धनी र टाठाबाठा नेपालीको मुखमा झुण्डिएको एउटै वाक्यांश हो- ‘अर्थतन्त्र संकटमा छ ।’

कहाँ संकट छ ? कसरी संकटमा छ ? केही प्रश्न र उत्तर हेरौं ।

पछिल्लो एक वर्षमा कुनै ठूला उद्योग बन्द भएका छन् ?

छैन ।

नेपाली वस्तु निर्यातमा कुनै देशले प्रतिबन्ध लगाएको छ ?

छैन ।

नेपालीको लागि अत्यावश्यक वस्तु आयातमा कुनै देशले प्रतिबन्ध लगाएको छ ?

छैन ।

बैदेशिक रोजगारीका लागि नेपालका गन्तव्य मुलुकमध्ये कुनै देशले प्रतिबन्ध लगाएको छ ?

छैन ।

बैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको संख्या घटेको छ ?

छैन, बरु ५७ प्रतिशतले बढेको छ ।

विदेशी मुद्राको मुख्य आम्दानीको स्रोत विप्रेषण घटेको छ ?

छैन, बरु २८ प्रतिशतले बढेको छ ।

के २०६० को दशकमा जस्तो दैनिक १८ घण्टासम्मको लोडसेडिङ्ग भोग्नु परेको छ ?

छैन ।

के माओवादीले चलाएको सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा गोलाबारी, विष्फोटन, अपहरण, आक्रमण लगायत अशान्ति र असुरक्षा अवस्था छ ?

छैन ।

के श्रीलंका, पाकिस्तान जसरी नेपाल विदेशीको ऋणमा फसेको छ ? विदेशी मुद्रा सञ्चितीमा ठूलो दवाव छ ?

छैन ।

वि.सं. २०७२ सालको झैं विनाशकारी भूकम्प जस्तो व्यापक धनजनको क्षति हुने विपत्ति पनि भोग्नु परेकाे छ ?

छैन ।

अझै पनि ६६ प्रतिशत नेपाली कृषिमा आधारित रहेको संयुक्त राष्ट्र संघ अन्तर्गत खाद्य तथा कृषि संगठनले जनाएको छ । के यो क्षेत्र ध्वस्त भएको छ ?

छैन । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार मुख्य धानको उत्पादन करिब ७ प्रतिशतले बढेको छ । मकै, गहुँ, कोदो करिब ३ प्रतिशतले बढेको छ ।

नेपालमा आर्थिक उदारिकरणपछि फस्टाएको सेवा क्षेत्र हो । बैंकिङ, बीमा, पर्यटन, सञ्चार, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्र फस्टाएका हुन् । आर्थिक संकट बढ्यो भन्दै गर्दा अमेरिकामा जस्तो नेपालका कुनै बैंक टाट पल्टिएको छैन । बीमा कम्पनी बन्द भएको छैन । होटल बन्द भएको खबर छैन । हवाई सेवा कम्पनी बन्द भएको खबर पनि छैन । कोभिड महामारीपछि कक्रक्क परेको पर्यटन क्षेत्र अहिले उत्साहित हुँदैछ । पर्यटन क्षेत्रका लागि सर्वाधिक राम्रो ठानिएको सन् २०१७ को अवस्थामा नेपाल फर्कने अनुमान छ सन् २०२३ ।

स्कूल, कलेज वा अस्पताल बन्द भएको खबर पनि छैन ।

२०६२/६३ मा झै १९ दिन लामो देशव्यापी हड्ताल, २२ दिन लामो तराई हड्ताल वा २०७२ मा झै झण्डै एक वर्ष लामो भारतीय नाकाबन्दी भोगेका नेपाली पुस्ता हाैं हामी । त्यस्तो कठिन दिन र अवस्था पनि छैन अहिले ।

अनि भयो के त ?

आईएमएफ, विश्व बैंक जस्ता निकायले पनि ६ महिनाको लागि आवश्यक वस्तु तथा सेवा धान्न सक्ने विदेशी मुद्रा सञ्चिती हुनुलाई राम्रो अवस्था ठान्छ । नेपालसँग १० महिनाभन्दा बढी वस्तु तथा सेवा धान्न सक्ने विदेशी मुद्राको सञ्चिती छ ।

युक्रेनलाई झै बाह्य मुलुकले नेपाललाई निसाना बनाएको पनि छैन । कोभिड-१९ जस्तो विश्व महामारी फैलिएको पनि छैन ।

राजनीतिक अस्थीरताले आर्थिक संकट आयो ? केही टाठाबाठाहरुको तर्क छ । यो तर्क गलत छ । जीवित तीन पुस्तालाई सोधौं, नेपालमा कहिले थियो राजनीतिक स्थीरता ?

