सुशासनको विषयलाई सबै प्रकारका संस्थामा प्राथमिकतामा राख्ने गरिएको छ । कुनै पनि संस्थाको दीर्घकालीन अस्तित्व र पृथक पहिचानका लागि सबल संस्थागत सुशासनको संरचना र कार्यान्वयनलाई अपरिहार्य मानिन्छ । संस्थागत सुशासनको सैद्धान्तिक धरातल व्यवस्थापनको पूर्ण पारदर्शिता, इमानदारिता, जवाफदेहितामा निर्भर रहेको हुन्छ । यसका अतिरिक्त लगानीकर्ताको हित र सार्वजनिक सरोकारका विषय पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ । बैंकिङ क्षेत्रजस्तो संवेदनशील र एक अर्काप्रतिको परस्पर विश्वास र सद्भावमा आधारित संस्थाको सफलता र प्रभावकारिताका लागि व्यावसायिक इमान्दारिता, नैतिकता र सुशासनको विषयलाई निकै प्राथमिकतामा राखिएको हुन्छ ।

यस क्षेत्रमा ठूलो संख्यामा सरोकारवाला रहने तर निर्णय अधिकार र चालनको अख्तियारी भने सीमित व्यक्ति वा समूहमा केन्द्रित रहने भएको हुँदा अल्पसंख्यकको हित कायम गर्न र प्रभावग्राही पक्षबाट असीमित लाभ लिन सक्ने अवस्थालाई लगाम लगाउन संस्थागत सुशासन कायम गराउने विषय सम्बन्धित निकायका लागि चुनौतिपूर्ण समेत मानिन्छ । सुशासनको विषय सुन्दा सरल र सामान्य लागे तापनि यसलाई सीमित घेरामा परिभाषित गर्न कठिन छ । यस सम्बन्धमा सबैजसो मुलुकमा आफ्नै किसिमका अध्ययन, अनुसन्धान हुनुका साथै नीति नियममा समेटेर कार्यान्वयन प्रयास पनि निरन्तर रूपमा भइरहेको हुन्छ ।

सुशासनका सम्बन्धमा विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय निकाय तथा विद्वानले आफ्ना विचार र परिभाषा दिएका छन् । व्यारेट (२००२) का अनुसार ‘एउटा सङ्गठनको संस्थागत र अन्य संरचना, संस्कृति, नीति, रणनीति तथा कार्यदिशालाई विभिन्न सरोकारवालाबीच कसरी व्यवस्थित गर्न सकिन्छ भनी निर्धारण गरेको प्रक्रिया नै संस्थागत सुशासन हो । यस विषयमा Organization for Economic Co-operation and Development-OECD) ले समयसमयमा विभिन्न मुलुकको स्थितिलाई समेटेर अध्ययन/अनुसन्धान गर्नुका साथै सुशासनका सिद्धान्तसमेत प्रस्तुत गरेको देखिन्छ । उक्त संस्थाका अनुसार सुशासनको अभ्यासले दीर्घकालीन लगानी, वित्तीय स्थिरता र व्यावसायिक अखण्डता अभिवृद्धि गर्न आवश्यक विश्वास, पारदर्शिता र उत्तरदायित्वको वातावरण सिर्जना गर्न मद्दत गर्दछ । यसबाट सृदृढ र समावेशी समाज निर्माणमा समेत सहयोग पुग्ने देखिन्छ ।

बैंकिङ क्षेत्रमा दीर्घकालीन असर पार्ने प्रतिष्ठा जोखिमको मूल स्रोत नै संस्थामा संलग्न मानिस र तिनका गलत प्रवृत्ति र आचारणलाई मानिन्छ । जुन विषयको प्रत्यक्ष सरोकार संस्थाका जिम्मेवार पदाधिकारीको आचरण, आचारसंहिता र सुशासनसँग गाँसिएको हुन्छ । कुनै कानुन वा नीति निर्देशनमार्फत गरिएका बाध्यकारी व्यवस्थाले मात्र बैंकिङ क्षेत्रमा सुशासन स्थापित गर्न सकिँदैन । सुशासन आफैँमा वस्तुपरक र सापेक्षित अवधारणा हो ।

सन्दर्भ र परिस्थितिअनुसार सुशासनको व्याख्या फरक हुनसक्ने भएको हुँदा यसलाई ठोस रूपमा मापन गरी अनुगमन गर्ने कार्य तुलनात्मक रूपमा जटिल नै मानिन्छ । ऐन/कानुन र नीति/नियम आदिबाट मापदण्ड तय गरी लागू गर्ने प्रयत्न गरिए तापनि मानिसको आचरण र प्रवृत्तिसँग सम्बन्धित हुने भएकोले कार्यान्वयन गरी प्रभावकारी परिणाम हासिल हुने सवालमा भने यो विषय चुनौतीपूर्ण मानिन्छ । अतः यस लेखमा नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा सुशासनको मापन गर्न प्रयोग हुने केही आधार एवम् पछिल्लो समयमा देखिएका चुनौतीका बारेमा सङ्क्षेपमा प्रकाश पार्ने प्रयत्न गरिएको छ ।

