नेपाल राष्ट्र बैंकले आफ्नो स्थापनाको साढे ६ दशकभन्दा बढी अवधि पार गरिसकेको हुँदा कार्यरत दृढता र क्षमतामा सोही अनुरुप वृद्धि गर्दै गइरहेको छ । तरपनि आर्थिक विकासको क्रमसँगै नेपाल राष्ट्र बैंकसँग विकासका साझेदार र सर्वसाधारणको अपेक्षा बढ्दै गइरहेको छ । यो चुनौतिलाई हामीले सामना गर्नै पर्दछ । ‘नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०१९’ अन्तर्गत राष्ट्र बैंकले मौलिक क्षेत्रमा लगभग पूर्ण स्वायत्तता प्राप्त गरेको थियो । जुन म गर्भनरबाट अवकाश हुँदा पनि बैंक पूर्ण स्वायत्तता थियो । त्योपछि भएको संशोधनले हाल नियन्त्रण गरिएको छ । यस प्रकारको संशोधन हुनुमा संसदीय समितिमा व्यापारिक स्वार्थ (कन्फ्ल्क्टि अफ इन्ट्रेष्ट)मा भएका प्रतिनिधिहरुको उपस्थिति र नेपाल सरकार अर्थमन्त्रालयको नियन्त्रणमूखी चाहनाले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको जस्तो लाग्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकलाई विशिष्टिकृत संस्थाको रुपमा विकास गर्ने हो भने राष्ट्र बैंक अझै पनि पूर्ण स्वायत्त हुन आवश्यक रहेको मैले देखेको छु ।

केही महिना यता बैंक ब्याजदर, त्यसमा पनि कर्जाको ब्याजदर बारे निकै आलोचनाहरुको सामना गर्नुपर्यो । व्यापारिक समूहले देशको प्रमुख कार्यकारी सभामुखसम्म ब्याजदरबारे हस्तक्षेप गर्न अनुरोध गरियो । तर, सोही प्रतिनिधिमण्डलले नेपाल राष्ट्र बैंकसँग छलफल गरी समस्याको निकास निकाल्न सकेन । नेपाल राष्ट्र बैंकले २०४६ देखि नै ब्याजदर निर्धारणमा बजारले निर्धारण गर्ने व्यवस्था मिलाएको हुँदा राष्ट्र बैंकले ब्याजदरमा प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन र सक्दैन पनि । निक्षेपको ब्याजदरको आधारमा कर्जाको ब्याजदर निर्धारण हुने र निक्षेपको ब्याजदर वाणिज्य बैंकहरुसँग रहेको तरलताको आधारमा निर्धारण हुने तथ्य मननयोग्य छ ।

नेपाल सरकारको विकास खर्चको दयनीय स्थिति विकासका क्रममा संलग्न ठेकेदारहरुको अर्बौं रकमको भुक्तानी हुन नसकेको कारण र कोरोनाकालपछि उपाभोक्ता मूल्यमा भएको वृद्धिको कारण वाणिज्य बैंकमा आवश्यक निक्षेप संकलन हुन नसकेको लगायत कारणले तरलतामा संकूचन आएको तथ्य विदित हुँदाहुँदै पनि एकोहोरो हिसाबले नेपाल राष्ट्र बैंकमाथि राजनीतिक र अन्य दवावहरु सिर्जना भएको देखिन्छ । जुन उपयुक्त हो भन्न म सक्दिन ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले लागू गरेको चालुपुँजी कर्जा मार्गदर्शन विदेशी निकायको व्यापारिक समूहबाट ठूलो विवाद सिर्जना गरिएको छ । वास्तवमा राष्ट्र बैंकले यो मार्गदर्शन जारी गर्नुको उद्देश्य के लाग्छ भने जहाँसम्म जुन प्रयोजनको लागि कर्जा लिएको हो, त्यही प्रयोजनमा खर्च हुनुपर्छ, अरुमा खर्च गर्न पाइँदैन भनेर हो जस्तो मलाई लाग्छ । मैले के देखेको छु भने हामी कहाँ व्यापारिक समूहको इन्ट्रेष्ट झण्डै–झण्डै ठेकेदारहरुको जस्तै प्रकृतिको छ । ठेकेदारहरुको प्रकृति के छ भने नेपाल सरकारसँग ठेक्का सम्झौता हुनासाथै १० प्रतिशत पेश्की लिने र त्यो पेश्की घरजग्गा र धितोपत्रमा लगानी गर्ने । त्यही प्रवृति व्यापारिक समूहहरुमा पनि विद्यमान छ । त्यसैले पनि व्यापारिक समूहले यो मार्गदर्शनको धुमधाम विरोध गर्नुभयो । तर, त्यो विरोध गर्नुपर्ने कुनै औचित्य देखिँदैन । र, समयअनुसार उहाँहरुले पनि आफूलाई सुधार गर्दै लानु पर्छ ।

