५ महिनादेखि राष्ट्र बैंकमै अड्कियो लघुवित्तको लाभांश, १५ प्रतिशतमै झार्ने निर्देशन कहाँबाट आयो ?
२०७९ चैत २२ गते १२:१६ विकासन्युज
काठमाडौं । उपकार लघुवित्त वित्तीय संस्थाको गत माघ १३ गते बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को नाफाबाट सेयरधनीहरुलाई चुक्ता पुँजीको ६१.७५ प्रतिशत बोनस सेयर र ३.२५ प्रतिशत नगद गरी कूल ६५ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गर्याे । लघुवित्तको प्रस्तावित लाभांशले नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति पायो । जुन गत फागुन १८ गते सम्पन्न संस्थाको चौँथो वार्षिक साधारण सभाले पारित पनि गरिसक्यो ।
यस्तै, महिला लघुवित्तको गत पुस २६ गते बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को नाफाबाट सेयरधनीहरुलाई चुक्ता पूँजीको ४७.५ प्रतिशत बोनस सेयर र २.५ प्रतिशत नगद गरी कूल ५० प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गर्याे । लघुवित्तको लाभांश राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति भइ फागुन २१ गते सम्पन्न पाँचौ वार्षिक साधारण सभाले पारित गरिसक्यो ।
हालसम्म ४५ वटा लघुवित्त संस्थाले गत वर्षको नाफाबाट सेयरधनीहरुलाई लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । जसमध्ये ३३ वटा लघुवित्तको वार्षिक साधारण सभाले प्रस्तावित लाभांश पारित गरिसकेका छन् भने ११ वटा लघुवित्तले लाभांश पारित गर्न सभा आह्वान गरेका छन् ।
लाभांश घोषणा गरेका संस्थाहरुमध्ये २ वटा लघुवित्तले भने वार्षिक साधारण सभा आह्वानका लागि कुनै पहल नै गरेका छैनन् । जाल्पा सामुदायिक लघुवित्तले लाभांश घोषणा गरेको ५ महिना भयो । लघुवित्तको सञ्चालक समितिको मंसिर १९ गते बसेको बैठकले गत वर्षको नाफाबाट सेयरधनीहरुलाई ७६.८४ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो ।
लघुवित्तले गत वर्ष २०७८÷७९ को नाफाबाट सेयरधनीहरुलाई हाल कायम चुक्ता पुँजीको ७३ प्रतिशत बोनस सेयर र ३.८४ प्रतिशत नगद गरी कूल ७६.८४ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको हो । जुन लघुवित्त संस्थाहरुले हालसम्म घोषणा गरेको लाभांशमध्ये सबैभन्दा उच्च हो ।
यस्तै, दोस्रोमा नेष्डो समृद्ध लघुवित्तले गत वर्षको नाफाबाट सेयरधनीहरुलाई ७३ प्रतिशत बढी लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । लघुवित्तको चैत ९ गते बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले गत आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को नाफाबाट सेयरधनीहरुलाई चुक्ता पूँजीको ५० प्रतिशत बोनस सेयर, २० प्रतिशत नगद र ३.६८ प्रतिशत कर प्रयोजनका लागि गरी कूल ७३.६८ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको हो ।
यी दुवै लघुवित्तले लाभांश घोषणा गरेर स्वीकृतिका लागि राष्ट्र बैंक पुगे पनि हालसम्म स्वीकृति पाएका छैनन् । यी दुई लघुवित्तले घोषणा गरेका अधिकांश लघुवित्तको लाभांश सेयरधनीहरुले प्राप्त गरिसके । तर, ५ महिना पुग्दा पनि वार्षिक साधारण सभाका लागि कुनै चाँजोपाँजो छैन । यी दुवै लघुवित्तका अनुसार राष्ट्र बैंकले होल्ड गरेर राखेको छ ।
नयाँ सिनारियो पर्खँदै लघुवित्तहरु
जाल्पा सामुदायिक लघुवित्त स्रोतका अनुसार राष्ट्र बैंकले लघुवित्तको एजिएम क्लियरेन्स अड्काएर राखेको छ । जाल्पाले सबैभन्दा पहिला नै लाभांश वितरण गर्ने घोषणा गरेको भएपनि राष्ट्र बैंकले रोकेर राखेको लघुवित्तको उच्च अधिकारीले बताएको छ । साथै, नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघ (एनएमबिए) ले पनि होल्ड गर्न आग्रह गरेको उच्च अधिकारीले बताए ।