वि.सं. २००७ सालदेखि वि.सं. २०१७ सालसम्म र वि.सं. २०४७ सालदेखि वि.सं. २०७९ सालसम्म मात्र होइन राजनीतिक अस्थीरता । ३० वर्षे पञ्चायतकालमा पनि हरेक वर्ष नयाँ मन्त्रिपरिषद् गठन वा पुनर्गठन भएका थिए । मन्त्रिपरिषद् फेरिनु मात्र राजनीतिक अस्थीरता होइन । संविधान स्थीर छ । स्थानीय सरकार स्थीर छ । विघटनको बाबजुत संघीय संसदले ५ वर्षे कार्यकाल पुरा गर्यो । ठिक समयमा स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भयो । ठिक समयमा प्रदेश र संघीय संसदको निर्वाचन भएको छ । १५ वर्षसम्म स्थानीय तह जनप्रतिनिधिविहिन भोगेका नेपालीले कम्तिमा पछिल्लो समय नियमित जनप्रतिनिधि चुन्न पाएका छन् । केही विकृति छन्, तैपनि स्थानीय सरकारहरूले नियमित काम गरिरहेकै छन् ।

तीन समस्या

‘बैंकले ब्याजदर बढाए, बैंकमा पैसा छैन, व्यापार घटेको छ’ शहरमा सुनिने मुख्य तीन समस्या हुन् ।

बैंकले ब्याजदर बढाउँदा बैंकमा बचत गर्ने ४ करोड ८८ लाख निक्षेपकर्ता (व्यक्ति तथा संस्था) लाई फाइदा नै भएको छ । गाह्रो परेको भनेको ऋण लिने १८ लाख ३६ हजार व्यक्ति तथा कम्पनीलाई हो । ब्याजदर वृद्धि हुँदा नोक्सान व्यहोर्नेभन्दा लाभ आर्जन गर्नेको संख्या २६ गुणा बढी छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार ब्याजदर बढ्दा अनुहार खुम्च्याउने मानिसको संख्याभन्दा मुस्कुराउनेको संख्या २६ गुणाले बढी छ ।

‘बैंकमा पैसा छैन’, शहरमा भनिने दोस्रो समस्या हो यो । यो अर्को भ्रम हो । वि.सं. २०७७ असार मसान्तसम्ममा बैंकमा कुल निक्षेप ३९ खर्ब थियो । २०७८ असार मसान्तमा ४७ खर्ब नाघ्यो । २०७९ असारमा ५१ खर्ब नाघ्यो । अहिले ५४ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी छ । साढे ३ वर्षमा ३८ प्रतिशतले निक्षेप बढेको छ । बैंकमा निक्षेप बढेको भनेको पनि सर्वसाधारणसँग भएको बचत बढेको हो । यो त उच्च स्तरको बचत हो । देशको वार्षिक कुल ग्राहस्थ्य उत्पादन ४८ खर्ब हुँदा निक्षेप ५४ खर्ब रुपैयाँ छ । विश्वका थोरै देशमध्ये नेपाल यस्तो देश हो, जहाँ जीडीपीको आकारभन्दा बैंकमा रहेको निक्षेपको आकार ठूलो छ ।

निक्षेप मात्र होइन, बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह भएको कर्जा पनि बढेको छ । २०७७ असार मसान्तसम्ममा बैंकहरुले प्रवाह गरेको कुल कर्जा ३२ खर्ब रुपैयाँ थियो । २०७८ असार मसान्तमा ४१ खर्ब नाघ्यो । २०७९ असारमा ४७ खर्ब नाघ्यो । गत माघ मसान्तसम्ममा ४८ खर्ब ६१ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको छ । साढे ३ वर्षमा ५१ प्रतिशतले कर्जा लगानी बढेको छ । तथ्याङ्कले यसो भन्दै गर्दा बैंकले कर्जा दिएन भन्ने भनाई पनि मनोगत हो ।

बजारमा व्यापार घट्यो ? शहरमा सुनिने तेस्रो समस्या हो ।

तथ्यले पनि यही देखाउँछ । राष्ट्र बैंकका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको पहिलो ७ महिनामा निर्यात २९ प्रतिशतले घटेको छ । आयात १९ प्रतिशतले घटेको छ । आर्थिक मन्दीको नाममा केही कम्पनीहरुले कर्मचारी कटौति गरेका छन् । केहीले रोजगारी गुमाएका छन् । राम्रा कम्पनीमा जागिर खानेको बोनस घटेको छ । सर्वसाधारणको आम्दानी घट्दा उपभोगमा नकारात्मक असर परेको छ । तर, बैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्यामा आएको वृद्धि र रेमिट्यान्स आयमा भएको वृद्धि, पर्यटन क्षेत्रले लिएको लयका आधारमा भन्न सकिन्छ कि उपभोग छिट्टै बढ्छ । निर्यात भन्न सकिन्न तर आयात बढ्ने निश्चित छ ।

को छन् तनावमा ?