कोरोनाकाल र त्यसपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले अवलोकन गरेको अत्यन्तै उदार मौद्रिक नीतिका कारण अर्थतन्त्रलाई कोल्याप्स हुनबाट एकातिर बचायो भने अर्कातिर अधिक माग सिर्जना भई शोधानान्तर घाटा समेत हुन पुग्यो । शोधानान्तर स्थितिमा सुधार ल्याउन बैंकले केही महिना अघिदेखि अवलम्बन गरेको अनुदार मौद्रिक नीतिको कारण क्रमशः शोधानान्तर स्थितिमा सुधार हुँदै गइरहेको देखिन्छ । कोरोनाकालमा अपनाइएको अत्यन्तै उदार मौद्रिक नीति र शोधानान्तर स्थितिमा सुधार ल्याउन अपनाइएको संकूचनकारी मौद्रिक नीतिको कारण हाल युक्रेनमा जारी लडाई र त्यसले सिर्जना गरेको आपूर्ति अवरोधको कारण सिर्जित विश्वव्यापी मुद्रास्फिति र केन्द्रिय बैंकहरुले ब्याजदर वृद्धि गरेको अवस्थामा हामीले मध्यमावधि मौद्रिक नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने आवश्यक देख्दछु । अहिले धेरै लिभरल हुन सक्ने अवस्था पनि छैन । र, धेरै संकूचनकारी अवस्था नभएको हुनाले नेपाल राष्ट्र बैंकले अबलम्बन गर्ने मौद्रिक नीति मध्यमावधि किसिमको हुन जरुरी छ ।

हाल एकथरी समूहले बैंकका कर्मचारीहरु माथि हातपात गर्ने र बैंकको ऋण नतिर्ने जस्ता आन्दोलन शुरु गरेको देखिन्छ । फलस्वरुपः सम्पूर्ण बैंकिङ क्षेत्रको निष्कृय कर्जामा वृद्धि भएको छ । बैंकहरु भनेको सर्वसाधारणको निक्षेपको कस्टोडियन रहेको हुँदा वित्तीय स्थायित्वको लागि यसप्रकारको गतिविधि अत्यन्तै हानिकारक हो । नेपाल सरकार र सम्बन्धित निकायले जथाभावी वक्तव्य निकाल्ने, हातपात गर्ने, कालोमोसो दल्ने लगायतका यस्ता अराजक समूहहरुलाई समयमै कडा कारवाही गर्नुपर्ने आवश्यक देखिन्छ ।

हालको वित्तीय प्रणाली पनि जोखिमयुक्त हुन सकेको छैन । मैले दुई थरी जोखिम देखिरहेको छु । एकथरी जोखिम लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरु र अर्कोथरी बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरुबाट अर्थतन्त्रमा अहिले पनि जोखिमहरु कायमै छ । लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरु खास गरी गरीबी निवारणको प्रवित्र उद्देश्यले स्थापना भएका संस्था भएपनि ऋणीहरुले मल्टिपल फाइनान्सिङ गरेको कारण समस्या बन्दै गएको हो । त्यसैले मल्टिपल फाइनान्सिङलाई तत्काल अन्त्य गरिनु आवश्यक छ, जसतर्फ राष्ट्र बैंकले कदम चालिसकेको मेरो बुझाई छ । जहाँसम्म ऋण तथा बचत सहकारी संस्थाहरुको स्वामित्वको प्रश्न छ, यी संस्थाहरुमा संस्थागत सुशासनको अभाव रहेको हुँदा विगत लामो समयदेखि चर्चामा रहेको सेकेन्ड टायर रेगुलेटरी एण्ड सुपरभाइजरी संस्थाको अबिलम्ब स्थापना हुनुपर्छ ।

म राष्ट्र बैंकबाट रिटायर्ड भएको १३ वर्ष भइसकेको छ । रिटायर्ड गर्ने बेलामा पनि उक्त संस्था स्थापना गर्ने विषय उठेको थियो । तर, १३ वर्षको अवधिमा पनि एउटा संस्थाको स्थापना हुन सकेन, यो अत्यन्तै लाजमर्दो कुरा हो । यसतर्फ सरकार सम्बेदनशील हुनुपर्यो । की जसरी सरकारी संस्थाहरुमा सर्वसाधारणहरुको दुःख पसिना काढेर जोगाएको बचतहरु ठगहरुले ठगी रहेका छन् । यो रोक्नको लागि कानुनमा संशोधन गर्नुपर्छ या के गर्नुपर्छ सरकारले उपयुक्त कदम अबिलम्ब कार्यान्वयन गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ । होइन भने ओरियन्टल सहकारी सिभिल सेभिङ्ग एण्ड क्रेडिट कोअपरेटिभ जस्ता अन्य ठूला सहकारी पनि भविष्यमा नडुब्लान भन्न सकिन्न र यस्ता संस्थाहरुमा रहेका लाखौं लाख नेपालीहरुको बचत निक्षेप जोखिममा रहेको विषयलाई सबैले मनन गरी यसतर्फ अबिलम्ब कारवाही अगाडि बढाउनुपर्छ ।

