पछिल्लो समय अमेरिकाका केही बैंकहरुमा समस्या देखियो । लामो सयमदेखि एकदमै कम ब्याजदर भइराखेको अवस्थामा पछिल्लो एक वर्षको समयमा ब्याजदर बढेर ४ प्रतिशत भन्दा बढी भयो,बैंक डुब्नु एउटा यो कारण पनि हुन सक्छ । सिलिकन भ्याली बैंकको हकमा भन्दा खासगरी अव्यवस्थित म्यानेजमेन्टको कारणले समस्या आएको देखिन्छ ।

सिलिकन भ्याली बैंकमा खासगरी ठूलो संख्यामा नभएर निश्चित संख्यामा अमेरिकाका धनाड्य वर्गका व्यक्तिहरुको निक्षेप रहेको अवस्था थियो । त्यहाँ एउटा ग्राहकको निक्षेप नै एक मिलियन डलर बराबर रहेको अवस्था थियो । ति निक्षेपकर्ताहरु त्यहाँका राम्रो करदाता र बजारको सूचनामा पहुँच राख्ने स्तरका थिए ।

सिलिकन भ्याली बैंकका निक्षेपकर्ताहरुले अत्यन्तै न्यून ब्याजदरमा विशेषगरी बहुवर्षे ट्रेजरीमा बढी पैसा राखेको अवस्था थियो । ब्याजदर बढिसकेपछि बन्डको भ्यालु घट्ने अवस्थाको सिर्जना भयो, जसले गर्दा निक्षेपकर्ताहरुले आफ्नो निक्षेपलाई निकाल्न शुरु गरे । सो प्रकृयामा निक्षेपबाट बाहिरिने परिमाण बैंकको ब्यालेन्ससिट भन्दा तल आयो र बैंक बन्द हुने अवस्थामा पुग्यो ।

सिग्नेचर बैंकको ठूलो लगानी क्रिप्टो क्षेत्रमा भएकाले समस्या देखिएको हो । विशेषगरी सिलिकन भ्याली बैंकले अमेरिकाको अर्थतन्त्रमा नै ठूलो अर्थ पनि राख्छ । किनकी त्यहाँ ठूला निक्षेपकर्ताहरुको निक्षेप रहेको छ । जसमा आउने प्रभावले अमेरिकाको अर्थतन्त्रमा पनि प्रभाव पार्छ ।

स्वीट्जरल्यान्डको स्वीस क्रेडिट बैंक जुन कुनै बेला देशकै दोस्रो ठूलो बैंकको रुपमा रहेको थियो । तर, सो बैंक लामो समयदेखि समस्यामा रहँदै आएको थियो र त्यसलाई सम्बोधन गर्न नसकेपछि समस्या आएको देखिन्छ ।

अमेरिकादेखि स्वीट्जरल्यान्ड सम्मका बैंकमा आएका समस्याहरु अर्थराजनीतिक वा प्रणालीगत रुपमा आएका हुन भनेर भन्न भने मिल्दैन । किनभने ‘मार्केट बेस इकोनोमी’मा यस्तो समस्याहरु आउने क्रम भइरहन्छ ।

सन् २००८ तिर पनि अमेरिकाका बैंकहरुमा समस्या देखिएको थियो र अहिले पनि केही बैंकहरुमा समस्या देखियो । निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित बैंकहरुमा समस्या सिर्जना भएपछि नियामकले समयमा नै बेलआउट गर्ने र सरकारले जिम्मेवारी लिने गर्दा बैंकहरुलाई पनि समस्या नहुने भन्ने प्रकारको प्रवृत्ति देखिएको होकी भन्ने प्रश्न चाहिँ उठेको पाइन्छ । तर, त्यसरी बैंकहरुमा आएको समस्याका कारण समग्र अर्थतन्त्रमा नै प्रभाव पार्न सक्छ भनेर समयमा नै बेलआउट गर्ने गरिएको हो भन्ने देखिन्छ ।