बैंकिङ क्षेत्रमा संस्थागत सुशासनको अवस्था

नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा संस्थागत सुशासनको पालना गराउनका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, कम्पनी ऐनलगायतका कानुनी व्यवस्था गरिएको भए तापनि मूलतः केन्द्रीय बैंकले जारी गर्ने निर्देशन र परिपत्रलाई नै यसको प्रमुख आधारको रूपमा लिने गरिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले पहिलो पटक २०५८ साउन १ गतेदेखि लागू हुनेगरी ‘वाणिज्य बैंकले पालना गर्नुपर्ने संस्थागत सुशासनसम्बन्धी व्यवस्था (निर्देशन नं. ६) जारी गरेको थियो । तत्पश्चात वित्तीय प्रणालीमा देखिएका गलत अभ्यास र समस्यालाई समेत सम्बोधन गर्दै बैंकले उक्त निर्देशनमा समयसापेक्ष परिमार्जन गर्दै आएको छ ।

उक्त निर्देशनमा वित्तीय संस्था सञ्चालन र सुशासन कायम गर्ने विषयसँग सम्बन्धित न्यूनतम स्वीकारयोग्य आचरण, सञ्चालकहरूको क्षेत्राधिकार, कामकारवाहीप्रति सञ्चालकको जवाफदेहिता, वित्तीय स्वार्थ, कर्जा लिन बन्देज, अन्य संस्थामा सञ्चालक, सल्लाहकार वा कार्यकारी अधिकार प्रयोग गर्न बन्देज, विभिन्न कार्यमा पदीय बन्देज, अभिलेख व्यवस्थापनमा गोपनीयता कायम राख्नुपर्ने, समितिको बैठकमा नियमितता, उमेरको हदसम्बन्धी व्यवस्था, विभिन्न कार्यगत समितिका जिम्मेवारी, लेखापरीक्षण समितिको व्यवस्थालगायतका प्रमुख व्यवस्थाहरू समेटिएको देखिन्छ ।

नेपालमा बैंकिङ कसुर ऐन आउनुपूर्व संस्थागत सुशासन पालनाको विषय नैतिक विषय मानिने गरेको भए तापनि अधिकारको दुरुपयोग र कतिपय आर्थिक अनियमितताका विषयसमेत बैंकिङ कसुरका परिभाषित भई कारवाहीको दायरामा आएपछि सुशासनप्रतिको बुझाइ र सोको उल्लङ्घनपछि हुने कारवाहीको स्वरूपमा पनि बदलाव आएको देखिन्छ । काम गर्ने क्रममा आवश्यक ज्ञान र अनुभवको कमी भई गलत नियतविना नै गरिएका गल्ती, कमजोरीलाई सामान्य निर्देशनबाट सुधार हुने क्रमको थालनी भएको देखिन्छ । साथै, कसुरजन्य र नियतवश नै गरिएका कमजोरीलाई कानुनी कारवाहीको दायरामा ल्याउने अभ्यास बढिरहेको देखिन्छ ।

गम्भीर प्रकृतिका घटनाहरूसमेत अदालती प्रक्रियामा जाँदा न्यायिक निरूपणमा लाग्ने अनिश्चित समय र त्यसबाट हुने सम्भावित नोक्सानीका बारेमा बैंकिङ क्षेत्रलाई सधैँ अन्योलको अवस्था सिर्जना हुने देखिन्छ । विगतमा सञ्चालक समिति वा संस्था सञ्चालनमा प्रमुख भूमिकामा रहने पदाधिकारी नै संस्थाको दैनिक कारोबारमा प्रत्यक्ष जोडिन खोज्ने, कर्मचारी नियुक्त खरिद प्रक्रियालगायत सञ्चालन प्रकृतिका निर्णयमा बोर्डको हस्तक्षेप हुने, एकाघरका सदस्यहरू एकै संस्थाको सञ्चालक समितिमा रहन उत्सुक हुने, प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा कर्जा प्रवाह र उपयोगमा संलग्न हुने, आर्थिक सुविधा निर्धारण र उपयोगमा बढी चासो लिने, निर्णयाधिकार सीमित व्यक्ति वा समूहमा केन्द्रित गर्नेलगायतका प्रवृत्ति बैंकिङ क्षेत्रमा विद्यमान थियो ।

