य, खानीजन्य, जलजन्य, पर्यटन लगायतलाई विभिन्न मन्त्रालयले विभिन्न स्वरुपमा लिने शुल्क, दस्तुरलाई एकद्धार प्रणालीबाट लिने व्यवस्था गरिनुपर्छ । उद्योगहरुलाई निर्वाध बिजुली आपूर्तिको सुनिश्चिततासँगै उत्पादनमुलक उद्योगहरुलाई पीपीए दरमा प्रति युनिट १ रुपैयाँ सेवा शुल्क लिई विद्युत बिक्री गरिनुपर्छ ।

पहाडी क्षेत्रका प्रत्येक पालिकामा कम्तिमा ३०० रोपनी र तराईमा ५० विगाहा जमीन औद्योगिक क्षेत्र वा औद्योगिक ग्रामका लागि उपलब्ध गराउन सक्यो भने त्यसले स्थानीयतहमा औद्योगिक प्रवद्र्धन गर्नेछ । उद्योग, खानी अन्वेषण तथा संचालन, पर्यटन पूर्वाधार, जलविद्युत उत्पादन तथा प्रशारण जस्ता उद्योगलाई सरकारी एवं सार्वजनिक जग्गा भोगाधिकार दिईसकेपछि जग्गा खरिद गरी दिनुपर्ने व्यवस्थाको खारेजी गरिनुपर्छ । रोयल्टी पनि तिर्ने र जग्गा खरिद गरी पनि दिनुपर्ने दोहोरो व्यवस्था हटाउनुपर्छ ।

निर्यातमा १० प्रतिशत नगद अनुदान र भन्सार विन्दुवाट निकासी भएको सात दिनभित्र अनलाइनबाट सम्वन्धित निर्यातकर्ताको बैक खातामा भुक्तानी गर्ने, ५० प्रतिशतभन्दा बढी मूल्य अभिवृद्धि गरी भारत निर्यात गरेमा त्यसमा समेत नगद अनुदान दिने, निर्यात उद्योगहरुलाई बढिमा ५ प्रतिशत ब्याजदरमा आवश्यक कर्जाको प्रत्याभूतिको व्यवस्था गरिनुपर्छ ।

कर नीतिमा सुधार

सरकारको कर नीतिमा स्थायित्व चाहिन्छ । उत्पादन वृद्धि, निर्यात वृद्धि, लगानीमैत्री कर नीति आवश्यक छ । उहि प्रकृतिको करदातालाई समान करको व्यवहार निजी क्षेत्रले चाहेको छ । अनधिकृत व्यवसाय तथा न्यूनबिजकीकरणको समस्याको पूणर् समाधानमा सरकारको प्रयासलाई निजी क्षेत्रले साथ दिन्छ । करदाताले कर तिर्दा स्वतस्फूर्त कर तिर्ने वातावरणको बनाउनुपर्छ ।

पाँच वर्षभन्दा पुरानो बक्यौता कर रकमको फरफारक गर्न ब्याज र जरिवाना छुट गरी एक पटकलाई विशेष व्यवस्था गरिनुपर्छ । लेखाङ्कन प्रयोजनका लागि आवश्यक न्यूनतम शुल्क लिई एक पटकको लागि सम्पत्ति अभिलेखिकरणको व्यवस्था गरिनुपर्छ । बढि बुझाएको कर समयमा सोझै करदाताको बैंक खातामा फिर्ता हुने व्यवस्थाको कार्यान्वयन हुनुपर्छ । १ करोडसम्म कारोवार भएका सबै करदाता (कम्पनी, साझेदारी वा प्राईभेट फर्म) ले कर विवरण बुझाउँदा लेखा परिक्षण गर्न नपर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ । मिसम्याच समयोजनको अवधि १ वर्ष थप गरिनुपर्छ ।