अमेरिकी बैंकहरुमा देखिएको समस्यालाई हेर्दा २००८ मा देखिएको समस्या र अहिलेको समस्या भने एकै प्रकारका होइनन् । २००८ तिर देखिएको समस्या ‘सिस्टमेटिक’ थियो, त्यसपछि अमेरिकाको बैंकिङ क्षेत्रमा निकै ठूलो सुधार भइसकेको छ । त्यसपछिको अवस्थामा ‘क्यापिटल बफर’मा निकै बलियो सुधार भएको छ । जसले गर्दा सानातिना घाटाहरुलाई थेग्नसक्ने अवस्थामा बैंकहरु पुगेका छन् ।

सरकार बैंकहरुको बचाउमा अगाडि आउन हुँदैन सेयरहोल्डरहरुले नै त्यसको जिम्मेवारी लिनुपर्छ भन्ने प्रसंग पनि उठेको थियो । अमेरिकामा फाइनान्सियल सेक्टरको लवी निकै वृहत स्तरमा छ, जसले गर्दा उनीहरुले सेयरहोल्डरहरुलाई मात्रै भार पर्ने अवस्था सिर्जना हुन दिँदैनन् । सरकारले अथवा केन्द्रीय बैंकले डुब्न लागेका बैंकहरुको सन्दर्भमा बेल आउट गर्ने भनेकै घाटालाई सार्वजनिकीकरण गर्ने भन्ने हुन्छ । मैले यसलाई ‘लेमन सोसोलिजम’को रुपमा टिप्पणी गर्ने गरेको छु । यो भनेको नाफा भनेको निजी क्षेत्रलाई र घाटा हुँदा त्यसलाई सार्वजनिकीकरण गर्ने भन्ने हुन्छ ।

तर, अमेरिकाले अख्तियार गर्ने उदार अर्थराजनीतिको विपरित पटक–पटक उसको उपस्थिति भएन र भन्ने कोणबाट पनि प्रश्न उठेको छ । मलाई पनि त्यस्तै लाग्छ । मार्केटमा आउने बद्लाव वा समस्याहरुलाई उसले आँफैले नै करेक्सन गर्छ, मार्केटलाई नै सो विषय छोड्नुपर्छ भन्ने हो । तर, ‘क्लासिकल इकोनोमिक्स र केनेसियन इकोनोमिक्स’ इकोनोमिक्सको अवधारणामा केही फरक छ । केनिसियन इकोनोमिक्सले ‘सरकारले भूमिका खेल्न सक्ने’ कुरालाई स्वीकार गर्छ ।

बजारले सबै समयमा आफैले नियन्त्रण गर्ने हैसियत राख्दैन, कुनै समयमा गएर बजार फेल हुन्छ, त्यतिबेला सरकारले भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ भन्ने मान्यता केनेसियनको छ । लामो समयमा बजार आफैले समस्याहरुलाई करेक्सन गर्न सकेपनि तत्कालीन प्रभावलाई नियन्त्रणमा लिनको लागि सरकारले भूमिका निर्वाह गर्नसक्छ भन्ने उनको भनाइ छ । तर अर्थशास्त्रीहरुले परिस्थिति हेरेर नै ‘क्लियर अफ’ गर्ने हो ।

अर्को कोणबाट हेर्दा, बैंकमा समस्या आउँदा सरकारले यथा समयमा भूमिका निर्वाह गर्न नखोजेको भए त्यो समस्याले ठूलो आकार लिन सक्थ्यो र बाइडन सरकारमाथि नै धेरै प्रश्न उठ्न सक्थ्यो । तर, घाटाहरुलाई सामाजिकीकरण गर्न हुँदैनथ्यो भन्ने विषयमा मेरो पनि मत रहेको छ । किनकी नाफाहरुलाई निजीकरण गर्ने र घाटालाई भने सामाजिकीकरण गर्ने विषय मिलेन ।

