काठमाडौं । सरकारले स्टार्टअप कार्यविधि बनाएर विनाधितो कर्जाको प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । बिहीबार उद्योग विभागले सूचना जारी गर्दै आइडिया धितो ‘स्टार्टअप उद्यम कर्जाका’ लागि परियोजना प्रस्ताव पेश गर्न आव्हान गरेसँगै यसको प्रक्रिया अगाडि बढेको हो ।

विभागले प्रक्रिया अगाडि बढाएसँगै अब तपाईं हामीमा भएको ‘आइडिया’ लाई पनि धितोमा राखेर ऋण लिन पाइने भएको छ । यदि तपाईंसँग कुनै नयाँ आइडिया छ भने त्यो आइडियालाई धितोका रुपमा राखेर बैंकबाट २५ लाख रुपैयाँसम्म ऋण लिन सकिन्छ ।

‘स्टार्टअप उद्यम कर्जा कोष कार्यविधि, २०७९ बमोजिम स्टार्टअप उद्यमका मापदण्डहरु पूरा गरेका तोकिएको क्षेत्रका नवीनतम ज्ञान, सोच, सीप र क्षमता भएका सहुलियतपूर्ण कर्जा लिन इच्छुक स्टार्टअप उद्यम गर्ने उद्यमीहरुले सूचना प्रकाशन भएको मितिले २१ दिन भित्र प्रस्ताव पेश गर्नु पर्नेछ,’ सूचनामा उल्लेख छ ।

कसले र कसरी पाउँछन् २५ लाख ?

स्टार्टअप उद्यममा कर्जा प्रवाह गर्ने प्रयोजनको लागि उद्यम वा व्यवसाय स्थापना वा संचालन भएको ७ वर्ष ननाघेका व्यवसायीहरुले प्रस्ताव पेश गर्न सक्नेछन् । चुक्ता पुँजी ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढी भएको, उद्यमको कुल आय (आम्दानी) वार्षिक ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढी नभएको, स्थीर पुँजी (घर जग्गाको मूल्य बाहेक) २ करोड रुपैयाँभन्दा बढी नभएको, उद्यममा पूर्णकालिन कामदारको संख्या १० जनाभन्दा बढी नभएको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएकाे छ ।

कुनै वस्तु वा सेवाको उत्पादन वा वितरण प्रक्रियामा उपभोक्ताले भोग्दै आएको समस्यालाई समाधान गर्न सूचना प्रविधिको उपयोग एवं सृजनशिल सोचको प्रयोगको कार्य, उद्यमले वार्षिक रुपमा गर्ने कूल खर्चको कम्तिमा ५ प्रतिशत अंश उत्पादन विकास, बजार विकास एंव सृजनशिल सोचको प्रयोगको कार्य, उद्यमको बौद्धिक सम्पत्तिको पेडेण्ट वा डिजाइन वा सफ्टवेयर दर्ता भएको वा पेटेण्ट वा डिजायन वा सफ्टवेयर दर्ता गर्न योग्य रहेको हुनुपर्नेछ । यी विवरणहरु विभागमा पेश गरेपछि विभागको छनोट समितिले छनोट गरेका आधारमा तपाईंले ऋण पाउने प्रक्रिया अगाडि बढ्छ ।

कसले पाउँदैनन् कर्जा ?

विभागले सस्तो ब्याजमा कर्जा पाउने स्टार्टअपको परिभाषा पनि दिएको छ । प्रचलित कानून बमोजिम नेपालमा दर्ता नभएको, सूचना प्रविधि एवं नविनतम् सोचको प्रयोग नगरी वस्तु वा सेवा विदेशबाट आयात गर्ने कार्य, विद्यमान कम्पनी वा व्यवसायलाई टुक्राएर बनाईएको वा सहायक कम्पनी वा फर्मको रुपमा काम गर्ने उद्यमीले कर्जा पाउने छैनन् ।

कर्जा सूचना केन्द्रमा कालोसूचिमा परेको वा त्यस्तो व्यक्तिबाट सञ्चालन भएको, कर प्रयोजनको लागि स्थायी लेखा नम्बर नलिएको, होल्डिङ कम्पनीको रुपमा औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ बमोजिम मझौला वा ठूला उद्योगको वर्गिकरणमा पर्ने उद्यम र प्रचलित कानूनले प्रतिबन्ध लगाएका अन्य विषयमा रहेका उद्यम वा व्यवसायलाई सरकारले स्टार्टअप व्यवसाय नमान्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

स्टार्टअप उद्यमले सरकारी लगानीको वाणिज्य बैंकमार्फत ७ वर्षका लागि कर्जा पाउनेछन् । यस्तो कर्जामा सावाँ भुक्तानी तीन वर्षपछि मात्रै गर्न पाइने सुविधा छ ।

यस्तो कर्जा प्रवाहका लागि सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा २५ करोड रुपैयाँ बिनियोजन गरेको थियो । सुरुवाती चरणमा देशभर रहेका १०० स्टार्टअपलाई समेट्ने गरी बजेट विनियोजन गरिएको थियो ।

३ प्रतिशत ब्याज

स्टार्टअप उद्यमीलाई सरकारले तोकेको २५ लाख रुपैयाँ कर्जा उपलब्ध गराउन नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्था छनोट गर्नेछ । जसको ब्याजदर ३ प्रतिशत हुने कार्यविधिमै उल्लेख छ ।

केन्द्रीय बैंकले नेपाल सरकारको पूर्ण वा अधिकांश स्वामित्व भएको वाणिज्य बैंक मार्फत कर्जा प्रवाहका लागि सिफारिस गर्नेछ । यो भनेको नेपाल बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र कृषि विकास बैंक हुन् ।

छनोट समितिले गरेको सिफारिसका आधारमा केन्द्रीय बैंकले दुई किस्तामा कर्जा प्रवाह गर्नका लागि बैंक तोक्नेछ । जसमा पहिलो किस्तामा स्वीकृत कर्जाको ५० प्रतिशत रकम वितरण गर्नु पर्ने हुन्छ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

सिटिजन्स बैंकको सञ्चालकमा ईला शर्मा नियुक्त

समृद्धि फाइनान्सद्वारा विपन्न वर्गका विद्यार्थीलाई स्टेशनरी वितरण

सहकारीको नियमन गर्न छुट्टै स्वायत्त निकाय आवश्यक छ : कार्यकारी निर्देशक नेपाल

ग्लोबल आइएमई बैंकद्वारा वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम आयोजना, २० हजारको सहभागिता

न्यूरो कारडियो एण्ड मल्टिस्पेसियालिटी अस्पतालमा प्रभु बैंकका ग्राहकलाई छुट

मातातीर्थ औँसीमा नबिल बैंकले ल्यायो सन्देशमूलक भिडियो