कर निर्धारण र संकलन गर्ने प्रक्रियालाई थप प्रभावकारी बनाउनको लागि हाल रहेको चार वर्ष भित्र संसोधित कर निर्धारण गरिसक्नु पर्ने व्यवस्थालाई परिमार्जन गरी दुई वर्ष भित्र संसोधित कर निर्धाण गरिसक्नु पर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । राजस्व अनुसन्धान लगायत अन्य निकायले गरिने अनुसन्धानको सन्दर्भमा थप एक वर्षभन्दा बढीको समय सीमा राख्नु भएन । राजस्व सम्बन्धी कानूनहरुमा रहेका शुल्क, ब्याज तथा जरिवाना समसामयीक रुपमा घटाउनु पर्छ । काठमाडौं उपत्यका बाहिर कारोबारको रकम र संख्या हेरी ठूला करदाता कार्यालय स्थापना गरिनुपर्छ । उद्योगको कच्चा पदार्थको भन्सार महशुल क्रमशः शुन्य गरिनुपर्छ । भन्सार महशुल शुन्य नहुन्जेल सम्मका लागि मालवस्तु पैठारीगर्दा तयारी वस्तुभन्दा कच्चापदार्थको भन्सार महशुल दुई तह कम गरिनुपर्छ ।

आन्तरिक राजस्व विभाग कानूनको कार्यान्वयन गर्ने निकाय भएकोले मन्त्रालयस्तरमा छुट्टै प्रशासकीय पुनरावलोकन इकाईको गठन गर्नुपर्नेछ । उक्त इकाईले साना एक करोड रुपैयाँसम्मको कर सम्बन्धी विवाद द्रुत प्रक्रियाबाट टुङ्गयाउने सक्ने प्रावधान समेत व्यवस्था गर्नेछ । प्रशासकीय पुनरावलोकनमा जाँदा विवादित कर रकमको १० प्रतिशतभन्दा बढी धरौटी राख्न नपर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ । उक्त धरौटी रकम बैंक जमानत मार्फत पनि राख्न सकिनेछ । राजस्व न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन गर्दा हाल ५० प्रतिशत धरौटी राख्नुपर्ने विद्यमान व्यवस्था सुधार गरी २५ प्रतिशत बैंक प्रत्याभूति मार्फत राख्ने व्यवस्था हुनु पर्नेछ । राजस्व न्यायाधिकरणमा राजस्व सदस्य र लेखा सदस्य स्वतन्त्र विज्ञ व्यक्ति रहने व्यवस्था गरिनुपर्छ ।

आयकरमा सुधार

अन्तराष्ट्रिय अभ्यास बमोजिम संस्थागत आय करको दरमा कटौती गर्नुपर्छ मुनाफाको ४० प्रतिशत वा बढि रकम सोहि कम्पनीमा पुर्नलगानी गरेमा आय कर छुट दिनुपर्छ । पूँजीकरण गर्ने बोनश सेयरले सो सस्थाको लगानीको क्षमता बढाउने भएकोले उक्त बोनश सेयरलाई लाभांशको रुपमा गणना गरी कर लगाउन नहुने गरिनुपर्छ । बैंक, वित्तीय संस्था, ब्रोकर, बीमा, मनि ट्रान्सफर, इन्टरनेट, विशिष्टिकृत लगानी कोष व्यवस्थापकलाई संस्थागत आयकरको दर २५ प्रतिशत गरिनुपर्छ । स्वदेशी प्राकृतिक श्रोतमा आधारित जलविद्युत, खानीजन्य, कृषिजन्य र पर्यटन जस्ता ५० करोड भन्दा बढी लगानी तथा १०० जना भन्दा बढीलाई रोजगारी दिने उद्योगहरुलाई व्यवसाय संचालन भएको १० वर्ष सम्म आयकर छुट दिने व्यवस्था गरिनुपर्छ । कर्णलाी र सुदुरपश्चिम प्रदेशमा स्थापना हुने उद्योग, पर्यटन कम्पनीलाई १५ वर्षको आयकर छुटको व्यवस्था गरिनुपर्छ ।