पछिल्लो समयमा केन्द्रीय बैंकको संस्थागत सुशासनसम्बन्धी निर्देशनमार्फत प्रत्यक्ष रोक लगाइएका विषयलाई सिधै उल्लङ्घन गर्ने परिपाटीमा कमी देखिए पनि कानुनी तिकडम अपनाउने र कानुनको आसय वा निर्देशनको उद्देश्यभन्दा विपरीत आफूअनुकूल व्याख्या÷विश्लेषण गरी सीमित व्यक्ति वा समूहको हितमा काम गर्ने पद्धति स्थापित हुँदै गएको देखिन्छ । प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको छनोट गर्दा व्यावसायिक र पेसागत क्षमता भएका व्यक्तिलाई प्रतिस्पर्धाबाट छनोट गर्नुभन्दा पनि आफू वा आफ्ना स्वार्थअनुकूल छनोट गर्ने प्रवृत्ति देखिन्छ । निर्देशनले रोक लगाएको अवस्थालाई छलछाम गरी एकै समूह वा नजिकका व्यक्तिलाई सञ्चालक समितिमा प्रतिनिधित्व गराउने प्रवृत्ति पनि बढ्दो छ ।

बैंकिङ क्षेत्रमा अनुभव नरहेका र विषयवस्तु नबुझेका सञ्चालकहरू नियुक्त गर्ने, व्यावसायिक वा स्वतन्त्र सञ्चालकलाई मर्मअनुसार नियुक्ति नगर्ने, गरे पनि काम गर्ने अवसर प्रदान नगर्ने, लामो पदावधि र बढी उमेरसम्म एकै व्यक्तिको नियन्त्रण र प्रभावमा संस्था सञ्चालन गर्ने, संस्थाको नियमित प्रकृतिका काममा हस्तक्षेप गर्ने, गुट/उपगुट सिर्जना गरी आन्तरिक द्वन्द्व र असमझदारी सिर्जना गर्नेलगायतका कमजोर सुशासनका रोग यस क्षेत्रमा विद्यमान छन् । यस्ता प्रवृत्तिबाट उत्पन्न हुन सक्ने जोखिम न्यूनीकरण गर्न राष्ट्र बैंकले प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको पदावधि, उमेर र सञ्चालकको उमेरहद तोकिदिएको भए तापनि कानुनी उपचारको नाममा संस्थालाई कमजोर बनाउने घटनाहरू पनि सतहमा आएकै छन् । संस्थागत सुशासनको आधारभूत सिद्धान्त भन्नु नै सञ्चालक समितिमा बैंकिङ क्षेत्र बुझेका र बैंकिङ व्यवसायलाई मर्यादित ढङ्गले सञ्चालन गर्न मार्गनिर्देश गर्न सक्ने व्यक्तिको चयन हो, जुन नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा सधैँ ‘आकाशको तारा’ जस्तै भएको देखिन्छ ।

सुशासनको अवस्थालाई मापन गर्ने आधार

सुशासनलाई परिमाणात्मक रूपले मापन गर्न सहज हँुदैन । नेपालको बैंकिङ क्षेत्रको सुशासनलाई मापन गर्न के कस्ता विषयवस्तु र परिसूचकहरू समेटिनुपर्छ भन्ने सवाल पनि एउटा अध्ययनकै विषय हो । यस OECD र वासेल कमिटीले समयसमयमा विभिन्न मुलुकको अवस्थालाई समेटेर अध्ययन अनुसन्धान गर्नुका साथै सुशासनका सिद्धान्तसमेत प्रस्तुत गरेको देखिन्छ । उक्त संस्थाका अनुसार प्रभावकारी संरचनाको सुनिश्चितता, सेयरधनीका आधारभूत अधिकार, सेयरधनीको उचित व्यवहार, सरोकारवालाको भूमिका, खुलासा र पारदर्शिता सञ्चालक समितिका जिम्मेवारीलाई मुख्य पक्षको रूपमा औँल्याएको छ । यसका अतिरिक्त विभिन्न मुलुकमा भएका फरकफरक अध्ययनले सुशासनलाई प्रभाव पार्ने विभिन्न तत्वको पहिचान, विश्लेषण र व्याख्या गरेका छन् । तर ती सबै तत्वमा सबै मुलुक र वातावरणमा समान रूपले कार्यान्वयन गर्न सकिँदैन ।