व्यवसायी शशिकान्त अग्रवालको शब्दमा भन्ने हो भने आफ्नो क्षमता भन्दा बढी ऋण लिएका व्यवसायी अहिले संकटमा छन् । अरु सामान्य अवस्थामा छन् । बैंकर्स सरोजकाजी तुलाधारको शब्दमा भन्ने हो भने- ‘ऋण तिर्न ऋण माग गर्नेहरुले मात्र कर्जा पाएका छैनन्, नयाँ व्यवसायको प्रस्तावसहित कर्जा मागको फाइल बैंकहरुले देख्न पनि पाएका छैनन् ।’

उद्योग व्यवसाय गर्न भनेर बैंकबाट कर्जा लिने, थोरै रकम भनिएको व्यवसायमा लगानी गर्ने, धेरै रकम जग्गा र सेयरमा लगानी गर्ने नेपाली व्यवसायीहरुको नियमित धन्दा हो । वि.सं. २०६० र ०७० को दशकमा यो धन्दा राम्रैसँग मौलाएको पनि हो । नीतिगत रूपमा जग्गाको खण्डिकरणमा नियन्त्रण, घरजग्गा कर्जा र सेयर कर्जामा कडाइ गरिएपछि ऋणीहरु कक्रक्क पर्दै गए । कर कार्यालयमा बुझाएको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन र कर चुक्ता प्रमाणपत्रको आधारमा नयाँ कर्जा प्रवाह हुनुपर्ने राष्ट्र बैंकको नीतिले फजुल कर्जा लिन व्यवसायी संकटमा पर्दै थिए ।

केही समय वाणिज्य बैंकको कर्जा तिर्न फाइनान्स कम्पनीबाट कर्जा लिने, फाइनान्सको कर्जा तिर्न सहकारीबाट कर्जा लिने धन्दा पनि चलेको थियो । यो धन्दा लामो समय टिक्नेवाला पनि थिएन र टिकेन पनि । सेयर बजार र जग्गामा मन्दी आएसँगै बैंकलाई ढाँटेर ऋण लिने उद्योगी व्यापारी संकटमा परेका छन् । पछिल्लो समय धेरै सहकारी वित्तीय संकटमा छन् । सहकारीबाट पनि कर्जा नपाएपछि धेरै ऋणीहरु बैंकलाई किस्ता तिर्न असमर्थ भएका छन् । व्यवसायीहरुको अहिलेको मुल समस्या बैंकको किस्ता भुक्तानी गर्न नसक्नु नै हो । प्रेमप्रसाद आचार्यसहित पछिल्लाे समय आत्महत्या गर्नेहरूले पनि ऋण तिर्न नसकेकाे र ऋण तिर्न अरूसँग पैसा माग्दा नपत्याएकाे दुःखेसाे सुसाइड नाेटमा लेखेका छन् । बैंककाे ऋण मिनाहकाे माग गर्दै सडकमा उत्रनेहरूकाे पीडा पनि ऋण नै हाे ।

सरकारलाई पनि ऋणकाे तनाव

व्यवसायी मात्र होइन, सरकारलाई पनि आन्तरिक तथा बाह्य ऋणको किस्ता बुझाउन कठिन हुँदै गएको छ । पुस मसान्तसम्म नेपालको बाह्य ऋण ११ खर्ब दुई अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ र आन्तरिक ऋण ९ खर्ब ६८ अर्ब एक करोड रुपैयाँ पुगेको हो । आयात व्यापार घटेसँगै सरकारको राजश्व उच्च दरले घटेको छ । मुलुकको आर्थिक सामार्थ्यको विश्लेषण नगरी लागू गरिएको संघीयता सरकारकै लागि महँगो पर्दै गएको छ । कर्मचारीलाई तलब खुवाउन पनि राजश्वले नधान्ने अवस्था भएपछि सरकार पनि ऋण तिर्न ऋण खोज्न बाध्य भएको छ ।

गरिब र निमुखा वर्गको कुरा गर्ने हो भने उनीहरुको लागि हिजो र आज उस्तै छ । उनीहरुले बजारमा मूल्यवृद्धि भएको मात्र थाहा पाएका छन् । मन्त्रिपरिषदमा हुने फेरबदल वा फल नलाग्ने राजनीतिक, आर्थिक मुद्दामा हुने बहसको केही मतलब छैन, त्यो वर्गको लागि । नेपालकाे ग्रामिण बस्तीमा गएर हेर्याैं भने त्यहाँ आर्थिक संकटकाे गुन्जाएस छैन । उनीहरूकाे लागि सेयरमा लगानी डुब्याे भन्ने पनि छैन, प्लाटिङकाे जग्गा विकेन भन्ने पनि छैन । बैंककाे किस्ता तिर्न सकिन भन्ने पनि कम पाइन्छन् ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

ग्लोबल आइएमई बैंक र बडीमालिका नगरपालिकाबीच कर्जा सहजीकरण सम्झौता

सिटिजन्स बैंकका ग्राहकलाई भिवान्ता काठमाडौंमा छुट हुने

प्राधिकरणले रोक्यो सिटिजन लाइफको अन्तरिम लाभांश

गणेशमान सिंह मेमोरियल हस्पिटल एण्ड रिर्सच सेन्टर र प्रभु बैंक बीच विशेष छुट सम्झौता

एभरेष्ट बैंकको मधेश प्रदेशको प्रादेशिक कार्यालय अब आफ्नै भवनमा

१५ अर्बको आईपीओ निष्कासनको प्रक्रिया रोकियो