स्थायी लेखा नम्बर लिई कारोबार गर्ने करदातालाई अधिकत पाँच प्रतिशत भन्दा बढी अग्रीम कर कट्टीको दर तोक्नु हुन्न । अन्तर्राष्ट्रिय कार्गो सेवा नेपाल बाहिर प्रदान गरिने भएकोले आयको श्रोत नेपाल बाहिर हुने भएकोले त्यस्तो सेवा वापत गरिने भुक्तानीमा हाल लिई आएको दुई दशमलब पाँच प्रतिशतको अग्रिम कर कट्टीको व्यवस्था खारेजी गरिनुपर्छ । आयकर ऐनको दफा ५७ (नियन्त्रणमा परिवर्तन) को प्रावधान तीन पुस्ता भित्र गरिने हक हस्तान्तरणमा लागु गर्न नहुने बताए । व्यवसायीहरुले घरबहाल वापत तिर्नुपर्ने घर बहाल कर स्थानीय निकाय वा आन्तरिक राजस्व कार्यालय मध्ये कुनै एक निकायमा मात्र बुझाउने व्यवस्था गरिनुपर्छ । सबै करदाताको कर चुक्ता प्रमाणपत्र विद्युतीय माध्यमबाट जारी गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ ।

हालको १३ प्रतिशत मूल्य अभिबृद्धि करलाई अधिकतम दर मानी बहुदर लैजानुपर्छ । साना मझौला व्यवसायका लागि मू.अ. करको चौमासिक विवरण बुझाउन पाउने व्यवस्था गरिनुपर्छ । मूल्य अभिवृद्धि कर छुट वस्तुहरु उत्पादन गर्ने उद्योगले शुन्य दरमा मू.अ. करमा ऐच्छिक रुपमा दर्ता हुनसक्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ ।

सुर्ती, मदिरा, गुड्खा र सवारी साधन बाहेक अन्य सबै वस्तुहरुमा अन्तःशुल्कको दरलाई क्रमशः घटाउदै तीन वर्ष भित्र शुन्य बनाउने नीति लिनुपर्छ । जर्ति, प्रतिलब्धी दर र टुटफुटको निणर्य समयमा नहुँदा धेरै विवादहरुको समाधान समयमा हुन नसकेकोले क्षेत्रगत रुपमा प्रतिलब्धि दर समयमा तोक्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ । विश्व व्यापार संगठनको मान्यता विपरित केहि क्षेत्रमा कच्चा पदार्थमा लगाईएको अन्तशुल्क खारेज हुनुपर्नेछ ।

पुँजी बजारबारे

धितोपत्र बोर्ड र नेपाल धितोपत्र विनिमय बजारको पुनसंरचना गर्नुपर्छ । संस्थागत व्यवसायीलाई प्रोत्साहन गर्न सेयर कारोबार गर्ने मात्र उद्देश्यले स्थापना भएका कम्पनीको संस्थागत आयकर दरलाई समसामयिक बनाउनुपर्छ । व्यक्तिको हकमा स्रोतमा नै कर कट्टा भएको पूँजीगत लाभ करलाई अन्तिम मान्नुपर्नेछ । सेयर धितो कर्जाको एकल ग्राहक सीमा १२ करोड लाई हटाउनु पर्छ । सूचिकृत कम्पनीहरुले एफपीओ जारी गर्दा पुँजीकरण गरिएको प्रिमियम मूल्यमा तथा मर्जर र प्राप्तिपछि कायम हुन गएको पुँजीगत जगेडाको पूँजीकरणमा सो बखत कम्पनीमा कर नलाई निसर्ग गर्दाको बखतमा कर लाग्ने व्यवस्थालाई स्पष्ट ब्याख्या गरी बेरुजु फर फारक गरिनुपर्छ ।

(नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको तर्फबाट अर्थमन्त्रीलाई दिएको सुझाव पत्रबाट पौडेल महासंघको कर तथा राजश्व समितिको सभापति हुन् ।)

सम्बन्धित शिषर्कहरु

मेरो व्यक्तिगत इच्छाले करका दरमा हेरफेर हुँदैन : अर्थमन्त्री पुन

एक सयको नोटमा नयाँ नक्सा छाप्नेदेखि विश्व बैंकको १३‍.३३ अर्ब ऋण स्वीकार गर्ने (यस्ता छन् मन्त्रीपरिषदका निर्णय)

मानवीय जीवनशैलीमा मेसिनको प्रभाव

महानरपालिकाको श्रम बैंकबाट ४ सयले पाए रोजगारी

६ जना सचिवको सरुवा

एक वर्षको अवधिमा विपद्‍बाट १ अर्ब २३ करोड रुपैयाँको क्षति