‘हामीले लाभांश घोषणा गर्दा लघुवित्त विरुद्धको संघर्ष उत्कर्षमा पुग्यो, राष्ट्र बैंकले यति धेरै लाभांश वितरण गर्दा केही विवाद हुन सक्छ भनेर केही दिन होल्ड गरेर राख्यो तर, अन्य लघुवित्तले उच्च लाभांश घोषणा गर्दा हामीलाई रोकेको रोक्यै गर्याे,’ उनले भने ।
सबैले केही समयको लागि होल्ड गर्न आग्रह गरेपछि आफूहरु स्वीकृतिका लागि राष्ट्र बैंक नगएको लघुवित्तका उच्च पदाधिकारीहरु बताउँछन् । राष्ट्र बैंकले अनौपचारिक रुपमा आफूहरुलाई लाभांश संशोधन गरेर आउन भनेको भएपनि आफूहरु संशोधन गर्ने पक्षमा नरहेको उच्च अधिकारीको भनाइ छ ।
‘राष्ट्र बैंकले फागुन १० गतेको निर्णय बमोजिम लाभांश संशोधन गरेर एजिएम क्लेयरेन्स लिएर जानुस् भनेर विभिन्न छलफलहरुमा भनेको छ, स्वीकृति लिनका लागि हामी पनि राष्ट्र बैंक गएका छैनौं, केही दिन अझै कुर्छौं,’ उनले भने, ‘लघुवित्तको सञ्चालकहरुको आकष्मिक बैठक बसेर राष्ट्र बैंकसँग पहल गर्ने निर्णय गरेको छ, नयाँ सिनारियो आउँछ की भनेर पर्खिरहेका छौं ।’
उनका अनुसार साढे ४ वर्षमा कमाएको नाफा वितरण गर्दा पनि स्वीकृति दिएको छैन । जसकारण लगानीकर्ताहरु चिन्तित हुनु परेको उनको भनाइ छ । लघुवित्तले प्रस्ताव गरेको लाभांश संशोधन गर्ने पक्षमा नरहेको उनले बताए ।
‘७६.८४ प्रतिशत लाभांश घोषणा गरेर स्वीकृतिका लागि राष्ट्र बैंक पुग्यौं, जाल्पा लघुवित्त लाभांश संशोधन गर्ने पक्षमा छैन, सञ्चालकहरु काठमाडौंमै हुनुहुन्छ, अबको एक हप्ता भित्र संशोधन गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा निर्णय हुन्छ, कानुन अनुसार सबै प्रक्रिया पुर्याएर लाभांश वितरण गर्ने हाम्रो योजना छ,’ उनले भने, ‘यदि राष्ट्र बैंकले घटाउन निर्देशन नै दियो भने हामीले मान्नै पर्छ, नमानेर पनि सुख छैन ।’
अधिकतम २० प्रतिशतसम्म लाभांश वितरण गर्न दिइने
राष्ट्र बैंक स्रोतका अनुसार १५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश स्वीकृति दिइने छैन । फागुन १० गतेको परिपत्र अनुसार लघुवित्तले १५ प्रतिशत मात्रै लाभांश वितरण गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले बताए । लघुवित्त विरुद्धको आन्दोलन चर्किएपछि उच्च तहबाटै फागुन १० गतेको परिपत्र जारी गर्न निर्देशन दिएको उनको भनाइ छ ।
‘अब १५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश घोषणा गरेका लघुवित्तको लाभांश स्वाट्टै घट्छ, फागुन १० गतेको सर्कुलर राष्ट्र बैंकभन्दा पनि अर्थमन्त्रालय वा प्रधानमन्त्रीको कार्यालयबाट आएको निर्देशन हो, राष्ट्र बैंकले कुनै अभ्यास गरेर यो निर्णय गरेको होइन,’ उनले भने ।
राष्ट्र बैंकका उच्च अधिकारीका अनुसार लघुवित्त विरुद्धको आन्दोलन राजनीतिक मुद्धा बनेपछि प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्रीले नै लघुवित्तलाई कडाइ गर्न निर्देशन दिएको हो । १५ प्रतिशत मात्रै लाभांश वितरण गर भनेर निर्देशन दिँदा उचित भएन भनेर आफूहरुले आवाज उठाएको भएपनि माथिको निर्देशन भन्दै निर्णय गरिएको उनले बताए ।
‘राष्ट्र बैंकले लघुवित्तका विरुद्धका समस्या समाधान गरिसकेको थियो, अधिकांश लघुवित्तको एजिएम क्लियरेन्स स्वीकृति दिने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा थियो,’ उनले भने, ‘सडकमा मान्छे उत्रिएपछि राजनीतिक मुद्धा बन्यो, १५ प्रतिशत मात्रै लाभांश वितरण गर्नु भनेर निर्देशन दिनका हामीले सोचेका पनि थिएनौं, गभर्नरज्यूले कुन ठाउँबाट आएको हो भन्नु भएन, राष्ट्र बैंकबाट जारी गरिएको भए कम्प्रमाइज गर्न सकिन्थ्यो तर, अर्थमन्त्रलायबाट दबाब आएको जस्तो देखिन्छ ।’
उनका अनुसार यदि लघुवित्तले जोड गरेमा अधिकतम २० प्रतिशतसम्म लाभांश वितरण गर्ने दिने उनको भनाई छ ।
सम्बन्धित शिषर्कहरु
Copyright © 2024 Bikash Media Pvt. Ltd.