नेपालको अर्थतन्त्र र बैंकहरुको अवस्था 

नेपालका बैंकहरुको अवस्था पनि विगतको तुलनामा सकारात्मक छ भन्न मिल्दैन । नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा संरचनात्मक समस्या रहेको छ । देखिएका समस्याहरुलाई ‘पेन किलर’ को सहायताले सम्बोधन गर्ने कोशिस भएको छ । निजी क्षेत्रको अवस्था ‘क्रेडिट एक्जिक्ट’को अवस्थामा छन् । विगत ३० वर्षदेखि २० प्रतिशतका आधारमा बढेको कर्जा अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गर्ने काम भएको छ । जसले गर्दा मुलुकको आर्थिक वृद्धिदरमा उल्लेखनीय भूमिका निर्वाह गर्न सकेन । हामीले ठूलो मात्रामा खर्च उपभोगमा मात्रै गरिरहेका छौं, जुन आयातमा निर्भर छ र रिक्स रिटर्नको लागि जग्गामा लागनी गरिरहेका छौं । अब यसले नयाँ नतिजा देखाउने समय आएको छ ।

पछिल्लो समयमा कर्जा लगानी वृद्धिदरको अवस्था ४ प्रतिशत सम्म झर्ने काम भएको छ । जसको प्रभाव समग्र अर्थतन्त्रमा देखिइसकेको छ । अब पहिलाजस्तो २० प्रतिशत कर्जा लगानीको वृद्धिदरको सम्भावना पनि देखिँदैन । आर्थिक क्रियाकलाप घट्न पुगेका छन्, सरकारको आम्दानी घटेको छ, यो भनेको ‘स्टेविलिटी भर्सेस ट्रेड अफ’ हो । यसलाई संरचनात्मक रुपमा सम्बोधन नगर्दासम्म यो समस्याबाट माथि निस्कन गाह्रो हुन्छ ।

अमेरिकी बैंकहरुमा देखिएका पछिल्ला घट्नाहरुलाई आधार नै नमान्दा पनि नेपालका बैंकहरु तेस्रो जेनेरेसनको रिफर्ममा जान जरुरी छ । यो भनेको सजिलो विषय होइन, सबैलाई कठिन लाग्छ । हामी नेपालीहरुले व्यक्तिगत रुपमा पनि व्यवहारहरुलाई परिवर्तन गर्न जरुरी देखिएको छ । हामीले क्षमता भन्दा बढी कर्जा लिएर पनि खर्च गर्ने गरेका छौं । यो हाम्रो प्रवृत्ति नै बनेको छ । यो भनेको व्यक्ति, परिवार र निजी क्षेत्र सबै तिर लागू भएको छ । यस्तो प्रवृत्तिलाई बैंकिङ क्षेत्रले पनि एउटा चरणसम्म मात्रै धान्न सक्छ सधैं त धान्न सक्दैन, अहिले हामी त्यही चरणमा आइपुगेका छौं ।

यदी हामी सबैले हाम्रो प्रवृत्ति र व्यवहारहरुलाई परिवर्तन गरेनौं भने सरकारले वा बैंकहरुले मात्रै केही गर्न सक्दैनन् । अर्थतन्त्रमा केही विषय यस्ता हुन्छन् की सरकार वा केन्द्रीय बैंकले चाहेर पनि नियन्त्रणमा लिन नसक्ने अवस्था हुन्छ । अहिले हामी त्यही चरणमा छौं । जस्तैः पहिलाजस्तै २० प्रतिशत कर्जा वृद्धिदरको अवस्था चाहियो भनेर राष्ट्र बैंकले भनेपनि अहिले सम्भव छैन ।