मुलुक मात्र हैन, स्थापित कम्पनीको बीचमा पनि आफ्नै प्रकारका विशेषता, संस्कार र पद्धति हुने गर्दछ, जसले सुशासनका विषयको पालना र त्यसबाट प्राप्त हुने नतिजालाई प्रभावित पार्दछ । बैंकिङ क्षेत्रलाई देशको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मानिने भएकोले पारदर्शिता र जवाफदेहितासँग सम्बन्धित विषय बैंकिङ क्षेत्रमा अझै बढी आवश्यक र महत्वपूर्ण हुने विषयमा सबैजसो अनुसन्धानकर्ताले जोड दिएका छन् । हालसम्म प्रयोगमा आएका सिद्धान्त एवम् नेपालमा विद्यमान अभ्याससमेतका आधारमा बैंकिङ क्षेत्रको सुशासनलाई मापन गर्ने सवालमा देहायका तत्वको प्रमुख भूमिका रहन सक्ने देखिएको छ ।

१. स्वामित्वको संरचना

संस्थाको स्वामित्व संरचनाले संस्थागत सुशासनलाई मुख्य रूपमा प्रभाव पार्ने कुरामा धेरैजसो अध्ययनले जोड दिएका छन् । संस्थाको सञ्चालक समिति नै सेयर संरचनाको अनुपातमा छनोट हुने भएकाले लगानीकर्ताको समग्र क्षमता र अवस्थाले सुशासनको अवस्थालाई प्रतिनिधित्व गर्दछ । विगतमा एकै व्यक्ति वा समूहले ठूलो हिस्सा लगानी गरी बैंक तथा वित्तीय संस्था स्थापना गर्न, सीमित व्यक्ति वा समूहको लगानीमा संस्था खोल्न, सञ्चालक समितिमा एकाघर परिवारका सदस्य रहन, आफू आबद्ध बैंकबाट कर्जा सुविधालगायतका हितअनुकूल सुविधा उपयोग गर्न र घरानिया र महाजनले बैंकिङ व्यवसायलाई समेत आफ्ना अन्य निजी व्यवसायको रूपमा सञ्चालन गर्नसमेत नीतिगत रूपमा बन्देज नलगाइएका कारण कारण विस्तारै सुशासनका समस्या देखिन थालेका छन् ।

तर, पछिल्लो समयमा केन्द्रीय बैंकले एक समूहबाट लगानी गर्न पाउने सीमा घटाउँदै लैजानुका साथै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको चुक्ता पुँजीमा वृद्धि गरी गाभ्ने/गाभिने नीतिलाई प्राथमिकता दिन थालेकोले एकै व्यक्ति वा समूहको संस्थामा प्रभाव घटदै गएको छ । अझै पनि ठूला व्यावसायिक घरानाका बैंकको रूपमा बैंकलाई चिनाउने र उनीहरूले निर्माण गरेको सोचअनुसार संस्था सञ्चालन हुने अवस्था भने देखिएकै छ । सरकारी स्वामित्वमा रहेका बैंक र विदेशी संस्थाको लगानी रहेका बैंकको सुशासनको अवस्था पनि निजी क्षेत्रका बैंकहरूको तुलनामा पृथक रहेको दृष्टान्त छ ।

२. लेखापरीक्षण समितिको भूमिका

संस्थागत सुशासनको अवस्थालाई प्रतिविम्बित गर्ने तत्व लेखापरीक्षण समिति र उक्त समितिको कार्यसम्पादन पनि हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको हरहिसाबलाई स्पष्ट र पारदर्शी बनाउन तथा सोको प्रतिवेदन सेयरधनीलाई प्रदान गर्ने जिम्मेवारी बाह्य लेखापरीक्षकको हो । साथै, संस्थाको लेखापरीक्षण तथा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीलाई सुदृढ गर्न र ऐन, कानुन तथा नीति/नियमको पालना गर्न गराउन गैरकार्यकारी सञ्चालकको संयोजकत्वमा लेखापरीक्षण समितिको व्यवस्था गरिएको छ । उक्त समितिको काम कारवाही र भूमिकाले संस्थाको संस्थागत सुशासनमा प्रत्यक्ष र परोक्ष प्रभाव पारिरहेको हुन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा विद्यमान लेखापरीक्षण समितिमा तोकिने सञ्चालकका योग्यता, क्षमता र कार्यसम्पादनको अवस्थालाई दृष्टिगत गर्दा उक्त समितिले आवश्यकता र उद्देश्यअनुरूप प्रभावकारी भूमिका खेल्न सकेको भने देखिँदैन । यस्ता समितिहरू खासगरी नीतिगत व्यवस्थाको पालना गराउने उद्देश्यले मात्र कार्यसम्पादन गर्ने गरेकोले संस्थामा भएका अनियमितता र जोखिमका घटनालाई उजागार गर्न सकेको देखिँदैन ।