आउँदा दिनहरुको चुनौति सामना गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले आफ्नो निरीक्षण र सुपरिवेक्षणको प्रभावकारिता वृद्धि गर्दै लैजानु पर्ने आवश्यकता देख्छु । यो सम्बन्धमा बैंक व्यवस्थापन सचेत र सजग छ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु । जहाँसम्म नयाँ चुनौति सम्बन्धी प्रश्न छ क्रमिक रुपमा विकासको क्रममा रहेको डिजिटल बैंकिङ, इन्टरनेट बैंकिङ, इकमर्श जस्तो प्लेटफर्महरुबाट सिर्जना हुन सक्ने दायित्व र जोखिमतर्फ नेपाल राष्ट्र बैंक सचेत र सजग छ भन्ने विश्वास लिन चाहान्छु । अर्को जोखिम भनेको बैंकको आकार हो ।

हामीले मर्जरलाई प्रोत्साहन त गर्यौं, तर हामीलाई कति बैंक चाहिएको हो ? मर्जर र एक्विजिशनबाट बैंकको संख्या कटौति त हुन्छ । कटौती भएता पनि केन्द्रिय बैंकले निरीक्षण र सुपरिवेक्षण प्रभावकारी रुपमा गर्न नसकेको अवस्थामा सिस्टमेटिक रिस्क मर्नेतर्फ ध्यान दिनुहुनेछ भन्ने अपेक्षा गर्दछु । त्यस्तै, एउटै धितो विभिन्न बैंकहरुबाट लिइने सप्राइम मोरटेज लेण्डिङमा कडाई गर्नुपर्ने र सम्बन्धित बैंकको सञ्चालक समितिलाई बढी जिम्मेवार बनाउनु पर्ने पनि आवश्यकता मैले देखेको छु । यसबाहेक नेपाल राष्ट्र बैंकले प्राथमिकता क्षेत्रहरु निर्धारण गर्ने सम्बन्धमा अर्थव्यवस्थामा पुर्याएको योगदान, भविष्यमा आउन सक्ने विकास र प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने जस्तै आधारभूत वस्तु, उत्पादन गर्ने डण्डी सिमेन्ट, जलविद्युत निर्यातजन्य उद्योग आदिलाई लिन सकिन्छ ।

बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र अत्यन्तै सम्बेदनशील र चलायमान क्षेत्र रहेको हुँदा यी क्षेत्रहरुमा निरन्तर भइरहेका परिवर्तन र विकासहरुलाई आत्मसाथ गरी सोही अनुरुप आफ्नो क्रियाकलापलाई पारदर्शी र व्यवसायिक दक्षताकासाथ सम्पन्न गर्न शुभकामना दिन चाहान्छु । राष्ट्र बैंकको सम्पत्ति भनेको राष्ट्र बैंकमा कार्यरत कर्मचारीहरु नै हो । उहाँहरुले संस्थाप्रति इमान्दार भएर अनुशासनपूर्वक काम गर्नुभयो भने यो संस्था हाम्रो हो र संस्था राम्रो भएमा हाम्रो पनि भविष्य सूनिश्चित हुन्छ भन्नेमा कुरालाई मनन गर्दै काम गरेमा राम्रो हुनेछ । राष्ट्र बैंक एउटा नेपालको सबैभन्दा पढेलेखेका, विवेक भएका, विचार गर्न सक्ने, कुनै नीतिगत योगदान दिनसक्ने व्यक्तित्वहरुले भरिएको संस्था हो । गर्भनर भनेको संस्था प्रमुख हो । अन्य सबैले टीममा काम गर्नुभयो र संस्थालाई अगाडि बढाउनु भयो भने राष्ट्र बैंकको गरिमा र छवि उच्च बनाउन सहयोग पुग्नेछ भन्ने विश्वास गरेको छु ।

(नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व गर्भनर भट्टराईले बैंकको ६८औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा राखेका विचारको सम्पादित अंश ।)

सम्बन्धित शिषर्कहरु

बढी रेमिट्यान्स भित्र्याउने बैंकका रूपमा नेपाल एसबिआई सम्मानित

कामना सेवा विकास बैंकका ग्राहकलाई मुक्तिनाथ पोलिक्लिनिकमा ५० प्रतिशत छुट

किन घट्यो बैंकिङमा आकर्षण ?

सिटिजन्स बैंकद्वारा फातिमा फाउन्डेसन नेपाललाई सिलाई मेसिन प्रदान

लगानी सम्मेलनमार्फत लगानीका अवसरको खोजी

लगानी सम्मेलनको अपेक्षा र भावी गन्तव्य