सन् २०१६ सम्मको अवस्थालाई हेर्दा व्यापार सन्तुलनको अवस्था रेमिट्यान्ससँग झन्डै बराबरको अवस्थामा थियो । तर, त्यसपछिको अवस्थामा भने रेमिट्यान्स आप्रवाहको अवस्था सात प्रतिशतले मात्रै बढ्न पुग्यो भने व्यापार घाटा १९ प्रतिशत सम्मले बढ्न पुग्यो । अर्थतन्त्रमा चुनौति केही वर्ष अगाडि नै देखिएको थियो तर कोरोना महामारीपछि मात्रै हामी झस्किन पुग्यौं ।

चुनौतिका संकेतहरु देखिएपछि नै सुधारको पहल गर्नुपर्ने थियो । अहिले जति महिनाको लागि आयात धान्न पुग्ने विदेशी मुद्रा सञ्चितिको अवस्थामा छ, यो भनेको क्षणिक रुपमा मात्रै भएको समाधान हो, अर्थात ‘पेन किलर’को सहायताले भएको हो ।

प्रतिव्यक्ति आम्दानीका आधारमा नेपालको जग्गाको मूल्य हेर्ने हो विश्वमा नै अगाडि रहेको अवस्था छ । जुन कुरा हुन सम्भव नै छैन । त्यसैले पहिलो यसको करेक्सन भनेको जग्गामा मन्दी लाग्नु पर्छ र लामो समयसम्म निरन्तर रुपमा हुनुपर्छ । नीतिगत रुपमा हेर्दा यसको लागि जग्गाको कारोबार शतप्रतिशत रुपमा बैंकिङ कारोबारबाट हुने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ, जग्गा किन्ने व्यक्तिले स्रोत देखाउनुपर्छ । अहिले अवैधानिक पैसालाई ह्वाइट बनाउने सजिलो उपाय भनेको जग्गाको कारोबार भएको छ ।

हामीले कृषि क्षेत्रमा अहिले आयात गरिरहेका मूख्य पाँचवटा परिमाणमा विषयहरुमा आत्मनिर्भर हुने नीति अख्तियार गरेर कार्यान्वयन गर्न आवश्यक छ । त्यस्तै, पछिल्लो सयमा प्रविधिमैत्री सेवा क्षेत्रमा ठूलो सम्भावना देखिएको छ, सो विषयमा पनि आवश्यक अनुसन्धान गरेर वातावरण सिर्जना गर्न सकिन्छ । जसको माध्यमबाट नेपालमा नै बसेर ठूलो मात्रामा विदेशी मुद्रा भित्र्याउन सकिन्छ । ‘आईआईडिएस’ ‘इ–इकोनोमी’को नाममा यो विषयमा अध्ययन पनि गरिरहेको छ । यी लगायत हामीले कार्यान्वयन गर्न सकिने विषयहरुलाई प्राथमिकीकरण गरेर लागु गर्नुपर्छ ।

हामीले भारत र चीनको विकासबाट कुनै पनि किसिमको फाइदा लिन सकेनौं र आगामी दिनमा यी मुलुकको थप प्रतिस्पर्धात्मक विकास भनेको नेपालको लागि थप चुनौतिको विषय पनि हो ।

(अर्थशास्त्री विश्वास गौचनसँग नारायण अर्यालले गरेको कुराकानीमा आधारित)

सम्बन्धित शिषर्कहरु

लगानी सम्मेलनमार्फत लगानीका अवसरको खोजी

लगानी सम्मेलनको अपेक्षा र भावी गन्तव्य

घरको कोठा र १६ विद्यार्थीबाट सुरु भएको रातो बंगाला : सबैको रोजाइ, देशकै महँगो

लगानी सहजीकरणसम्बन्धी अध्यादेश जारी, के-के छन् सुविधा ?

ग्लोबल आइएमई बैंक ‘उत्कृष्ट बैंक’

व्यवसायी ज्योती र मल्होत्राले पनि विदेशी साझेदार खोज्दै, लगानी सम्मेलनमा यी १९ जलविद्युत आयोजना सोकेस