३. स्वतन्त्र सञ्चालकको भूमिका

बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कुनै व्यक्ति वा समूहलाई प्रभाव पार्ने उद्देश्यले बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ मा सेयरधनीबाहेकबाट स्वतन्त्र सञ्चालक नियुक्त गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । यस्ता सञ्चालकको भूमिका र कार्यसम्पादनले संस्थागत सुशासनलाई प्रभाव पार्न सक्छ । तर नेपालको विद्यमान अवस्थालाई दृष्टिगत गर्दा कानुन पालनाका दृष्टिले स्वतन्त्र र व्यावसायिक सञ्चालक नियुक्त गरिने गरिएको भए तापनि कमै संस्थाले मात्रै उनीहरूलाई स्वतन्त्र रूपमा सल्लाह प्रदान गर्ने र नीतिगत पृष्ठपोषणमा उपयुक्त तबरबाट उपयोग गर्ने गरेको पाइन्छ । सञ्चालकको समूहगत भागबण्डामा सकेसम्म स्वार्थ समूहबाटै नियुक्त गर्ने प्रचलनका कारण उद्देश्यअनुरूपको प्रतिफल हासिल हुन सकेको भने देखिदैँन ।

४. जोखिम संस्कृति

संस्थाको जोखिम बहन गर्न सक्ने क्षमता र संस्थाले अवलम्बन गरेको जोखिम संस्कृतिले पनि संस्थागत सुशासनको अवस्थामा प्रभाव पार्न सक्छ । नेपालको सन्दर्भमा संस्थाहरूले अल्पकालीन लाभका लागि पालना गर्नुपर्ने नीति निर्देशनलाई पनि नजरअन्दाज गर्ने र जुनसुकै परिस्थितिमा पनि प्रतिफल बढाउने रणनीति अख्तियारी गर्दा संस्थागत सुशासन कमजोर हुन सक्ने अवस्था रहन्छ । विद्यमान ऐन, कानुन, नीति निर्देशनको मर्मअनुरूप संस्थामा निहित जोखिमको न्यूनीकरण नगरी अनुपालना र कानुनी तिकडमका भरमा संस्थामा दीर्घकालिन दायित्व र सम्भावित जोखिम सृजना हुने अवस्था हुन सक्छ । नीति, नियम र जोखिम व्यवस्थापनका असल अभ्यास कार्यान्वयनमा ल्याउनभन्दा पनि नियामकले जारी गरेका निर्देशनलाई मात्र मापदण्ड मानेर अघि बढ्ने प्रचलन नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा विद्यमान रहेको देखिन्छ ।

५. खुलासा र पारदर्शिता

अन्य क्षेत्रको तुलनामा नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा पारदर्शिताको अवस्था सुदृढ मानिन्छ । सरोकारवालालाई प्रदान गर्नुपर्ने सूचना र जानकारी विभिन्न माध्यमबाट प्रदान गर्ने विषयमा यो क्षेत्र सुदृढ मानिन्छ । वासेल कमिटीले तोकेको मापदण्डका सूचनादेखि लिएर नियमनकारी निकायले समयसमयमा तोकेका सबै सूचना र जानकारी प्रदान गर्ने विषय यसअन्तर्गत समावेश भएका हुन्छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सरोकारवाला फरक प्रकृतिका हुने भएकोले सबैलाई एकै प्रकारको भाषा वा माध्यमबाट केही असहज हुने अवस्था भने विद्यमान छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाका ग्राहक तथा ऋणीसँग गरिने कतिपय सम्झौताहरू अङ्ग्रेजी भाषामा हुने, स्पष्ट खुलाएर नलेखिने, फरक अर्थ लाग्ने किसिमको हुनेलगायतका समस्या र गुनासोहरू यस क्षेत्रमा आउने गरेको देखिन्छ । खासगरी संस्थाको सेयरको मूल्यलाई प्रभाव पार्न सक्ने सूचना तथा जानकारी सीमित व्यक्ति वा समुहले फरक समयममा प्राप्त गरी लाभ लिनसक्ने अवस्था भने विद्यमान रहेको देखिन्छ ।

६. जिम्मेवारी र उत्तरदायित्व

बैंक तथा वित्तीय संस्थामा सञ्चालक समिति र व्यवस्थापनले गर्नुपर्ने काम, कर्तव्य र अधिकार स्पष्ट तोकिएको हुन्छ । तर व्यवहारमा सम्बन्धित पक्षले त्यसको जिम्मेवारी लिने वा आफ्नो निर्णय र कामकारवाहीप्रति उत्तरदायी हुने सवालमा विभिन्न समस्या देखिने गरेको छ । सुशासनको सर्वमान्य सिद्धान्तविपरीत एकअर्काको अधिकार वा कार्यक्षेत्रमा हस्तक्षेप गर्ने, आपसी विवाद सिर्जना गर्ने, गुट–उपगुट हावी हुने अवस्था भएमा संस्थामा सुशासनको पक्ष कमजोर हुन जान्छ । एउटै व्यक्ति लामो समयावधिसम्म पदमा बहाल रहने, जिम्मेवारी पन्छाउने वा आवश्यक मात्रामा अख्तियारी प्रत्योजन नगर्ने र नीतिगत असफलताका कारण सृजित परिणामको जिम्मेवारी नलिने प्रवृतिले संस्थागत सुशानमा प्रभाव पारिरहेको हुन्छ ।

७. नियमनको अवस्था

नेपालको बैंकिङ क्षेत्र नियमकीय निकायबाट नै अधिक नियन्त्रित र निर्देशित प्रकृतिको हुने भएकोले केन्द्रीय बैंकबाट जारी गरिएका नीति निर्देशनको प्रभाव नै समग्र वित्तीय प्रणालीको सुशासन प्रभावकारितामा जोडिएको देखिन्छ । सर्वसाधारणको पूर्ण विश्वासमा चल्नुपर्ने क्षेत्र भएकाले बैंकिङ क्षेत्रको सुशासनलाई चुस्त राख्न पारदर्शिता, जवाफदेहितालगायतका विषयमा केन्द्रीय बैंकले बढी नै चासो दिने गरेको देखिन्छ । नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सुशासनको न्यूनतम आधार भनेको केन्द्रीय बैंकबाट जारी गरिने निर्देशन र त्यसको कार्यान्वयन पक्ष नै हो ।

सुशासन कायम गर्ने सवालमा देखिएका प्रमुख चुनौती

संस्थागत सुशासनका उल्लिखित अवधारणा एवम् प्रभाव पार्ने तत्वसमेतका आधारमा नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा सुशासन कायम गर्न र यसको कार्यान्वयनबाट प्रभावकारी परिणाम हासिल गर्नका लागि निम्न प्रमुख चुनौती रहेको देखिन्छः

नेपालका अधिकांश बैंक तथा वित्तीय संस्थामा अझै पनि सञ्चालक समितिमा प्रतिनिधित्व गर्ने सञ्चालकको योग्यता र क्षमताले सम्बन्धित संस्थाको नीति निर्माण तथा प्रभावकारी नियन्त्रणमा सहयोग पुर्याउन सकेको देखिँदैन । नीतिगत रूपमा तोकिएको न्यूनतम शैक्षिक योग्यता पूरा गरे तापनि बैंकिङ व्यवसायको बारेमा राम्रो ज्ञान र संस्था सञ्चालनमा आफ्नो पदीय दायित्व र जिम्मेवारीको बारेमा अनभिज्ञ रहेका सञ्चालकहरूबाट संस्थागत सुशासनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी संस्थालाई सफल तुल्याउने कार्य चुनौतीपूर्ण रहेको देखिन्छ ।

नेपालका बैंक तथ वित्तीय क्षेत्रमा स्वामित्वको संरचनाअनुसार अझै पनि ठूला व्यावसायिक घरानाको नामले चिनिने संस्थाहरू छन् । यस्ता संस्थामा सीमित व्यक्ति वा समूहको विशेष प्रभाव रहने भएकाले स्थापित मान्यताबमोजिम सरोकारवालासँगको सहकार्य र समन्वय, पारदर्शिता, समान व्यवहार कायम हुन नसक्ने अवस्था रहेकोले सुशासनका व्यवस्थाहरू कार्यान्वयनको विषय जटिल र पेचिलो बन्दै गइरहेको छ । निर्णयमा एकाधिकार, सीमित पक्षको हित र लाभमा स्रोतसाधनको अविवेकपूर्ण उपयोगलगायतका कारणले ठूला संस्थामा समेत सुशासनका समस्या रहेको देखिन्छ ।

संस्थाको सञ्चालक तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलगायतका पदाधिकारी नियुक्ति गर्दा स्वच्छ प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट योग्य र दक्ष व्यक्ति चयन गर्नुभन्दा सीमित पक्ष वा समूहको स्वार्थमा लिने प्रवृत्तिले बैंकिङ क्षेत्रमा जोखिम मात्र बढाएको छैन, त्यस्ता संस्थाको साख र सार्वजनिक छविसमेत अवमूल्यन हुन थालेको देखिन्छ । एउटै व्यक्ति संस्थामा लामो अवधिसम्म रहन लालायित हुने, पेसागत रूपमा दक्ष र व्यावसायिक व्यक्ति चयनमा चासो नलिने र संस्था समस्यामा परेपछि राजनीतिक संरक्षणमा दौडादौड गर्ने प्रवृत्ति यस क्षेत्रको सुशासन कायम गर्ने विषयमा चुनौती बनेर उभिएको छ ।

सेयरधनी एवम् सञ्चालकमा वित्तीय संस्था सर्वसाधरणको निक्षेपबाट चलेको हो र यस्तो दायित्वको भुक्तानी जुनसुकै बखत गर्नु संस्थाको दायित्व हो भन्ने विषयलाई नजरअन्दाज गरी आपूmले लगानी गरेको संस्था भएकोले सबै अधिकार आपूmमै निहित रहेको भन्ने गलत सोचलाई सावित गर्नु पनि अर्काे चुनौतीको रूपमा देखिएको छ ।

बैंकिङ क्षेत्रमा, ऐन, कानुन, नीतिगत व्यवस्था, कारोबारको प्रकार, प्रविधिलगायतका पक्षमा निरन्तर भइरहने परिवर्तनलाई संस्थाको सञ्चालक समितिले समयमा अध्ययन गर्न सक्ने अवस्था नहुँदा आवश्यक नीति नियमको तर्जुमा र कार्यान्वयन पक्ष निकै चुनौतीपूर्ण देखिन्छ । संस्थाका सञ्चालकको संयोजकत्वमा गठित जोखिम व्यवस्थापन समिति, लेखापरीक्षण समिति, सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी गतिविधि नियन्त्रण कार्यको अनुगमन समितिलगायतका महत्वपूर्ण समितिको प्रभावकारिता निकै फितलो देखिएको छ । कानुनमा भएका न्यूनतम व्यवस्थालाई पालनाका रूपमा मात्र लिने र त्यसको उद्देश्यअनुरूपको योगदान हुन सकेको देखिँदैन । यस्ता समितिको काम कारबाहीलाई प्रभावकारी तुल्याउन सक्ने सञ्चालकको चयन हुन सक्ने अवस्था छैन भने बैठक भत्ताको भरमा नीति निर्माण तहमा समय र विशेष योगदान दिनसक्ने अवस्था नरहेका कारण सबै व्यवस्थाको कार्यान्वयन पनि चुनौतीपूर्ण देखिन्छ ।

नेपालको वित्तीय संस्थामा अझै पनि संस्थागत संस्कृतिको विकास हुन सकेको छैन । व्यवस्थापन र सञ्चालकको काम, कर्तव्य र अधिकार ऐन तथा निर्देशनमा स्पष्ट लेखिए तापनि व्यवहारमा एकअर्काको अधिकारप्रति हस्तक्षेप गर्ने प्रवृत्ति रहेको देखिन्छ । जसलाई प्रत्यक्ष रूपमा अनुगमन र नियन्त्रण गर्न नियमनकारी निकायलाई समेत चुनौतीपूर्ण देखिएको छ ।

सुशासनका कारणले समस्या देखिएका संस्थामा सम्बन्धित व्यक्ति वा पदाधिकारीलाई कारबाही गर्ने कार्य पनि निकै चुनौतीपूर्ण देखिन्छ । संस्थाका प्रमुख पक्षहरू नै अनियमित र गैरकानुनी कार्यमा संलग्न रहेको अवस्थामा आवश्यक प्रमाण लुकाउने, अवाञ्छित हस्तक्षेप र दबाब सृजना गर्ने र अन्त्यमा नियामकीय निकायबाट भइसकेको कारबाहीसमेत अदालत वा अन्य निकायबाट सफाइ लिई संस्था र अन्य सरोकारवालालाई प्रभावित गर्ने गरिएका दृष्टान्तले संस्थागत सुशासन कायम गर्ने विषय चुनौतीपूर्ण देखिएको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थामा योग्य, अनुभवी, इमान्दार, नैतिक आचरणमा रहेका कर्मचारीको अभाव हुँदै गएको देखिन्छ । कर्मचारी संस्थाप्रति इमान हुनुभन्दा पनि अल्पकालीन लाभमा केन्द्रित हुने प्रवृत्तिले तोकिएको अनुशासनको समेत पालना नगर्दा वित्तीय अपराधमा कर्मचारी तथा संस्थामा आबद्ध जिम्मेवार पदाधिकारीको संलग्नता बढ्ने गरेको देखिन्छ । सुशासनको विषय कानुनी पालनाको मात्र विषय नभई नैतिकता र जिम्मेवारीका हिसाबले पनि उत्तिकै संवदेनशील भएकोले मानवीय कमजोरीलाई समयमै पहिचान गरी नियन्त्रण गर्नु चुनौतीपूर्ण देखिन्छ ।

अन्त्यमा

सुशासनको विषय सैद्धान्तिकभन्दा पनि बढी व्यावहारिक र आचारणगत विषय मानिन्छ । संस्थामा कमजोर सुशासनको असर दीर्घ कालसम्म रहन सक्छ । वर्तमानमा गरिएका कतिपय निर्णयको असर लामो समयपछि प्रतिविम्बित हुनसक्छ । जस्तै; दीर्घकालिन दायित्व सिर्जना हुने प्रकृतिका निर्णय, व्यवसाय विस्तार तथा सङ्कुचनको निर्णय, कर्मचारीको आवश्यकता पहिचान र सुविधा निर्धारण न्यायसङ्गत रूपमा नगरी कुनै समूह वा पक्षको निहित स्वार्थमा गरियो भने भविष्यमा संस्थाको अस्तित्वसमेत मेटिन सक्छ । वित्तीय क्षेत्र अन्य व्यावसायिक क्षेत्रभन्दा संवेदनशील र एक अर्काप्रतिको आपसी विश्वास र सदभावमा आधारित क्षेत्र भएकोले यसमा व्यावसायिक इमानदारिता, नैतिकता र सुशासनको विषयलाई प्राथमिकतामा राखिएको हुन्छ ।

कुनै कानुन वा नीति निर्देशनमार्फत गरिएका बाध्यकारी व्यवस्थाले मात्र बैंकिङ क्षेत्रमा सुशासन स्थापित गर्न सकिँदैन । सुशासनको विषयलाई समयमै सम्बोधन गर्न नसक्दा संस्थाभित्र गलत संस्कृति र गतिविधि बढ्न गई वित्तीय अपराधमा समेत परिणत हुनसक्ने भएकोले यसको पूर्ण पालनामा सबै पक्ष संवेदनशील हुनुपर्छ । अतः बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालनमा सीमित समूह वा गुटको भूमिकालाई न्यूनीकरण गर्दै पेसागत र व्यावसायिक पक्षको संलग्नता सुनिश्चित गर्ने नीतिगत संरचनाले सुशासनको अवस्था सुदृढ गर्न मद्दत पुग्दछ । संस्थागत सुशासनलाई परिमाणात्मक रूपमा मापन गर्न सहज नहुने भएकाले नेपालको बैंकिङ क्षेत्रको संरचनागत विशेषतासमेतका आधारमा यसलाई प्रभाव पार्ने तत्वको पहिचान गरी सुशासनको खाका तयारीको निम्ति प्रयत्न हुनु आवश्यक हुन्छ ।

प्रत्येक व्यक्ति इमान्दार र आत्मानुशासनमा नबसेसम्म संस्थामा सुशासन कायम गर्ने कार्य चुनौतीपूर्ण हुन्छ । वित्तीय संस्थामा सुशासन पालना गर्ने गराउने प्राथमिक जिम्मेवारी सम्बन्धित संस्थाको नै हुने भए तापनि कानुनी रूपमा अधिकार प्राप्त निकायबीच आपसी समन्वय कायम हुन नसक्दा हरेक समस्याको समाधान कानुनी उपचारमै निर्भर हुनपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ । संस्थामा निर्णय गर्ने हरेक पक्षले आफ्नो काम, कर्तव्य र जिम्मेवारीलाई बुझेर उत्तरदायित्व बहन गर्ने नैतिक आधार निर्माण नगर्दासम्म सुशासनका समस्याहरू आइरहन्छ । संस्थागत सुशासन कुनै एक पक्षको प्रयास र इमान्दारिताबाट मात्रै कायम गर्न नसकिने विषय भएकोले सबै सरोकारवालाको इमान्दार प्रयास र प्रतिबद्धताको खाँचो सदैव आवश्यक हुन्छ ।

(लेखक नेपाल राष्ट्र बैंकका निर्देशक हुन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको ६८औं वार्षिकोत्सब विशेषाङ्कबाट)

सम्बन्धित शिषर्कहरु

बढी रेमिट्यान्स भित्र्याउने बैंकका रूपमा नेपाल एसबिआई सम्मानित

कामना सेवा विकास बैंकका ग्राहकलाई मुक्तिनाथ पोलिक्लिनिकमा ५० प्रतिशत छुट

किन घट्यो बैंकिङमा आकर्षण ?

सिटिजन्स बैंकद्वारा फातिमा फाउन्डेसन नेपाललाई सिलाई मेसिन प्रदान

लगानी सम्मेलनमार्फत लगानीका अवसरको खोजी

लगानी सम्मेलनको अपेक्षा र भावी गन्तव्य